• १९ फागुन २०८०, शनिबार

जलवायु परिवर्तनमा न्याय

blog

अक्सफाम तथा स्टकहोम वातावरण संस्थाले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९० देखि २०१५ को अवधिमा विश्वका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याले भन्दा दोब्बर बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् । एक जना अमेरिकीले हरेक वर्ष औसतमा १६ टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ । अमेरिकी नागरिकको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन एक जना भारतीयले गर्ने औसत उत्सर्जनको आठ गुणा, केन्यालीको भन्दा ५० गुणा तथा एक जना नेपालीले गर्ने वार्षिक कार्बन उत्सर्जनको तुलनामा ५६ गुणा धेरै हो । अमेरिकाले विश्वको कुल जनसङ्ख्याको जम्मा ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ तर सन् १८५० यता भएको कार्बन उत्सर्जनमा अमेरिकी हिस्सा २० प्रतिशत छ । हाल आर्थिक रूपमा पिँधमा रहेको विश्वको आधा जनसङ्ख्याले कुल कार्बन उत्सर्जनको केवल २० प्रतिशत तथा कुल ऊर्जा खपतको जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटेको छ तर कुनै पनि अमेरिकीले भन्दा भारतीय, केन्याली वा नेपालीले जलवायु परिवर्तनका असर धेरै भोगिरहेको हुन्छ । 

सन् १९७० यता विश्वमा आँधीबेहेरी, खडेरी तथा बाढीलगायतका जलवायुजन्य विपत्बाट २० लाख मानिसले मृत्युवरण गरेका छन् र त्यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये ९१ प्रतिशत मानिस विकासशील देशका छन् । विश्व उष्णीकरणमा बढोत्तरी भइरहँदा यो असमानता र पीडाको पारो झनै चढिरहेको छ किनकि ५० वर्षअघिको तुलनामा हाल विश्वमा प्राकृतिक विपत्तिको दरमा पाँच गुणासम्मले वृद्धि भएको छ भने विपत्ले गर्ने क्षतिमा सात गुणाले वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । उल्लिखित तथ्यहरूले पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनमा धनी देशको ऐतिहासिक भूमिका रहेको तर वर्तमानमा क्षति तथा असर भोग्नेमा गरिब तथा विकासशील देश सबैभन्दा अगाडि रहेको देखाउँछ । विश्व उष्णीकरणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा भविष्यका दिन झनै दुरुह बन्ने र तेस्रो विश्वले ठूलो आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षति भोग्नुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारक पक्ष एउटा हुने तर भोक्ता तथा पीडित अर्कै रहँदा यसले व्यापक अन्याय सिर्जना गरेको छ । जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण तथा वातावरण विनाशजस्ता विषयलाई इकोसाइड अर्थात् पर्यावरण हत्याको श्रेणीमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको विषय बनाइनु पर्छ भन्ने आवाजसमेत विश्वस्तरमै उठिरहेको सन्दर्भमा जलवायु न्यायको विषय बेवास्ता गर्नै नमिल्ने सवाल बनेको छ । 

के हो जलवायु न्याय ?

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक असर र त्यसको न्यूनीकरणको भारका साथै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने जिम्मेवारीसमेतको न्यायपूर्ण विभाजन, उचित साझेदारी र समतामूलक वितरण हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता जलवायु न्याय हो । जलवायु न्यायले मुलुकहरूको ऐतिहासिक जवाफदेहिता, मुलुकहरूबिचको जलवायुजन्य सङ्कटापन्नताको फरकपना, आर्थिक प्रभाव, मानव अधिकार तथा विश्व अन्तर आबद्धता जस्ता विषय समेटेको हुन्छ ।

विश्व उष्णीकरण तथा जलवायु परिवर्तनको विषय केवल पर्यावरणीय तथा भौतिक परिघटना मात्र नभई यसलाई नैतिक तथा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा परिभाषित गर्ने नवीन अवधारणा नै जलवायु न्याय हो । यसले के स्वीकार गर्दछ भने वञ्चितीकरणमा पर्ने वर्गमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्यजन्य तथा अन्य प्रतिकूल असर अन्य आमसमुदायमा पर्ने असरभन्दा फरक र गहन हुन सक्दछन् । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव मुलुक तथा समुदायको क्षमता तथा संवेदनशीलता अनुसार भिन्न भिन्न हुने कुरालाई यसले स्वीकार गर्दछ । जलवायु न्याय जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभावको प्रकृति असमान हुनेमा केन्द्रित रहन्छ र यसका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार मुलुकलाई जवाफदेही बनाउने कुरामा जोड दिइन्छ । 

यसले जलवायु परिवर्तनबाट सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव भोग्न बाध्य समुदायका लागि अनुकूलन तथा क्षतिपूर्ति र लगानीलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यता राखेको हुन्छ । वास्तवमा जलवायु न्यायले कुनै पनि नीति तथा कार्यव्रmमको ध्यान पीडित समुदायमा केन्द्रित गरेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसम्बन्धी लागत तथा लाभ मुलुक तथा समुदायका बिचमा न्यायिक हिस्सेदारीको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई यसले आत्मसात् गर्दछ । 

जलवायु परिवर्तनको सवाल समकालीन विश्वको सबैभन्दा गहन चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । यसका असर दीर्घकालीन प्रकृतिका हुनुका साथै यसले विश्वको पर्यावरण, अर्थतन्त्र तथा समाजमा असर पारिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव समग्र विश्वले नै भोगिरहेको छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर यसका बहुआयामिक असरहरूको अधिक भार विश्वका सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका मुलुक तथा त्यसभित्रका पनि सीमान्तकृत समुदायले वहन गर्नु परेको छ । त्यसैले जलवायु न्याय खास गरी अति कम विकसित तथा विकासशील तेस्रो विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित असमतालाई सम्बोधन गर्ने महìवपूर्ण अवधारणा बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको मामिलामा तेस्रोे विश्वले भोगिरहेको असमानतालाई सम्बोधन गर्नका लागि जलवायु न्यायको विषय निकै महìवपूर्ण छ । यो समतामूलक तथा दिगो विश्व सिर्जना गर्ने औजार पनि हो । यसले सामूहिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका साथै न्यून कार्बन अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै तेस्रो विश्व र समग्र रूपमा धर्तीकै भविष्यलाई जोगाउने कुरालाई महìव दिन्छ । 

बढ्दो असमानता र जलवायु परिवर्तनको जोखिम

विश्वमा पछिल्लो दुई सय वर्षमा असमानतामा व्यापक वृद्धि भएको छ । अहिले विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुक लक्जेम्बर्गमा प्रतिव्यक्ति आय एक लाख १८ हजार डलर हुँदा सबैभन्दा गरिब देश बुरुन्डीको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ७७१ डलर छ । जापानमा अहिले जन्मेको बच्चा ८४ वर्षको उमेरसम्म बाँच्ने अपेक्षा गरिन्छ, तर लेसोथोमा जन्मेको बच्चाले चाहिँ ५० औँ बर्थ डे मनाउन पाउँदा पनि भाग्यमानी ठान्ने अवस्था छ । विश्वमा असमानता बढ्दै जाँदा अन्यायमा पनि बढोत्तरी हुनु स्वाभाविक हो । समाजमा विभिन्न खाले हिंसा तथा दमनको सामना गरिरहेका समुदाय तथा व्यक्तिहरूमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूको जोखिम सर्वाधिक रहन्छ । उदाहरणका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सुक्खा खडेरीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेमा ग्रामीण क्षेत्रका महिला छन् । खडेरीका कारण गाउँमा कृषिजन्य जीविकोपार्जनको मार्ग अवरुद्ध भएसँगै पतिहरू कामको खोजीमा सहर छिरेका कारण ग्रामीण महिलामा कामको बोझ अत्यधिक बढेको छ । केवल गरिब तथा विकासशील देशमा मात्र होइन, अमेरिकामा समेत अत्यधिक गर्मी तथा वायु प्रदूषणले अश्वेत महिलामा गर्भावस्थाको समस्या बढी देखिने गरेको छ । यसको प्रमुख कारण चाहिँ धनसम्पत्ति र वर्गीय अवस्था नै हो । विश्वका धनी देशहरूले केवल धेरै कार्बन उत्सर्जन मात्र गरिरहेका छैनन्, अत्यधिक उपभोग पनि गरिरहेका छन् । ग्लोबल फुटप्रिन्ट नेटवर्कका अनुसार अहिले विश्वका मानिसले पृथ्वीले पुनरुत्पादन गर्न सक्नेभन्दा ७० प्रतिशत धेरै स्रोतको उपभोग गरिरहेका छन् र उत्तर अमेरिकाको एक जना व्यक्तिले औसतमा अफ्रिकाको एक व्यक्तिले भन्दा पाँच गुणा धेरै उपभोग गर्दछ । यसको अर्थ यदि पृथ्वीका सबै मानिसले उत्तर अमेरिकी महादेशका मानिसको जस्तै जीवनशैली जिउने हो भने त्यसका लागि स्रोतसाधन जुटाउन हामीलाई अहिले पाँच वटा पृथ्वी आवश्यक पर्दथ्यो । विज्ञहरूका अनुसार स्रोतसाधनको उपभोगमा उल्लेख्य कमी ल्याउनु धनी देशको अहिलेको नैतिक कर्तव्य हो ता कि गरिब देशका मानिसलाई पनि सम्मानजनक जीवन जिउनका लागि स्रोतको पर्याप्तता होस् । 

तेस्रो विश्वको चासो र चिन्ता

जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रको सतह बढ्दै जाँदा प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्र किरिबाटीमा आमजनताको व्यापक विस्थापन हुने अवस्था छ । त्यहाँको सरकारले जनताको बसाइँसराइलाई कसरी सम्मानजनक बनाउने भन्ने सोचिरहेको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति एनोट टोङ्गले त बिमा पोलिसीका रूपमा फिजीमा जग्गा खरिद गरिसकेका छन् ता कि समुद्रको सतह बढेर आफ्नो थातथलो समुद्रमुनि डुब्दा त्यहाँका जनता सो खरिद गरेको जग्गामा गएर बस्न सकून् । माल्दिभ्सको अवस्था त्यसभन्दा फरक छैन । विश्वका अन्य धेरै तटीय सहरमा बस्ने करोडौँ जनसङ्ख्या बढ्दो समुद्री सतहका विस्थापनको पालो कुरिरहेको अवस्था छ । 

प्रायः जलवायु परिवर्तनका असर भोग्ने अग्र भागमा रहेका मानिसको विद्यमान जलवायु सङ्कटमा सबैभन्दा कम भूमिका रहेको छ । तेस्रोे विश्वले जलवायु परिवर्तनको जुन मार अहिले खेपिरहनु परेको छ, त्यसको प्रमुख कारण भनेको औद्योगिक मुलुकले गरेको ऐतिहासिक उत्सर्जन हो, जसले विश्व उष्णीकरणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । एसिया र अफ्रिकाका अति कम विकसित तथा विकासशील मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तन नखाएको विष साबित भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित आर्थिक असरहरूले तेस्रो विश्वमा असङ्गत प्रभाव पारिरहेको छ । हामी जस्ता मुलुकको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य हिस्सा हुँदाहुँदै पनि उष्णीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोग्नेमा अग्रपङ्क्तिमा छौँ तर यसका असरको सामना गर्ने क्षमता तथा स्रोत र संरचनाको भने अभाव छ । मुलुकको भौगोलिक तथा पर्यावरणीय अवस्था, संवेदनशीलताका साथै गरिबी, अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत र प्रविधिमा सीमित पहुँच जस्ता पक्षका कारण विकासशील मुलुक तथा क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् । एकातर्फ टापु राष्ट्र बढ्दो समुद्री सतहका कारण समुद्रमा विलय भएर अस्तित्व नामेट हुने जोखिममा छन् भने कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि विषम मौसमी परिघटना र वर्षाको बदलिँदो ढाँचा टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । कृषिमा निर्भर समुदायले बाली असफलताका कारण खाद्य असुरक्षा र जीवनयापनमै क्षति भोगिरहनु परेको छ । नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन र उष्णीकरणले हिमगलन, बाढीपहिरो र भूक्षय, जैविक विविधता र पर्यावरण विनाश, जलसङ्कट अनि विभिन्न रोगब्याधीको प्रकोप बढाइरहेको छ । गरिब मुलुकसँग जलवायु सिर्जित विपत्बाट बौरिनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभाव छ । त्यसैले दिगो विकास र जलवायु अनुकूलन÷न्यूनीकरणको क्षेत्रमा यस्ता स्रोतको न्यूनता भएका जोखिमपूर्ण मुलुकलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोगका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक पर्दछ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मुलुकमा जलवायु समानशीलको विकास गर्नका लागि र असमानता हटाउनका लागि पर्याप्त स्रोत, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण हुनु पर्दछ । 

वास्तवमा जलवायु परिवर्तनले जुन सङ्कट सिर्जना गरिरहेको छ, त्यो मानव अधिकारको सवाल पनि हो । जलवायु परिवर्तनले मानिसको जीवन, स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा पानीको अधिकारमा चुनौती खडा गरेको छ । यसमा तेस्रो विश्वका सर्वाधिक जोखिमपूर्ण समुदाय खास गरी आदिवासी समुदाय, महिला तथा बालबालिका अधिक प्रभावित बनेका छन् । जलवायु परिवर्तनको अन्तरनिहित कारण तथा यसका प्रभावलाई सम्बोधन गर्दै मानव अधिकारको प्रवद्र्धनका साथै सबैका लागि सम्मानित र दिगो भविष्यको आशा जगाउनका लागि जलवायु न्याय आवश्यक पर्दछ । 

जलवायु न्याय कसरी स्थापित गर्ने ?

वास्तवमा वातावरणीय क्षयीकरण र जलवायुजन्य विस्थापनका असरहरू बृहत् हुने भएकाले तेस्रो विश्वको जलवायुजन्य सङ्कटापन्नताले पूरै विश्वलाई नै प्रभाव पार्दछ । जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम सिमाना नचिन्ने तथा यसका असरहरू सर्वत्र फैलिने हुनाले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको विषय विश्वव्यापी चासो र साझेदारीको विषय हो । यस दिशामा जलवायु न्याय पहिलो सर्त हो । जलवायु न्याय स्थापित गर्ने भन्ने कुरा बहुआयामिक विषय हो; जसमा सीमान्तकृत समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असङ्गत प्रभावको सम्बोधन गर्नेदेखि अवसर तथा स्रोतमा समतामूलक पहुँच कायम गर्ने र दिगो तथा न्यायपूर्ण नीतिहरूको प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका विषय पर्दछन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता तथा सम्झौतामा विकाससील देशको आवश्यकता तथा हितलाई प्राथमिकता दिने र जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा उनीहरूलाई पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु जलवायु न्यायको पहिलो खुड्किलो हो । यसका लागि विकसित देशबाट स्वच्छ, दिगो तथा जलवायुमैत्री प्रविधि तथा अभ्यासको ज्ञान हस्तान्तरण गरी तेस्रो विश्वका मुलुकको अनुकूलन तथा समानशील क्षमताको विकास गर्नु पर्दछ । तेस्रो विश्वको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्न विकासशील मुलुकबिचमा पनि ज्ञानको आदानप्रदान र सहकार्य आवश्यक पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका र क्षति बेहोरिरहेका तेस्रो विश्वका मुलुकलाई आफ्ना जलवायु कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि जलवायु वित्तमा सहज तथा पर्याप्त पहुँच आवश्यक छ । 

जलवायु न्यायको विषयलाई मूर्तरूप दिनका लागि धनी देशले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकालाई स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कार्यमा तेस्रो विश्वका मुलुकको आवश्यकता तथा आकाङ्क्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जलवायु न्यायमार्फत धनी देशको ऐतिहासिक जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्दै जोखिममा रहेका मुलुकमा लादिएको असमानतालाई हटाउने र जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अनुकूलित हुँदै न्यूनीकरणको क्षमता विकास गर्नु पर्दछ । जलवायुको क्षेत्रमा विश्वका सबै मुलुकको अन्तरआबद्धता, सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण र वित्तीय सहयोगमार्फत जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणसँगै भविष्यको पुस्ताको कल्याणलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनमा नगन्य भूमिका रहँदा रहँदै पनि असर तथा क्षतिको भारवहनमा अग्रभागमा रहेका विकासशील मुलुकलाई हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका साथै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै जोखिममा रहेका मुलुक र समुदायको सुरक्षामा विश्वव्यापी पहल तथा साझेदारी हुन सके मात्र जलवायु न्यायको विषयले मूर्तरूप पाउने देखिन्छ ।

लेखक पर्यावरणीय अध्येता हुनुहुन्छ ।

    

Author

कुलचन्द्र अर्याल