आरक्षणमा पुनरवलोकन

आरक्षण खासमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परेका वा पारिएका र अन्य वर्ग वा जात वा समुदायका मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता नराख्ने सीमान्तकृत वर्गको राज्य व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले सोही वर्ग वा जात वा समुदायबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई वा छनोट गर्न राज्यद्वारा अस्थायी रूपमा अख्तियार गरिएको विशेष प्रबन्ध हो । प्रकारान्तरमा आरक्षणको उद्देश्य सबै वर्ग, जात जाति र सीमान्तकृत वर्गको शासन व्यवस्थामा सहभागितामार्फत अपनत्वको अनुभूति गराई समाजमा शान्ति, दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्नु नै हो । 

पछिल्लो समय जात जाति र सीमान्तकृत वर्गका आधारमा मात्र होइन, आवश्यकताका आधारमा आरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रसङ्ग नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन लागेको र हाल कायम रहेको ऐनको दफा ७ को उपदफा ११ मा हरेक १० वर्षमा आरक्षणको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको सन्दर्भमा यसतर्फ समयमै ध्यान जानु आवश्यक छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र राज्यले सामान्य कानुनको प्रयोगमा नागरिकका बिच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने उल्लेख छ । संविधानमा जे व्यवस्था भए पनि सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका वा पछाडि परेका वा पारिएका र अन्य वर्ग, जात जाति वा समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि बढ्न नसक्ने सोही धारामा उल्लिखित नागरिककोे संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी धारा ३८, ४० र ४२ मा तत्तत् वर्ग र समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ८४ (८) मा महिलालाई राजनीतिक आरक्षणको व्यवस्था छ । त्यसैगरी अन्य धारामा संवैधानिक अङ्ग र निकायमा नियुक्ति र सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धमा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्था 

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ 

(७) मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उल्लेख छ । महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिलाई खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई ३३, आदिवासी÷जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९, अपाङ्गतालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण गरी सोही समूहका उम्मेदवारका बिचमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस प्रकारको आरक्षणको हकमा महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी र दलितलाई सम्झिनु पर्दछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा नियमावलीमा नेपाल सरकारले ती समुदायको विवरण प्रकाशन गरी तोक्ने उल्लेख भए पनि नतोक्नाले आरक्षणको व्यवस्थाको मापदण्डभित्र पर्ने सबै कोटामा त्यो वर्ग वा जातका सबै तह र तप्काकाले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको पाइन्छ । जुन उल्लेख गरिएको आरक्षणको उद्देश्य र प्रावधानको मर्मसँग मेल खाँदैन । 

प्रश्न आरक्षणको व्यवस्थाको होइन, त्यसको कार्यान्वयन आरक्षणको मर्म वा उद्देश्यबमोजिम हुन सक्यो, सकेन, भयो वा भएन भन्नेतर्फ राज्यको दृष्टि पुगेन कि भन्नेसम्म हो । आरक्षण आवश्यकीय लक्षित वर्ग, जात जाति वा समुदाय राज्यले प्रदान गरेको सो सुविधाबाट वञ्चित रहेको र सोही समूहका सभ्रान्तले मात्र यसको लाभ बारम्बर लिन वा उपयोग गर्न सफल रहेका कारण साँचो अर्थमा आरक्षणको मर्म अनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सोही कारण जात वा वर्गकै आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिइनु पर्छ भन्ने निर्णय वा आदेश सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको हुनु पर्छ ।

आरक्षणको मूल मर्म अनुसार उपलब्धि खोज्ने हो भने यकिन तथ्याङ्क राखी विशेष अवस्थामा बाहेक एक परिवारमा एक जनालाई एक पटक सुरु प्रवेशमा मात्र र त्यो पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम आवश्यकताका आधारमा दिइनु पर्छ । अन्यथा सो जात वा वर्गका पनि टाठाबाठाले पटक पटक आरक्षणको लाभ लिइरहने र आरक्षण आवश्यकीय वर्ग सधँै वञ्चित रहने देखिन्छ । एक पटक आरक्षणको सुविधा उपयोग गरी सेवा प्रवेश गरिसकेपछि पनि निजलाई आरक्षण आवश्यकीय वर्ग वा समूहमा राख्न जायज हुँदैन । 

सबै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति सम्पूर्ण रूपमा असक्षम वा निरीह नहुने तथा हरेक ब्राह्मण, क्षेत्री सम्पूर्ण रूपमा सक्षम वा सबल नहुने भएकाले सो अनुसार पुनः आरक्षणको व्यवस्था गर्न आरक्षण पुनरवलोकनको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको हो । 

आरक्षणका सकारात्मक पक्ष 

आरक्षणले पिछडिएका तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई राज्यका विभिन्न (नीति निर्माण र निर्णय निर्माण) तहमा सहभागी बनाई तत्तत् क्षेत्रलाई समावेशी बनाएको छ । यसले केही हदसम्म हुने र नहुनेबिचको खाडल कम गर्न मद्दत गरेको छ । लक्षित वर्गलाई राज्यले संरक्षण गरेको अनुभूति तथा सामाजिक न्याय प्राप्त भएको महसुस हुने र निर्णय निर्माणमा सहभागिताका कारण अपनत्वको भावना जागृत हुने छ ।

नकारात्मक पक्ष

आरक्षित वर्गका पनि उपल्लो तह र तप्काका व्यक्तिले लाभ लिइरहने, लक्षित र अति आवश्यकीय र अति सीमान्तकृत वर्गमा पुग्न नसक्ने हुँदा उनीहरू अझ दयनीय हुँदै जाँदा समाजमा एउटै वर्ग वा विभिन्न वर्गबिच विभाजन ल्याउने÷आउने वा अर्को नयाँ वर्ग उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ । जातिवादलाई बढावा दिन सक्छ । कालान्तरमा योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विरुद्ध भएकाले बौद्धिक जनशक्तिमा नैराश्य उत्पन्न हुन गई बौद्धिक पलायन हुने सम्भावना रहन सक्छ ।

के गर्ने त ?

आरक्षण व्यवस्था लागु भएपछि सुरक्षालगायत राज्यका विभिन्न निकाय तथा सङ्गठित सङ्घ संस्थामा समावेशी सहभागिता÷प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या वा प्रतिशतको बढोत्तरी भएको होला, यसैलाई मात्र उपलब्धि मान्न सकिँदैन । समावेशी प्रतिनिधित्वपछि प्राप्त सेवा प्रवाहमा सकारात्मक वा नकारात्मक उपलब्धि तथा गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्दै सोही आधारमा आरक्षणको मोडालिटीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जात वा वर्गका आधारमा नभई आवश्यकता (सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था) का आधारमा आरक्षणको सुविधा दिँदा अझ आरक्षणको उद्देश्य हासिल हुन सक्छ । आरक्षणमार्फत कसैलाई संरक्षण गर्दा अरूमा विभेद, अन्याय भएको अनुभूत हुन र नैराश्य आउन नदिन पनि उत्तिकै चनाखो हुनु पर्दछ । कुल सङ्ख्याको ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउनुले यसै पनि योग्यता प्रणालीको उपहास गरेको बुझ्न सकिन्छ । 

आरक्षणको पुनरवलोकन किन ?

राज्यले नागरिकलाई सधैँ परनिर्भरभन्दा पनि सशक्तीकरणको माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउन प्रयत्न गर्नु पर्छ । समय तालिका बनाएर निश्चित समयान्तरमा आरक्षण पाउने समुदाय, वर्ग, जात जातिका पनि खास खास तह र तप्काकाले मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी संशोधन वा पुनरवलोकन गर्दै कडाइका साथ लागु गरी उक्त लक्ष्य हासिल हुँदै जाँदा यसलाई व्रmमशः कम गर्दै लैजानु पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था वर्गीयता र जातीयतामा नभई आवश्यकतामा आधारित बनाउने र वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्र्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई आरक्षणको आवश्यकीय वर्गमा राख्नु पर्छ । संविधानको धारा १८ (३) को व्यवस्थाबमोजिमको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति गरेका सक्षमलाई आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित गरेमा मात्र संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षणको अन्तर्य हासिल हुने उल्लेख गरेको छ ।

संविधानमा भनिए अनुसार सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएबाट कुनै पनि नागरिकले विशेष अधिकारको माग वा दाबा गर्न नपाउने भन्ने बुझिए पनि संविधानमै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरी आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिएको भए पनि एक पटक आरक्षणको उपयोग गरी लाभ लिएपछि पटक पटक आरक्षणको सुविधा लिनु वा खोज्नु पनि समानताको हक र आरक्षणकोे अन्तर्य वा अन्तरवस्तुविपरीत हो । त्यसैले यसलाई मनन गरी सोहीबमोजिम लक्षित, आवश्यकीय वर्ग वा समुदायले मात्र लाभ लिन सक्ने गरी आरक्षणको मर्म अनुसार पुनरवलोकन गर्नु अत्यावश्यक भएको महसुस सर्वत्र गर्न थालिएको छ ।

लेखक समसामयिक विषयका जानकार हुनुहुन्छ ।