• २० साउन २०८२, मङ्गलबार

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण

blog

अहिले मधेश प्रदेशमा भइरहेको लामो खडेरी र सुक्खाले प्रकृति सबैभन्दा शक्तिशाली हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । यो खडेरीले समग्र मधेशमा सामान्य मार परे पनि मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा भने साउन १५ गतेसम्म धान रोप्ने काम ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको थिएन । ठाउँ ठाउँमा चापाकलसमेत सुकेकाले पिउनेपानीको पनि हाहाकार छ । मधेश प्रदेशको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरेको छ । यसबाट मधेशका पीडित जनतालाई केही भए पनि राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । चापाकलमा पानी नआउने समस्या देखिएका ठाउँ र बस्तीमा पिउनेपानीको सङ्कट समाधान गर्न सरकारी र निजी ट्याङ्करबाट पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ ।

मधेशमा आएको भारी सङ्कटको तत्काल समाधानका लागि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको हालै स्थलगत र हवाई भ्रमण गरेर यी समस्या समाधानका लागि पाँच सय डिप बोरिङ तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार तत्कालै यी बोरिङ जडान गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विद्युत् निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका विद्युत् प्रमुखसँग  जनकपुरबाट फोन सम्पर्क गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागतसमेत जानकारी गराउन निर्देशन दिएको समाचार हालै सार्वजनिक भएको छ । यसरी अन्नभण्डारका नामले कहलिएको मधेश प्रदेशमा अहिले हाहाकार नै मच्चिएको छ । दमकल चलाएर रोपेको रोपोसमेत धाँजा (चिरा) परेर रोपो सुकिरहेको छ ।

मधेशको उत्तरी क्षेत्रका केही स्थानमा परेको पानी पनि पर्याप्त नभएकाले बाँकी खेत रोप्न समस्या भइरहेको छ । भलै केही दिनयता पानी पर्न थालेको छ । विगत एक महिनामा पानी नपर्दा गर्मीले ज्यान बचाउन मुस्किल परेकाले काम गर्ने मानिसको सख्त अभाव भएको छ । मजदुरले मनपरी ज्याला लिने गरेका छन् । खेतमा दमकलले पठाएको पानीले पोलेर खुट्टाका छाला नै पाकेर खुइलिने गरेकाले कोही रोपार नै पाइरहेका छैनन् । यसरी १० कट्ठा धान रोप्न करिब २० हजार खर्च लाग्ने भएकाले किसान मारमा परेको व्यापक गुनासो आइरहेको छ । यसरी रोपेको धान पनि फल्ने हो/होइन भन्ने चिन्ताले किसानलाई सताइरहेको छ ।

अहिलेको खडेरीको मारबाट जनतालाई बचाउन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले पनि आठ जिल्लाकै स्थलगत भ्रमण गरेर वर्तमान समस्या समाधान गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर विभिन्न उपायको पहल गरिरहनुभएको छ । जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवको अध्ययन र सुझाव टोली केन्द्रबाट गठन भइसकेको छ । उहाँका अनुसार चुरेको संरक्षण गरेमा मात्र मधेशमा वर्षा हुने र मधेशको हित तथा संरक्षण हुने प्रदेश सरकारले अनुभूति गरेको बताउनुभएको छ । यो अनुभूति पहिले नै गरेको भए बर्सेनि विश्वका विभिन्न देशमा अन्न निर्यात गरिरहेको बर्सेनि ९० अर्ब ५० करोड रुपियाँभन्दा बढीको अन्न चाहिने नेपालमा गत वर्ष मात्र विश्वका धेरै देशबाट ४० अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने थिएन । 

कृषिप्रधान मुलुक भनिएको नेपालमा एक वर्षमा ७० लाख टन धानको आवश्यक पर्ने भएकाले बर्सेनि १० लाख टनभन्दा बढी धान विदेशबाट महँगोमा किनेर जीवनधान्न बाध्य हुनुपर्ने थिएन । बेलैमा बुद्धि पुगेको भए नेपालको कुल भूभागमा करिब ४७.७ प्रतिशत कृषियोग्य भूमिमध्ये २५ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा भएर बाँकी जमिन आकासे पानीको भरमा किसान बाँच्नुपर्ने थिएन । यसो हुँदा पनि नेपालमा उब्जेको बालीमा मधेशको ७० प्रतिशत योगदान रहेको छ । यी र धेरै कमीकमजोरी भएकाले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र किसानको हकहितका लागि कृषि योजनामा आधुनिकीकरण र सुधारको आवश्यकता भइसकेको छ । यो अनुभूतिले आउने दिनमा यस्तो सङ्कट कम हुने सम्भावना बढेर जाने छ । यो यथार्थ मधेश प्रदेशका धनुषावासी नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बेलैमा चुरेको संरक्षण गर्न नसके मधेश मरुभूमि हुने छ भनेर धेरैपहिले भन्नुभएको थियो । यो यथार्थलाई मनन गरेर सम्बन्धित सबैले बेलैमा सफल कार्यान्वयन गरेको भए आज यो दुःखद दिन आउने नै थिएन । त्यतिबेला बेवास्ता गरेकै कारण चुरे दोहन सुरु भयो । सत्ता र शक्तिकै आडमा चुरे क्षेत्रका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारत चोरी निकासी भए र केही पहुँचवाला मानिस वा ठेकेदार र क्रसर व्यवसायी अकल्पनीय रूपले धनी भए । परिणाम स्वरूप जलवायु प्रदूषणका कारण अहिले मधेश क्षेत्र नै कहालीलाग्दो घाम, गर्मी र पानी नपरेकाले सुक्खाग्रस्त भएको छ ।

करिब ६० वर्षअघि वर्षायाममा मधेशमा पर्याप्त पानी पर्ने र त्यो पनि उत्तरी भेगमा धेरै पानी पर्ने गरेको अहिलेका बुढापाका बताइरहेका छन् । यसो हुँदा मधेशमा वर्षाको समयमा बाढी र डुबानको समस्या हुने गरेको थियो । सुक्खा होइन । अहिले भने मधेशमा मात्र नभई उत्तरी क्षेत्रमा पनि पानी नपरेर जमिन मरुभूमि सरह भएको छ । २०२० सालपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्न हरियो वन नेपालको धन भनिएको चारकोसे झाडी नामको घना जङ्गल बिस्तारै विनाश भयो । अब त चुरे डाँडाका बुट्टासमेत बाँकी रहेनन् । अहिले चुरे सुक्खा, उजाड र नाङ्गो भएको छ । 

नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म फैलिएको करिब १२.७८ प्रतिशत भूभाग चुरेमा पर्छ । चुरेको पानी भाँवर हुँदै मधेशमा झर्छ र यसले समग्रमा पानीको स्रोत सिर्जना गर्छ । यसलाई सिबालिक पर्वत पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालका अधिकांश नदी चुरेबाट सुरु भएका छन् । यो पानीको स्रोत हो । यसले प्रकृति र जलवायुलाई शीतल बनाएर पानी पार्ने काम गर्छ । यसैले मधेश र नेपालकै लागि चुरे संरक्षणको बहुआयामिक महìव रहेको छ । यसो भए पनि हरियाली फाँट भनिएका मधेशका फाँटमा पहाडबाट बसाइँ सरेर आएका मानिसको बस्तीले ढाक्दै गयो । वनविनाश हुँदै गयो र पानीका स्रोत सुक्दै गए । यसबाट पानीको स्रोतका लागि वन र प्राकृतिक संरक्षण नै एक मात्र उपाय हो भन्ने तथ्य अहिले पुष्टि भएको छ । एकातिर बस्ती बस्ने र अर्कोतर्फ चुरेको 

प्राकृतिक स्रोतको दोहनले आज मधेशमा मरुभूमिको अवस्था सिर्जना भएको छ । 

जे र जुन कारणले भए पनि यतिबेला मधेशमा भारी सङ्कट आएको छ । आगामी वर्ष महँगी मात्र हुने नभई अन्नकै हाहाकार भएर मानिसको जनजीवन अस्तव्यस्त भएर बाँच्न मुस्किल हुने भएकाले मानिसलाई जीवन धान्न समस्या हुने भएको छ । त्यसैले अहिलेको मधेशको सुक्खा समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा निम्न अनुसारका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

अल्पकालीन सुझावका रूपमा रोपेको धान र रोप्न बाँकी खेत रोप्न पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था तीन तहकै सरकार मिलेर तत्कालै गर्न जरुरी भइसकेको छ । अनी पिउने पानीको अभाव परेको ठाउँ र बस्तीमा ट्याङ्करबाट पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउन अति जरुरी छ । साथै बिउबिजन, मलखादलाई अनुदानको  विशेष व्यवस्था गरेर राहतस्वरूप घरजग्गाको करमा छुट र अन्न अभाव भएका बस्तीमा राहतका लागि सरकारका तर्फबाट निःशुल्क अन्न उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यस्तै दीर्घकालीन उपायका देहायबमोजिम गर्न सकिन्छ । 

पहिलो चरणमै नेपाल सरकारले चुरे संरक्षणको योजना बनाई कडाइका साथ लागु गर्न जरुरी छ । जस अन्तर्गत वनजङ्गलको संरक्षण ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवासमेतका प्राकृतिक दोहनको नियन्त्रण गरिनु पर्छ । यस्तै सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन योजनालाई बेलैमा सम्पन्न गरी बागमती, कोशी र गण्डकी नदीसमेतबाट थप लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गरेर बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीका हाल सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा समेत सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । चुरे भेगमा समेत ठाउँ ठाउँमा ठुला ताल बनाएर वर्षाको पानीलाई संरक्षण गरेर पानीको स्रोतका रूपमा जमिनलाई हराभरा बनाउन सकिन्छ । पानीको स्रोत बनाएर अहिले चापाकलमा पानी नसुक्ने बनाउन सकिन्छ । घर निर्माण योजनामै वर्षाको पानी अनिवार्य सञ्चित गर्ने नियम लागु गरेर वर्षाको पानीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सार्वजनिक ठाउँमा सार्वजनिक पोखरी निर्माण गरेर सोबाट सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउने र किसानले पनि सम्भव भएसम्म निजी पोखरी खनेर सोबाट कृषिमा आवश्यक परेको समयमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने । यसबाट माछापालन गरेर दोहारो नगद लाभ पनि लिन सकिने छ । यसै गरी हाल रहेको सरकारी वनको संरक्षण र उपयोग गर्दै खाली भएको र थप जमिनमा विकासे बोटबिरुवा लगाएर जलवायु संरक्षण र काठ बिक्री गरेर अर्बौंको राजस्व सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउनुका साथै तिनै तहका सरकारी निकायले पर्यावरण संरक्षणका लागि योजना बनाउने र बनाइएका योजनालाई कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । सबैले यसलाई नै गम्भीरतापूर्वक लागु गरेमा अब यस्तो सङ्कट कहिल्यै आउने छैन । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको विपत् तथा उद्धार एवं राहत समितिलाई पनि प्रदेश सरकारले यो सङ्कटको घडीमा सहयोगमा सक्रिय रहन निर्देश गरिसकेकाले सो समिति पनि सक्रियताकासाथ काम गरिरहेको बुझिएको छ । यद्यपि सुक्खा र अत्यधिक गर्मीका कारण यतिबेला मधेशमा मानिसले असामान्य रूपमा जीवन बिताइरहेका छन् । अहिले मधेशको जीवन ज्यादै कष्टकर रहेको छ । यो समस्याको स्थायी समाधानको एक मात्र उपाय भनेकै व्यापक वृक्षरोपण गरी चुरेको संरक्षण गरेर प्राकृतिक रूपमा मधेश र नेपालकै  संरक्षण गरिनु पर्छ । यो नै बहुआयामिक महत्वको काम हुने छ ।