बिपिन बुढाथोकी
बिपिन बुढाथोकी
प्रत्येक मानवको मानव भएकै कारण प्राकृतिक र नैसर्गिक हिसाबमा जन्मसिद्ध अधिकार हुने गर्छन्; जसलाई मानव अधिकार भनिन्छ । मर्यादित तवरमा आफ्नो जीवन जिउन वा बाँच्न पाउने अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, दासताविरुद्धको अधिकार, विभेदविरुद्धको अधिकार र समानताको अधिकार मानिसको प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकार हुन् । यिनै अधिकारलाई अहिले धेरै राज्यले संविधान र कानुनद्वारा प्रत्याभूत गराएका पनि हुन्छन् र त्यसरी मानव अधिकार संवैधानिक र कानुनी अधिकारको विषय पनि बन्न पुग्छन् । यसरी प्रत्याभूत गरिएका अधिकारलाई राज्यले कसै गरी पनि छिन्न वा खोस्न मिल्दैन अन्यथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन पुग्छ ।
मानव सभ्यतामा राज्यव्यवस्था निरङ्कुश भएर नागरिकको अधिकार छिन्ने, नागरिकलाई दमन गर्ने मात्र नभई उनीहरूमाथि उत्पीडन, शोषण, हत्या, हिंसा र ज्यादती गर्ने र गराउने कार्य नौलो होइन । आजकै दिनमा पनि संसारका धेरै राष्ट्रले मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । आफ्नो नागरिकलगायत आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका प्रत्येक मानिसको सुरक्षा र अधिकार प्रत्याभूत गर्ने गराउने दायित्वबाट उनीहरू विमुख भइराखेका छन् । यसैको परिणामस्वरूप राज्यविहीनता र शरणार्थीको समस्या आजको दिनमा समेत विकराल समस्याका रूपमा विद्यमान रहेकै छ ।
वर्तमान समय एक्काइसौँ शताब्दीको समय हो । अहिले यो संसारमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम छ । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएयता मानव अधिकारलगायत अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा व्यापक रूपमा कानुनी र संरचनागत प्रावधानको विकास भएको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध तथा त्यसअघि भएका थुप्रै युद्ध र अशान्तिबाट आक्रान्त मानव समाजमा शान्ति, स्थिरता, भ्रातृत्व, मेलमिलाप, अमनचयन, विकास र समुन्नतिको दिशामा मानव सभ्यतालाई अघि बढाउने र युद्धलाई समूल रूपमा रोक्ने पुनीत अभिप्रायबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने दिशामा राज्यहरूलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सर्वप्रथम नागरिकका अधिकार के के हुन् भन्ने बोध गराउने उद्देश्यका साथ मानव अधिकार आयोग गठन गरी मानव अधिकारको परिभाषा गर्न लगाएको थियो । उक्त आयोगले ३० वटा धारामा मानव अधिकारका सबै विषयलाई परिभाषित गरी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तयार गरेको थियो; जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ को डिसेम्बर १० मा आफ्नो महासभाबाट अनुमोदन गराएको थियो र यही कारणले आज १० डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने पनि गरिन्छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानिसको नागरिक र राजनीतिक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार लिपिबद्ध गरेको छ । यही घोषणापत्रमा आधारित भएर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ समेत गरी अहिले मानव अधिकारका नौ वटा मुख्य महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरी लागु गरेको छ; जसमा विश्वका अधिकांश देश पक्षराष्ट्र पनि भएका छन् । यद्यपि मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादती भने भई नै राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यमा निहित रहेको हुन्छ । राज्यले मानव अधिकार उल्लङ्घन आफूले मात्र नगर्ने होइन कि अन्य पक्ष वा गैर राज्यपक्षबाट समेत उल्लङ्घन हुन नदिएर नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो नभएका उदाहरण प्रशस्त देखिन्छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र यस संस्थाले मानव अधिकार संरक्षणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ६२ वर्षअघि आजैका दिन अर्थात् सन् १९६१ मे २८ का दिन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलबाट मानव अधिकार अभियान प्रारम्भ भएको थियो र यो प्रारम्भ गर्ने व्यक्ति थिए – बेलायतका श्रम वकिल पिटर बेनेन्सन । उनले कसरी र किन यो अभियान सुरु गरे भन्ने पनि रोचक प्रसङ्ग छ ।
उनी एक दिन पत्रिका पढ्दै रेलमा यात्रा गरिरहेका थिए र अचानक उनको ध्यान एउटा समाचारको शीर्षकले आकृष्ट ग¥यो । शीर्षक थियो – ‘स्वतन्त्रताका लागि टोस्ट गरेको आरोपमा सात वर्ष जेल सजाय ।’ उक्त समाचारको सन्दर्भ थियो – पोर्चुगलका दुई जना युवाले एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर वाइन खाने व्रmममा ‘चियर्स फर फ्रिडम’ भनेको आरोपमा त्यहाँको सरकारले गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएर सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको । त्यति सामान्य कर्म गरेकोमा अन्यायपूर्वक गिरफ्तार गरी सात/सात वर्ष जेलमा थुन्ने पोर्चुगिज सरकारको कदमबाट पिटर बेनेन्सन आहत भए । उनले अन्य देशको अवस्था पनि हेरे । सबैतिर उस्तै देखे । हजारौँ, लाखौँ मानिसलाई फरक विचार राखेकै कारण वा सरकारसँग विमति जनाएकै कारण गिरफ्तार गरी गैरकानुनी हिरासतमा राख्ने, यातना दिने र बेपत्ता पार्ने कार्य व्याप्त रहेको उनले पाए ।
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको परिभाषा गरेर राज्यहरूलाई तिनको कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरेको थियो तर ती केवल कागजमा मात्र सीमित रहेका थिए । यस्तो दुःखद अवस्थामा बेनेन्सनले सोचे, “सारा संसारभरि मानिस आफ्नो अधिकार कुण्ठित भएर जेलमा सडिरहेका छन्, अनि हामी जो सामान्य अवस्थामा छौँ र त्यति धेरै अधिकार उल्लङ्घनको सिकार भएका छैनौँ तर मुकदर्शक भएर बसेका छौँ । यो अचाक्ली भयो । हामीले केही गर्नु पर्छ र अन्याय र अधिकार उल्लङ्घन खेपेकाहरूका लागि आवाज उठाउनु पर्छ, नत्र भोलि हामीलाई पनि यस्तो हुँदा हाम्रो लागि पनि कसैले बोल्ने छैन ।”
बेनेन्सनमा त्यो सोच आएपछि उनले एउटा लेख लेखे, जसको शीर्षक उनले द फर्गटन प्रिजनर्स अर्थात् ‘बिर्सिएका बन्दीहरू’ राखे । उक्त लेख आजकै दिन अर्थात् २८ मेमा बेलायतको प्रसिद्ध अखबार दी अब्जर्बरमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त लेखमा उनले लेखेका छन्, “हप्ताको कुनै पनि दिनको अखबार पल्टाएर हेर्नुभयो भने तपाईले संसारको कतै न कतै कसै न कसैलाई कैद गरिएको, यातना दिइएको वा मृत्युदण्ड दिइएको रिपोर्ट पाउनु हुनेछ र यसको मूल कारणमा उसको विचार, आस्था वा धर्म उसको सरकारलाई अस्वीकार्य भएको पाउनु हुनेछ । कैयौँ लाख मानिस जेलमा छन्, निश्चय नै तिनीहरू कुनै फलाम वा बाँसको पर्दापछाडि रहेका होइनन् । र, यस्ता मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।” यस्तो पढ्दा अखबारको पाठकले आफूलाई नपुङ्सकताको पीडादायी भावना महसुस गर्दछ । तैपनि संसारभरका यस्ता उकुसमुकुसका भावनालाई यदि एउटा साझा कार्यमा एकताबद्ध र केन्द्रित गर्न सकियो भने केही प्रभावकारी कार्य गर्न सकिन्छ ।
बेनेन्सनले अघि लेखेका छन्, “तर सरकारहरू बाहिरी विचारको दबाबप्रति पूरै असंवेदनशील भने छैनन् । जब विश्व जनमत एउटै कमजोर स्थानमा केन्द्रित हुन्छ, त्यसले कहिलेकाहीँ सरकारलाई झुक्न बाध्य पार्न सफल हुन्छ । कुनै पनि सरकार आफ्नै दमनले निम्त्याएको दुष्चव्रmमा फसेर आसन्न गृहयुद्धको सामना गर्नुअघि नै जनमतलाई छिटो र व्यापक रूपमा परिचालन गर्नु महìवपूर्ण हुन्छ । नत्र त्यतिञ्जेलसम्म सरकारले सहुलियत दिने अवस्था निकै निराशाजनक भइसकेको हुन्छ । विचारको बल प्रभावकारी हुनका लागि यो व्यापक रूपमा आधारित, अन्तर्राष्ट्रिय, गैरसाम्प्रदायिक र सर्वपक्षीय हुनु पर्छ ।”
यसरी एउटा लेख लेखेर आस्थाका बन्दीहरूको आममाफीका लागि अपिल गर्दै सुरु गरिएको यस मानव अधिकार आन्दोलनमा आज विश्वभर करिब एक करोड सदस्य स्वयंसेवी रूपमा आबद्ध रहेर मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन अभियानमा लागिरहेका छन् । अहिले विश्वमा नेपालमा समेत गरी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको ६१ वटा राष्ट्रिय शाखा छन्; जसले सबै खाले मानव अधिकारको सुदृढीकरणका लागि आफ्नो गतिविधि गरिराखेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकै व्यापक जनदबाब र अभियानबाट यातनाविरुद्धको महासन्धि, १९८४ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट अनुमोदन भएको थियो । स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिका लागि यस संस्थाले गरेको योगदानबापत यस संस्थालाई सन् १९७७ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै सन् १९७८ मा यस संस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अभियानलाई नेपालमा भने नूतन थपलियाले भिœयाउनुभएको थियो । उहाँ सन् १९६७ मा एउटा कार्यव्रmमको सिलसिलामा बेलायत भ्रमणमा जानुभएको थियो, जतिखेर नेपालमा पञ्चायती निरङ्कुशता मौलाइरहेको थियो र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका अधिकार व्यापक रूपमा कुण्ठित थिए । सयौँ राजनीतिक र आस्थाका बन्दी जेलको कालकोठरीमा नारकीय जीवन बिताइरहनुभएको थियो । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यस्तो क्षणमा बेलायत पुग्नुभएका उहाँले त्यहाँ पिटर बेनेन्सनलगायतका तत्कालीन एम्नेस्टी इन्टरनेसलनका अगुवालाई भेट गर्नुभयो र उहाँहरूको पहलबाट प्रभावित भएर सन् १९६९ मा नेपाल फर्केपछि आफ्ना साथीहरूसँग छलफल गरी भूमिगत तरिकाले यस संस्थाको गतिविधि नेपालमा सुरु गर्नुभएको थियो ।
त्यसलगत्तै सन् १९७२ मा उहाँले सुरु गर्नुभएको अभियानले एम्नेस्टी नेपाल शाखाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिबाट मान्यता पाएको थियो । इतिहासविद् र पूर्वअर्थमन्त्री ऋषिकेश शाह एम्नेस्टी नेपालको पहिलो अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । पछि वीरेन्द्रकेशरी पोखरेल र मार्शलजुलुम शाक्य अध्यक्ष हुनुभएको थियो । यद्यपि तत्कालीन कठिन परिवेशलगायतले गर्दा सन् १९८२ मा एम्नेस्टी नेपाल शाखाको मान्यता खारेज हुन पुगेको थियो ।
पछि २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भइसकेपछि एम्नेस्टी नेपालका तत्कालीन सदस्य र समर्थकको पहलमा स्थापना भएको समन्वयात्मक संरचनाले सन् १९९३ मा पुनः एम्नेस्टी नेपाल शाखाको मान्यता पाएको थियो । त्यसयता यो संस्था आज पर्यन्त निरन्तर र अविच्छिन्न मानव अधिकार प्रवर्धन कार्यमा लागिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा एम्नेस्टी नेपाल सबैभन्दा ज्येष्ठ मानव अधिकार संस्था हो । त्यस हिसाबले मानव अधिकार आन्दोलनका लागि यो संस्थाले एउटा स्कुलको भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस संस्थामा आबद्ध भई दीक्षित यसका पूर्वसदस्य अहिले देशको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर असल सेवा गरिराख्नुभएको पनि देखिएको छ । एम्नेस्टी नेपालमा हाल करिब सात हजार सदस्य आबद्ध छन् ।
नेपालमा एम्नेस्टीले यातनाविरुद्धको अभियान, दण्डहीनताविरुद्धको अभियान, मृत्युदण्डविरुद्धको अभियान, लैङ्गिक न्याय, इन्टरसेक्नसल इस्युज, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सङ्व्रmमणकालीन न्याय, श्रमिकको अधिकारलगायतका अन्य सबै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका पक्षमा वकालत र पैरवीहरू गर्दै आइरहेको छ । मानव अधिकारको पछिल्ला विषय जस्तै जलवायु न्यायको मुद्दा र व्यवसाय र मानव अधिकार आदिलाई पनि यसले आफ्नो रणनीतिक कार्ययोजनामा समावेश गरी गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ ।
समयको गतिशीलतासँगै बदलिँदो विश्व परिवेशमा मानव अधिकारको बदलिँदो चुनौती सामना गर्नका लागि अरू संस्थाले जस्तै एम्नेस्टी नेपालले पनि आफ्नो गभर्नेन्स, म्यानेजमेन्ट र सदस्यता परिचालनमा मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनको निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि समसामयिक आन्तरिक सुधार र अग्रगामी पहलकदमी लिने गरेको छ । प्रजातान्त्रिक विधि र प्रव्रिmयाबाट गरिने जुनसुकै निर्णय तथा नीति र कार्यदिशाका माध्यमबाट एम्नेस्टी नेपाल आफूलाई थप सुदृढ बनाई मानव अधिकार संरक्षणको उद्देश्य सार्थक पार्ने संस्थागत संरचना र प्रणालीको विकासमा लागिपरिरहेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल अभियान सुरु गरिएको आजको यस महत्वपूर्ण दिनमा एम्नेस्टी नेपाल शाखाको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका साथै यस संस्थामा आबद्ध सबै सदस्य, समर्थक, साझेदार र अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालामा मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनको अभियानलाई थप प्रभावकारी, सव्रिmय र जुझारू बनाउनेतर्फ अभिप्रेरित हुनका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
लेखक एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
