मुनीन्द्ररत्न वज्राचार्य
मुनीन्द्ररत्न वज्राचार्य
कुनै पनि राष्ट्रका लागि बेरोजगारी गम्भीर समस्या हो। विकासोन्मुख देशलाई यो समस्याले निकै पिरोलिरहेको पाइन्छ। गरिबी बेरोजगारीको कारण हो भने बेरोजगारी गरिबीको कारण हो। नेपाल बेरोजगारीको समस्याले आक्रान्त छ। यहाँ बर्सेनि बेरोजगारी वृद्धिकोे कारणमा जनसङ्ख्याको वृद्धि, कृषिबाट हुने आयस्रोत राम्रो नहुनु, औद्योगीकरणको अभाव, निजी क्षेत्रको व्यवसायको कमी हुनु र अन्य कारणले गर्दा बेरोजगार समस्या बढिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर नहुनाले र सहरी क्षेत्रमा उचित पारिश्रमिक नपाउनाले आर्थिक अवस्था कमजोर हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ। नेपाली वैदेशिक रोजगारमा शताब्दीयौँदेखि जाने गरेको इतिहास छ। केही वर्षयता नेपालमा दिनानुदिन वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण बढ्दो छ। हाल नेपालीका लागि आर्थिक लाभ र जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण आधार नै वैदेशिक रोजगार भएको छ। शिक्षित वा अशिक्षित अधिकांश नेपालीको गन्तव्य नै वैदेशिक रोजगारी भएको तथ्य लगभग स्थापित भइसकेको छ।
वैदेशिक रोजगार कानुनी व्यवस्था
नेपालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था विसं २०४२ मा मात्र भएको हो। यस ऐन लागु भएपछि नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यले विभिन्न संस्था तथा निजी एजेन्सी खोल्न थालियो। राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा र विश्वव्यापीकरणको नीति अनुरूप वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या बढ्न गयो। सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल रोजगार सूचना केन्द्र व्यवस्थापन प्रणाली (निमिस) सफ्टवेयर निर्माण गरी ७५३ वटै स्थानीय पालिकामा नेटवर्क जोड्ने तयारी गरेको छ। यसबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको यथार्थ तथ्याङ्क आउने छ। यो प्रणालीको विकासले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हाल हुँदै आएका ठगी पनि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्धका जानकारी नेटवर्कमा सुसूचित हुने छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपाली विदेशिएका छन्। त्यसमध्ये ८२.२ प्रतिशत पुरुष छन् भने १७.८ प्रतिशत महिला छन्। नेपाली महिलालाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौती देखिएकाले देशमा संस्थागत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति दिनेको सङ्ख्या बढी देखिन्छ।
पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५६ लाख ६३ हजार नाघिसकेको छ। त्यसमा पुरुष ५३ लाख ४८ हजार र महिला तीन लाख १६ हजार छन्। सरकारले हालसम्म व्यक्तिगत रूपमा १७८ र संस्थागत रूपमा ११० मुलुकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ। पछिलो समयमा नेपाल श्रमिक रोजगारीका लागि १५० देशमा गएको तथ्याङ्क छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२.५ प्रतिशत वैदेशिक रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। हाल ३० प्रतिशतको औसत राजस्व वैदेशिक रोजगारीबाट तिरेको रेमिट्यान्सबाट हुने गरेको छ। यसरी रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक राम्रो माध्यम भएको छ– वैदेशिक रोजगारी।
वैदेशिक रोजगारबाट पर्ने असर
मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारले आर्थिक टेवा पु-याएको छ तर बढ्दो श्रम आप्रवासन अर्थात् वैदेशिक रोजगारीको अवस्थाले गर्दा राज्यका लागि असर परिरहेको छ। यसले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा बिस्तारै देशलाई घातक पनि हुन सक्छ। ऊर्जाशील र उत्पादनशील सक्षम युवा विदेशिएर गाउँको खेती बालीनालीका लागि श्रमिक अभाव भइरहेको छ। खेत बाँझो हुँदै गए। यस्तै उद्योग कलकारखानामा कामदारको अभाव हुन पुगेको छ। बुढाबुढी र अशक्त मात्र गाउँमा रहने हुँदा बालबच्चा र केटाकेटी स्याहारसुसार र लालनपालन गर्नमा समस्या हुन पुगेको छ। सामाजिक संस्कार गर्नका लागिसमेत जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ। परिवारका सदस्य विदेशमा जानु परेकाले घरपरिवारमै पतिपत्नीबिच मनमुटाव सामाजिक विग्रहको अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारमा हुने सकस
वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने मानव बेचबिखन र ठगी पनि हिजोआज निकै चर्चामा छ। म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले युवालाई विदेश पठाउने बहानामा आकर्षक कमाइको प्रलोभनले अलपत्र पार्ने जस्ता व्रिmयाकलाप धेरै हुने गरेको छ। अवैध बाटो अपनाउँदै गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दा उनीहरूले पाउने दुःख, कष्ट निकै कहालिलाग्दो छ। विदेशमा रोजगारीका लागि जाँदा केही आवश्यक कागजात नपुगी, झुटा कागज परी, सम्बन्धित कम्पनीको स्वीकृतपत्र नभई र सम्बन्धित देशको आवश्यक डकुमेन्ट्स र प्रवेश आज्ञा नभई त्यहाँ पुग्दा निकै दुःख पाउने र जेलसमेत जानुपर्ने सामान्य घटना हुन्। कसैलाई आत्महत्यासमेत गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुन्छ। कोही आफूले सोचे अनुसारको काम नपाई खतरापूर्ण काम गर्न बाध्य हुन्छन्।
महिला कामदारलाई विदेशमा ज्यादै दयनीय अवस्था छ। उनीहरूलाई मालिकले मानसिक र शारीरिक यातना दिने र कम्पनीबाट ठगिने जस्ता काम भइरहेको हुन्छ। हालै सन् २०२३ जनवरीदेखि मार्चसम्ममा ५४५ जना साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिक विभिन्न कारणले स्वदेश फर्किएको साउदी दूतावासले जनाएको छ। मिठो सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा गत आर्थिक वर्ष २०७१/७१ यता करिब आठ हजार एक सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। भनिन्छ, हरेक दिन औसतमा तीन जनाभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ। यसका लागि यस्ता घटना न्यून गर्न त्यहाँ भएका नेपाली दूतावास, महावाणिज्य दूतावास तथा श्रम सहचारी स्थायी नियोग, कन्सुलरले नेपाली कामदारको हकहितका निम्ति कार्य गर्नु जरुरी छ।
विदेश जानका लागि घर–खेत बन्धक राखी ऋण लिई जानका लागि दिएको रकम जम्मा गरेको हुन्छ। रोजगारका लागि बुझाएका रकम असुली एजेन्सीले ठगी गरी भाग्ने गरेका हुन्छन्। अझ विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपाली श्रमिकको लासको बिमामा समेत ठगी हुँदा वैदेशिक रोजगारीको डरलाग्दो निकै मार्मिक घटना वृद्धि भइरहेको छ। बिमा रकम अरूले नै कुम्ल्याउने ठगी प्रकरण पनि बढेका छन्। यस्ता व्रिmयाकलाप, ठगी प्रकरण नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरी र वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचेत हुनु पर्दछ। यसरी रोजगारी दिने एजेन्सीमा ठुल्ठुला राजनीतिक नेतासमेत संलग्न भएको देखिन्छ। हालको नक्कली भुटानी शरणार्थी अमेरिका पठाउने काण्ड पनि यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउने र एजेन्टको खोजीका लागि प्रहरीलाई मद्दत पु¥याउन वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ को व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार प्राप्त छ। वैदेशिक रोजगार सुविधा पु¥याउन स्थानीय युवाका लागि सुरक्षित वैदेशिक रोजगार परामर्श, निःशुल्क कानुनी सेवा, सिप तालिम, मनोसामाजिक परामर्श तथा वित्तीय साक्षरताको ज्ञान दिनु जरुरी छ। यसका लागि राज्यले कानुन तथा नीति नियमको स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ। दक्ष र सक्षम कामदार पठाउन सकेमा कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपर्ने हुन्छ। संस्था तथा व्यक्तिगत एजेन्सीहरूका लागि आवश्यक सुविधाका लागि आधिकारिक इजाजतपत्र दिन आवश्यक सुलभ व्यवस्था पनि हुनु जरुरी छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि अवसर
हालसालै साउदी अरबबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त भएको छ। अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएको छ। यस्तै कतार र मलेसियामा पनि श्रम स्वीकृति दिइएको छ। श्रम स्वीकृतिले विदेशमा श्रम स्वीकृति लिएका सोही व्रmममा दुर्घटना परी मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएर पनि सरकारबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगबापतको रकमबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनी व्यवस्था गरेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली, इपिएस अन्तर्गत कोरियामा रोजगारीका लागि कृषि तथा पशुपालनतर्फको पहिलो चरणमा भाषा, सिपप्रति अन्य प्रव्रिmयामा सफल उम्मेदवारलाई कोरिया पठाउने कार्य भएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान विगत पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा बढी श्रमिक नेपालबाट जाने अवसर पाएका छन्।
लेखक सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ।
