डा सुमनकुमार रेग्मी
डा सुमनकुमार रेग्मी
कूटनीतिक मामला व्यवस्थापन तथा समन्वयमा खास गरी परराष्ट्र क्षेत्रको कमजोरी पनि उजगार बेलाबेलामा हुँदै आएको छ । प्रस्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभाव र सम्बन्धित अधिकारीका अविवेकका कारण सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक नेताहरूबाट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भइरहेको भेटघाट र आइरहेका अभिव्यक्तिका पछिल्ला नमुना हुन सक्छन् ।
नेपालमा खड्किएको विषय भनेकै विदेशी कूटनीतिज्ञको राजनीतिक दलका नेता तथा सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारीसँगको निर्वाध खुला पहुँच हो । विदेशी सरकार, बाह्य सङ्घसंस्था र तिनका कूटनीतिक प्रतिनिधि र अन्य पदाधिकारीसँगको औपचारिक भेटघाट, वार्तामा कसरी प्रस्तुत र कस्ता विषय उठाउने भन्नेमा नीति तथा नियम बन्ने गरे पनि व्यक्तिको हाबी प्रशस्त हुने गरेको छ । २०६८ सालमा र पछि जारी कूटनीतिक आचारसंहिता परिमार्जन पटक पटक गरे पनि मागबमोजिम नतिजामूलक भएको पाइँदैन । कूटनीतिक व्यवहारलाई अझ मर्यादित बनाउन समय सान्दर्भिक परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
कूटनीतिको निश्चित उद्देश्य, गन्तव्य र लक्ष्य हुन्छ । त्यो पहिल्याउने व्रmममा देश सधैँ अगाडि बढ्दै आएको छ । नेपालले विगत सात वर्षको अवधिमा जम्मा २४ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेकोमा २०७४ सालमा माात्र दर्जनभन्दा बढी देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । समृद्धि र दिगो विकास देशको स्थायित्वसँग जोडिएको छ । आत्मनिर्भरतामूलक विश्वव्यापीकरणको वर्तमान समय पनि आधारभूत मानव सुरक्षाको विषयमा आत्मनिर्भर हुँदै व्यापार, पारवहन र लगानीमा सुनियोजित रूपमा दीर्घकालीन उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै संस्थागत रूपमा नै विविधीकरण गरिनु पर्दछ । यो विषय हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वार्थसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको हो । विशेष गरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थामा रहेका र न्यून आर्थिक विकास भएका हरेक देशले आफ्नो बृहतर देशको स्वार्थ रक्षाका लागि आधारभूत आत्मनिर्भता र विविधीकरणलाई देशको राष्ट्रिय तथा परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिएको हुन्छ ।
विश्वको आर्थिक संरचनालाई हेर्दा नेपाल गरिब मुलुकमा पर्दछ । यस स्थितिमा परिवर्तत ल्याउन हाम्रा कूटनीतिक नियोगले महìवपूर्ण ध्यान दिनपर्ने क्षेत्रमा जलस्रोतको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रवर्धनमा जोड, वैदेशिक लगानी र प्रविधिलाई आकर्षण गर्ने र वैदेशिक रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने मुख्य छन् ।
भेटघाटसम्बन्धी निर्देशिका
बेलाबेलामा चर्चामा आउने कूटनीतिक संहिता पालनाका विषय देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको केही वर्ष भए पनि अझ पूर्णता पाउन सकेको देखिँदैन । विश्वव्यापी प्रचलन अनुसार सङ्घीय पद्धति अपनाइएका देशमा मौद्रिक, रक्षा र परराष्ट्र मामिला केन्द्रले हेर्ने र प्रादेशिक सरकारले ती मामलामा केन्द्रीय निर्देशनअनुरूप मात्र काम देखिन्छ । अन्य विषयमा केन्द्र र प्रदेशको क्षेत्राधिकार विवाद उठ्न सक्छ तर यी तीन सवाल निर्विवाद केन्द्रका अधिकार देखिन्छन् । नेपालको संविधानले पनि पनि परराष्ट्र मामिलालाई केन्द्र सरकारको अधिकार मानेको छ ।
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र कर्मचारीलगायत कूटनीतिक भेटघाट नियमन गर्न सरकारले कूटनीतिक निर्देशिका केही वर्षअगाडि जारी गर्ने तयारीमा थियो । त्यस्ता भेटघाटको उद्देश्य र उपलब्धिसमेत प्रस्ट खुलाउने पर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यस्ता पदाधिकारीले पूर्वस्वीकृति बिना जस्तोसुकै भेटघाट गरे पनि सरकारले भियना कन्भेन्सन र संविधान अनुसार कारबाही गर्न सक्ने जानकारी कूटनीतिक पदाधिकारीलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको छ । केही वर्षअघि नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजित, श्यामसुन्दर र देव एकैसाथ नेपालको डोल्पामा पुगेको थिए । यस्तो क्षेत्र पनि कूटनीतिक मर्यादा र आचरणभित्र पारिनु पर्दछ । यस्ता भेटमा मन्दिर निर्माणका लागि तीन करोड रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेका थिए । यस्ता सहयोग कूटनीतिक मर्यादामा पारिनु पर्छ ।
कूटनीतिक मर्यादाबाहिर रहेर दुवैतिरका छिमेकी देशले नेपालमा सिधा सहयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता सिधा सहयोग भविष्यमा रोकिएला त ? कूटनीतिक पक्षमा कमीकमजोरीका रूपमा लिँदा नेपाल र जापानबिच विगत ६६ वर्षजतिको अवधिदेखि मैत्री सम्बन्ध भए तर राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्ने दूतावासको आफ्नै भवन नहुनु राम्रो मानिएको छैन । पछिल्ला समय नेपालले थाइल्यान्डमा भवनसहितको सम्पत्ति जोडिएको छ भने अस्ट्रेलियामा जग्गा खरिद गरिएको छ । अमेरिकामा पनि खरिद गरिने र अन्य जग्गा भएका मुलुकमा भवन बनाउने कार्य अघि बढाइँदै आएको छ ।
राजधानीस्थित विदेशी दूतावासबाट सिधा वा नजानिँदो पाराले प्रत्यक्ष सहयोग कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने र परियोजना शिलान्यास एवं उद्घाटनमा राजदूत आफैँ पुग्ने प्रवृत्तिलाई अझ सरकारले रोक्न सकेको देखिँदैन । स्थानीय सरकार आए पनि यस्तो संलग्नता हट्न सकेको देखिँदैन । भारतीय दूतावासले साना सहयोग सम्झौता अन्तर्गत सिधा सहयोग कार्यव्रmम चलाउँदै आएको छ भने अन्य देशका दूतावासले विभिन्न कोषका नाममा काठमाडौँस्थित विभिन्न दूतावासले आफ्नो प्रभावमा सहयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यव्रmम जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गर्दै आउनु पर्दथ्यो । चीनले पनि आफ्नो देशसँग जोडिएको नेपाली हिमाली जिल्लामा यस्तै प्रकारका सहयोग कार्यव्रmम चलाउने प्रस्ताव राख्दै आएको छ । अन्य केही देशले समेत नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत यस्तो सहयागे बढाउँदै आएका छन् । साना विकास परियोजनालाई राष्ट्रिय बजेट वा प्रणालीबाट लैजान आवश्यक भएको भनिँदै आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राजदूत नियुक्तिका आधार
राजदूत नियुक्ति गर्दा राज्यको हितलाई उचित तवरले प्रवर्धन गर्ने प्रभावकारी रूपमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य उचित हुन्छ । आचारसंहिता, आचरण र अरू दाग नलागेको व्यक्ति राजदूतका रूपमा सिफारिस गरिनु पर्छ । संविधानले पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा कूटनीतिक सेवाबाट ५० प्रतिशत र बाँकी आधा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्ति हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन पर्नेमा दलहरूले वाञ्छित योग्यता नै नपुगेको कार्यकर्तालाई छान्ने गरिएको देखिन्छ । २०६९ सालतिर परराष्ट्र सेवा ऐन ल्याई त्यसमै मापदण्ड समेट्न खोज पनि त्यस कार्य कतिको अगाडि बढ्न सफल भयो ।
समस्या, सुझाव तथा निष्कर्ष
भियना कन्भेन्सनले सम्बन्धित देशका अनुमतिबिना जुनसुकै गतिविधि गर्न कूटनीतिज्ञलाई रोक लगाएको छ । कूटनीतिक मर्यादा एवं बाह्य प्रचलनअनुसार विदेशी सरकार, बाह्य सङ्घसंस्था र तिनका कूटनीतिक प्रतिनिधिका साथै अन्य पदाधिकारीका औपचारिक भेटघाट, सम्पर्क र वार्ता । सम्बन्ध र सञ्चारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले आचारसंहिता परिमार्जन गर्दै आएको छ । परराष्ट्र क्षेत्र सुधार्न बेलाबेलामा नयाँ कार्ययोजना बन्दै आएको देखिन्छ । यस्ता कार्ययोजना मौलिक, स्वतन्त्र र स्वाधीन नेपाली परराष्ट्र नीति बाह्य सम्मान र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि कूटनीतिक कार्ययोजना बेलाबेलामा ल्याउनु आवश्यक छ । कूटनीतिमा कहिले पनि कपट नीति हुनु हुँदैन ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।
