काठमाडौँ, असार २० गते । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १-२ प्रतिशत घरानाहरुको प्राइभेट बैङ्कहरू कब्जा गरेको बताउनुभएको छ ।
अर्थ समितिको शुक्रवारको छलफलमा उहाँले तिनै घरनाहरुले मुलुकको इकोनोमीलाई बैङ्किङ थ्रु नियन्त्रण गरेको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष यादवका अनुसार जनताले कर्जा पाउने अवस्था नै छैन । सरकारीतर्फको कृषि विकास बैङ्कमाथि पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो । कृषि विकास बैङ्क बेकारको बैङ्क भएको बताउनुभयो । जनतालाई बैङ्किङ सुविधा राम्रोसँग पुर्याउन नसक्दा मिटरब्याजीहरु हाबी भएको बताउनुभयो ।
यादवले भन्नुभयो– ‘१÷२ प्रतिशत घरानाहरुको प्राइभेट बैङ्कहरू कब्जा गरेका छन् । तिनै घरनाहरुले मुलुकको इकोनोमीलाई बैङ्किङ थ्रु नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सरकारी भनिने कृषि विकास बैङ्कको के कुरा गर्ने त्यो बैङ्क कृषि बेकार बैङ्क भएको छ । त्यो अर्को साहु भएको छ । बैङ्किङ सिस्टम जनताका लागि फेलियर भएर जनता मिटरब्याजीहरुको पछि लाग्नुपरेको छ । जनतालाई बैङ्किङ सुविधा राम्रोसँग पुर्याउने हो भने मिटरब्याजी किन चाहिन्थ्यो ?’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिसँग कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जा उपयोग हुने गरेको बताउनु भयो । यो व्यवस्था नराखी लगानीको लागि सहज बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । बैङ्कमा व्यवसायीको लगानी भइसकेका कारण सुरक्षित निकास चाहिनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद पौडेका अनुसार सरकारले सक्नेलाई लगानी गर्न सहज बनाउनुपर्छ । सक्नेलाई प्रतिबन्ध लगाइँदा मुलुक झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने उहाँको धारणा छ ।
माओवादी सांसद पौडेलले भन्नुभयो– ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग आफूसँग सम्बन्ध वा व्यक्ति कुनै बैङ्क वा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछैन । भन्ने बाफियामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले गर्दा हाल कुल बैङ्किङ कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जा त्यस प्रकारका व्यक्तिहरूमा गएको छ । जसलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको छ । उनीहरूको स्वामित्वमा त्यो कर्जा छ । हालसम्म २० ओटा बैङ्कबाट २०८० असारसम्म चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ५९ अर्ब छ । त्यो चुक्ता पुँजीमा तीन सय व्यक्ति आबद्ध छन् । अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्था राख्दा ती व्यक्तिले गरेको लगानी स्वतः धरापमा पर्छन् । यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । लगानीका निम्ति सहज बनाउनुपर्छ ।’
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपालका अधिकांश बैंर्कस उद्योगी व्यापारी रहेको बताउनुभयो । बैङ्कमा रहेको पैसा सबै व्यापारीले चलाएको उहाँको भनाइ छ । त्यो ग्रे एरियामा रहेको र त्यसको मोनिटरिङ राष्ट्र बैङ्कले नगरेको उहाँको आरोप छ । उहाँले अहिले प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा कति प्रवाह भएको छ र कुन समूहले कति कर्जा लिएको छ ? श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार स्वार्थको द्वन्द्व के हो ? कुनै व्यवसायीको बैङ्कमा पनि लगानी छ र उसको व्यवसाय पनि छ । बैङ्कको कर्जा कसले प्रयोग गरिरहेको छ रु यसमा ग्रे एरिया छ । एउटै घरानाको ६० अर्बसम्म कर्जा छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले श्वेतपत्रको आवश्यकता छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रको कारण कुनै पनि बेला नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले सरकारको आसेपासे व्यापारीलाई ऋण दिइने र नतिर्ने भएको तर किसानले ऋण नपाएको बताउनु भयो । सांसद सिंहले एक जना व्यक्तिलाई समस्त बैङ्किङ प्रणालीमा दुई पटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सिंहले भन्नुभयो–‘२ कार्यकालपछि ६ महिना कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । किनकि बारम्बार सिइओको काटेर्लिङ चलिरहेको हुन्छ । दुईचार महिना एउटा बैङ्कमा बस्ने, फेरि अर्कोमा दगुर्ने परिपाटी चलिरहन्छ र कुनै पनि व्यक्ति लामो समय सिइओ भएपछि त्यहीँबाट कार्टेलिङ सुरु हुन्छ । लामो समय रही रहने पद आफैँमा कार्टेलिङ हो ।’
उहाँले कृषिमा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, बैङ्किङ क्षेत्रको लेखापरीक्षण थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने, ऊर्जा, कृषि र पर्यटनको कर्जामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
