नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
गत जेठ ५ गते प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १०२ मा ‘एक पालिका एक हुलाक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । “हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट हुलाक सेवा र संरचनाको पुनर्संरचनामा सरकार गम्भीर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । समयको मागसँगै सरकारी संरचना र ती संरचनाबाट प्रवाह हुने सेवालाई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ नै । त्यसमा पनि हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीय संरचनासँग अनुकूलन तथा हाल कायम रहेको कार्यबोझ एवं सेवा सञ्चालनको उपयुक्त विकल्पको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हुलाक सेवा हिजो र आज
हुलाक सेवा अर्थात् पोस्टल सर्भिस विश्वभर नै प्रयोगमा रहेको सार्वजनिक सेवा हो । सुरक्षा व्यवस्था र भूमि प्रशासन जस्तै हुलाक सेवाको संरचना देशभर फैलिएको छ । अहिले आएर हुलाकमा सेवा लिनेको भिडभाड छैन, न त कार्यालयमा खटाइएका दरबन्दीभन्दा कम सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीले नै पुग्ने गरी काम पाएका छन् । कुनै समय पोस्टबक्स सेवा, हुलाक बचत बैङ्क, धनादेश सेवा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चिठीपत्र एवं पार्सल सेवा सबै सञ्चालनमा रही आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाली हुलाक सेवा हाल आएर भने सामान्य सुधार मात्र नभई रूपान्तरणकारी पुनर्संरचनाको व्यग्र पर्खाइमा रहेको छ ।
हुलाक सुधारका लागि विभिन्न कालखण्डमा पटके खालका पहल नभएका होइनन् । सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोगपश्चात् हुलाकले गर्ने काममा नवीनता आउन नसक्दा कतिपय काम निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना भयो । त्यति हुँदैमा हुलाकको उपादेयता भने सकिएको छैन । हुलाक चिनिएको र नजिकको सरकारी अड्डा हो । समय अनुसार सुहाउँदो हुलाक सेवा र संरचनाको प्रयोगका लागि प्रशासनिक तवरबाट आवश्यक तयारी गरी राजनीतिक नेतृत्व तहबाट महìवपूर्ण निर्णय गर्न अब भने ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
नेपालमा हुलाक संरचनासहित सेवाको सुरुवात विसं १९३५ मा भएको हुँदा हालसम्म १४४ वर्षको लामो कालखण्ड व्यतीत भएको छ । हाल नेपालमा विभिन्न तहका गरी ती हजार ९९१ वटा हुलाक कार्यालयमा काम गर्ने गरी १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ । विश्वस्तरमा हुलाक सेवा र संरचनाको नेतृत्व गर्ने विश्व हुलाक सङ्घ (युपियु) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र हुलाक सङ्घ (एपिपियु) को सदस्य राष्ट्रसमेत नेपाल रहेको हुँदा समयव्रmममा ती सङ्गठनले जारी गरेका मापदण्ड एवं घोषणाको समेत परिपालना हुनु पर्दछ । जस्तो कि २००० ग्रामसम्म तौल भएका चिठीपत्र, पुलिन्दा र कागजको आदानप्रदानको काम गर्ने अधिकार र दायित्व हुलाकलाई मात्र छ; जसलाई अनिवार्य सेवा मानिन्छ ।
त्यस्तै हुलाकले गर्ने अन्य लजिस्टिकसम्बन्धी र वित्तीयलगायतका विषयलाई ऐच्छिक सेवाका रूपमा लिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीयसम्म पनि चिठीपत्र तथा अन्य हुलाक वस्तु प्राप्त गर्ने, टिकट उपलब्ध गराउने तथा डाँक सेवा सञ्चालन गर्नेलगायतका काम हुलाक संरचनाबाटै हुँदै आएको छ । समयव्रmममा पोस्टबक्स नम्बर उपलब्ध गराउने, हुलाक बचत बैङ्क सञ्चालन, धनादेश सेवा पनि हुलाककै संरचना प्रयोग गरी हुँदै आएको हो तर अब परिस्थिति फेरियो, माग बदलियो र नयाँ कार्यढाँचासमेत जरुरी प¥यो । समयको माग र परिवर्तित शासकीय संरचनामैत्री हुने गरी कम खर्चिलो संरचना कायम गर्नुपर्ने चुनौती थपियो ।
हुलाक सेवा र संरचनाको पुनर्संरचना सम्बन्धमा यस क्षेत्रका विज्ञ प्रशासक, वित्तीय विश्लेषक एवं व्यवस्थापक सम्मिलित चार सदस्यीय कार्यदलले हालसालै तयार गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्काल कानुनी र अन्य तयारी गरी तत्कालीन र मध्यकालीन सुधारपश्चात् दीर्घकालमा प्राधिकरण मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने राय पेस भएको छ । विगतमा पनि पटक पटक प्रतिवेदन बनेका तर निर्णय गर्ने विषयमा नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको सत्यता लुकेको छैन । विभिन्न स्तरका हुलाक कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी काममा उत्साहित छैनन् । कार्यालय भवन दुरुस्त अवस्थामा राख्नसमेत बजेटको अभाव छ । भएका जग्गा पनि संरक्षण र प्रयोग हुन सकेको छैन ।
सेवाको पुनरवलोकन
साबिकदेखि रहेका कुन कुन सेवा कायम गर्ने र कुन थप गर्ने भन्ने निक्र्योल हुनु हुलाक सेवाको रूपान्तरणका लागि प्रस्थान बिन्दु हुन सक्दछ । सेवाको पुनरवलोकन गर्दा हुलाक सेवाको आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने कायम हुनुु पर्छ । हुलाकलाई विश्वसनीय संरचनाका रूपमा अगाडि बढाउन सर्वप्रथम सरकारी सेवाहरूसँग यसलाई आबद्ध गरिनु पर्छ; जसको सुरुवात केही जिल्लामा पासपोर्टको ढुवानीबाट भएको पनि छ । त्यस्तै बजारको माग अनुसार ढुवानीका साधन प्रयोग हुन सक्छ । जस्तो कि काठमाडौँमा विद्युतीय भ्यान प्रयोगमा ल्याएर पत्र तथा सामान ढुवानी गर्न सकिन्छ । हालसालै दराज नामक कम्पनीसँग हुलाक सेवा विभागले ढुवानी सम्बन्धमा गरेको सम्झौता एउटा राम्रो उदाहरण हुन सक्छ ।
सरकार र नागरिकलाई जोड्ने अरू धेरै सेवासँग पनि हुलाक संरचना र वितरण प्रणालीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारी सेवाबाहेक पनि देश–विदेशमा समेत नेटवर्क भएका अन्य निजी र सामुदायिक संस्थाले पनि हुलाकको प्रयोग गरून् भन्नका लागि सेवाको सुनिश्चितताका आधार तयार गरिनु पर्छ । प्रत्येक वडा केन्द्रसम्म छोटो बाटो प्रयोग गरी चिठीपत्र, पुलिन्दा, जिन्सी सामान र नागरिकसँग सम्बद्ध प्रमाणपत्र सुरक्षित रूपमा पुग्ने भरपर्दो खालको र लचकदार व्यवस्था आवश्यक छ ।
संरचनामा परिवर्तन
निजामती कानुनमा सार्वजनिक सङ्गठनमा हेरफेर गर्नु परेमा निश्चित निकायका व्यक्ति रहेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन समितिबाट अध्ययन गराई सरकारले निर्णय गर्ने गरी पुनर्संरचना वा सङ्गठनमा हेरफेरको परिकल्पना गरिएकै छ तर हुलाकका सम्बन्धमा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नल्याइएको मात्र हो । यातायात पूर्वाधार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको द्रुत विकास व्रmमसँगै तादात्म्यता राख्ने गरी हुलाकको सेवा प्रवाह गर्ने संरचना एवं जनशक्तिको किसिम र सङ्ख्यामा समेत परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।
अब जिल्ला तहका हुलाक नरहँदा पनि केही फरक पर्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि सेवाका दृष्टिले तादात्म्यता कायम गरी पालिका अन्तर्गतका वडा तहमा आवश्यकता र कामको बोझ अनुसार एजेन्सी कायम गर्ने अवधारणा उपयुक्त देखिन्छ । यसो गर्दा हाल रहेका अतिरिक्त हुलाक कार्यालय आवश्यक हुँदैनन् । कतिपय स्थानमा इलाका स्तरका हुलाक कार्यालय पनि घट्ने देखिन्छ भने कमसेकम एउटा पालिकामा एउटा हुलाक कार्यालय कायम गरी अन्य इलाका हुलाक कार्यालय नरहने व्यवस्था हुन सक्छ ।
कानुनी व्यवस्था
हालसम्म सञ्चालित हुलाकसम्बन्धी सेवा विसं २०१९ देखि हालसम्मकै कानुन, कार्यविधि र निर्देशिकाबाट निर्देशित छन् । विगतमा नियमित सञ्चालन भई हाल अलमलमा परेका सेवालाई रोक्न, समयानुकूल सेवा थप गर्न र संरचना परिवर्तन गर्नका लागिसमेत कानुन नयाँ बन्न वा संशोधन हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै हुलाक ऐन र नियमावलीमा यथाशीघ्र संशोधन गरी नयाँ कार्यढाँचा प्रस्ताव गरिनु पर्छ । नयाँ संरचना वा कार्यढाँचामा जानुअघि राज्य र सरकार निरन्तर भए जस्तै राज्यले विगतदेखि गर्दै आएका कामसम्बन्धी दायित्वलाई पूर्णता दिनका लागि केही समय आवश्यक पर्छ नै । तसर्थ सङ्व्रmमणकालीन व्यवस्थापनको प्रबन्धसमेत ती कानुनमा गरिनु पर्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री सेवा
अबका हुलाकको कार्यवातावरण तथा कार्यप्रव्रिmया कम्प्युटर, इन्टरनेट, सफ्टवेयर प्रणालीसहितको ट्र्याकिङ प्रणाली, डिजिटल प्लेटफर्मयुक्त हुनु जरुरी छ । यसका लागि साबिकदेखि कार्यरत जनशक्तिलाई प्रशिक्षणका माध्यमले र नयाँ जनशक्ति भर्नाकै बखत योग्य व्यक्ति प्रवेश गर्ने गरी नै व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । बजारमा हाल सञ्चालनमा रहेका कुरियर सेवा प्रदायकले जे जसरी समयमै र कम खर्चमा कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्, त्योभन्दा पनि नवीनतम ढङ्गले र पछिल्लो प्रविधि एवं कौशल प्रयोग गरेर काम हुने गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरिनु पर्छ ।
अबको नेपाल हुलाक देशभित्र र बाहिर इमेल प्रयोग गरी पत्र व्यवहार गर्न र सफ्टवेयर प्रयोग गरी विवरण अध्यावधिक गर्न योग्य हुनै पर्छ । कुन हुलाक वस्तु कहिले पठाइएको हो र अहिले प्रापकले प्राप्त गर्नुभयो वा कहाँ पुग्यो भन्ने खालको ट्र्याकिङ प्रणालीलाई व्यापक बनाइनु पर्दछ । त्यस्तै हुलाक सेवामा सुधारको अर्को कडी भनेको नेपालको जुनसुकै स्थानलाई एउटा मान्य र वैज्ञानिक खालको ठेगाना प्रणालीमा आबद्ध गर्नु हो ।
व्यावसायिक र चुस्त कार्यव्यवस्थापन
हुलाक कार्यालयका नाममा देशभर रहेका जग्गाको अवस्थिति हेर्दा सुनको कचौरामा भिख मागेजस्तो प्रतीत हुन्छ । ती जग्गालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नका लागि सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ । व्यावसायिक भवन निर्माण गरी निश्चित कोठा हुलाकले प्रयोग गरेर बाँकी भाडामा लगाउन सकिने, आवश्कता अनुसार लिजमा लगाउन सकिने गरी कानुनी लचकतासमेत आवश्यक पर्छ । त्यस्तै हुलाक सेवा सञ्चालनमा कम जनशक्ति तर चुस्त र आधुनिक कार्यव्यवस्थापन गरी दक्ष र प्रभावकारी सेवामा रूपान्तरित हुनु जरुरी छ । उपयुक्त वातावरण तयार गरी सुविधासहित यस्तो कामयाव कार्यवातावरण सिर्जना गर्न हाल कार्यरत हुलाक बुझेका जनशक्तिले नै अगुवाइ गर्न सक्छन् ।
मौजुदा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन
खासगरी अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत र सेवा निरन्तरता गर्न चाहने कर्मचारीलाई अन्यत्र समायोजन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, लामो समयसम्म हुलाक संरचनामा सेवा गरेका करार वा ज्यालादारी हुलाक कर्मचारीलाई कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको सुविधामा केही थप गरेर सेवा निवृत्त गर्ने विकल्प नै उचित हुन सक्छ । हुलाकको मर्म बुझेका र रूपान्तरित परिवेशमा यसको साख र सेवा प्रभावकारी बनाउन तयार कर्मचारीलाई अब रहने हुलाक संरचनामा स्थान दिइनु पर्छ । प्राधिकरण मोडेलमा जानुअघि कर्मचारीलाई छनोटको सुविधा दिने र रिक्त दरबन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरी काम अगाडि बढाउने गर्नु पर्छ ।
निष्कर्ष
हुलाक सेवामा देखिने र महसुस हुने खालका रूपान्तरणकारी सुधारका लागि संलग्न सरोकारवाला र नेतृत्वमा सुधारको प्रतिबद्धता, इच्छा शक्ति र साझा बुझाइ आवश्यक पर्दछ । साथै हुलाक व्यवस्थापन सम्बन्धमा संवाद, अन्तर्वि्रmया र सवालमा गहिरो ज्ञान पनि आवश्यक छ । रूपान्तरणका लागि गर्नुपर्ने मुख्य काम पहिचान गरी समयबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्छ । हुलाकलाई भरोसायोग्य र रहरलाग्दो सङ्गठन बनाउने मामिलामा यसभित्र कार्यरत कर्मचारी, संलग्न प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक वृत्तले समेत सृजनशील र दृढ कदम चाल्नु पर्छ । आशा गरौँ, त्यस्तै हुने छ ।
लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।
