वाम्बुले भाषा रक्षाको चिन्ता
अनकन्टारमा बोलिने वाम्बुले राई भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई लिएर प्रकाशन गरिएको ‘लिब्जु–भुम्जु’ पत्रिकाको तीन दशक यात्रा जहिल्यै द्रव्याभावमा गुज्रिँदै आएको छ । अल्पसङ्ख्यक समुदायले बोल्ने मातृभाषालाई लिएर गरिने छापा पत्रकारिता समर्पणले मात्र शताब्दी अङ्कसम्म आइपुगेको भन्ने लाग्छ ।शासनव्यवस्था बदलिएसँगै नेपालका मातृभाषाको लेख्य विकास भएको पाइन्छ । मुख्यतः २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले त्यो उभार ल्याएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा–६ ‘राष्ट्रभाषा (१) देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने छ । (२) नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् । धारा–१३ छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक (१) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन । (२) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द या जफत गरिने छैन । (३) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री प्रकाशित गरेबापत कुनै समाचारपत्र वा पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन । यसरी संविधानले पत्रपत्रिका प्रकाशन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेपछि मुलुकका मातृभाषाहरू अभिलेखन उन्मुख भएका हुन् । आज गोरखापत्र दैनिकमा ४५ राष्ट्रभाषाको सामग्री प्रकाशन हुनु त्यसको प्रतिफल हो । पत्रपत्रिकाको आवश्यकता र प्रकाशनको महìव यसले झल्काउँछ । यतिखेर गोरखापत्र बहुभाषिक पृष्ठमा ४५ औँ भाषाका रूपमा प्रकाशन भएको वाम्बुले राई भाषाको विकासव्रmमबारे चर्चा गर्न लागिएको छ । वाम्बुले राई भाषा २०५० सालमा ‘लिब्जु–भुम्जु’ त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ भएदेखि साहित्य विकास भएको हो । यो पत्रिका २०८१ सालमा शताब्दी अङ्क छापिएको छ । २०८१ माघ–चैत लिब्जु–भुम्जुको एक सयौँ शृङ्खला प्रकाशित छ । ‘लिब्जु–भुम्जु’ पहिलो अङ्कको सम्पादकीयमा छ, “..आवश्यकताले घचघच्याएको प्रतिफल स्वरूप नेपालको भाषिक बाटिकामा पल्लवित ‘वाम्बुले राई भाषा’ को परिचय, जगेर्ना र विकासका लागि लिब्जु–भुम्जु पत्रिकामार्फत यो प्रयासको थालनी गरिएको छ । नेपालका राईहरूमध्ये वाम्बुले राई पनि एक हो र उनीहरूको आफ्नै भाषा पनि छ भनेर बोध गराउनुको साथै यस भाषालाई इतिहासको विरासत स्वरूप विसर्जन हुन नदिन आवश्यक संरक्षण र विकास व्रmमिक रूपमा गर्नु यस प्रयासका मूलभूत उद्देश्य हुने छन् ।.. प्रथम प्रयास भएकाले प्रस्तुतिमा क्षमा प्रार्थी छौँ । आगामी अङ्कहरूमा स्तरीयता, विविधता तथा निरन्तरता ल्याउन मान्यजन तथा सम्बन्धित सबै पक्षको न्यानो माया र अमूल्य सुझाव तथा सहयोगको हार्दिक अपेक्षा गरेका छौँ ।”पहिलो अङ्कमा लेखिएको छ, “विशेषतः लिब्जु र भुम्जु वरपर क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको तर सो क्षेत्रमा भने बाहुल्यता रहेको भाषा ‘वाम्बुले’ अर्थात् ‘चौरासिय’ नै हो । नेपाल राज्यभित्र अद्यावधि भाषिक अस्तित्वमा रहेका विविध किराँत भाषाहरूमध्ये यो पनि एक हो तापनि यस क्षेत्रमा बोलिने यो जुन भाषा हो परिचयात्मक व्रmममा अद्यापि अनौठो या अनभिज्ञ नै छ भन्नु पर्ला, त्यो के भनेदेखि जुन अन्य किराँती भाषीलाई सोध्दा हामी चाम्लिङ, बान्तवा, थुलुङ भन्ने जवाफ मिल्छ र अधिकांशले आफ्नो थर सगौरव जोड्छन् । त्यसरी नै उल्लिखित भाषाभाषीलाई सोधेमा अकमकिने बरु आआफ्ना पाछा (थर) भन्ने गल्ती गरिन्छ । नामको पछि ‘वाम्बुले’ त आजसम्म कसैले उपनामको रूपमा समेत लेखेको थाहा भएन, अब लेखे के जानौँ, राम्रै हुने भो । बरू अन्यत्रका किराँत दाजुभाइले नै पो यस क्षेत्रकालाई वाम्बुले भन्दा रहेछन्, जबकि यस क्षेत्रमा भने ‘वाम्बुले’ भन्नाले वाम्बुगाउँमा बस्नेलाई मात्र भनिन्छ । यसरी वाम्बुले राईको एकरूपता पहिचानसमेत यसै पत्रिकाले गरेको मानिन्छ । तथ्याङ्कमा वाम्बुले राईकिराँत राई जातिभित्र २६ भाषा बोल्ने समुदाय छन् । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार राई जातिको जनसङ्ख्या छ लाख ४० हजार ६७४ रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०४८ देखि विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको भए पनि उक्त जनगणनाको तथ्याङ्कमा वाम्बुले भाषा उल्लेख थिएन । सरकारले २०५० सालमा बैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग’ गठन ग¥यो । उक्त आयोगले मुलुकमा बोलिने मातृभाषाको सूचीसहित ५८ ब‘ँुदे सुझाव प्रतिवेदन बुझायो । सो सूचीमा वाम्बुले भाषासमेत परेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले वाम्बुले भाषा अस्तित्वमा रहेको औँल्याएपछि २०५४ सालमा वाम्बुले राई समाज, नेपाल (वाम्रास) संस्था स्थापना भयो । त्यसपछि राई जातिको साझा सामाजिक छाता संस्था किराँत राई यायोक्खाले राष्ट्रिय जनगणनामा बहुभाषिक किराँती राई भाषाको सूची उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्यो । राष्ट्रिय जनगणना–२०५८ ले वाम्बुले भाषाको वक्ता सङ्ख्या चार हजार ४७० देखायो । राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ ले वाम्बुले वक्ता सङ्ख्या १३ हजार ४७० देखायो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले १५ हजार ९३२ जनाले वाम्बुले भाषालाई पुर्खाको भाषा उल्लेख गरेका छन् । यस्तै १५ हजार २८५ जनाले मातृभाषाका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । जसमा पुरुष सात हजार ४९४ र महिला सात हजार ७९१ रहेका छन् । यसै गरी वाम्बुले भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा बोल्नेको जनसङ्ख्या पाँच हजार २२७ रहेको छ । वाम्बुले भाषाको वक्ता सङ्ख्या पाँच प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । प्रदेश–१ को सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्ला गरी १३ हजार २१६ जना छन् । सबैभन्दा धेरै ओखलढुङ्गामा छ हजार ८५५ र खोटाङमा तीन हजार ३९५ जना छन् । उदयपुरमा एक हजार २०८ जना, सुनसरीमा ७१९ जना छन् । यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली र चितवनमा एक हजार ७१८ जना छन् । यति थोरै वक्ता सङ्ख्या रहेको वाम्बुले राई समुदायको उत्थानमा ‘लिब्जु–भुम्जु’ पत्रिका समर्पित छ ।लिब्जु–भुम्जु शताब्दी अङ्कको सम्पादकीयमा लेखिएको छ, “..लिब्जु–भुम्जु पत्रिकाले वाम्बुले राई जातिको पहिचान उजागर गर्ने काम गरेको छ । वाम्बुले भाषा, साहित्य, संस्कृतिको प्रवर्धन गर्दै आएको छ । यो पत्रिका प्रकाशनपछि वाम्रास संस्था निर्माण भएको छ । यस संस्थाले ‘वाम्बुले राई शब्दकोश’ प्रकाशन गरेको छ । २५औं वर्षको वाम्बुले भाषाको कविता प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । वाम्बुले भाषामा तीन गीति एल्बम, दुई चलचित्र, दुई वृत्तचित्र निर्माण, तीन दर्जन पुस्तक कृति प्रकाशित छन् । वाम्बुले स्रष्टाहरूको सिर्जना प्रकाशन गर्ने र उत्कृष्ट रचनालाई पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ । त्यस निम्ति लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार–२०५५ स्थापित छ । पत्रिका प्रकाशन गर्न सधैँ आर्थिक समस्या न्यूनीकरण गर्न लिब्जु–भुम्जु पत्रिका अक्षयकोष निर्माण गरिएको छ ।” वर्षभरि लिब्जु–भुम्जुमा छापिएकामध्ये उत्कृष्ट एक कविका कवितालाई पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ । हालसम्म २४ जना वाम्बुले कविले लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार पाएका छन् भने २५ जनाले प्रथम पुरस्कार हासिल गरेका छन् । यस पत्रिकाले वाम्बुले राई भाषा, साहित्य स्रष्टा जन्माउने काम गरेको छ । उनीहरूका विधागत कृति नेपाल सरकार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्दै आएको पाइन्छ । यसै गरी नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित ‘सयपत्री’ र ‘खुवालुङ’ पत्रिकामा वाम्बुले भाषाका सामग्री प्रकाशन हुँदै आएका छन् । मातृभाषा बालबालिकालाई पठनपाठन गर्न सके मात्र दीर्घजीवी बन्न सक्छ । त्यस निम्ति ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको नौमध्ये छ वटा वडा र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नं.१ र २ मा वाम्बुले राईहरूको सघन बसोबास रहेको छ । सम्बन्धित मातृभाषा समुदायको मागलाई स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेकाले हालसम्म वाम्बुले भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । अन्तमा भारतको बनारसबाट सन् १९३७ फब्रुअरीदेखि तीन दशकभन्दा बढी प्रकाशित ‘उदय’ मासिक साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक काशीबहादुर श्रेष्ठ (सन् १९११–१९९०) सँग महानन्द पौड्यालले १९८२ अगस्तमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको अंश मननीय छ । ‘उदय’ को प्रकाशनसम्बन्धी कामबाट उपलब्ध गरेका केही तिता मिठा अनुभव बताउनुहुन्छ कि ? भन्ने सवालको जवाफमा श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, “तिता अनुभव त द्रव्याभाव आइ नै रहन्थ्यो । कतिपय एजेन्टले बिच बिचमा पैसा नपठाएर धुरुक्क रुवाउँथे र मलाई पैसाले फिट्फिटी पथ्र्यो । यसो हुँदा धेरै पटक एजेन्टहरूसित तितो पोखेर लेख्नु पनि प¥यो । मिठा अनुभव धेरै गरेँ । धेरै मित्रले मलाई वार्षिक ग्राहक बनाइदिएर सहयोग दिए । म कृतार्थ भएँ । नयाँ मित्रहरू बनाउने सौभाग्य मिल्यो । मलाया, बर्मादेखि लिएर भारत, नेपाल, सिक्किम सबैतिर नयाँ नयाँ शुभचिन्तक साथीहरू बनिए । ‘उदय’ ले खुबै नाम कमायो ।.. पुराना, नयाँ लेखकहरूले पनि मलाई पूरै आशीर्वाद दिए । त्यही आशीर्वादले आजसम्म जीवित छु । अरू आशीर्वाद पाए अरू बाँच्ने थिएँ (काशीबहादुर श्रेष्ठ स्मृतिग्रन्थ, २०५३)।” उक्त ‘उदय’ पत्रिकाका सम्पादक श्रेष्ठको निधनपछि केही वर्ष बन्द भयो र पछि उहाँकै छोरा दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले पुनः प्रकाशन गर्नुभयो । जम्मा १८३ अङ्क प्रकाशित भयो । नेपाली भाषीका निम्ति बनारस दूर हुन थालेपछि उक्त पत्रिका सधैँका लागि बन्द भइसकेको छ । यस्तै अनकन्टारमा बोलिने वाम्बुले राई भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई लिएर प्रकाशन गरिएको ‘लिब्जु–भुम्जु’ पत्रिकाको तीन दशक यात्रा जहिल्यै द्रव्याभावमा गुज्रिँदै आएको छ । अल्पसङ्ख्यक समुदायले बोल्ने मातृभाषालाई लिएर गरिने छापा पत्रकारिता समर्पणले मात्र शताब्दी अङ्कसम्म आइपुगेको भन्ने लाग्छ । उमेरले २४ वर्षको लक्का जवान छँदा थालेको वाम्बुले मातृभाषामा पत्रिका प्रकाशन यात्रा तीन दशकसम्म टिकाइरहनुको चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । भाषिक साहित्यिक पत्रकारिता पुस्तान्तरण विषय बन्न सक्दैन, मात्र मातृभाषा लतले आफैँ हली, बाउसे, रोपाहारको अगुवाइ गर्ने व्रmम जारी छ ।
गणतन्त्रवादीमा एकता अपरिहार्य
लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगसँगै चल्न सक्दैन । संसारभर चलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर कथित राजावादी आन्दोलन परास्त गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर मात्रै सुख पाइँदैन । आमनागरिकका चाहना पूरा गर्ने दिशामा सत्ता र प्रतिपक्ष एक भएर अघि बढ्नु पर्छ ।नेपालमा २००७ सालमा जनव्रmान्तिबाट प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो । एक शताब्दीको राणातन्त्रको निरङ्कुशताबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित जनव्रmान्तिमा राजा त्रिभुवनको पनि सदासयता थियो । विसं १९०३ मा कोतपर्व मच्चाई जङ्गबहादुर राणाले सम्पूर्ण राजकीय कार्यकारिणी अधिकार राजा सुरेन्द्रवीरविव्रmम शाहबाट पञ्जा छाप लिई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासन प्रणाली सुरु गरिसकेका थिए । त्यसपछि राजालाई एउटा खोपीको देवताका रूपमा थापना गरी सम्पूर्ण राजकीय अधिकारको प्रयोग गरिरहेका थिए । राजा त्रिभुवनले पनि राणातन्त्र समाप्त गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि चिन्तित थिए । गोप्य रूपमा कांग्रेसलाई साथ दिइरहेका थिए । कांग्रेसले २००७ साल कात्तिक २६ गते जनव्रmान्ति सुरु गर्न लागेपछि त्रिभुवन पनि जनव्रmान्ति सफल पार्न भारत सरकारको सहयोगमा विशेष विमानद्वारा दिल्ली सवारी भयो । यता जनव्रmान्तिले व्रmमशः तीव्र गति लिइरहेको थियो । जिल्ला जिल्लाको सदरमुकाममा आव्रmमण गरी सत्ता कब्जासहित आफ्नो सरकार बनाउँदै लगेका थिए ।यसबाट आत्तिएर राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्ना दूतद्वारा भारत सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने केही बुँदासहित पत्र पठाए । ती सुधारका बुँदामा केही थप गरी भारत सरकारले पुनः राणा प्रधानमन्त्रीलाई पठाए । त्यसपछि राणा सरकारले पनि ती थप बुँदामा सहमति जनाई पत्र पठाए ः(१) त्यसमा राजा त्रिभुवनलाई नै श्री ५ महाराजका रूपमा मान्यता दिई बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन गरी एक वैधानिक सभा गठन गरी सोमार्फत नेपालको नयाँ संविधान तयार गर्ने । (२) राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनप्रतिनिधि – कांग्रेस) सहितको नयाँ सरकार गठन गर्ने (३) सबै राजनीतिक बन्दीलाई मुक्त गर्ने (४) राजनीतिक सङ्गठन बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने ।यसरी राणा सरकारद्वारा प्रेषित सर्त अनुसार भारत सरकारले दिल्लीमा राजा त्रिभुवनसँग सल्लाह गरी त्यस अनुरूप कांग्रेस नेता बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरसित फागुन १ गते सम्झौता भयो । जसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ । यसरी तीन वटै पक्षबिच सम्झौता भएपछि जनव्रmान्ति बन्द गरियो । राजा त्रिभुवन फागुन ४ गते नेपाल फर्किए ।नेपाल फर्किएपछि राजा त्रिभुवनले फागुन ७ गते शाही घोषणा गर्दै आज हाम्रो प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैज्ञानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले, यो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनको निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रीपरिषद् गठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादनमा मद्दत गर्न श्री ३ महाराज मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री र अन्य नौ जना बनाएका छौँ । त्यसमा बिपी कोइरालालाई गृहमन्त्री बनाइएको थियो ।त्यसपश्चात् उक्त सरकारले तत्काल शासन चलाउन २००७ साल चैत १७ गते नेपाल अन्तरिम शासन विधान पारित गरियो तथा चैत २९ गते राजा त्रिभुवनद्वारा लालमोहर प्रदान गरी जारी गरियो । त्यस अन्तरिम विधानमा दुई वर्षभित्रै विधान सभाको चुनाव गराउने भन्ने उल्लेख थियो । दुई वर्षभित्र राजा त्रिभुवनले विधान सभाको चुनाव गराउने कुनै जाँगर देखाएनन् । राजनीतिक पार्टीले बेला बेलामा दबाब दिए पनि कुनै प्रतिव्रिmया देखाएनन् । उल्टै राजा त्रिभुवनले बिस्तारै अन्तरिम विधान संशोधन गरी सबै राजकीय अधिकार आफूमा निहित गरे । उक्त विधान नौ पटकसम्म संशोधन गरी राजा त्रिभुवनले २००७ सालको व्रmान्तिको भावना र अन्तरिम विधानमा व्यवस्था भएकोविपरीत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार खोसे । जनव्रmान्तिले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरी राजाको संवैधानिक नायकत्वमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरिएको थियो । यसको विपरीत राजा त्रिभुवनले अन्तरिम विधान संशोधन गरी दरबारलाई शक्ति सम्पन्न तुल्याए । संशोधन २०१० साल माघ ७ गते राजा त्रिभुवनले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी राजालाई सम्पूर्ण राजकीय शक्तिको स्रोतका रूपमा स्थापित गरे । उनले त्यही दिन नेपाल गजेटमा प्रकाशित गराई न्यायिक सर्वोच्चता न्यायिक स्वतन्त्रता एवं प्रधान न्यायालयले प्राप्त गरेका मूलभूत अधिकार हटाई आफँैमा निहित गराए । प्रधान न्यायालयको मानहानीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था खारेज गरियो । प्रधान न्यायालय रहने २००८ मा व्यवस्था गरिएको “प्रधान न्यायालयको आदेश र फैसला अकाट्य प्रमाण भनी मान्य हुने छ,” भन्ने वाक्यांश हटाइयो । त्यो ऐनको दफा ३० लाई खारेज गरियो र प्रधान न्यायालयको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्न पाउने अधिकार पनि खोसियो ।यसरी राजा त्रिभुवनले २००७ सालको जनव्रmान्तिले ल्याएको प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसे । संविधान सभा निर्वाचन पनि विभिन्न बहानामा गरी टार्दै गए । २०११ साल फागुनमा उनको मृत्युपछि महेन्द्र राजा भए । उनले त झन् कठोर भई प्रजातन्त्रमाथि कुनै प्रहार बाँकी राखेनन् । सर्वप्रथम शासनसत्ता लिएपछि २०१२ साल माघ १५ गते मन्त्रीपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्न चौथो पटक अन्तरिम विधान संशोधन गरियो । त्यसपछि २०१५ जेठ २, जेठ १९ तथा २०१६ असार १४ गते पनि संशोधन गरी बाँकी सरकार (मन्त्रीमण्डल) मा रहेका अधिकार पनि आफूमा निहित गरे र सर्वशक्तिशाली भए । राजा महेन्द्रले पनि संविधान सभाको निर्वाचन नगराई विभिन्न बहानामा पन्छाउँदै गए । संविधान सभा निर्वाचनको माग टारेर पछि आमनिर्वाचन घोषणा गरे । त्यो निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याई सरकार गठन ग¥यो । प्रधानमन्त्री भएपछि कोइरालाले विकासनिर्माणमा जोड दिए । शताब्दीदेखिको सामन्ती प्रथामा आधारित बिर्ता उन्मूलन, भूमिसुधार, वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण, सहकारी जस्ता व्रmान्तिकारी कदम चाले । असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै इजराइललगायत राष्ट्रसित दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरे । मुलुकभित्र यातायातको क्षेत्रमा राजमार्गको सर्वेक्षण गराए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण, काठमाडौँ धुलिखेल बर्दीबास जनकपुर मार्ग धनगढी–डडेल्धुरा मार्ग काठमाडौँ–हेटौंडा रोप वे जस्ता मार्ग निर्माण गर्न सोभियत रुस, अमेरिका जस्त मुलुकसित सहयोगमा सर्वेक्षण गराए । बिपीका यही सुधारका कार्यव्रmम देखेर महेन्द्रमा इष्र्या पलायो र २०१७ सालको काण्ड भयो । नेपाली जनताका आशा निराशामा परिवर्तन भए । प्रवासमा रहेका कांग्रेसका नेताले सशस्त्र व्रmान्तिको आह्वान गरिसकेका थिए । २०३१ साल पुसमा ओखलढुङ्गा काण्डमा राम र लक्ष्मण जस्ता होनहार युवाले सहादत दिइसकेका थिए तापनि राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा कुनै पन सुधारका सङ्केत दिएन । बरु पञ्चायती व्यवस्थामा दोस्रो संशोधन गरी झन् कठोर बनाए । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान नै चलाए । २०३३ साल पुस १६ गते करिब आठ वर्षको प्रवासबाट बिपी मेलमिलापको सिद्धान्तसहित नेपाल फर्किए । उनीमाथि सात वटा सङ्गठानिक मुद्दा थिए जसमा फाँसीको सजायसम्म हुने सम्भावना थियो । अदम्य साहसका धनी कोइराला ज्यानका बाजी लगाएर नेपाल फर्किए । बिपीको नेपाल आगमनले नेपाली राजनीतिमा एउट तरङ्ग पैदा गरेको थियो । उनलाई भेट्न दिनहुँ सयौँ कार्यकर्ता सुन्दरीजल जेलमा जान्थे । बहुदल टार्न जनमत सङ्ग्रह गरियो । बहुदल हराइयो । २०३९ साउन ६ गते बिपीको देहावसान भयो ।२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा खोसिएको प्रजातन्त्रलाई ३० वर्षपछि उहाँकै छोरा राजा वीरेन्द्रले २०४६ साल चैत २६ गते प्रजातन्त्र फिर्ता दिन बाध्य भए । त्यसअघिका १८ वर्षको कार्यकालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थामा कुनै सुधार गरेनन् । बुबा राजा महेन्द्रकै पद चिह्नमा हिँडे । २०४७ साल कात्तिकमा निर्माण भएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रले तय गरेको मार्गचित्रमा नै हिँडे । २०५८ साल जेठ १९ गते निधनअघि राजा वीरेन्द्र केही अपवादबाहेक संवैधानिक राजसंस्थालाई नै पालना गरे । त्यसपछि संयोगवश राजा बनेका ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ साल जेठ ८ गते संसद् विघटन गरियो । त्यसपछि असोज १९ गते तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी सम्पूर्ण राजकीय कार्यकारी अधिकार राजाले लिए । २०६२÷६३ को आन्दोलनले राजालाई घुँडा टेकायो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका माग सम्बोधन गर्न राजा तयार भए । त्यो बाटो नै गणतन्त्रको जगको ढुङ्गा बन्यो ।२०६५ साल जेठ १५ गते नवगठित संविधान सभाबाट बहुमत सभासद्ले करिब साठे दुई शताब्दीको निरङ्कुश राजतन्त्रलाई सधैँका लागि बिदा ग¥यो । त्यसपश्चात् विगत १६ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुकको शासन सत्ता चलिरहेको छ । जनताले जनआन्दोलनबाट फालिएको राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने राजावादीले गत चैत १५ गते विध्वंस मच्चाई धनजनको ठुलो क्षति गरे । एक पत्रकारसहित दुई युवाले सहादत प्राप्त गरे । कलङ्कको इतिहास बनिसकेको राजतन्त्रलाई पुनः बिउँझाउने राजावादीको दिवा सपना पूरा हुने छैन । सात सालदेखि अहिलेसम्म राजतन्त्रले लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासमा बाधा पु¥याइराखेको आमनागरिकलाई थाहा छ । विगत साढे सात दशकको इतिहासमा लोकतन्त्रको संस्थागत हुन नदिनुमा निरङ्कुश राजतन्त्रको प्रमुख भूमिका रहेको छ । लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगसँगै चल्न सक्दैन । संसारभर चलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर कथित राजावादी आन्दोलन परास्त गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर मात्रै सुख पाइँदैन । आमनागरिकका चाहना पूरा गर्ने दिशामा सत्ता र प्रतिपक्ष एक भएर अघि बढ्नु पर्छ । बोलीबाट होइन व्यवहारबाटै नागरिक चाहना पूरा भए भने पुनरुत्थानवादी शक्तिले टाउको उठाउन पाउने छैन । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ, राजतन्त्र होइन ।
रङ्गमञ्चमा उत्साह, चित्रकलामा भविष्य
चित्रकलाको भविष्य राम्रो छ भन्ने धेरै छन् । पहिला चित्रकलामा सन्दर्भ सामग्री जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले प्राविधिक विषयले धेरै सहज बनाएको छ । चित्रकलामार्फत नै समाजको वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ क्यानभासमा रङ पोत्न युवा जमात तनमन दिएर लागेको छ ।अघिल्लो वर्ष झैँ नेपाली नाटकघरहरूमा यस वर्ष पनि निकै उत्साह छायो । नयाँ पुस्ताको रङ्गमञ्चप्रतिको आकर्षण २०८१ सालमा झनै बढेको देखियो । रङ्गकर्मीहरू नाटक मञ्चनमा सधैँ झैँ सव्रिmय नै देखिए । फरक परिवेशमा फरक शैलीका नाटक मञ्चन भए । नाटकका कथामा अनेकन खालका विविधता देखियो । २०८१ सालमा मञ्चन भएका नाटकमध्ये ‘हरि हजुरबा’ अत्यधिक रुचाइएको नाटक बन्यो । त्यस्तै यस वर्ष मञ्चन भएको ‘लेम्लेम्मा’, ‘ढुकढुकी ७२ मेगाहर्ज’, ‘मुक्कुमलुङ’, ‘काँचो धागो’, ‘सोरठी’, ‘महासत्व’ जस्ता नाटकमा दर्शकको भरिभराउ उपस्थितिले रङ्गमञ्चलाई अझ माथि उठाउन मद्दत ग¥यो । मण्डला, सर्वनाम, शिल्पी र कौसीमा नियमित जस्तो नाटक मञ्चन भए । द्वन्द्वकालको पृष्ठभूमिमा आधारित यस नाटकले एक हजुरबाको प्रतीक्षाको कथामार्फत दर्शकको मन छुने काम ग¥यो । २०८१ सालमा नेपाली रङ्गमञ्चका लागि एक सकारात्मक वर्ष साबित भएको छ । विभिन्न नाट्य समूहको सहकार्यमा काठमाडौँ मात्र होइन, बाहिरका सहरमा पनि थुप्रै नाट्य गतिविधि सम्पन्न भए । २०८१ सालमा पनि युवापुस्तामा रङ्गमञ्चप्रतिको आकर्षण धेरै नै देखियो । कलाकार तथा नाटक निर्देशक अशान्त शर्मा कथावस्तु, प्रस्तुति तथा अभिनयका हिसाबले केही राम्रा नाटक मञ्चन भएको स्विकार्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “२०८१ साल नाटकका लागि मात्र नभई कलाका सबै विधामा दर्शकको राम्रो उपस्थिति रह्यो ।” उहाँका अनुसार २०८१ मा चलचित्रतर्फ ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ ले महाकुम्भ नै ल्यायो । जसले कला क्षेत्र चलायमान भएको बुझ्न सकिन्छ ।यस वर्ष नाटक महोत्सव पनि राम्रो स्थान पाए । वर्षको सुरुवातदेखि नै विभिन्न सहरमा नाटक महोत्सव आयोजना भएका थिए । चाहे त्यो पोखरामा आयोजित ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव’ होस् या काठमाडौँमा सम्पन्न ‘छुनुमुनु नेपाल–भारत बालनाटक महोत्सव’ । यस्तै राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजना गरिएको ‘राष्ट्रिय नाटक महोत्सव’ ले मुलुकभरका नाटककार, निर्देशक र कलाकारलाई एउटै छानामुनि ल्याउन मद्दत पनि ग¥यो । यसै वर्ष ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव–२०२५’ काठमाडौँसँगै तीन वटा सहर बेलबारी, पोखरा र चितवनमा पनि सम्पन्न भयो । सर्वनामको आयोजना गरेको ‘पिपुल्स थिएटर फेस्टिभल’ इटहरी र धनकुटामा पनि भयो । २०८१ सालमा नै सङ्गीत नाट्य एकेडेमीले ‘नेपाल–भारत रङ्ग महोत्सव’ को आयोजना गरेको थियो । यस्ता खालका महोत्सवले नेपाली नाटकलाई विश्वमञ्चमा स्थापित गराउन ठुलो सहयोग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवले नेपाली रङ्गमञ्चलाई विश्वमञ्चमा चिनाउन अवश्य नै महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । रङ्गकर्मी सोमनाथ खनालका अनुसार नाटक हुनु मात्रै रङ्गमञ्च चलायमान हुनु होइन । नाटक सँगसँगै नाटकलाई विकास गर्ने अन्य गतिविधि भइरह्यो भने रङ्गमञ्च चलायमान भएको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ । २०८१ सालमा विभिन्न खालका महोत्सव आयोजना भए जसले नेपाली रङ्गमञ्चको वातावरण अझ राम्रो बनाउँदै गएको खनालको बुझाइ छ । यहाँ राम्रो कमाइ नगरेको चलचित्रलाई पनि राम्रो ग¥यो भनेर गफ दिने चलन छ तर रङ्गमञ्चमा भने यस्तो नभएको उहाँको भनाइ छ । कलाकारको पारिश्रमिक र यता उता तिरोतारोले नै नाटकबाट कमाएको आम्दानी सकिन्छ । रङ्गकर्मी आकाङ्क्षा कार्की भन्नुहुन्छ, २०८१ सालमा एकदमै धेरै नाटक मञ्चन भए । यस वर्ष डिसेबल कलाकारसँग काम गर्ने मौका पायौँ । धेरै नाटक मञ्चन भएकाले कति आए कति गए भन्ने लेखाजोखा राख्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले थप्नुभयो, “आशान्त शर्मा निर्देशित नाटक ‘काँचो धागो’ व्यापारिक हिसाबले कौसी थिएटरका लागि ठुलै बल्कबस्टर साबित भयो ।” समग्रमा २०८१ साललाई रङ्गमञ्चका लागि उत्साहजनक वर्षकै रूपमा लिन सकिन्छ । यस वर्ष थिएटरपिच्छे नयाँ नयाँ नाटक मञ्चन भएर काठमाडौँ उपत्यका रङ्गमञ्चमय बन्यो । रङ्गमञ्चमा प्रायः विदेशी नाटकलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर देखाइन्थ्यो । अहिले नेपाली नाटकको व्रmेज र माग धेरै बढेको हुनाले नेपाली नाटकलाई दर्शकले रुचाउन थालेका छन् । आफ्नै गाउँघर, विभिन्न समुदायका संस्कृति कथामा नाटक मञ्चन हुन थालेका छन् जुन एक राम्रो परिवर्तनको संज्ञा पनि हो । यद्यपि यस वर्ष फरक जनरामा बनेका भूगोल र संस्कृतिमा आधारित नाटक दर्शकको रोजाइमा परे पनि व्यावसायिक हिसाबले भने थौरै नाटकले मात्रै दर्शकको साथ पाए ।२०८१ मा चित्रकलानेपाली कला क्षेत्रका लागि वर्ष २०८१ समग्रमा सुखद रह्यो । रङ्गमञ्च मात्र नभएर विभिन्न चित्रकारको कलाले २०८१ लाई कलरफुल बनाउन मद्दत ग¥यो । २०८१ सालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा चित्रकलालाई झन् माथि उठाउने काम भए । कुनै पनि कार्यशालामा होस् या ग्यालरीमा चित्र किन्न र हेर्न आउनेको जमात बढेको नै देखियो । ललितकला क्षेत्रका लागि २०८१ साल उत्साहजनक नै देखिएको छ । कलाकारको उपस्थिति, कलाभित्र हुने गतिविधि, प्रदर्शनी, कार्यशाला प्रशिक्षण गोष्ठी, अनुसन्धान २०८१ सालमा धेरै भए जो कला क्षेत्रका लागि उपलब्धिमूलक साबित भएको छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव देवेन्द्र थुम्केलीका अनुसार ललितकलाले चित्रकला बिव्रmीका लागि भन्दा पनि यसको प्रवर्धन, संरक्षण, अनुसन्धानको निम्ति अगाडि बढ्न प्रतिष्ठानले पहल गर्ने हो । व्यक्तिले या ग्यालरीले गरेको कामका डाटा ललितकलामा नहुने उहाँको भनाइ थियो । २०८१ साल पनि अघिल्ला वर्षझैँ उत्साहजनक साबित भएको थुम्केलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिला प्रतिष्ठानसँग चारदेखि पाँच सय कलाकार जोडिएका हुन्थे भने अहिले त्यो दोब्बर कलाकारसँग प्रत्यक्ष गतिविधिमूलक काम गरेका छौँ । भित्तेचित्र बनाउने कार्य २०८१ सालमा व्यापक ढङ्गले अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो । २०८१ सालले चित्रकलालाई बजार पनि दिएको छ, सचेतना भर्ने काम पनि गरेको छ र कलाको महìव पनि बढाउने काम गरेको छ । २०८१ सालमा राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी–२०८१ पनि भयो जसले ललितकलाकर्मीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न विशेष सहयोग गर्ने काम ग¥यो । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ललितकलाको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्न मुलुकमै पहिलो पटक प्रादेशिक ललितकला प्रदर्शनी गरी त्यस प्रदर्शनीबाट छनोट भएका उत्कृष्ट कलाकृति राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीमा राखेर एउटै छानामुनि विविध कलाको अवलोकन गर्ने अवसर दिएको थियो ।नेपाल आर्ट काउन्सिलका महासचिव विकासरत्न धाक्वा गुणस्तरको हिसाबले चित्रकला क्षेत्र एकदमै चलयामान तरिकाले अगाडि बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कला क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल छ । २०८१ सालमा राम्राराम्रा कलाकारले आफ्नो सिप देखाउनुभएको छ । चित्रकलाको बजार एकदमै राम्रो छ तर यो क्षेत्रमा सरकारको लगानी अझ पुगेको छैन । कला र संस्कृतिमा सरकारले जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो एकदमै कम छ ।” २०८१ सालमा पनि चित्रकला प्रदर्शन हुने व्रmम बढ्यो तर यसको बजार कस्तो छ भन्ने अझै पनि प्रस्ट छैन । महँगो मूल्य र चित्रकलालाई नबुझ्नाले पनि यसको मौलिकता हराउँदै जाने हो कि भन्नेमा धेरैको चिन्ता छ । चित्रकलासहितको कलामा देखिएको आकर्षण तथा प्रदर्शनीमा आएको व्यापकताले अबको वर्ष उत्साहजनक हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समय रङ्गमार्फत समाजलाई जस्ताको तस्तै उतार्ने माध्यम बनेको छ, चित्रकला । चित्रकारले हाम्रो मनमस्तिष्कले सोच्न नसकेका विषयलाई सुन्दर आकारले चित्रमा दिने गर्छन् । यतिबेला चित्रकलाको विस्तार भइरहेको छ । विभिन्न क्याफेमा कला प्रदर्शनी हुन्छ । यसबाहेक अपार्टमेन्ट र हाउजिङहरूमा पनि कला सजिन थालेका छन् । यसले कलाको महìव झन् बढेर गएको आभास हुन्छ । कलाको मौलिकता पनि बढेर गएको छ । अहिले भइरहेका विभिन्न प्रदर्शनीले कलाकारलाई माथि उठाउने काम गरिरहेको छ । कला प्रदर्शनी बढ्दो मात्र छैन बिक्दो पनि छ । कतिपय कलाकार आफ्नै ग्यालरीबाट चित्र बेच्दै आएका छन् । जसले यस वर्ष कला गतिविधिमा राम्रो उत्साह जगाउने काम गरेको छ । नेपालमा अहिले चित्रकलाले व्यावसायिक गति लिएको छ । यस वर्ष कला क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आगमन बढ्दो छ । अहिले तीन वटा विश्वविद्यालयका चार ठाउँमा स्नातक तह चित्रकला पढाइन्छ । चित्रकलाको भविष्य राम्रो छ भन्ने धेरै छन् । पहिला चित्रकलामा सन्दर्भ सामग्री जुटाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले प्राविधिक विषयले धेरै सहज बनाएको छ । चित्रकलामार्फत नै समाजको वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ क्यानभासमा रङ पोत्न युवा जमात तनमन दिएर लागेको छ । अहिले प्रायः आर्ट ग्यालरी खाली हुँदैनन् । त्यहाँ चित्रकलासम्बन्धी केही न केही गतिविधि भइरहेका हुन्छन् । जसका कारण सुन्दर चित्र बिव्रmी गर्न केही समस्या पर्दैन । त्यसैले पनि २०८१ सालमा राम्रो चित्रले धेरै राम्रो बजार पाएको थियो । यही गतिमा अघि बढे कलाको भविष्य उज्ज्वल छ तर सरकारको कला क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।
भ्रूणहत्याले निम्त्याउने सङ्कट
भ्रूणको जन्मन पाउने अधिकार हनन हुनु नै मानव अधिकारको हनन हुनु हो । नैतिकता, इमानदारिता, सच्चरित्रता, सदाचारिता तथा वैधानिकता सबै समाजबाट हराउँछन् । सभ्यता, संस्कृति, स्वदेशाभिमानको ह्रास आउँछ भ्रूणहत्याले ।मनुष्यको भू्रण आदिम अवस्था हो । यो बुझ्न जरुरी छ । हामीले जीव के हो भनेर बुझ्न सोच्न जरुरी छ, भू्रण हत्या गर्नुभन्दा पहिला । भ्रूणको शरीरको रचना वयस्क मनुष्यको जस्तै टाउको, ब्रेन, आँखा, कान, नाक, अनुहार, गर्धन, पेट, मुटु, कलेजो, फोक्सो, फियो, मुत्र तथा प्रजनन प्रणाली, हात, खुट्टा आदि सबै तीन÷चार महिनाभित्रै बनेका हुन्छन् । भ्रूणको जन्मन पाउने अधिकार हनन गर्नु हुँदैन । ब्रेनको लिम्बिक सिस्टम जसले सम्झना, मनोभावना भाव, सिक्ने कार्य आदि सबै भ्रूणले ४९ दिनभित्रमा नै गर्छ ।दुई हप्तामा स्पष्ट देखिने मुटुको धडकन भ्रूणको आफ्नै रगतले नै हो । ४३ दिनमा अनुसन्धेय गरिएका भ्रूणका ब्रेन वेबले पनि भ्रूण पूर्ण मनुष्य हो । ४५ दिनमा आमाको पेटमा भ्रूण चल्छ । बाह्र हप्तामा भ्रूणका सबै अङ्गले काम गर्छन् । भ्रूणले आफ्नो बचाउको हर प्रयास गरेको हामीले डा. बेनार्ड नाथेन्सको करुण व्रmन्दन (दी साइलेन्ट स्व्रिmम) भन्ने फिल्ममा देख्न सक्छौँ । जब बच्चा गर्भमा बास लिन्छ, त्यसै दिनमा उचाइ, स्वभाव, मनोभाव र समस्त जीवन एउटै सेलमा रहेको हुन्छ । यदि गर्भिणी हुँदा राम्रो हेरविचार पु¥याएको छ, रक्सी, चुरोट, ड्रग्स र धेरै दुध पिएको छैन भने बच्चा सकुशल जन्मन्छ । अब उसलाई १८ वर्ष नपुग्दासम्म राम्रोसँग हेरविचार र राम्रो स्वस्थ खाना खुवाइएन भने ऊ कहिल्यै पनि पूर्ण क्षमतावान् मनुष्य हुन सक्दैन । यो सानो बालकको आफ्नै प्रणाली छ । यहाँ सबैको आफ्नै महìवपूर्ण समय छ । अलौकिक शक्ति आत्माआमाका २३ र बाबुका २३ व्रmोमोजोमलाई संयोजन गर्ने परम अलौकिक शक्ति नै आत्मा हो । आत्माको चर्चा वृहदारण्य, छन्दोग्य, कठोपनिषद् र मुण्डक उपनिषद्मा विशेष रूपमा वर्णन पाइन्छ । ग्रीक दार्शनिकहरू पनि अर्थात् आफूलाई जान भन्दछन् । मान्छेको विराट् रूप र त्यसमा रहेको आत्मालाई बुझ्नेले भ्रूणलाई बुझ्छ । मानव शरीरका असङ्ख्य सेललाई संयोजन गर्न सक्ने परब्रह्म भ्रूणमा विराजमान छ । त्यसैले जसले नास्छ उसैको नाश निश्चित छ । ब्रह्महत्या र भ्रूणहत्याको प्रायश्चित छैन भन्छन्, हाम्रा प्राचीन मनीषिहरूले । भ्रूणमा चेतना हुने कुरा माथि नै ठाउँ ठाउँमा चर्चा गरियो । भ्रूणहत्यालाई हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, व्रिmश्चियन तथा पारसी धर्मले पनि महापातकी कुकृत्य मानेको छ ।मानवता कता ?सूचना प्रविधि, विज्ञान र जीव प्रविधि विज्ञानको दू्रत विकासले आजको मनुष्यले सबैभन्दा ठुला हाँकहरूको निरन्तर सङ्ग्राम बेहोर्नु परेको छ । समानता र स्वतन्त्रताका आधुनिक मूल्यमान्यतामा निकै डर धम्की देखा परेका छन् । यसको समाधानमा भूमण्डलीय सहयोगको खाँचो छ तर धर्म, संस्कृति राष्ट्रियताको वर्गीकरणले वैर भावना मनुष्यमा छ र भूमण्डलीय सहयोगको आशा गर्न सकिन्न । भौतिक शास्त्रका प्रोफेसर मिकियो काकुले ‘भविष्यको भौतिकशास्त्र’ भन्ने पुस्तकमा सोनोग्रामको प्रविधिको विकासले मुम्बईको एउटा भ्रूणहत्याको क्लिनिकमा आठ अजार भ्रूणहत्यामा सात हजार ९९३ बालिका रहेछन् । त्यस्तै चीन, दक्षिण कोरियामा पनि लिङ्ग छनोटको समस्या छ । दक्षिण कोरियामा तेस्रो जन्मने बच्चा ६५५ पुरुष हुन्छ । जोसुवा प्रागरको किताबमा लेखेको कुरा हो (सन् १९९२) यो २५ वर्षयता चार करोड बालबालिकाको भ्रूणहत्या अमेरिकामा भएको बताइएको छ । यो पृथ्वीमा भ्रूण एकतिहाइ जन्मनुभन्दा पहिला नै आमाको पेटमा मारिन्छन् । संसारभरमा प्रत्येक दिनमा जन्मने तीन लाख ५३ हजारमा करिब एक लाख २० हजार बालबालिका आमाको पेटमा नै हत्या हुन्छन् ।अब भनौँ भ्रूण के हो भन्ने नै नबुझी हत्या गर्नु कदापि राम्रो होइन । मनुष्यमा विवेक, यथार्थ ज्ञान, सहनशीलता, क्षमा, सत्य, इन्द्रीयलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति, मनोनिग्रह तथा सुख–दुःख, सृष्टि–प्रलय, भय–अभय तथा हिंसा–अहिंसा, स्वधर्मको आचरण, दान, कीर्ति–अपकीर्ति, मनुष्यमा आउने दैवी गुण सबै ह्रास हुन्छन् । भ्रूणको जन्मन पाउने अधिकार हनन हुनु नै मानव अधिकारको हनन हुनु हो । नैतिकता, इमानदारिता, सच्चरित्रता, सदाचारिता तथा वैधानिकता सबै समाजबाट हराउँछन् । सभ्यता, संस्कृति, स्वदेशाभिमानको ह्रास आउँछ भ्रूणहत्याले । नारीवादीको नाउँमा भ्रूणहत्या बढाइएको छ । भ्रूण नारीको अरी होइन यो त परमानन्दको द्योतक हो । परमानन्द नै भगवान् हो । भ्र्ूणहत्याले निम्त्याउने खतरापरिवार सभ्यताको आधार हो । भ्रूणहत्याले सभ्यताको आधारलाई नै खलल पार्छ । यस्तै भए अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा असक्तलाई पनि हत्या गरे हुन्छ भन्ने आवाज आउन सक्छ । यसले बालहत्यालाई प्रोत्साहित गर्छ । आमा र बच्चाको अलौकिक सम्बन्धलाई नास्छ । बालहत्या र भ्रूणहत्यामा नीतिगत त्यस्तो सार्थक भिन्नता छैन । यस्तै संसारको सृष्टि सञ्चालन गर्न यौन प्रकृतिप्रदत्त वा दैवी गुण हो । यसले यौन दुर्गुण कस्मो, प्लेबोय, गे अर्थात् समलिङ्गीहरूको बिगबिगी समाजमा बढ्ने छ । मानसिक (यौन) रोगीका सङ्ख्या बढ्ने छन् । ड्रग्स सेवन बढ्ने छ । यौन शिक्षा सख्त जरुरत छ । यस्ता यौन विकृत नारीवादी बढेमा नारीहरूको पवित्रतामा नै घात पु¥याउने छन् । समाजमा धेरै किसिमका हिंसा बढ्ने छन् ।नारी ममतामयी जननी हुन् । नारी आमा नबनी पक्का नारी हुन्नन् । नारी–योनीमा आउनु नारीले सृष्टि धान्न हो, प्रलय गर्न होइन । भ्रूणहत्या प्रलय निम्त्याउनु हो । यस धर्तीमाताका सबै मानिसलाई (आदमबाहेक) नारीले नै जन्माएको तथा पालनपोषण गरेकी हुन् । नारी जस्तो सोच्छिन्, जसरी तिनीहरूको जीवन चलाउँछिन् त्यस्तै भएर राष्ट्र चल्छ । यसै गरी आजका भ्रूण नै भोलिका बालबालिका हुन् । यिनै बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार हुन् । यिनैलाई मारे के राष्ट्र बच्ला ? सबैले एक मिनेट ध्यान दिएर सोचाँै । सबै पवित्र आत्मा धारण गरेका महामानव तथा मनिषीहरूसँग निवेदन छ, यो सृष्टिको पहिलो बिहान भएको देशमा भ्रूणहत्या रोकौँ ।यो धर्मको विषय पनि हो । संसारका सबै धर्मले जीवनलाई पवित्र रहस्यमय नै मानेका छन् । भ्रूणहत्या अधर्म र धर्मबिचको युद्ध चल्दै आएको छ । यो कुनै धार्मिक सम्प्रदायको मामिला होइन, समस्त मानव जगत्को मामिला हो । पृथ्वीमा भ्रूणहत्या बढ्नु एउटा तानाशाहको (हिटलर) र उनको डाक्टरको भनाइमा लाग्दा हो । गर्भपतन जस्तो ठुलो पाप अर्को छैन । भ्रूणहत्या गर्नेलाई ब्रह्महत्या गर्नेलाई भन्दा दुई गुणा बढ्ता पाप लाग्छ । भ्रूणहत्याले अति जीविततामा नै खतरा उत्पन्न गरेको छ । सर्भाइभलमा आजको विज्ञानको चमत्कारले मन्द विष दिएर वा कडा विष दिएर खतरामा पर्ने दोसाँधमा छ । कृत्रिम मनुष्य उत्पादन गर्ने, क्लोनिङ, आमहत्या बढाएर, इयुजेनिक्स, इथ्नुसिया, बालहत्या, मानव अङ्गका व्यापार, कृत्रिम गर्भाधान आदिले पनि मनुष्यको अति जिविततामा खतरा आउँछ । भ्रूणहत्याले हाम्रो न्याय निसाफको विवेक बुद्धिलाई नै अप्रचलित तुल्याउन सक्छ । भ्रूण पूर्ण निर्दोष मनुष्य हो, उसले यस धर्तीमा जन्मन पाओस्, न्याय पाओस्, खुसीसँग खेल्न पाओस् । भ्रूणहत्याले देशमा शान्ति हुँदैन । भ्रूणहत्याले महिलाको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा ठुलो क्षति पु¥याउँछ । जनसङ्ख्यामा लैङ्गिक सन्तुलन हुन्न । बालबालिकाको असन्तुलनले राष्ट्र असन्तुलन हुन्छ । बालिकाको सङ्ख्या घट्दा युवकहरूले विवाह गर्ने युवती नपाउन सक्छन् । युवा बिदेसिन्छन् । देशमा उपयोगिता तथा जीविकाका सामान सबै विदेशी हुन्छन् । व्यापार गर्ने पनि तिनै विदेशी हुन्छन् । धनी पनि तिनै विदेशी हुन्छन् । यहाँका युवतीहरू पनि तिनै विदेशीसँग विवाह गर्छन् । नेपालमा नेपालीको भन्दा जनसङ्ख्या विदेशीको भएपछि देश कहाँ रहन्छ ? सचेतना आवश्यक गर्भपात गर्दा महिलाहरूलाई हुने खतरा पूरै बताउनु पर्छ । गर्भाशय छेदित हुन्छ । पुनः बच्चा नरहन सक्छ । अत्याधिक रक्तस्रावले आमाको मृत्यु हुन सक्छ । मासिक धर्म खराबी, कम्मर दुख्ने रोग लाग्न सक्छ आदि आदि । एउटा बालकलाई सबल सशक्त विशेष व्यक्तित्वको व्यक्ति बनाउन आमाको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सबैले पूर्ण सहयोग गर्नु पर्छ । सरकारले सुत्केरी महिलालाई एकबर्से तलबी बिदा दिनु पर्छ । सन्तान दुई वा तीनमा सीमित राख्न उचित हुन्छ । गर्भनिरोधका अनेकौँ उपाय हुँदा हुँदै गर्भपतनलाई परिवार नियोजनका रूपमा हेरिनु अमानवीय मर्यादाशून्य कार्य हो । काम ऊर्जालाई मानवीय कार्यमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । जस्तै विद्या आर्जनमा पहिलो २५ वर्ष । अर्थ आर्जन र सन्तान उत्पादनमा दोस्रो २५ वर्ष । तिनकै हेरचाहमा अर्को २५ वर्ष । बाँकी जीवन इन्द्रीय संयममा रहनु राम्रो हुन्छ । त्यसैले हाम्रा सिद्ध पुरुषहरूले भनेका छन् ‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोध’ । अन्त्यमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको यो भनाइ अत्यन्त मार्मिक छ :चिन्ता छ के पालिनुको तँलाई ? पाल्न्या छ विश्वम्भर खुवाइ पियाइ । यस्तो नहुन्थ्यो त किन फेरी पैले दूध बन्दछ बालकका करैले ।।
‘व्यापार युद्ध’ को छायामा हाम्रो कूटनीति
शक्तिराष्ट्रबिच एकपछि अर्को गर्दै सृजित तनावपूर्ण वातावरणले विश्व बजारको लयलाई नै बिथोलेको छ । नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशले यतिबेला शक्तिराष्ट्रको त्यो व्यापार युद्धको छायाबाट निस्किएर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सक्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकपछि अर्को निर्णयका कारण तरङ्गित विश्व केही दिनयता ‘कर युद्ध’ मा होमिएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेका सयौँ ‘कार्यकारी आदेश’ ले विश्वलाई नै तरङ्गित पारेका थिए । खास गरी ट्रम्पले अख्तियार गरेको आप्रवासीप्रतिको कठोर र निर्मम निर्णयले सुरुवातमै सारा विश्वलाई उथलपुथल बनायो । आफ्नो भूमिमा लुकीछिपी रहेका लाखौँ आप्रवासीलाई आफ्नै देशमा ‘डिपोर्ट’ गर्ने अमेरिकी अभियान अहिले पनि जारी छ । त्यही सूचीमा परेका दर्जनौँ नेपालीलाई पनि अमेरिकाले फर्काइदिएको छ । केही दिनअघि अमेरिकी विमानले नै केही नेपालीलाई यहाँको विमानस्थलमा ल्याएर छोडिदियो । पहिलो चरणमा लगभग एक हजार ३६५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गर्ने भनेर यसअघि नै अमेरिकाले सूची जारी गरिसकेको थियो । खास गरी लुकीछिपी अर्थात् तल्लो बाटो अमेरिका जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि पछिल्ला दिनमा निकै बढेको थियो । त्यसमा लाखौँ, करोडौँ रुपियाँ दलाललाई बुझाएर ज्यानमै जोखिममा राखेर महिनौँ दिनको हिँडाइपछि नेपाली अमेरिका छिरेका थिए । त्यसको लहर यस्तोसम्म चल्यो कि पश्चिम नेपालका कतिपय गाउँ नै अहिले रित्तिएका छन् । अहिले पनि लाखौँ नेपाली अमेरिकामा बिनाकागजात बसिरहेका छन् । योसँगै अमेरिकाले आफ्नो भूमिमा रहेका अनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका विश्वका कैयौँ कुख्यात अपराधीलाई पनि डिपोर्ट गर्ने दुई सय वर्षभन्दा पुरानो आफ्नो ‘एलियन एनिमी एक्ट’ पनि ब्युँझायो । त्यसकै आधारमा उसले विश्वकै खतरनाक अपराधीलाई अर्को देशमा सारिरहेको छ । अमेरिका आफैँमा एक विश्व शक्तिराष्ट्र हो । यसमा कुनै दुई मत छैन । २१ औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै विश्वमा अरू पनि शक्तिराष्ट्र उदाउने व्रmममा छन् । अमेरिकाले आफ्नो त्यही शक्तिको ‘साख’ जोगाइराख्न कैयौँ त्यस्ता पुरातन नियम कानुन ब्युँताएको छ । जसले अमेरिकीलाई ‘अमेरिकी पहिलो’ भन्ने ट्रम्पको नाराले सम्बोधन गरिरहेको भान हुन्छ । यस्तो अमेरिकाका रैथाने नागरिकमा एकप्रकारको उत्साह आउनु स्वाभाविक नै हो । तथापि त्यसले विश्वका कैयौँ देशलाई पनि प्रभावित तुल्याइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी उसको ‘कर नीति’ ले विश्व बजारलाई नै तरङ्गित बनाइदिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा बोकेको अमेरिकाले आफ्नो देशमा भित्रिने सामग्रीमा लगाएको नयाँ करले विश्व बजारकै आपूर्ति चव्रmलाई समेत प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा महाशक्ति बन्न खोजिरहेको चीनसँग अहिले अमेरिकाको जुन प्रकारको ‘कर युद्ध’ चर्किएको छ, यो तनावका कारण अर्थतन्त्रका कैयौँ सूचकमा ‘रातो बत्ती’ बल्ने व्रmम सुरु भएको छ । विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्र भए पनि अमेरिकी उपभोक्ता बजारको लगभग ९० प्रतिशत हिस्ता आयातमै निर्भर छ । त्यसैलाई रोक्न र आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्न अमेरिकाले अहिले विश्वका सबै देशलाई ‘भन्सार कर’ लगाउने घोषणा गरेको छ । यसको सबैभन्दा ठुलो मार चीन तथा युरोपेली तथा अरू उत्पादक राष्ट्रमा देखा पर्न गयो । चीनले त अमेरिकालाई निरन्तर एकपछि अर्को जवाफ दिइरहेको छ । यद्यपि अनेक कारण चीन र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको तनाव नयाँ भने होइन । कुनै न कुनै विषयमा अमेरिका–चीन द्वन्द्व लामो समयदेखि उस्तै छ । अहिलेको कर नीतिमा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चीनप्रति निर्मम र कठोर देखिएका छन् । अमेरिकाले सुरुमा विश्वका सबै राष्ट्रलाई न्यूनतम १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । चीनका हकमा भने उसले निकै कर वृद्धि गरिदियो । अमेरिकाले चीनमाथि २४५ प्रतिशत भन्सार कर पु¥याउँदा चीनले पनि अमेरिकी सामानमाथि १२५ प्रतिशत कर घोषणा गरेर करको जवाफ करबाटै दियो । अमेरिकाले भारतलाई ४६ प्रतिशत करसहित विश्वका अरू पनि देशलाई लगाएको भन्सार करलाई भने आगामी ९० दिनका लागि स्थगित गरेको छ । चीनमाथि भने उसले निरन्तर कर लगाइरहेको छ । चिनियाँ वस्तुका लागि अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठुलो बजार हो । चीन–अमेरिका व्यापारमा चीन नै अगाडि छ । अमेरिकी बजारमा लगभग एक हजारभन्दा बढी प्रकारका सामान पुग्छन् । चिनियाँ बजारमा अमेरिकी सामग्री भने निकै न्यून छ । यसमा व्यापार घाटा अमेरिकालाई नै छ । गत वर्ष मात्रै यी दुई शक्तिराष्ट्रबिच लगभग ५८५ अर्ब डलर बराबरको व्यापार भएको थियो । त्यसमा चीनले लगभग ४४० अर्बको चिनियाँ वस्तु र सामग्री अमेरिका पठाउँदा अमेरिकाबाट चीनले भने लगभग १४५ अर्ब जति मात्रै आयात ग¥यो । यसबाट अमेरिकालाई लगभग २९५ अर्ब डलर व्यापार घाटा भयो । अमेरिकी अर्थतन्त्रको लगभग एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो व्यापार घाटा उसको अर्थतन्त्रका निकै विशेष ठानियो । यद्यपि ट्रम्पले हालै मात्र लगभग ४१ ट्रिलियन डलरभन्दा धेरै व्यापार घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । आफ्नो सबैभन्दा ठुलो बजार भएको अमेरिकाले एकपछि अर्को गर्दै कर वृद्धि गर्दै जान थालेपछि अब चीनले आफ्ना सामान अमेरिकामा पठाउँदा खुद मूल्यको १४५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो करको रकम भने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने छैन । त्यो भनेको सिधै अमेरिकी राजस्वमा जम्मा हुन्छ । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल समालेदेखि नै कैयौँ त्यस्ता निर्णय गर्दै आउनुभएको छ, जहाँ उहाँका हरेक निर्णयले कतै न कतै विश्व व्यवस्थालाई छोइरहेको छ । उहाँले विदेशी सामग्रीमा लगाएको करका कारण अहिले सारा विश्व नै धु्रव्रीकृत हुन थालेको छ । चीनले अमेरिकाको यो कदमलाई व्यापारिक ‘दादागिरी’ भन्दै त्यसविरुद्ध एक हुन व्यापार साझेदार देशलाई आह्वान गरिरहेको छ । त्यसमा अहिले अस्ट्रेलियाले भने अमेरिकाविरुद्ध नजाने भन्दै चीनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ । चीनले पटक पटक आफ्नो अडानलाई दोहो¥याउँदै पनि आएको छ । बाँकी विश्वले अहिले चीन–अमेरिकाको यो कर युद्धले कस्तो बाटो समाउला भनेर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । अहिले चीनले विभिन्न उपाय अपनाएर अमेरिकालाई अप्रत्यक्ष जवाफ दिइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ यसबारे आफैँले नबोले पनि उहाँका प्रतिनिधित्व गर्ने चिनियाँ अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायले एकपछि अर्को प्रतिव्रिmया दिइरहेका छन् । यसबिचमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा चीन पछि नहट्ने र अन्तिमसम्म लडिरहने जनाएको छ । अमेरिकासँग भएका व्यापारसँग सम्बन्धित ‘श्वेतपत्र’ समेत सार्वजनिक गरेर चीनले विश्व खुला बजारको पक्षमा चीनको अडान सधैँ दृढ रहने जनाउँदै आएको छ । अमेरिकी बजारमा एकप्रकारको ‘प्रतिबन्ध’ झेलिरहेको चीनले भने अब आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाउन नयाँ बजारको खोजी गरिरहेको छ । यही साता मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भियतनाम, मलेसिया र कम्बोडियाको एकसाथ भ्रमण गर्नुभएको छ । अमेरिकासँग निरन्तर तनाव उत्पन्न हुँदै गएपछि चीनले आफ्नो बजारको विकल्प खोजिरहेको यो सन्दर्भमा भएको उहाँको यो भ्रमणले केही नयाँ सन्देश पनि दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जे भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको एकप्रकारको हठबाट सुरु भएको विश्वशक्ति राष्ट्रको यो करयुद्धले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल जस्ता साना देश पनि पक्कै प्रभावित हुने छन्, भइरहेका पनि छन् । नेपालले पनि अमेरिकामा विभिन्न सामान निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल जस्ता देशका लागि भने अमेरिकाको न्यूनतम कर १० प्रतिशत मात्रै हुने छ । यद्यपि यसअघि नै अमेरिका पुग्ने नेपाली उत्पादनमा भन्सार कर नलाग्ने गरी एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताको अवधि पनि सकिन लागेको छ । गलैँचा, गार्मेन्टलगायत कृषि र रैथाने उत्पादनका लागि अमेरिका पनि नेपालका लागि ठुलो बजार नै हो । यद्यपि आधाभन्दा धेरै उपभोग्य वस्तुमा आयातमै निर्भर नेपाल जस्ता देशका लागि व्यापारको यो सानो हिस्सा मात्रै हो । तथापि यसको ठुलो प्रभाव रहन पनि सक्छ । गत वर्षको एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालले लगभग १७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बराबरको नेपाली सामग्री अमेरिका पठाएको थियो भने लगभग १९ अर्ब ५८ करोड बराबरको सामान आयात गरेको थियो । यो हिसाबले हेर्दा नेपाललाई अमेरिकासँग लगभग दुई अर्ब १६ करोड रुपियाँभन्दा धेरै व्यापार घाटा छ । यस्तो अवस्थामा दुई शक्तिराष्ट्रबाट घेरिएको एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालले पनि अब व्यापार कूटनीतिलाई फेरि एक पटक पुनः मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्र आफैँमा एक प्राविधिक पक्ष हो । यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि आफ्नै खालका रणनीतिक आयाम हुन सक्छन् । यस्तोमा शक्तिराष्ट्रसँग भिड्नुभन्दा पनि त्यसबिचबाट नेपालले आफ्नो व्यापार वृद्धिका लागि विकल्प खोजी गर्न जरुरी छ । यो कर युद्धबाट सृजित वैश्विक वातावरणको लाभ नेपालले पनि लिनसक्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नै खाले मौलिक आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ । यो उदार अनि खुला अर्थतन्त्रको वैश्विक युग हो । विश्व व्यापार सङ्गठन जस्ता वैश्विक मञ्चमा शक्तिराष्ट्रको यो कर युद्धबारे पनि चर्चा, बहस र चिन्ता सुरु भएका छन् । तथापि अमेरिका भने कैयौँ यस्ता वैश्विक मञ्च तथा सन्धि सम्झौताबाट आफूलाई अलग गराउँदै आएको छ । यसले विश्वका अन्य सदस्य राष्ट्रलाई पनि सिधै प्रभावित गर्छ । ९० को दशकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विल क्लिन्टनले अपनाएको खुला र उदार अर्थनीतिले विश्वलाई नै एउटा व्यापारचव्रmमा बाँधेको थियो । त्यसले २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा नेपाल जस्ता राष्ट्र पनि विश्व शक्तिराष्ट्रसँग त्यही चव्रm अन्तर्गत गाँसिन पुगेका हुन् । विश्व बजार अनि विश्व अर्थतन्त्रको अबको स्वरूप कस्तो होला अहिले नै यकिन गर्न कठिन छ । शक्तिराष्ट्रबिच एकपछि अर्को गर्दै सृजित तनावपूर्ण वातावरणले विश्व बजारको लयलाई नै बिथोलेको छ । नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशले यतिबेला शक्तिराष्ट्रको त्यो व्यापार युद्धको छायाबाट निस्किएर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सक्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले निकै सन्तुलित तथा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
समृद्ध कीर्तिपुर अभियान
कीर्तिपुर नगरपालिकासँग आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा वातावरणीय दिगोपनका लागि अपार सम्भावना छन् । योजनाबद्ध सहकार्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कीर्तिपुरलाई दिगो, हरित, समावेशी तथा समृद्ध नगरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । कीर्तिपुर नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टिले महìवपूर्ण नगर हो । परम्परागत सम्पदा, धार्मिक स्थल तथा शिक्षण संस्थाको उपस्थितिले कीर्तिपुरलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ । यहाँ रहेका सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहर, विश्वविद्यालय, उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायले कीर्तिपुरलाई काठमाडौँ उपत्यकाको एक महìवपूर्ण नगरका रूपमा चिनाएको छ । इतिहासलाई हेर्दा कीर्तिपुर आफ्नै विशेष पहिचान बोकेको नगर हो । नेवार समुदायको प्रमुख बसोबास रहेको यस नगरले मल्लकालदेखि नै कला संस्कृति तथा परम्परागत सम्पदाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । कीर्तिपुरले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत महìवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कीर्तिपुरको भूमिका सदैव उल्लेखनीय छ । यो नगर खुला दिसामुक्त, पूर्ण साक्षर र पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भइसकेको नगरपालिका हो । विसं २०५३ मा नगरपालिका घोषणा गरिएपछि यस नगरलाई व्यवस्थित विकासतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास निरन्तर भइरहेका छन् । सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदायुक्त, शैक्षिक तथा पर्यटन केन्द्रका रूपमा सहरको पहिचान स्थापित गर्न खोजेको नगरले ‘सफा, हरियाली, समावेशी र समृद्ध सहर’ को दूरदृष्टि लिएको छ, जसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाबिच सशक्त बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ ।कीर्तिपुरको आर्थिक सम्भावना उच्च छ । विशेष गरी पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, हस्तकला, कृषि तथा शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई प्रवर्धन गरेर कीर्तिपुरलाई एक आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, विशेष गरी लघु तथा मध्यम उद्योग, हस्तकला, जडीबुटी, वस्त्र उद्योग, तथा सहरी कृषि प्रवर्धनका क्षेत्रमा । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कीर्तिपुरलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनालाई औँल्याएको छ । जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना अनुसार व्यवस्थित सहर विस्तार, भूमि एकीकरण कार्यव्रmम र सहरी कृषि प्रवर्धनले कीर्तिपुरको स्थानीय उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई बल पु¥याउने छ साथै हस्तकला तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्धन गरी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटन कीर्तिपुरको प्रमुख आर्थिक सम्भावना क्षेत्र हो । यहाँका ऐतिहासिक सम्पदा बाघभैरव मन्दिर, चिलन्चो स्तूप, पुराताìिवक सम्पदा तथा नेवारी वास्तुकलाले धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अध्ययन पर्यटनका लागि आकर्षण बढाउन सक्छन् । खेल पर्यटनको प्रवर्धन गर्न कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय व्रिmकेट मैदानलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । यहाँका धार्मिक स्थल, प्राचीन मठमन्दिर तथा सांस्कृतिक सम्पदा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने महìवपूर्ण साधन हुन् । यदि यी सम्पदाको संरक्षण, पुनर्निर्माण तथा प्रवर्धनमा लगानी गरियो भने कीर्तिपुरलाई एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्पदा पर्यटन, साहसिक पर्यटन तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । बाघभैरव मन्दिर, उमामहेश्वर मन्दिर तथा अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित रूपमा प्रवर्धन गर्नु पर्छ । पदयात्रामार्ग, साइकल ट्रेल तथा साहसिक पर्यटन तथा खेलकुदका कार्यव्रmम विकास गर्न सकिन्छ । चम्पादेवी जङ्गल, टौदह ताल तथा जलविनायक क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्नु पर्छ । स्थानीय संस्कृति, जात्रा, पर्व तथा परम्परालाई पर्यटन व्यवसायसँग जोडेर दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पारिस्थितिक पर्यटन, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा दिगो आवास परियोजना कार्यान्वयन गरी कीर्तिपुरलाई हरित सहरका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।कीर्तिपुरमा उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि विभिन्न सम्भावना छन् । हस्तकला, पस्मिना, ढाका कपडा तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । साथै स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन शक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्न ‘एक वडा एक उत्पादन’ तथा ‘एक घर एक उत्पादन’ जस्ता कार्यव्रmम लागु गर्नु पर्छ । चोभार औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य स्थानमा साना तथा मध्यम उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्नु पर्छ । नगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नु पर्छ ।कृषि तथा हरित अर्थतन्त्र कीर्तिपुरका लागि अर्काे महìवपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँ जैविक कृषि, जडीबुटी खेती तथा हरित सहर विकास कार्यव्रmमलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । जैविक कृषि तथा सहकारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नु पर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धान तथा नवीनतम प्रविधिलाई स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । युवा रोजगारी सिर्जना गर्न सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्नु पर्छ । शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानी गर्दै स्थानीय युवालाई नवप्रवर्तनशील उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । समृद्धि निर्माणका लागि कीर्तिपुरमा वातावरणीय दिगोपन कायम राख्दै आर्थिक विकासका अवसर सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । सहरी हरियाली प्रवर्धन, सहरी वन विस्तार, फोहोर पुनः चव्रmण तथा व्यवस्थापन, हरित भवन प्रवर्धन र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगमार्फत कीर्तिपुरलाई एक आदर्श हरित सहर बनाउने प्रयास गर्नु पर्छ । कीर्तिपुरको विकासलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर अघि बढाउनु आवश्यक छ । समावेशी आर्थिक वृद्धि, दिगो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा भूउपयोग जस्ता लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै कीर्तिपुरको योजनाबद्ध विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । कीर्तिपुर नगरपालिकासँग आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा वातावरणीय दिगोपनका लागि अपार सम्भावना छन् । योजनाबद्ध सहकार्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कीर्तिपुरलाई दिगो, हरित, समावेशी तथा समृद्ध नगरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
अनैतिक आन्दोलन
स्वार्थ समूह र सम्बन्धित दबाबसामु सङ्गठनका कुरा सुन्नु पर्छ तर स्वार्थ समूहकै दबाबमा झुक्ने राज्यले समग्र समाजको स्वार्थको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ । जब यस्ता स्वार्थ समूहले आफ्नो भूमिकाको सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरूसँग राज्यले पनि कठोर व्यवहार गर्नु पर्छ ।झन्डै दुई सातादेखि शिक्षकहरू सडकमा छन् । तिनले सरकारको सन्नीमा समात्न भन्दै एसइईको कापी जाँच्न रोकेका छन् । वैशाख १२ गतेका लागि निर्धारित १२ कक्षाको परीक्षाको काममा सामेल नहुने घोषणा गरेका छन् र विद्यालयमा चार दिनअघिबाट निर्धारित नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्नालगायतका काम ठप्पै पारेका छन् । उनीहरू हाकाहाकी राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त तय गरेको संविधानलाई पनि नमान्ने भन्दै जोरजुलुम गर्दै छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरू यस्तो आन्दोलनका अगाडि झुक्दै गएको देखिएको छ । केही दिनअघि म शिक्षकका मागमा आँखा डुलाउँदै थिएँ । १८ बुँदामध्ये विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा साधारण मानिसको पहुँच बढाउन तथा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न के अपनाएका नीतिलाई भने पूरै बेवास्ता गरेका छन् । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक एउटा कम्पोनेन्ट मात्र हो, विद्यार्थी, अभिभावक, पाठ्यव्रmम, पाठ्यसामग्री, भौतिक पूर्वाधार अरू कम्पोनेन्ट तर शिक्षक केवल एउटा कम्पोनेन्टका कुरा उठाएर राज्यलाई झुकाउन खोज्दै छन् । २०३७ र २०३८ सालका शिक्षक आन्दोलनमा सामेल भएको र २०४३ सालमा कास्कीको शिक्षक सङ्गठनको कार्यसमिति सदस्यका रूपमा काम गरेकाले म शिक्षकप्रति केही झुकाव राख्छु तर म अहिले शिक्षकले गरेका आन्दोलनका मागमा सहमत हुन सकिनँ । खास गरी त्यसको मर्ममा जसले विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार अभ्यास गर्ने निर्वाचित स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई चुनौती दिन्छ, आफूलाई अभिभावकभन्दा एक तहमाथिको भन्ने घमण्ड गर्छ । यो एकप्रकारले अनैतिक आन्दोलन पनि हो ।राज्यले संविधान बनेको १० वर्ष पुग्न लाग्दासम्म शिक्षासम्बन्धी संविधानको आशय र व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्न अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको शिक्षा ऐन नल्याएर दुनियाँलाई उल्लु बनाएको कुराको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ तर यसको अर्थ शिक्षक सङ्गठन अर्थात् ट्रेड युनियनका अनावश्यक दबाबसामु झुुक्दै राज्यलाई घँुडा टेक्न लगाउने राजनीतिक नेतृत्वको शैलीलाई पटक्कै समर्थन गर्न सकिन्न । हालै सङ्घीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलका व्रmममा संसदीय उपसमितिले निजामती कर्मचारीलाई उनीहरूले अवकाश लिएको दुई वर्षसम्म अर्को राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव उल्ट्याएर त्यस्तो कुलिङ पिरियड नराख्ने सहमति गरेको समाचार आएको थियो । सङ्घीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नबनेर सङ्घीय प्रणालीकै बदनाम भइरहेका बेला पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूको ढुलमुलेपन र अवसरवादी सोचाइका कारण कर्मचारी ऐन निर्माणमा हाबी हुँदै गए । यसको परिणाम अहिलेसम्म पनि सङ्घीय प्रणाली अनुरूपको निजामती सेवा व्यवस्थापन भएको छैन । यसमा पनि कर्मचारी सङ्गठनको दबाबसामु राजनीतिक दलको नेतृत्व झुक्दै गएकैले यो समस्या आइरहेको बुझ्न कठिन छैन । यो समस्याले नेपाल वायुसेवा निगम, सिमेन्ट उद्योगलगायतका संस्थान, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानसमेतको हुर्मत लिने काम भएको छ । विश्वविद्यालय त भिसीलगायत पदाधिकारीको नियुक्तिमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनको दबाबकै कारण डुबेका छन् । यस्तो लाग्छ ट्रेड युनियनहरू आफैँ कार्यरत संस्थामा आगो झोसेर खरानी पोको पार्दै घरतिर दौडिन हतारमा हुन्छन् र राजनीतिक नेतृत्व उनीहरूले ल्याउने खरानीमा आफ्नो आङ सेकाउन व्यस्त छ ।ट्रेड युनियनको ऐतिहासिक भूमिकाट्रेड युनियन आन्दोलन पँुजीवादी उत्पादन पद्धतिकै सहउत्पादन हो । निजी प्रतिष्ठानले श्रमको अत्यधिक शोषण गरेर आफ्नो मुनाफा वृद्धि गर्ने जस्तोसुकै हतकन्डा पनि अपनाउने, कुनै पनि बेला कामदारलाई कामबाट निकाल्ने, उसलाई केवल बाँच्न र उसको मृत्युपछि आवश्यक पर्ने श्रम गर्ने उत्तराधिकारी जन्माउन सक्ने गरी मात्र ज्याला दिने गर्थे । यस्ता प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको दयनीय र अमानवीय अवस्थाबारे फ्रेडरिक एङ्गेल्सले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘कन्डिसन अफ वर्किङ क्लास इन इङ्ल्यान्ड’ मा विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुन मजदुरहरू सङ्गठित हुन थालेपछि नै ट्रेड युनियनको स्थापना र विश्वव्यापी विस्तार भएको हो । बेलायतको चर्चित चार्टिस्ट आन्दोलन ट्रेड युनियन आन्दोलन सङ्गठित उद्योगमा भएका पहिलो चरणको मजदुर आन्दोलनको अभिव्यक्ति थियो । पछि गएर अरू पेसा र व्यवसायका कामदारमा यस्ता सङ्गठन विस्तार हुँदै गए ।निश्चय नै खास गरी मजदुर, किसान र विद्यार्थी सङ्गठनको विश्वको राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका छ तर राजनीतिक रूपले कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएका देशमा ट्रेड युनियनको भूमिका आफ्नो पेसागत हक हितका पक्षमा प्रतिष्ठानलाई निरन्तर दबाबमा राख्न सीमित रहन्छ । यस्ता सङ्गठन वरपर हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्गठित रहने कामदारको मतले चुनावमा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक दल पनि यस्ता सङ्गठन बनाउन या उनीहरूका मागबारे सकारात्मक पक्षपोषण गर्न बाध्य हुन्छन् । यसले विश्वका विकसित पुँजीवादी प्रजातन्त्र भएका देशमा समेत अर्थपूर्ण भूमिका खेलिरहेकै छ । ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठन मूलतः राजनीतिक प्रकृतिका संस्था हुन् । यस्ता सङ्घ सङ्गठनसँग मूलतः चार वटा शक्ति हुन्छन् । पहिलो, यिनीहरू सङ्गठित हुने भएकाले राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार र प्रतिपक्षी शक्तिलाई कमजोर बनाउन यस्ता सङ्गठन काम लाग्छन् । दोस्रो, तलब र सुविधा मात्र होइन, संस्थाको दोहन गरेरसमेत यसका पदाधिकारीले कमाउन सक्ने भएकाले उनीहरू राजनीतिक दलका लागि दाता सरह हुन्छन्, लेबी र चन्दा सहयोगको स्रोत बन्छन् । तेस्रो, दबाब सिर्जना गरेर सम्बन्धित संस्था (विद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान र सरकारमातहतका कार्यालय) को नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्छन् । चौथो, दबाबका माध्यमबाट नेतृत्व छनोटमा राजनीतिक दलका हितको सुरक्षा गर्छन् । साना हुन् या ठुला दल सङ्घ सङ्गठनका उपरोक्त भूमिकाबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्न लालायित हुन्छन्, जसले अन्ततोगत्वा राज्यलाई र सम्बन्धित संस्थालाई पनि हानि गर्छ ।पुच्छरले हल्लाइरहेको शरीरविराटनगर जुटमिलमा २००४ सालमा भएको मजदुर आन्दोलनदेखि नै नेपालमा थालनी भएको ट्रेड युनियनले आन्दोलन २०३६ सालपछि शक्ति आर्जन गर्दै गएको हो । यस्ता सङ्गठनको निर्माणमा नेपालका कम्युनिस्ट र उदारवादी दुवै खाले राजनीतिक दलको सव्रिmय भूमिका रहेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न थालेदेखि नै खास गरी कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकका सङ्गठन, संस्थानका ट्रेड युनियन थप प्रभावकारी मात्र बनेनन्, आफ्ना पेसागत हितमा सीमित नरहेर उनीहरू आफू कार्यरत संस्थालाई नै ट्रेड युनियनको स्वार्थ अनुरूप चलाउन सव्रिmय भए । यसले हाम्रो शासनप्रणालीमा उत्तरदायित्वको अभाव हुर्काउन मद्दत गरेको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस्ता सङ्गठनले कहिल्यै योजनाबद्ध र सङ्गठित प्रयास गरेको थाहा पाइएको छैन । कर्मचारी सङ्गठनमा काम गरेकै कारणले उनीहरुको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म हुने र कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसम्मको सरुवा बढुवामा समेत यिनीहरूको हात बलियो हुने भएकाले प्रशासनमा उल्टो सोपान निर्माण भएको छ । टिप्पणी तलबाट माथितिर सर्ने प्रकृतिको हुन्छ भने निर्णय चाहिँ माथिबाट हुने र तलकाले लागु गर्ने पद्धति हुन्छ तर राजनीतिक शक्तिका आडमा सचिवलाई पहिले निर्णय गर्न लगाएर पछि टिप्पणी उठाउन बाध्य पार्ने र सचिवले सुब्बासँग या शाखा अधिकृतसँग खुसामद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भनिन्छ ।गत फागुनमा हाम्रो आमा र बाको अन्तिम संस्कार लगातार जस्तो गर्नु परेको थियो । त्यसव्रmममा कर्मचारीदेखि शिक्षक र पत्रकारदेखि राजनीतिक व्यक्तित्वसम्म भेटघाटका लागि आएका थिए । यसरी आउनेमध्ये भएका राजनीतिक कुराकानीमा केही महìव पाएको विषय सुशासनको अभावबारे थियो । सिंहदरबारमै कर्मचारीका रूपमा कार्यरत केही साथीका अनुभवमा एउटै निष्कर्ष थियो, अहिलेको समस्याको ८० प्रतिशत कारण नेपालको नोकरसाही संयन्त्र हो । यसलाई सही लिकमा ल्याउन सके सुशासन र विकासले गति लिन्छ (केहीले त जोड दिएरै यो विषयमा कलम चलाउन मलाई आग्रहसमेत गरेका थिए) । यसका पछाडि ट्रेड युनियनको दबाब र त्यसको बाटो दीक्षित भएर हुर्केको नेतृत्वको हात छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । मसँग यस सम्बन्धमा कुरा गर्ने ९० प्रतिशतले कर्मचारी संयन्त्र र १० प्रतिशत जतिले मात्र राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने गरेका छन् (यसको सत्यापनमाथि पूरा दाबी गर्ने अनुसन्धान भए÷नभएको मलाई थाहा छैन) ।ट्रेड युनियनहरू आधुनिक लोकतन्त्रका अभिन्न अंश हुन् । कतिसम्म भने पञ्चायत जस्तो अधिनायकवादी व्यवस्थाले समेत आफ्ना समर्थक सङ्गठन बनाउने गथ्र्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त ट्रेड युनियन राजनीतिका मुख्य आधार नै हुन् । अझ भन्दा मजदुर सङ्गठन साम्यवादी दलका लागि मातृसंस्था सरह हो । यस्ता दबाब समूहको अभावमा सत्ता या राज्य निरङ्कुश बन्ने जोखिम रहन्छ । यसै गरी खास गरी निजी प्रतिष्ठानले मजदुरको श्रमको अत्यधिक शोषण गर्ने र त्यसबाट सामाजिक, आर्थिक असमानता बढ्ने, अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी मागमा कमी आउने र समग्रमा सामाजिक असन्तोष र विद्रोह हुने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ तर यसको भूमिका पुँजीपतिको प्रतिष्ठानकै व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने, के उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने र बजारमा कसरी लाने भन्नेसम्मको विषयमा दखल दिन थाल्यो भने चाहिँ यो उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधक हुन सक्छ । यस्तो हुनु विद्रोहको अवस्था हो, शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवस्था होइन । अहिले त यस्तो देखिँदै छ, संविधान र कानुन हातमा लिने तर कुनै जिम्मेवारी वहन नगर्ने शक्तिलाई सरकार र राजनीतिक दलले पुठोमा हात लगाएर उचालिरहेका छन् । हाम्रो राज्य प्रणाली जति यस्ता सङ्गठनको दबाब अनुरूप ऐन बनाउन, नीति नियम बनाउन थाल्छ, त्यसपछि राज्यले समग्र समाजको नेतृत्व गर्ने आधार र नैतिक बल दुवै गुमाउँछ । यहाँनिर उठाउन खोजिएको कुरा यति हो कि राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका आधारभूत नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन बनाउने हो । यसमा स्वार्थ समूह र सम्बन्धित दबाबसामु सङ्गठनका कुरा सुन्नु पर्छ तर स्वार्थ समूहकै दबाबमा झुक्ने राज्यले समग्र समाजको स्वार्थको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ । जब यस्ता स्वार्थ समूहले आफ्नो भूमिकाको सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरूसँग राज्यले पनि कठोर व्यवहार गर्नु पर्छ । यसतर्फ हाम्रो सरकार र राज्यका निकायको ध्यान जाओस् ।
खराब कर्जाको व्यवस्थापन
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हजारौँ निक्षेपकर्ताबाट सङ्कलित निक्षेप रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दछन् । निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम मागेका बखत समयमै ब्याजसहित फिर्ता गर्नु बैङ्कको दायित्व हो । यसका लागि लगानी गरेको ऋण रकमको साँवा र ब्याज सर्तबमोजिम ऋणीबाट भुक्तानी हुन अनिवार्य छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएका सर्त र अवधिभित्र तिर्न बाँकी सावा र ब्याज रकम बैङ्कलाई तिर्दैन वा सर्तबमोजिम ऋणको सदुपयोग गर्दैन तब उक्त कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । बैङ्कमा खराब कर्जा बढ्दै गयो भने बैङ्क सङ्कटग्रस्त भई टाट पल्टन सक्छ । आमनिक्षेपकर्ताको निक्षेप तथा लगानीकर्ताको लगानीसमेत धरापमा पर्न जान्छ र अन्ततः देशको बैङ्किङ प्रणाली एवं समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम आउन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि बैङ्कको खराब कर्जादर नियामक निकाय केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन । यसर्थ बैङ्कले गुणस्तरीय कर्जा लगानी र यसको उचित असुली व्यवस्थापनसँग बैङ्कको भविष्य जोडिएको हुन्छ । अल्पकालीन निक्षेप दायित्वबाट दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा बैङ्किङ व्यवसाय संसारमै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा धेरै नीति नियम, सुपरिवेक्षण र कम्प्लाइन्स आवश्यक हुने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको बैङकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जादर बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष २०८० पुस मसान्तमा नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको खराब कर्जा २३ अर्ब ७१ करोड रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा ७१.८९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । हालै प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा सबै बैङ्कको खराब कर्जादर बढ्दै गएको छ, जसमध्ये १४ वटा वाणिज्य बैङ्कको खराब कर्जा दर चार प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र एक मात्र बैङ्कको खराब कर्जादर तीन प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । व्यावसायिक क्षेत्र कमजोर हँुदा पर्याप्त तरलता र न्यून बैङ्क ब्याजदरका बाबजुद पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । लगानी भएका कर्जासमेत खराब कर्जामा वर्गीकरण भइरहेका छन् । यसरी बैङ्कहरूको खराब कर्जा निरन्तर बढ्न भनेको समग्र प्रणालीका लागि चुनौतीको विषय हो । यसका अलावा चेक अनादर र कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति र संस्थाको सङ्ख्यासमेत हालका वर्षमा गुणात्मक रूपले बढ्दै गएको छ ।निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको कारणहाल नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको छ । प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्नुका विभिन्न कारण छन् । घरेलु अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण व्यक्ति तथा संस्थाको आय क्षमतामा ह्रास, बैङ्कहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बैङ्कको नाफामुखी सोच, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कमजोर प्रोजेक्ट विश्लेषण, व्यक्तिगत प्रभावमा कर्जा प्रवाहले निष्व्रिmय कर्जा बढिरहेको छ । यसै गरी मर्जरका कारणले कर्जा वर्गीकरण र असुलीमा तालमेल नहुनु, नीति नियमको कमजोर परिपालना, पुँजीगत सरकारी खर्च निकासामा ढिलाइ, विगतको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत प्याकेजको असर, आवश्यकता र व्यावसायिक हैसियतभन्दा बढी कर्जा लगानी, सुरक्षणको मूल्यमा कमी आउनु, उच्च वृद्धि लक्ष्य र कर्मचारीलाई अत्यधिक व्यावसायिक दबाब, कर्जा हरितीकरण र त्यसको क्युम्लेटिभ असर आदि जस्ता कारणले पनि निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको हो । कर्जा असुली र खराब कर्जा व्यवस्थापनका कानुनी व्यवस्थानेपाल राष्ट्र बैङ्क निर्देशन नं. २ बमोजिम भुक्तानीको गुणस्तरबमोजिम कर्जालाई विभिन्न वर्गमा राख्नुपर्ने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा बढीमा एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा असल वर्ग (एक प्रतिशत प्रोभिजनिङ), एक महिनाभन्दा बढी र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा सूक्ष्म निगरानी वर्ग (पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ) तीन महिनाभन्दा बढी र छ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा कमसल वर्ग (२५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ), छ महिनामाथि र एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा शङ्कास्पद वर्ग (५० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म भाका नाघेका कर्जा खराब वर्ग (१०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) को व्यवस्था गरेको छ ।यसबाहेक पनि ऋणीको व्यापार व्यवसाय बन्द भएमा, कालो सूचीमा परेमा, टाट पल्टिएमा, मृत्यु भएमा, हराएमा आदि कारणबाट समेत कर्जालाई खराब कर्जामा वर्र्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै निर्देशन नं. १२ मा बैङ्कको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्ने र कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्न कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो निर्देशनमा खराब कर्जालाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणी गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । यस निर्देशनमा समयावधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान-सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, बैङ्कले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परेको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा व्रmेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको दायित्व कर्जा शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको ९० दिन नाघेमासमेत कर्जालाई खराब वर्गमा वर्र्गीकरण गरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा असुली ऐन, २०५८ ले कर्जा असुलीको कानुनी व्यवस्थालाई जोड दिएको छ । जसमा डिआरटी, कर्जा असुली पुनरावेदन र अन्य कानुनी प्रव्रिmयागत व्यवस्थामा जोड दिएको छ ।खराब कर्जा व्यवस्थापनमा अबको बाटो हाल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र, वैदेशिक व्यापारलगायत केही आन्तरिक परिसूचकमा सकारात्मक सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । समग्र बजार माग नबढ्दा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दीको अवस्था छ । बैङ्किङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, माग, आपूर्र्ति जस्ता अर्थतन्त्रका आयामलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता र कामले प्रभावित पारेको हुन्छ । यसर्थ स्वास्थ्य र दरिलो बैङ्किङ प्रणाली राज्यको आर्थिक विकासको सारथि बन्न सक्छ । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि कर्जा लगानी वृद्धि हुन जरुरी छ । खराब कर्जाले बैङ्कको नाफा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र समग्र क्षेत्रको स्थायित्वमा असर पार्छ । खराब कर्जा घटाई कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न अल्पकालीन रूपमा तर ताकिता, कर्जा नियमन, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने, कर्जा डकुमेन्टेसन गर्ने, नियामक निकायको सव्रिmयता बढाउने, धितोको गुणस्तरमा ध्यान दिने, कर्जा असुली प्रव्रिmया सुरुमै सुरु गर्ने, लिलामीको सूचना प्रकाशन, लिलामी सम्पन्न, कर्जा अपलेखन आदि कार्य गर्नु पर्छ । तथापि हालको नेपालको बैङ्किङ इन्ड्रस्टीमा केवल कानुनी र प्रव्रिmयागत प्रावधानलाई नै खराब कर्जा असुलीका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । सूचना प्रकाशित गर्नु, लिलामी प्रव्रिmया सम्पन्न गर्नु मात्र कर्जा असुली होइन, दीर्घकालीन रूपमा खराब कर्जा कम गरी कर्जाको गुणस्तर राम्रो बनाउन भने नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रणनीतिक रूपमा अन्य धेरै कार्य गर्नु आवश्यक छ । सोका लागि नीतिगत एवं संस्थागत सुधारमार्फत लगानीको क्षेत्र र मोडालिटीमा परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त उचित जनशक्ति विकास, सही प्रोजेक्ट विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि, नियामक केन्द्रीय बैङ्कको क्षमता अभिवृद्धि, नियम कानुनको परिपालनालगायतमा सुधार गरी खराब कर्जा कम हुने अवस्थामा ल्याउन सकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका कर्जा असुलीका असल अभ्यासको समेत अध्यान गरी अनुकरण गर्न सकेमा समेत खराब कर्जा घटाउन सहयोग पुग्छ । खराब कर्जाको जग कर्जा लगानी गर्दा गरिएको कमजोर विश्लेषण र सोका आधारमा गरिएको अपरिपक्व र अति महìवाकाङ्क्षी लगानी निर्णय नै हो । पर्याप्त विश्लेषण र कुनै पनि गलत नियत नराखी गरिएका लगानी विशेष दुर्घटना वा भवितव्यबाहेक अन्य कारणले डुब्दैनन् । छिटो नाफा कमाउने र आफ्नो व्यक्तिगत पफर्मेन्स बढाई कार्यकाल लम्ब्याउने प्रवृत्ति नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकमा व्याप्त छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारणले छोटो समयको देखावटी पफर्मेन्स कालान्तरमा संस्थाका लागि खराब कर्जाको भारी बनिरहेका छन् । आज नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र बढ्दो खराब कर्जाको त्रासमा रुमलिएको छ । यसर्थ बैङ्किङ क्षेत्रलाई दिगो, दरिलो र विश्वसनीय बनाउन नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ ।
अमेरिका–इरान वार्ताको तयारी
पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँग आणविक सम्झौताबारे प्रत्यक्ष वार्ता चाहेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले इरानले आणविक हतियार विकास गरे क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो ।अमेरिका र इरानबिच कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो छैन । लामो समयदेखि यी दुई मुलुकबिच तिक्तता छ । अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यव्रmमलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यव्रmम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको आणविक हतियार बनाउन नभएको दाबी गर्दै आएको छ । उसले जे जस्तो दाबी गरे पनि अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुक भने इरानले परमाणु हतियारको खोजी गरिहेको कुरामा विश्वस्त छन् । पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँग आणविक सम्झौताबारे प्रत्यक्ष वार्ता चाहेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले इरानले आणविक हतियार विकास गरे क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो ।दशकौँदेखि पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको देशको आणविक कार्यव्रmममा सहमतिमा पुग्न ट्रम्पले इरानी नेताहरूलाई दुई महिनाको समयसीमा दिनुभएको छ । अमेरिकासहितका पश्चिमी देशहरूले लामो समयदेखि इरानलाई आणविक हतियारको खोजी गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त आरोपलाई तेहरानले बारम्बार अस्वीकार गर्दै यसको समृद्धीकरण गतिविधि शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गरेको छ । “मलाई लाग्छ प्रत्यक्ष वार्ता गर्नु राम्रो हुन्छ,” ट्रम्पले पत्रकारसँग भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ यो छिटो हुन्छ र मध्यस्थकर्तामार्फत जानुभन्दा यसो गर्दा अर्को पक्षलाई धेरै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ ।” इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले तेहरानले इरानप्रति अर्को पक्षको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म वासिङ्टनसँग प्रत्यक्ष वार्ता हुन कठिन हुने प्रतिव्रिmया व्यक्त गर्नुभएको छ ।ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले सन् २०१५ मा छ शक्ति राष्ट्र (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनी) ले इरानसँग गर्नुभएको आणविक सम्झौता रद्द गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले इरानमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ । तेहरान र शक्तिहरूबिच सम्पन्न भएको सो सम्झौताले इरानलाई प्रतिबन्धबाट राहत दिने बदलामा आफ्नो आणविक महìवाकाङ्क्षालाई सीमित गर्न बाध्य पारेको थियो ।“उनीहरूले मध्यस्थकर्ता प्रयोग गर्न चाहन्थे, त्यो अब आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” ट्रम्पले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ उनीहरू चिन्तित छन्, मलाई लाग्छ, उनीहरू आफूलाई कमजोर महसुस गर्छन् । मैले उनीहरूलाई त्यस्तो महसुस गराउन चाहन्न, मलाई लाग्छ, उनीहरू भेट्न चाहन्छन् ।” ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीलाई आणविक वार्ताको आह्वान गर्न र तेहरानले अस्वीकार गरेमा सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिन पत्र लेखेको बताउनुभएको थियो ।खामेनीले अमेरिकी धम्कीले उनीहरूलाई कतै पनि पु¥याउने छैन भन्दै इरानविरुद्ध यदि उनीहरूले केही हानिकारक काम गरे भने पारस्परिक उपाय रोज्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । ट्रम्पले इरानले आणविक हतियार विकास गर्ने प्रयास छोडेको छैन भने बमबारी गर्नेसम्मको चेतावनीको भाषा बोल्नुभएको थियो । इजरायलले इरानका दुई सहयोगी हमास (सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आव्रmमण गर्ने प्यालेस्टिनी लडाकु) र लेबनानको हेजबुल्लाहमाथि ठुलो क्षति पु¥याएपछि ट्रम्पको पहुँच इरानका लागि कमजोर स्थितिमा आएको छ ।राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको ह्वाइट हाउस बैठकमा इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । ओभल अफिसमा बोल्दै ट्रम्पले तेहरानसँग सम्झौतामा पुग्ने आशावादी रहेको तर वार्ता असफल भएमा इरान ‘ठुलो खतरामा’ पर्ने चेतावनी दिनुभयो । “यदि इरानसँगको वार्ता सफल भएन भने मलाई लाग्छ कि इरान ठुलो खतरामा पर्ने छ र म यो भन्न घृणा गर्छु, ठुलो खतरा किनभने उनीहरूसँग आणविक हतियार हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । यसैबिच अधिकारीहरूले रुस, चीन र इरानले मस्कोमा इरानी आणविक मुद्दामा परामर्श गरेका छन् । नेतन्याहु व्यक्तिगत रूपमा विश्वलाई हल्लाउने अमेरिकी करबाट मुक्तिका लागि अनुरोध गर्ने पहिलो विदेशी नेता बनेपछि ट्रम्पको यस्तो खुलासा भएको हो ।इजरायली प्रधानमन्त्रीले दुई देशबिचको व्यापार घाटा हटाउने र व्यापारका ‘अवरोधहरू’ पनि कम गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो । उहाँको देशले बैठकअघि अमेरिकी आयातमा आफ्नो अन्तिम बाँकी भन्सार शुल्क हटाउन कदम चालेको थियो ।नेतन्याहु र ट्रम्पले गाजाबारे पनि छलफल गर्नुभयो । गाजामा अमेरिकी मध्यस्थता गरिएको इजरायल र हमासबिचको अल्पकालीन युद्धविराम भङ्ग भएको छ । नेतन्याहुले सन् २०२३ अक्टोबरमा इजरायलमा भएको आव्रmमणका व्रmममा हमासले लिएका थप बन्धकलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले नयाँ वार्ता भइरहेको बताउनुभयो । “हामी अहिले अर्को सम्झौतामा काम गरिरहेका छौँ, जुन सफल होस् भन्ने आशा छ र हामी सबै बन्धकलाई बाहिर निकाल्न प्रतिबद्ध छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।ट्रम्पले पनि गाजा क्षेत्रलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने आफ्नो योजनामा जोड दिनुभयो । यसलाई उहाँले ‘एक उत्कृष्ट भूखण्ड’ भनेर वर्णन गर्नुभयो । उहाँले यो योजना पहिलो पटक फेब्रुअरीमा नेतन्याहुले उहाँलाई भेट्दा घोषणा गर्नुभएको थियो । वासिङ्टनको इजरायलसँग उल्लेखनीय व्यापार घाटा रहेको भन्दै ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य सहायताको सबैभन्दा ठुलो लाभार्थी इजरायललाई आफ्नो विश्वव्यापी भन्सार प्रहारबाट छुट दिन अस्वीकार गर्नुभयो । नेतन्याहुले आफ्नो आगमनपछि तुरुन्तै वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिक र व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिरसँग भेट गर्नुभयो । नेतन्याहुले ट्रम्पका दूत विटकफसँग पनि भेट गर्नुभयो । उहाँले भने अमेरिका र इरानबिच हुने भनिएको प्रत्यक्ष वार्ताबारे कुनै प्रतिव्रिmया दिनुभएन । इजरायल र इरानबिच पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । अमेरिका र इरानबिच प्रत्यक्ष वार्ता भई समस्याको निकास निस्केमा इरान र इजरायलबिचको दुरी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । इरानले बर्सौंदेखि आर्थिक तथा रणनीतिक दबाब खेप्दै आएको छ । इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले भने अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न मान्नुभएको छैन । कूटनीतिक कारणले मात्र होइन, मुलुकको गणतान्त्रिक राजनीतिक र वैचारिक जग बचाउन पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न ।इरानमाथि दबाब बढ्दो छ र देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । त्यहाँ मूल्यवृद्धि ३२ प्रतिशत नाघेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ र देशको मुद्रा अहिलेसम्मकै न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ । विशेष गरी युवा र मध्यम वर्गमा सार्वजनिक निराशा बढ्दो छ । पछिल्ला वर्षमा देखिएका व्यापक प्रदर्शनले त्यहाँको आर्थिक कठिनाइ र राजनीतिक दमनबाट गुज्रिएको समाजलाई देखाउँछ । अहिले इरानको क्षेत्रीय प्रभाव पनि कमजोर बनेको छ । उसका प्रमुख छद्म प्रतिनिधि हेजबुल्लाह, हमास र हुथीहरू पराजित भएका छन् । सिरियामा बसर अल–असदको सत्ता ढलेसँगै इरानको हेजबुल्लाहसँग महìवपूर्ण सम्बन्ध टुटेको छ र उसको क्षेत्रीय प्रभाव घटेको छ । आन्तरिक अशान्ति र क्षेत्रीय जोखिमका कारण इरान एक्लिँदै गएको छ । त्यसकारण तेहरानले प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएर सास फेर्ने ठाउँको खोजिरहेको छ ।सन् २०१३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र इरानी समकक्षी हसन रोहानीबिच भेटवार्ता भएको थियो । त्यो सन् १९७९ को इस्लामिक व्रmान्तिपछिको सबैभन्दा उच्च तहको वार्ता थियो । त्यही वार्ताको फलस्वरूप सन् २०१५ मा छ शक्ति राष्ट्र र इरानबिच आणविक सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताबाट इरानलाई ठुलो राहत मिलेको थियो तर अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि सन् २०१८ मा सो सम्झौता खारेज गरी इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सन् १९५३ देखि अमेरिकी गुप्तचर निकाय (सिआइए) को आडमा प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेघ अपदस्थ भएको घटनादेखि इरान र इराकबिच भएको युद्धमा अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई गरेको समर्थनसम्मका घटनालाई इरानी नेताले बिर्सेका छैनन् । ती घटनासँगै सबैभन्दा पछिल्लो समय अमेरिकी ड्रोन आव्रmमणमा भएको जेनरल कसिम सुलेमानीको हत्यालाई पनि इरानी नेतृत्वले धोका र शत्रुता मान्ने गरेको छ । यी घटनाहरू तेहरानले बिर्संदैन र उसका निर्णय प्रभावित हुन्छन् ।इरानका लागि लिबियाको जस्तो परमाणु निरस्त्र हुने सम्झौता छलफलको विषय नहुन सक्छ । परमाणु अस्त्रविहीन बनेपछि कर्णेल गद्दाफीको सत्ता सन् २०११ मा पश्चिमा राष्ट्रको आडमा भएको प्रदर्शनमा ढल्यो । उनको पनि हत्या भयो ।इरानका सर्वोच्च नेताले गद्दाफीको हालतलाई सतर्कतापूर्वक हेर्ने गरेका छन् । अहिले इरानको परमाणु कार्यव्रmम नै उसको मोलमोलाइको सबैभन्दा बलियो आधार हो । उसका सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधि कमजोर भएको समय र अर्थतन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा उससँग बाँकी अब परमाणु शक्ति मात्रै छ । कुनै बलियो सुनिश्चितबिना यो पनि त्याग्ने हो भने इरानी सत्ता विदेशी आव्रmमण र आन्तरिक असन्तुष्टिको चपेटामा पर्न सक्छ ।अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्दा इरानका सत्तासँग निकटस्थ उच्च वर्गमा राजनीतिक उथलपुथल सिर्जना हुन सक्छ । यसले मध्यमार्गीलाई बलियो बनाउनुका साथै इरानको रिभलुसनरी गाडर््सलाई कमजोर बनाउन सक्छ । अनि त्यसले इरानी सत्ताको पश्चिमाविरोधी बुझाइलाई पनि चुनौती दिन सक्छ । यदि कूटनीतिक वार्ता सफल भयो र आर्थिक अवस्थामा सुधार भयो भने सुधारवादी आन्दोलनको उदय हुन सक्छ । त्यसले कट्टरपन्थीको पकडलाई चुनौती दिन सक्छ ।अहिले दुवै पक्षसमक्ष के गर्ने के नगर्ने भन्ने चुनौती देखा परेको छ । अमेरिकाले पनि पारमाणविक गतिविधिलाई सीमित गर्ने वा निगरानीमा राख्ने यसअघिको सम्झौता गर्ने वा इरानका रणनीतिक पूर्वाधार निष्व्रिmय बनाउने महँगो सम्झौतामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने छ । इरानले वैचारिक कारणले आफू एक्लो पर्न सक्ने सम्भावनाबारे विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । वासिङ्टनमा कतिपय कूटनीतिज्ञले इरानसँग कूटनीति विफल हुने भन्दै सैन्य कारबाहीमा जोड दिएका छन् । अन्य कतिपय अमेरिकीले वार्ताबाट परिणाम पनि आउन सक्ने र उक्त क्षेत्रमा तनाव कम गर्दै स्थायित्व हासिल हुने अपेक्षा पनि गरेका छन् । त्यो सम्भावना निकै उच्च छ । अमेरिका र इरानबिचको सम्बन्धमा नयाँ ढोका खुल्न सक्छ । त्यसमा विफलताले यसअघि नै तरल रहेको क्षेत्रमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । इरानका हकमा आन्तरिक र बाह्य दबाब छ । खामेनीलाई अझै पनि आफ्नो अडान नछाड्न सम्भावनाका बिच आर्थिक, सामाजिक कारण र अशान्ति तथा रणनीतिक आवश्यकतालाई छल्न पनि कठिन भइरहेको छ । वार्ता सफल वा विफल जे भए पनि त्यसको परिणामले इरानको पारमाणविक कार्यव्रmमको मार्गलाई मात्र नभई मध्यपूर्वको सुरक्षाको भविष्यलाई पनि नयाँ स्वरूप दिने छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानको महत्व
समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा दस्ताबेजीकरण गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा संविधानले गरेको प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान एउटा पक्ष हो । राज्यले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने उद्देश्यमा आधारित यो अभियान सबैलाई शिक्षाको मर्मसँग जोडिएको छ । राज्यले सबैलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच पु¥याउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय नै छ । तथापि अहिले पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्या अझै ठुलो छ । शैक्षिक विकासको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका अतिरिक्त अन्य पहल पनि गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको छ । विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गरिएको छ । प्राथमिक तहका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था, छात्रालाई सेनिटेरी प्याड वितरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायतका प्रबन्ध प्रशंसनीय कार्य हुन् । राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यव्रmम लागु गर्दा पनि अभिभावकले छोराछोरीलाई किन विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ? आफ्ना छोराछोरीलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसक्नाका कारण के के हुन सक्छन् ? कुन भूगोल, क्षेत्र, सम्प्रदाय वा वर्गका बालबलिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् ? अभिभावकको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर भएर हो कि ? अभिभावकले आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा पठाउन आवश्यक पर्ने डे«स, कापी, कलम, जुत्तालगायतको खर्च जोहो गर्न नसकेर हो कि ? प्राकृतिक प्रकोप जस्तै– बाढीपहिरो, भूकम्प, हुरीबतासलगायतका दुर्घटनाको कारणले अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसकेका पो हुन् कि ? अथवा बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुनाका कारण के के हुन सक्छन् ? भन्नेलगायतका विषयको जवाफको खोजी नगरुन्जेल विद्यार्थी भर्ना अभियानको महìव हुँदाहुँदै पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका भर्ना हुन नसक्ने देखिन्छ । समाजमा लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको आजको अवस्थामा राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको विद्यार्थी भर्ना अभियानको कार्यव्रmम मात्र पर्याप्त छैन । साँँचो अर्थमा विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन भर्ना अभियान मात्र सार्थक नभएको अवस्थामा राज्यले विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्य योजना तथा रणनीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको वास्तविक समस्या काठमाडौँमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय र सिंहदरबारले देख्न नसकेका समस्या गाउँमा रहेका सिंहदरबारले देख्न सक्छन् । त्यसैले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा स्थानीय तहको सव्रिmय भूमिका आवश्यक ठानिन्छ ।अहिले स्थानीय अन्तर्गत ७५३ वटा तह छन् । यी स्थानीय सरकारले आआफ्ना पालिका तथा वडामा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाको घरपरिवारसम्म पुगेर अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्नाका वास्तविक कारण खोजी गर्न सक्छ । सरकारको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा कुन घरपरिवारबाट किन बालबालिका विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने कुराको तथ्य ज्ञात भएपछि ती समस्याको समाधान गर्न राज्यले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । शिक्षाको कार्य व्यापक छ । यसको एउटा कार्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । आज शिक्षालयमा अध्ययनरत बालबालिका नै भोलिका हरेक क्षेत्रका देश निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति हुन् । आज धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु भनेको उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुनु मात्र होइन, देशको भविष्यसमेत कमजोर हुनु हो । आजका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भए भने देशको भविष्य नै अन्योलगस्त हुन्छ । विकास निर्माणका मुहान थुनिन्छन् । समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन । यस अर्थमा सबैलाई शिक्षाको पहुँचका लागि राज्यले भरपर्दो कार्ययोजनाका साथ काम गर्न आवश्यक छ । विश्वमा कतिपय देशले गरेको विकासको आधार उनीहरूले अवलम्बन गरेको शिक्षा नीति हो । गुणस्तरीय शिक्षा हो । आजका विकसित देशको शैक्षिक अवस्था हेर्दा ती देशमा शतप्रतिशत नागरिक शिक्षित भएको देखिन्छ । शिक्षाबाट उत्पादित सक्षम तथा कर्मसील नागरिकको योगदानका कारण आजका विकसित देश निर्माण भएका हुन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा एकातिर शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जीवनपयोगी तथा गुणस्तरीय हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कातिर लाखौँको सङ्ख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसक्ने अवस्था छ । शिक्षाले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकको प्रगति र विकासको बाटो निर्धारण गर्छ । जबसम्म राज्यले गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य विपन्न वर्गको आर्थिक स्तर माथि ल्याउन सक्दैन, तबसम्म विद्यालय भर्ना अभियानले सार्थक रूप लिन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक अभावले विद्यालय पठाउन नसकेका अभिभावकलाई राज्यले सामाजिक चेतनाका साथै आर्थिक सबलीकरणका आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन आवश्यक छ । देशमा अझै पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । गरिबीको चपेटामा बाँच्न बाध्य भएको यो वर्गका ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था उकास्न ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । प्रजातन्त्रका तीन दशकमा राजनीतिक दलले सिद्धान्तका ठुलठुला कुरा गरे पनि समाजका पिछडा वर्गको आर्थिक हैसियत उठाउन ठोस रूपमा केही काम हुन सकेको छैन । महँगी तथा बेरोजगारी जस्ता समस्याले समाजमा विपन्न वर्गको जीवन झन् पछि झन् कष्टकर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको सुविधा विपन्न वर्गको चुलोचौकोमा पुग्न सकेको छैन । समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेको बिचमा फराकिलो आर्थिक खाडल छ । आर्थिक अभावका कारण छोराछारीको पढाइसँग सम्बन्धित खर्चको जोहो गर्न नसक्दा अभिभावकले चाहेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न नसकेका हन् । त्यसैले विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था सधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद पनि विद्यालय भर्ना नहुनुको एउटा अवरोधक तìव हो । समाजमा अझै पनि छोराछोरीबिचमा समान व्यवहार नभएको अवस्था छ । संविधानतः देशमा लैङ्गिक विभेद छैन । देशको कानुन, नियम र नीति नियममा पुरुष र नारी वा छोराछोरीबिचमा असमान व्यवहार गर्न वर्जित छ, दण्डनीय छ । तथापि समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा जब शैक्षिक सत्र सुुरु हुन्छ, तब छोराछोरीलाई विद्यालय भर्नासँगै आइलाग्ने खर्चको जोहो गर्न अभिभावक तनाव सुरु हुन्छ । विद्यालय भर्नासँगै आइपर्ने न्यूनतम आवश्यकता झोला, जुत्ता, कापी, कलम आदिको जोहोसम्म गर्न नसक्ने अभिभावक धेरै छन् । समाजमा रहेको आर्थिक, शैक्षिक चेतना तथा लैङ्गिक विभेद जस्ता समास्याको समाधान नगरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन, पढाउन, टिकाउन र सिकाउन सहज देखिँदैन । यस सन्दर्भमा राज्यले आर्थिक उल्लिखित समस्या समाधान गर्ने कार्यव्रmम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय ठानिन्छ ।
बार नेतृत्वको चुनौती
नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक पछिल्ला घटनाव्रmममा बारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठालाई जोगाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ । यस्तै देशको समग्र मौलिक न्याय प्रणालीको विकास र विस्तार गरी कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्न बारले खेल्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित छ ।कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक पछिल्ला घटनाव्रmममा बारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठालाई जोगाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ । यस्तै देशको समग्र मौलिक न्याय प्रणालीको विकास र विस्तार गरी कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्न बारले खेल्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित छ ।बारले खेल्नुपर्ने अपेक्षित भूमिकामा कमी हुँदा कानुन व्यवसाय र व्यवसायीप्रति नै अविश्वास सिर्जना भई कानुन व्यवसायलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन छोडेको देखिन्छ । बारले शङ्कारहित तवरले आफूलाई कानुन व्यवसायीको साझा व्यावसायिक संस्था बनाउनु जरुरी छ । जसले कानुन व्यवसायीको मर्यादा र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन सकोस् । यसका लागि व्यावसायिकतावादलाई केन्द्रीय प्रश्न बनाउनु आवश्यक छ । अबको बार कम्तीमा पनि कानुन व्यवसायीको जीवनमा भेटिनु पर्दछ । व्यावसायिक र गुणस्तरीय बारले मात्र कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्ने नैतिक साहस राख्दछ । कानुन व्यवसायीको सङ्कटपूर्ण जीवनमा बार कहीँकतै भेटिँदैन तर बारलाई राजनीतिक मुद्दामा भने प्रशस्तै देखिने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले बारलाई कानुन व्यवसायीको हक हितभन्दा पनि पूर्णतः राजनीतिक दल वा दलका भगिनी संस्थाको स्वभाव र चरित्रमा बदलिरहेको छ । परिणामतः यस संस्थाको उपादेयतामा समेत प्रश्न उठने गम्भीर अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसका लागि नवनिर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो भूमिकालाई नयाँ शिराबाट विश्लेषण गरी बारको नीतिगत, संरचनागत र शासकीय स्वरूपमा आमूल रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसका लागि प्रस्थानविन्दु यस संस्थाप्रतिको कानुन व्यवसायी र नागरिकको शङ्कारहित विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । बारले कानुन व्यवसायीको दक्षता, उत्तरदायित्व र असल आचरण विकासका माध्यमबाट व्यवसायको संस्थागत एवं मर्यादित विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, दक्ष र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको अनुपस्थितिमा कुनै पनि समाज र व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दक्ष भन्नाले व्यावसायिक दक्षता र स्वतन्त्रता भन्नाले कानुन व्यवसायको स्वतन्त्रताका साथसाथै कानुन व्यवसायीको साझा संस्था स्वयम् पनि अमूक राजनीतिक विचारको बन्दी नभई स्वतन्त्र हुने आँट जरुरी छ । जुन व्यावसायिक तथा गुणस्तरीय संस्थाका लागि अनिवार्य सर्तसमेत हो । यस अर्थमा कानुन व्यवसायीलाई अधिकारको प्रतिरक्षक र बारलाई न्यायको पहरेदार संस्थाको एक मात्र भूमिकामा सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यस्ता संस्था पर्नु वाञ्छनीय हँुदैन । जसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनका लागि सङ्गठनात्मक र वैयक्तिक दुवै स्वतन्त्रता जरुरी हुन्छ, त्यसै गरी बारलाई पनि व्यावसायिक सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्न निर्वाचित पदाधिकारीले पनि आफूलाई अमूक राजनीतिक दलको विचारबाट मुक्त गर्दै समग्र संस्थाको पवित्रता र मर्यादालाई विश्वासयोग्य बनाउन राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनै पर्दछ । कानुन विधा आफैँमा सामाजिक विज्ञानका साथ साथै आदर्श विज्ञानसँग जोडिएको विषय भएको हँुदा यसमा संलग्न व्यक्तिको आदर्शले नै न्याय प्रणाली र मौलिक विधिशास्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ । जुन कानुनी राजमा अपेक्षित विषय पनि हो । न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा विकास र वकालत गर्ने संस्था आफैँमा विशिष्ट स्वभाव र चरित्र हुनु आवश्यक छ । संस्थागत विश्वासनीयतामा ह्रास आउनुको अर्को कारण भनेको व्यावसायिकतामा स्खलन आउनु पनि हो । यसको मुख्य कारण यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको आचरण र कार्यशैलीमा भर पर्दछ । यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश कानुन व्यवसायीको व्यवसाय दयनीय हुँदै गएको छ । व्यावसायिक असुरक्षा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नैतिकवान् कानुन व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था पुग्नुमा कानुन व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाभित्रको अधिक राजनीतीकरणले यसमा आबद्ध कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा राजनीतिक एजेन्डामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पनि हो । अझ नवोदित कानुन व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूको व्यावसायिक जीवनमा सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने कुरा त केन्द्रीय बारको मूल एजेन्डामा पर्नसमेत नसकेको देखिन्छ । यी र यस्ताका कारणले कानुन व्यवसायीको साझा सङ्गठनका रूपमा भन्दा पनि ‘डिफ्याक्टो’ रूपमा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनमा बदलिएको अवस्था छ । यदि व्यावसायिकतामा ह्रास आइरहने हो भने यस्ता संस्थाको सुखद भविष्यको कल्पना गर्न कठिन हुन्छ । यस्ता विषयलाई सच्चाउने एक मात्र विधि भनेको निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो आचरण कार्यशैली सुधार गर्दै बारलाई आमकानुन व्यवसायीको साझा मुद्दामा मुलतः व्यावसायिक वृत्ति विकासमा केन्द्रित गर्नु नै हो । जसरी राजनीतिमा आआफ्ना मान्यता र विचारका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दल र भ्रातृ संस्था गठन गर्ने पद्धति विकास भएको छ, त्यसरी नै बार पनि विभाजित भएको छ । निश्चय नै एउटा कानुन व्यवसायी पनि सामाजिक प्राणी भएको नाताले उसमा निश्चिित विचार सोच हुनु अन्यथा होइन तर बार जस्तो व्यावसायिक संस्था दलीय राजनीतिको थलो बनाउनु कुनै अर्थमा पनि उचित हँुदैन । यसरी हेर्दा राजनीतिप्रति तटस्थ आमकानुन व्यवसायीको बार विकर्षणको केन्द्र बनिरहेको देखिन्छ । परिणामतः बेलाबखत केन्द्रीय बारको विकल्पमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति सुनिन थालिसकेको छ । यसको मूल कारण बारको अति राजनीतीकरण नै हो । यसै सन्दर्भमा थियोडो जे चेनेयरले अमेरिकामा केन्द्रीय बार अवधारणाप्रति अध्ययन गरी बार पब्लिक एजेन्सी, कम्पलसरी मेम्बरसिप अर्गानाइजेसन वा प्राइभेट भोलन्टियरी एसोसिएसन के हो भनी उठाएको यी अवधारणागत त्रिकोण प्रश्न जसलाई उहाँले असङ्गति (इन्कोहिरेन्स) भन्नुभएको छ । यसले बारको सार्वजनिक छवि के हुने भन्ने कुरा व्यवहारबाट नै स्पष्ट गर्न माग गर्दछ । सन् १९८३ मा उठाइएको यो सवाल नेपालमा पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसै गरी हर्बर्ट हार्लेको अवधारणा अनुसार कानुन क्षेत्रमा बढ्दो विशिष्टीकृत कार्यले कानुनी पेसा वा व्यवसायलाई विशिष्टीकृत रूपमा भिन्न भिन्न क्षेत्रमा विभक्त गरिरहेको हँुदा साझा व्यावसायिक ऐक्यबद्धतालाई निषेध गर्दछ भनिएको छ । उहाँका अनुुसार समयव्रmममा केन्द्रीय बार कानुन व्यवसायीलाई पूर्ण रूपमा आकर्षणको (एडिकोइट ट्र्याक्सन) केन्द्र बन्न छोड्दछ । उहाँको विचारमा आमकानुन व्यवसायीलाई केन्द्रीय बारमा आबद्धताको आकर्षण गराउने हो भने छनोट प्रोत्साहन ल्याउनु जरुरी हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि आज यो उत्तिकै लागु हुने देखिन्छ । यी र यस्तै प्रश्नलाई केन्द्रमा राखी नवनिर्वाचित नेतृत्वले कानुन व्यवसायीको साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन सङ्कल्प लिनु पर्छ । यसका लागि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी र आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने बार एसोसिएसनले शङ्कारहित तवरले आफ्नो व्यावसायिक भूमिकालाई खरो रूपमा उतार्न आफैँभित्र शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन आवश्यक छ । विश्वासिलो, व्यावसायिक र साझा छविसहितको गतिशील संस्थाको छवि निर्माण गरी बार, बेन्च र कानुन सङ्कायसमेतलाई सन्तुलित रूपमा समन्वय गर्न जरुरी छ । यसको एक मात्र पूर्वसर्त भनेको कानुन व्यवसायीको पेसागत हक हित हो । बारले लोकतन्त्र, कानुनको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा विकास र संवर्धनमा भूमिका खेल्नु पर्छ । नवनिर्वाचित नेतृत्वको सफलता यसैमा निर्भर रहने छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
राज्यका हरेक गतिविधिको नियमित रूपमा प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्दै आमनागरिकका अपेक्षा साकार पार्ने संयन्त्र हो प्रशासन । राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड र जनताको अभिभावक प्रशासनले राजनीतिसँग होस्टेमा हैँसे मिलाउँदै नागरिकलाई निर्बाध रूपले गुणस्तरीय सेवा दिनु पर्छ । यही नै हरेक राज्यको धर्म कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनु पर्छ तर शासनव्यवस्थाको साध्य र साधन दुवै मानिएको प्रशासन समस्याबाट मुक्त हुन भने सकेको छैन । हाम्रो सरकारी प्रशासनले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, हैरानी, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भ्रष्टाचार हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो सुनिन्छ । सेवामा पारदर्शिताको अभाव हुने गरेको आरोप लगाइन्छ । प्रशासक तथा राजनीतिज्ञबिच प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी कसरी बनाउने भन्ने बहस भने सात दशकदेखि भइरहेको छ । निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने, प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, चुस्त, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयमा बहस केन्द्रित गरिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समितिमार्फत सुधारका प्रयास भएका छन् तर ती प्रयासले मूर्त रूप नपाउँदा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रभित्रका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । आयोग तथा समितिले सुधारका क्षेत्र पहिल्याएर सुझाव पनि दिन्छन् तर ती सुझाव सरकारी अभिलेखमा लिपिबद्ध हुन्छन् अनि कार्यालयका स्टोरमै थन्किन्छन् ।सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै समग्र प्रशासनको सुधार गर्न नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) तथा नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका ऐन तथा नियम कार्यान्वयनमा छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmममा सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नीति तथा कार्यव्रmमको बुँदा नम्बर १२ मा सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख छ । तिनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने तथा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित बनाइनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यव्रmममा समेटिएका छन् । मुलुकी प्रशासनले आलोचना खेप्न नपरोस् र सेवाग्राहीलाई पारदर्शी ढङ्गबाट सम्मानका साथ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर सुझाव सङ्कलन गरी कार्यावयन गर्न विसं २००९ सालमा एनएम वुचको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति, २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, २०२५ मा वेदानन्द झा, २०३२ मा भेषबहादुर थापा र २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गरी पाँच वटा प्रशासन सुधार आयोग गठन भइसकेका छन् । त्यस्तै २०७० सालमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन विभिन्न सुझाव दिएको थियो । सोही समिति आज पनि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका रूपमा सव्रिmय छ । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या केलाएर सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नकै लागि लागि ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदन हुँदै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएका छन् । ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदनले लोक सेवा आयोगको गठन गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ बाट ११ गराउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजामती प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्ने, कर्मचारीको तह घटाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हाजिरी गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगले मुख्य गरी निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, चालु र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, प्रशासनको परिवर्तन एवं सुधारका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एकाइको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नेलगायतका सुझाव पेस गरेको थियो ।यसै गरी प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ ले निजामती सेवामा पद वर्गीकरण गर्ने, प्रशासकीय अदालतको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउने, एकीकृत निजामती सेवाको गठन गर्ने, स्टाफ कलेजको स्थापना, कार्यव्रmम बजेट प्रणाली सुरु गर्ने, निजामती पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत ग¥यो । प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ ले छड्के प्रवेशको व्यवस्था, कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने, निजामती सेवामा श्रेणीगत सेवा हटाई तहगत व्यवस्था लागु गर्ने, केन्द्रीय तहलाई अधिकृतमूलक बनाउने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकायका रूपमा स्थापना गर्ने, वृत्ति शृङ्खला बढाउने, संस्थान समन्वय परिषद्को व्यवस्था, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापनालगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले मन्त्रालयको सङ्ख््या २१ बाट १८ मा घटाउने, सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेश अनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्नेलगायतका सुझाव थिए । यसै गरी प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, २०६५ ले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता महìवपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० को प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, सरकारी काम प्रव्रिmयामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित र नागरिकमुखी संरचना र कार्यप्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, सेवानिवृत्त कर्मचारीको सेवा लिन प्राथमिकता दिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई व्यावहारिक बनाई सबै निकायबिच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने जस्ता सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय योजना आयोग वस्तुगत मापदण्डका आधारमा कानुनद्वारा गठन हुनुपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान साङ्गठनिक संरचना, कानुन र नीतिगत विषयमा गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएका थिए । यी सुझाव कार्यान्वयन भए÷नभएको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, २०७२ गठन गरियो । यसले सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी सोबमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा सङ्घीय एकाइ गठन गर्न सुझाएको थियो । प्रशासन सुधार निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया भएकाले अबका दिनमा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, सक्षम, सिपयुक्त, पारदर्शी, मर्यादित र पेसाप्रति इमानदार बनाउन उद्देश्यमूलक, कार्ययोजनासहित प्रशासन सुधारको खाँचो छ ।
बार निर्वाचनको सन्देश
अघिल्लो कार्यकालको नेपाल बारले थालेका थुप्रै सुधारका कार्यलाई वर्तमान कार्यसमितिले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएकोे छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उठाउन नभ्याएका कैयौँ मुद्दा पनि अबको नेतृत्वले उठाएर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ । आजको अवस्थामा नेपाल बारले थप सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।यही चैत २३ गते सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले नेतृत्व गर्नुभएको बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूहले अत्यधिक मतका साथ विजय हासिल गरेको छ । उक्त निर्वाचनमा एकातर्फ बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूह र अर्कातर्फ व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहका नामबाट मुख्यतः दुई समूहबिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । विजय हुने समूहले ‘विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणका लागि सशक्त र प्रभावकारी बार ः लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्य प्रणालीमा सुधार’ भन्ने नारा प्रस्तुत गरेको थियो । विसं २०१३ पुस ७ का दिन तत्कालीन सिनियर एड्भोकेट देवनाथप्रसाद बर्माको सव्रिmयतामा नेपाल बार एसोसिएसन स्थापना भएको थियो । प्राडा मिश्र नेपाल बारको २७ औँ अध्यक्षका रूपमा चुनिनुभएको छ । निर्वाचित यो टिमले नेपाल बारको संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्ने, सशक्त, प्रभावकारी एवं कार्यमुखी बार निर्माण गर्ने, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पेसागत हकहितका लागि दबाबमूलक अग्रणी नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र पेसागत हकहितका लागि कार्य गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताका अवसरलाई उपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्ने, प्राज्ञिक, व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाका रूपमा नेपाल बारलाई विकसित गर्ने, समग्र कानुन प्रणालीको सुधारका लागि दबाबमूलक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, नेपाल बारको विधान, विनियम र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अवलम्बित सङ्कल्प एवं पारित प्रस्तावसँग अनुसाङ्गिक र प्रासङ्गिक हुने गरी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालमा कुल ८९ वटा बार एकाइ रहेका छन् । नेपाल बारको भूमिका हेर्दा यसले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ । नेपालमा भएका कैयौँ राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाल बारको समेत महìवपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ । यसै कारण नेपालको संविधानमा एक मात्र पेसागत सङ्गठनका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन उल्लेख हुन सकेको देखिन्छ । हुन त नेपाल बार पूर्ण स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो । तसर्थ विगतमा यसको भूमिका गौरवपूर्ण थियो तर कहिलेकाहीँ सन्देहको घेरामा पर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल बारलाई स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको सङ्गठन हो भनिए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट रूपमा खुलेर नै कुनै न कुनै राजनीतिक दलको समर्थन र झुकावमा रहेको पेसागत समूहका कानुन व्यवसायीले नेपाल बारको निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिपर्धा गर्दै आइरहेका छन् अर्थात् नेपाल बारमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलको प्रभाव बढ्दै गएको पाइन्छ । यसअघिका निर्वाचनमा विशेषतः लोकतान्त्रिक पक्षधर कानुन व्यवसायीको सङ्गठन वा प्रगतिशील विचारधारा भएका कानुन व्यवसायीको सङ्गठनबिच प्रतिस्पर्धा हुने गथ्र्यो । कि त नेपाली कांग्रेसनिकट कि त नेकपा (एमाले) निकटका कानुन व्यवसायीबिच मात्र प्रतिपस्र्धा हुने गथ्र्याे भने अपवादमा यी दुईमध्ये कुनै समूहले मुलुकमा विकसित राजनीतिक तालमेलका आधारमा कुनै तेस्रो समूहलाई पनि अगाडि सारेर निर्वाचनमा होमिने गर्थे । यसअघि लोकतान्त्रिक पेसागत समूहका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अध्यक्ष पदमा र माओवादी समर्थित पेसागत समूहका तर्फबाट अधिवक्ता अन्जिता खनालले महासचिवका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।कानुन व्यवसायीको निर्वाचनमा मतदानअघिसम्म समूह विभाजित भएर आआफ्नो आस्था अनुसार मतदान गर्ने गरिएको भए पनि मतगणनापछि प्राप्त परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै पराजित हुन पुगेका पक्षले समेत नेपाल बारको महìव र गरिमा कायम राख्नका लागि यसअघिसम्म सहयोगी र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यो निर्वाचनपछि पनि हिजोको त्यो परम्परालाई कायम राख्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी नेपाल बारको छाताभित्र एकाकार हुने गरेको सभ्य परम्परा कायम नै छ । नेपाल बार लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्य प्रणालीको सुधार गर्ने मूल लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको हुन्छ । यसका लागि उसले सरकारको भूमिकामा समेत रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा रहेर कार्य गरिरहेको हुन्छ । बारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन यसले सदा सरकारले गर्ने कामको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सरकारको कुनै पनि कार्यव्यवहारले नागरिकको अधिकार खुम्चने कार्य हुन पुग्छ भने त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नु पर्दछ । अझ सरकारको कार्यव्यवहारले एक कदम मात्र लोकतन्त्रको आदर्श र मर्यादालाई खलल पार्ने कार्य गर्दछ भने त्यसमा नेपाल बारले सशक्त खबरदारी गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारको कुनै पनि कार्यव्यवहारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य हुन्छ भने त्यसमा जोडदार खबरदारी गर्न नेपाल बार सक्षम हुनु पर्दछ । नेपाल बार कानुन व्यवसायीको पेसागत समूह भए पनि यसको आजसम्मको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा, यसले आजसम्म गर्दै आएको भूमिका अतुलनीय छ । यसले हरपल जनताका पक्षमा सरकारसँग होस् वा आवश्यक पर्दा न्यायमूर्तिका अगाडि समेत चट्टान भएर उभिने गरेका घटनाले नेपाल बारको गरिमा उच्च रहेको छ । तसर्थ राज्यमा कुनै घटना हुनासाथ नेपाल बारको प्रतिव्रिmया के आउँछ भनेर आममानिसको ध्यानाकर्षण हुने गर्दछ । आमनागरिकको ध्यान नेपाल बारतर्फ केन्द्रित हुने भएकाले यसले थप जिम्मेवार भएर आफ्नो सामथ्र्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।नेपाल बार करिब २६ हजार कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन मात्र होइन, यो न्याय र कानुनप्रति आस्था राख्ने प्रत्येक नेपालीको पनि भरोसाको संस्था हो । यसले सदा न्यायका लागि आवाज उठाउँछ भन्ने जनतामा भरोसा छ । यसले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सदा पैरवी गर्दछ भन्ने आमजनताको विश्वास छ । यसले विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणका लागि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने आमजनसमुदायको अपेक्षा छ । तसर्थ नेपाल बारको जिम्मेवारी र भूमिका महìवपूर्ण हुने गर्दछ । यो कुनै दल विशेषको स्वार्थमा भन्दा संविधान र संविधानवादको संरक्षणमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने सामथ्र्यको हुनु पर्दछ ।वर्तमान नवनिर्वाचित कार्यसमिति दुई ठुला दलको चाहना अनुसार निर्वाचित भएका कारण यसले नेपाल बारको मर्यादा कायम राख्न कतै चुक्ने त होइन भनेर एउटा कोणबाट आवाज पनि उठ्दै गरेको देखिन्छ तर त्यो आशङ्का सत्य हुन सक्दैन । यदि त्यो आशङ्का उत्पन्न भएको छ भने पनि निर्वाचित कार्यसमिति, त्यसमा पनि बारको नेतृत्वले कुशलतापूर्वक बारको साख जोगाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता नेतृत्वमा नभएको पनि होइन । अघिल्लो बारको नेतृत्वले पनि उसको ब्रह्मले देखेको विकृति, विसङ्गति अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गरेको र स्वयम् न्यायमूर्तिसँग जुध्दा अहिले पनि अदालतको मानहानिका सम्बन्धमा मुद्दा झेल्नु परिरहेको अवस्था छ । अघिल्लो कार्यकालको नेपाल बारले थालेका थुप्रै सुधारका कार्यलाई वर्तमान कार्यसमितिले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएकोे छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उठाउन नभ्याएका कैयौँ मुद्दा पनि अबको नेतृत्वले उठाएर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ । आजको अवस्थामा नेपाल बारले थप सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।नेपाल बारको कार्यसमितिमा पुग्ने कसैले पनि त्यसलाई सिँढी बनाएर उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने चाहना राख्यो भने सरकारको कार्यविरुद्ध उसको आवाज धिमा हुन पुग्दछ । त्यसले नेपाल बारको गरिमालाई कमजोर बनाउने छ । तसर्थ नेपाल बारको कार्यसमितिमा पुग्ने र पुगेका कुनै पनि व्यक्ति आफू र आफन्त कसैलाई पनि कुनै पनि तहको न्यायाधीश बन्न र बनाउन कुनै भूमिका निर्वाह गर्ने छैनौँ भन्ने स्पष्ट आचारसंहिता निर्माण गरिनु पर्दछ तब मात्र उसले गर्ने कार्यको ओज वृद्धि हुन्छ । तब मात्र समग्र कानुन व्यवसायीले आफ्ना प्रतिनिधिबाट गर्वको अनुभूति गर्न पाउने छन् । हामी संविधान संशोधनको चरणमा पनि प्रवेश गरेका छौँ । संविधानमा भएका कमीकमजोरी र त्यसको सुधारका लागि थप गर्नुपर्ने र घटाउनुपर्ने विषयबारे गम्भीर भएर नेपाल बारले अभियान चलाउनुपर्ने बेला आएको छ । नेपाल बार सरकारको ‘वाच डग’ मात्र होइन सहयोगी पनि हो । सरकारले गर्ने सकारात्मक र सुधारात्मक कार्यमा नेपाल बारले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कुरामा विरोध मात्र गरेर पनि प्रभावकारी हुन सकिँदैन । हुनुपर्ने कुराका लागि पूर्ण साथ र हुन नहुने कुराका लागि निर्भीक अवरोध गर्ने क्षमता नै नेपाल बारको विशेषता हुनु पर्दछ । आज नेपालको संविधानको संशोधनको मात्र कुरा उठिरहेको छैन, संविधानको संशोधनको औचित्यलाई प्रश्न उठाई व्यवस्था नै उल्टाउनु पर्दछ भनेर एउटा पक्ष जुर्मुराइरहेको छ । नागरिकमा वर्तमान संविधानको वास्तविक महìवको सन्देश प्रवाह गर्न पनि नेपाल बारको महìवपूर्ण भूमिका आवश्यक छ । अतः संविधान, वर्तमान व्यवस्था र आजसम्मका उपलब्धिको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पैरवी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति
कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुनु, अधिकार क्षेत्र जानकारी नहुनु र संस्थागत प्रबन्ध अभावको दुःख न्यायिक समितिहरूले बेहोरिरहेका छन् । न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि हो । उचित, तर्कपूर्ण, सारभूत र सर्वमान्य अवस्थाको अपेक्षा नै न्याय हो । राज्य, सरकार, शासन र प्रशासनको उदय पनि न्यायकै लागि भएको हो । न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायाधीकरण, न्याय सभा, न्याय सेवा, न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन र न्यायपालिका जस्ता संयन्त्र र पद्धति त झन् न्यायप्रेमी जनताको न्यायोचित व्यवस्थाका लागि आविष्कार भएका हुन् । खासमा न्याय सुशासनको गन्तव्य हो । न्यायको अनुभूति कसरी हुन्छ ?न्याय सत्यको खोजी र हानिको पूरणभरण हो । न्याय निष्पक्षता र स्वच्छता हो । न्याय एक मान्यता हो, क्षमता हो र कार्य सम्पादन हो । नीति, कानुन, शासन र प्रशासनको उद्देश्य न्याय प्रदान गर्नु हो । पीडा, दुःख, हैरानी, असन्तोष, विभेद, शोषण, वञ्चितीकरण, पूर्वाग्रह र निराशाले अन्यायको अनुभूति गराउँछ । यसको सट्टा आनन्द, खुसी, सन्तोष, समानता, समता, शान्ति, अमनचयन, आशा, विश्वास र समभावले न्यायको अनुभूति गराउँछ । सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग नै न्याय हो । सुशासन न्याय अनुभूतिको प्रमुख सूचक हो । यसका लागि कुशल सार्वजनिक सेवा, विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासन हुनु पर्छ । केन्द्रदेखि वडासम्मको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीले देखाउने निष्पक्ष र उचित व्यवहारले न्यायको अनुभूति गराउँछ । खासमा न्यायको अनुभूति बृहत् अवधारणा भएकाले हर समाज आफँैमा न्यायालय र त्यस समाजमा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति न्यायिक मन भएको र न्यायिक व्यवहार गर्ने न्यायाधीश हुँ भन्ने दायित्वबोध हुनु न्यायको अनुभूति गराउने उत्तम अवस्था हो । स्थानीय न्यायका लागि न्यायिक समिति न्यायमा जनपहुँच बढाउन न्याय सम्पादन प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्नुको विकल्प छैन । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उपयुक्त सूत्र हो– न्यायको स्थानीयकरण । न्याय छिटो, छरितो, निःशुल्क वा कम शुल्कमा र निकटस्थ स्थलबाट सम्पादन गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यसका लागि नेपालको संविधानले ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संरचनागत व्यवस्था गरेको र कानुनले अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको न्यायिक समितिले विभिन्न कानुनले तोकेको आफ्नो अधिकारक्षेत्र, कार्यविधि बुझेर निष्पक्ष सुनुवाइका माध्यमबाट कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्नु पर्छ ।न्यायिक समिति गठन प्रव्रिmया प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा न्यायिक समितिको संयोजकका लागि गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुख निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । न्यायिक समितिमा रहने अन्य दुई जना सदस्य स्थानीय तहको गाउँ सभा÷नगर सभाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित हुने गर्दछन् । न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू निर्वाचनबाट प्रायशः नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुने गरेको अभ्यासबाट देखिन्छ । अभ्यासबाट एउटै व्यक्ति पुनः दोहोरिएर न्यायिक समितिको पदाधिकारी बनेको कम देखिएको छ । न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्य बन्न निर्वाचित हुनुबाहेक कानुनले थप योग्यता तोकेको छैन । कानुनी ज्ञान वा विवाद निरूपणसम्बन्धी अनुभव भएमा उनीहरूका लागि विवाद निरूपणको कार्य गर्न सहज हुने थियो । समितिका पदाधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरूका लागि न्याय सम्पादनको कार्य एक नौलो र जटिल कार्य बन्न पुगेको देखिन्छ । न्यायिक समितिको दुःख न्यायिक समितिका अगाडि अनेकन दुःख छन् । दुःखका कारण पनि छन्, दुःख निवारणका उपाय पनि छन् र व्रmमशः दुःख निवारण भइरहेका पनि देखिन्छन् । मूलतः न्यायिक समितिले कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुनु, अधिकार क्षेत्र जानकारी नहुनु र संस्थागत प्रबन्ध अभावको दुःख न्यायिक समितिहरूले बेहोरिरहेका छन् । स्थानीय विवाद निरूपण गर्न अत्यावश्यक प्रबन्धको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको समान संरचना छ तर समान संस्थागत प्रबन्ध रहेको अवस्था भने देखिँदैन । मूलतः न्यायिक समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र अपेक्षित बनाउन निम्न संस्थागत प्रबन्धको अपरिहार्य छ ः (१) स्थानीय विवाद निरूपणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि उल्लिखित स्थानीय कानुन अपरिहार्य छ । यसका लागि गाउँ÷नगर सभाबाट विवाद निरूपण कार्यविधि ऐन नै जारी गर्न मनासिब हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा यस प्रकारको कानुन छैन । (२) न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरूपण गर्ने प्रव्रिmया पूरा गर्न कानुनी शिक्षा हासिल गरेका पृष्ठभूमिका जनशक्ति जस्तै कानुन अधिकृत, राय परामर्शका लागि कानुनविद् वा कानुनी सल्लाहकार, निःशुल्क कानुनी सेवा प्रवाहका लागि न्यायिक सहजकर्ता जस्ता जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि दरबन्दी सिर्जना तथा पदपूर्तिका लागि कार्य गर्नु पर्छ । (३) प्रत्येक वडामा समेत मेलमिलाप केन्द्रको प्रबन्ध, न्यायिक समितिको सुनुवाइकक्षको व्यवस्था, मेलमिलापकर्ताका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गरी मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत आदिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । (४) समय समयमा सफल र असल अभ्यास र अनुभव साटासाट गर्न अन्य न्यायिक समितिको अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा अन्तव्र्रिmया कार्यव्रmमको आयोजनासमेतको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । (५) न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न विशिष्ट विभाग वा शाखाको व्यवस्था गरी विवाद व्यवस्थापन, मेलमिलाप, सुनुवाइ, निर्णय प्रव्रिmया, मिलापत्र तथा निर्णय कार्यान्वयन, अनुगमन आदिको काम नियमित रूपमा सम्पादन गर्ने साङ्गठनिक संरचना बनाउन आवश्यक छ । उल्लिखित कार्यव्रmमका लागि सभाबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmम स्वीकृत गर्दा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिको संयोजक नै बजेट तर्जुमा समितिको संयोजकसमेत हुने भएकाले यो त्यति कठिन कार्य पनि होइन तर पनि न्यायिक समितिका लागि कार्यव्रmम बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन । यस प्रकारको दुःखले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बन्न दिएको दिँदैन । न्यायिक समिति कसरी सफल हुने ?नागरिकको दैलो दैलोमा सरकार पुग्नु सङ्घीयता हो भने न्याय सरल, सहज र पहुँचयोग्य हुनु न्यायिक सुशासन कायम हुनु हो । सुशासनको प्रमुख आधार न्यायपूर्ण शासन प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो र यसका लागि ७५३ वटै न्यायिक समितिका कामकारबाही प्रभावकारी हुन अपरिहार्य छ । न्यायिक समितिसामु खडा भएका तमाम दुःख समयमै निवारण हुन सक्यो भने स्थानीय विवाद निरूपण अपेक्षित, सफल र प्रभावकारी हुन पुग्छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । स्थानीय जनताको सहजै न्याय पाउने मौलिक हकको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्यो भने न्यायिक समिति सफल भयो । न्यायिक समिति सफल हुनु भनेको सर्वसाधारण नेपालीले न्याय पाउनु हो । सर्वसाधारणले सर्वसुलभ रूपमा न्याय पाउन सके मात्र न्यायिक जिम्मेवारीको कठघरामा उभिएको न्यायिक समितिको उपादेयता स्वतः पुष्टि हुन्छ । कानुनी व्यवस्था तथा न्यायका मान्यसिद्धान्त वा आफ्नो क्षेत्राधिकार जानकारी नभएको वा संस्थागत प्रबन्धको अभावका कारण नै किन नहोस्, न्यायिक समितिसामु खडा भएका प्रमुख दुःखले सताएका कारण न्यायिक समिति नै निष्प्रभावी हुन सक्छ । निष्प्रभावी हुने कि प्रभावकारी हुने भन्ने तत् तत् न्यायिक समितिको सोच, निर्णय र कार्यसम्पादनमा भर पर्ने देखिन्छ । अहिले देशैभरिका सबै न्यायिक समिति यस प्रकारको फरक जिम्मेवारीको कठघरामा उभिएर स्थानीय न्यायका उपभोक्तासमक्ष दिव्य परीक्षा दिँदै गरेको आभास हुन्छ । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा न्यायका निम्ति मेलमिलापमैत्री वातावरण विकास गरी शीघ्र विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक समितिलाई समाजको चौतर्फी सम्मान र प्रसंशा हुने अवश्यम्भावी छ । साथै यसै कारणबाट उनीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई समेत सफल बनाउन मद्दत गर्ने छ । यस परीक्षालाई बेवास्ता गर्ने वा समितिसमक्ष आइपरेको दुःखलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले निवारण नगर्ने न्यायिक समितिका लागि भने यो असन्तोषकोे कारण मात्र बन्ने छैन, अपितु उनीहरूको राजनीतिक भविष्यका लागि समेत महँगो पर्न सक्ने छ ।
विप्रेषणमा सुधारको खाँचो
नेपालले विप्रेषणबाट धेरै लाभ लिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने भनेको विप्रेषण मात्र देखिन्छ । के बुझ्नु पर्छ भने विप्रेषण सधैँ राम्रो मात्र हुन सक्दैन । रोजगारी प्रदायक विदेशी मुलुकमा आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन आउनासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकलाई परिहाल्छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी टुट्न सक्छ ।कुनै एक देशको मानिस अर्को देशमा गएर कमाएर स्वदेशमा पठाएको पैसालाई विप्रेषण भनिन्छ । नेपालमा यसको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने इतिहास कोट्याउन त्यति सजिलो छैन । यद्यपि गाउँघरमा कलकत्ते र लाहुरे भन्ने प्रचलन हटिसकेको छैन । यिनै शब्दहरूको विकसित रूप हो विप्रेषण ।भनिन्छ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएका हुनाले ठुलो जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । यसरी विदेश पलायन हुनेहरू विदेशी रोजगारीका लागि नै गएका हुन् । करिब ६० लाखको हाराहारीमा ऊर्जाशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाह्य मुलुकमा गएको देखिन्छ । यही जनशक्तिले पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र केही हदसम्म धानिएको अवस्था छ ।अहिलेको अवस्थामा नेपालले विप्रेषणबाट राम्रो आम्दानी गरेको छ । राष्ट्रिय बजेटको हाराहारीमा विप्रेषणको रकम भित्रिने गरेको छ । यसरी आएको रकमलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि यसका नराम्रा पक्ष पनि त्यत्तिकै प्रबल रहेका छन् । भोकाएको मानिसलाई पेटभरी एक छाक भात खान दिइयो भने ऊ जसरी खुसी हुन्छ अहिले हाम्रो अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षणिक भोकबाट सन्तुष्टि मिल्न सक्छ तर सधैँका लागि हुन सक्दैन । दिगो र भरपर्दोका लागि त स्वदेशभित्रमा नै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्छ । उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकियो भने आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति गरेर विदेश निर्यात गर्न पनि सकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमैै ऊर्जाशील जनशक्तिले रोजगारी पाउन सक्छन् भने अर्कोतर्फ वस्तु निर्यात गरेर राज्यले मनग्गे आयआर्जन गर्न सक्ने हुन्छ । नेपालमा भने आन्तरिक उत्पादन खस्किँदै गएकाले आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि आयातमा नै निर्भर हुनु परिरहेको छ ।नेपाल वित्तीय साधन स्रोतको दृष्टिकोणबाट निकै कमजोर छ । देशमा आर्थिक विकास हुन नसकेको हुनाले नेपाल गरिब बन्दै गएको छ । विश्वमा नै मूल्यवृद्धिले दुःख दिइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । बिहान बेलुकीको छाक टार्नसमेत कठिन भएकाले युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि भौँतारिनु परेको अवस्था छ । शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेकाले गाउँघरमा खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । युवा जनशक्ति पलायन हुने र खेती गर्ने मानिसको अभावले प्रायः सबै जसो खेतबारी बाँझो जग्गामा परिणत भएको छ ।नेपालको जनसङ्ख्यालाई पाल्ने भनेको नै कृषि हो । ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान व्रmमिक रूपले घट्दै गएको छ । केही वर्षअघि ७०÷७५ प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्र अहिले खुम्चिएर केवल २४ प्रतिशतमा झरेको छ । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा यसरी कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु भनेको नेपाल विकासमा पछि पर्नु हो । विश्व एउटा सानो गाउँ जस्तै हुन गएको छ । एक देशको मानिस अर्को देशमा सहजै जान सक्छ । ऊ त्यहाँ गएर काम पनि गर्न सक्छ । यसरी विदेश गएर काम गर्ने प्रचलन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । गाउँमा प्रत्येक जसो घरबाट एक दुई जना रोजगारीका लागि विदेश गएकै हुन्छन् । त्यस कारण विश्वको धेरै विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा यति ठुलो हिस्सा ओगट्नु भनेको आर्थिक स्थिरताका लागि महìवपूर्ण पाटो बन्न गएको छ । विप्रेषणको कारणले गर्दा लाखौँ परिवारको जीवन धानिन पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता मानवीय आधारभूत आवश्यकताको पहुँचमा सहज हुन गएको छ । अहिले गरिबी निवारणमा विप्रेषणको महìवपूर्ण भूमिका रहेको छ ।विप्रेषणको प्रभाव खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम प्रवाह भएकाले शिथिल भएको ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खानेपानीबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा विप्रेषणको रकमले केही मात्रामा भए पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत भनेको नै विप्रेषण हुन गएको छ । विदेशबाट वस्तु आयात गर्न सजिलो भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त भएकाले बाह्य भुक्तानीमा कुनै समस्या देखिँदैन र सोधनान्तर स्थिति पनि अनुकूल हुँदै गएको छ । आयात र निर्यातबिच सन्तुलन बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न पनि विप्रेषणको ठुलो भूमिका छ ।स्थिर भइरहेको ग्रामीण अर्थतन्त्र केही वर्षयता चलायमान भएको छ । विप्रेषणको पैसाले उपभोग बढाएको छ । वस्तु र सेवाको मागलाई बढाएको छ । सानातिना व्यवसाय, जग्गाजमिन, सम्पत्ति जस्ता क्षेत्रमा लगानी गएकाले पुँजी निर्माणमा योगदान पुगेको छ । चाडपर्व मनाउन र आर्थिक सङ्कट टार्ने काम विप्रेषणले गरेको छ ।नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि विप्रेषणको ठुलो महìव हुन्छ । सानो आर्थिक संरचना भएको देश जसको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५७ खर्बभन्दा माथि जान सकेको छैन । त्यस्तो देशका लागि विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खस्किँदै गएको अवस्थामा एक मात्र विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।विप्रेषणबाट देशलाई धेरै फाइदा भए पनि यसका केही बेफाइदा पनि छन् । दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्षलगायत सबै जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएपछि देशको विकास कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । विप्रेषणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको हुँदैन र देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै जाने ठुलो जोखिम पनि बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । विदेशी मुद्रा स्वदेशमा भित्रिने भएको कारणले गर्दा वस्तु तथा सेवा सजिलै आयात गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रा पर्याप्त सञ्चिति हुने भएकाले आयात भुक्तानी गर्न पनि कुनै समस्या हुँदैन । विप्रेषणले आन्तरिक उत्पादनमा व्रmमिक रूपले ह्रास ल्याउने गर्छ । विप्रेषणको कारणले देशको अर्थतन्त्र परनिर्भरमुखी हुने सम्भावना हुन्छ नै । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र यही दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको अवस्था छ ।विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएमा आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्किँदै जान्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवा विप्रेषणको आगमनले धराशायी पनि हुन्छन् । मानिसको व्रmयशक्ति बढ्ने भएकाले आयातमा वृद्धि हुन जान्छ र परिणामस्वरूप ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गर्छ । यस अवस्थामा सजिलैसँग वस्तु आयात गर्न सकिने र भुक्तानी गर्न पनि विदेशी मुद्राको अभाव नहुने भएकाले देशको अर्थतन्त्र स्वभावैले परनिर्भर हुने गर्छ ।अर्कोतर्फ विदेशी सामानले स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा स्वदेशी वस्तु महँगा हुने भएकाले आयातमा वृद्धि हुने गर्छ । आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउने र आयातमा वृद्धि हुँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुने सम्भावना हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ ।नेपालले विप्रेषणबाट धेरै लाभ लिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने भनेको विप्रेषण मात्र देखिन्छ । के बुझ्नु पर्छ भने विप्रेषण सधैँ राम्रो मात्र हुन सक्दैन । रोजगारी प्रदायक विदेशी मुलुकको आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन आउनासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकलाई परिहाल्छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी टुट्न सक्छ । रोजगारी नभएपछि विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम उपलब्ध हुँदैन । रोजगारीबाट धानिएको घरपरिवार र देशको अर्थतन्त्रमासमेत धक्का लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पर्छ । जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको हुँदैन । अहिले आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले गर्दा बाह्य अर्थतन्त्रको प्रभाव परेको छ ।विश्वव्यापी श्रमबजारमा आएको परिवर्तनले देशको आर्थिक अवस्थामा असर पारेको हुन्छ । रोजगारदाता मुलुकमा आएको मन्दी अथवा कसिलो आप्रवास नीतिले पनि विप्रेषण प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । विप्रेषणमा अत्यधिक आश्रित हुँदा घरेलु अर्थतन्त्र विकास हुन सक्दैन । मानिसको ध्यान कृषि, उत्पादन, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा जाँदैैन किनभने विप्रेषणको पैसाले सहज रूपमा वस्तु उपलब्ध गर्न सकिने भएकाले आन्तरिक उत्पादन खस्कँदै जाने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस कारण विपे्रषणमा केन्द्रित हुनुभन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ लाग्नु नै राम्रो बाटो हुन सक्छ ।
विश्वविद्यालयमा एकीकृत सेवा आयोग
नेपालमा विद्यमान सबै विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको छनोट तथा वृत्तिविकासका लागि छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा छनोट समिति विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार सम्पूर्ण विश्वविद्यालयले आआफ्नै विश्वविद्यालय सेवा आयोग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सेवा आयोगले कार्यकारी परिषद्बाट पारित गरी पठाएको दरबन्दीबमोजिम विज्ञापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सिफारिस गरी पठाउने काम गर्छ । सबै जसो विश्वविद्यालयमा तीन सदस्यीय सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा एक जना अध्यक्ष र एक जना सदस्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयका कुलपतिले नियुक्त गर्ने र एक जना सदस्यका रूपमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सेवा आयोगको पाठ्यव्रmम निर्माण गर्ने जिम्मा पनि आयोगकै हो । आयोगको कार्यविधि विश्वविद्यालय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने र सिफारिस गरेका प्राध्यापक कर्मचारीलाई कार्यकारीले नियुक्ति दिनुपर्ने जस्ता कार्यले गर्दा यी निकाय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट स्वतन्त्र रहन सकेका छैनन् ।विश्वविद्यालय सेवा आयोग आफैँमा एक स्वतन्त्र निकाय भए पनि यी आयोगहरूले गरेका नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रव्रिmयामा विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न सकेका देखिँदैन । विश्वविद्यालय तथा सरोकारवालामा यसका कामकारबाहीप्रति अविश्वसनीय वातावरण पैदा हुन गई बेला बेलामा बन्द, हडताल, घेराबन्दी र तालाबन्दी भइरहेको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । सेवा आयोगहरूको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेपछि तथा सेवा आयोगहरूले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि हाल सबै जसो काम लोक सेवा आयोगलाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ । यद्यपि लोक सेवा आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र पदोन्नतिका काम आफूमातहतका कर्मचारीद्वारा गराउँछ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयका सेवा आयोगका पदाधिकारीको हस्ताक्षर मात्र उपयोग गर्छ । यसरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र पदोन्नति लोक सेवा आयोगमार्फत गरिनु अस्थायी समाधान हुन सक्ला तर दीर्घकालीन रूपमा यसबाट समाधान खोजिनु राम्रो होइन । किनकि यो उच्च शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकाय होइन अर्थात् लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूको विकल्प होइन । संसारका सबै जसो देशमा विश्वविद्यालयको निगरानी गर्ने, प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट तथा पदोन्नति गर्ने छुट्टै निकाय हुने गर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयमा पनि आफ्नै स्वायत्त तथा विशेषीकृत आयोग आवश्यक छ । विभिन्न देशमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रव्रिmयामा फरक फरक अभ्यास पाइन्छन् । भारतमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालय प्रवेशको लागि नीति निर्धारण गरिन्छ, जसले प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड तोक्छ । सोहीबमोजिम आन्तरिक रूपमा विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट गर्छ । यसका अतिरिक्त राज्यस्तरीय एकीकृत सेवा आयोगहरू गठन गरी राज्यभित्रका विश्वविद्यालयको छनोट प्रव्रिmया सञ्चालन गरिन्छ भने स्वायत्त विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्त छनोट प्रव्रिmया अपनाइन्छ । चीनमा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समग्र नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्छ र सोही आधारमा प्रत्येक विश्वविद्यालयले आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट प्रव्रिmया सञ्चालन गर्छ । अमेरिका, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकमा अधिकांश विश्वविद्यालयलाई प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रव्रिmयामा स्वायत्तता दिइएको छ । केन्द्रीय निकायहरूले सामान्य मापदण्ड र नीतिगत निर्देशन दिन सक्छन् तर वास्तविक छनोट प्रव्रिmया प्रायः विश्वविद्यालयकै अधिकारमा रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ को परिच्छेद ६ मा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावले सुझाव दिए अनुसार नेपालमा एक उच्चस्तरको एकीकृत संयुक्त विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ भन्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले तुरुन्तै ऐन संशोधन गरी भएका सबै विश्वविद्यालय सेवा आयोग खारेज गरी नयाँ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक खर्च कटौती गर्न सकिने ः छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग सञ्चालन गर्दा अतिरिक्त बजेट तथा जनशक्ति धेरै लाग्छ । त्यसैले एकीकृत सेवा आयोग बनाउने हो भने कम खर्चमा काम हुने छ । एउटै निकायबाट परीक्षा सञ्चालन हुँदा वित्तीय दुरुपयोगको सम्भावना घट्छ । प्राज्ञिक गुणस्तरमा विश्वसनीयता ः विश्वविद्यालयका छनोट प्रव्रिmयामा फरक फरक मापदण्ड हटाएर एकीकृत योग्यता निर्धारण प्रणाली लागु गर्दा विश्वविद्यालयहरूबिच गुणस्तर र योग्यतामा एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ । उच्चस्तरीय मापदण्डका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट गर्दा विश्वविद्यालयहरूबिच प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न गई प्रतिष्ठासमेत वृद्धि हुन्छ । यसरी राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराएर उच्चस्तरका प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा अनुभवी तथा योग्य जनशक्ति छनोट भई नेपालकै शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण ः फरक फरक विश्वविद्यालय फरक फरक स्थानमा रहेका कारण स्थानीय राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । एकीकृत सेवा आयोग स्थानीय राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहन पाउँछन्, जसले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुने आधार बन्न जान्छ । एकीकृत सेवा आयोगले नीति अनुसार लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गका लागि समान अवसर प्रदान गर्न सक्छ । हाल विभिन्न विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रव्रिmयामा छनोट गर्ने आआफ्नै मापदण्ड भएका कारण व्यक्ति, समुदाय, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म आदिको सम्भावित पूर्वाग्रह रहन सक्छ तर एकीकृत सेवा आयोग यसबाट मुक्त हुन सक्छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले यसलाई थप सहज बनाउँछ ।देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्छ । विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल दायित्व बोकेको शैक्षिक संस्थामध्ये विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश गर्ने मूलढोका भनेको विश्वविद्यालय सेवा आयोग नै हो । प्रवेशद्वारमै विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थाल्नु राम्रो होइन । हालसम्म रहेका विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसकेको प्रमाणित भइसकेको छ । एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन नै सबै समस्याको समाधान होइन । नेपाल सरकारले दृढ सङ्कल्पका साथ ऐन संशोधन गरी तुरुन्तै सुधारको प्रव्रिmया अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । गठन प्रव्रिmयामा कानुनी बाटो फुकाउन राजनीतिक दलको सहयोगबिना सम्भव छैन । राजनीतिक नेतृत्वले यसमा सहजीकरण गरिदिए विश्वविद्यालयभित्र भोगिएका बेथिति, विसङ्गति, दण्डहीनता, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता आदिबाट मुक्ति मिल्ने छ ।
फलदायी बनोस् नयाँ वर्ष
खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासन अभियान चलाउने हो भने जनमुखी र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ ।देशको विकास र योजनाबारे विमर्श गर्दा सुशासनको अभाव बाधक बन्छ । हामीले देखिभोगिसकेका छौँ, सुशासनको अभावमा विकासले लय र गति लिन सक्दैन । भौतिक पूर्वाधारमा जसोतसो विकास गरे पनि उत्पादन र रोजगारी दयनीय अवस्थामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज सुलभ पहुँच र गुणस्तरका विषय बर्सौंदेखि अनुत्तरित छन् । यी सबैका पछाडि सुशासनयुक्त वातावरणको अभाव नै हो । आज केही यथार्थ र केही भ्रम होला तर युवादेखि सबै उमेरका नागरिकको गुनासो हुने छ– देशमा काम गर्ने उचित वातावरण छैन, रोजगारीको अवसर छैन । जब सुशासनबारे विमर्श ग¥यो, पहिलो विषय आउँछ– राजनीतिक दलहरूको भूमिका । ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलबाट देश र समाजको रूपान्तरणमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्नु विडम्बना छ । अहिले समाजमा दलहरूप्रति एउटा तप्काबाट नियोजित तवरमा र कतिपयबाट भ्रमित भएर नकारात्मक प्रहार भइरहेको छ । खास गरी दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्य खडा गरेर दल र नेतृत्वको भूमिकाबारे भ्रम छरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ । यो यथार्थ हो कि लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका अनिवार्य छ । दलहरू लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् भने नेतृत्वबिना दलहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । अबको विषय दलहरूमा कसरी सुधार र रूपान्तरण हुन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र सबल बनोस् अनि कसरी सक्षम र इमानदार नेता वा नेतृत्वको विकास हुन सक्छ भन्ने हुनु पर्छ । दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्यले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने हो । यो यथार्थ बुझ्न नसके दशकौँदेखिको लोकतन्त्रका लागि भएको सङ्घर्ष र बलिदानको मूल्य गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ वर्ष–२०८२ दलहरूका लागि यस्तो सुधार र रूपान्तरणका लागि एउटा महŒवपूर्ण वर्ष बन्न सक्छ । किन दल र नेताप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ भनेर गम्भीर तवरमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । कुनै पनि दलले आफ्ना कमजोरी हटाउनेतर्फ नलागी अर्को दलको आलोचना र विरोधले मात्र जनविश्वास र भरोसा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । समाज प्रदूषित बनेपछि असल कुरा पनि छोपिने गर्छन्, भ्रम व्याप्त हुन्छ । मूल विषय दलहरूले आफ्नै सुधारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ । यसो नगरी जनताका समस्या समाधानका काम नगरेर अहिलेदेखि नै २०८४ को चुनाव ताकेर प्रचारात्मक काममा मात्र सीमित रहे दलहरूप्रति झन् वितृष्णा बढ्ने छ । चुनाव आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यो समय काम गरेर जनताको भरोसा जित्ने समय हो, बेमौसमी चुनावी गीत गाउने बेला होइन । खासमा यहाँ २०७२ को संविधानले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति कुनै गम्भीर खालको विमति कहीँकतै छैन । यसअघि सम्पन्न भएका चुनावमा सबैखाले राजनीतिक शक्ति र आमजनता आशाका साथ नै सहभागी भए । यसले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको भरोसा दर्साउँछ । जेजति गुनासा छन्, दल र नेताहरूको कार्यसम्पादन र शैलीसँग रहेको देखिन्छ । यसबिचमा दल र नेताले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगर्दा यो असन्तुष्टि झाँगिँदै गएर बिस्तारै राजनीतिक प्रणालीप्रति नै भरोसा टुट्नेतर्फ सोझिँदै छ । यही अवस्थाको फाइदा लिँदै हालै राजावादीले जनता भड्काउने दुष्प्रयास गरे । जनचाहना उन्नत लोकतन्त्र हो, कुनै पनि किसिमको प्रतिगमन होइन भन्ने तथ्य राजावादीको सुरुमै तुहिएको परिघटनाले पुष्टि गर्छ । यसको अर्थ यहाँ व्याप्त असन्तुष्टि र निराशाको निराकरण भएको अर्थमा लिनु अर्को ठुलो भूल हुने छ । दल र नेताले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने जनताको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति समर्थन रहे पनि दल र नेताप्रति गुनासा र आलोचना छन् । दल र नेताले जनताका गुनासो र आलोचना सम्बोधन गर्नुभन्दा आआफ्ना प्रभाव देखाउन र अन्य दलभन्दा आफू शक्तिशाली रहेको देखाउने गतिविधि भएको पाइन्छ । खास गरी नारा, जुलुस, सभा गरी कोरा भाषण गर्ने जस्ता पुराना खालका काम भइरहेका छन् । अहिलेको उन्नत सञ्चार प्रविधिले सुसज्जित सामाजिक मिडियाको युगमा दलहरूले गर्ने यस्ता तामझामलाई जनताले कसरी हेरेका होलान् भनेर दल र नेताहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हो । खासमा, जनताको चासो दलका नारा, जुलुस जस्ता गतिविधिभन्दा देशमा सुशासनयुक्त पद्धतिको विकास, उत्पादन र रोजगारीका अवसरबारे छ । उनीहरू स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज सुलभ पहँुच चाहिरहेका छन् । दल र नेताहरूले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । यहाँ हाबी भइरहेको प्रवृत्ति के छ भने सङ्कट नै आइलाग्दा नागरिक समाज गुहार्ने तर दिइएका सुझाव अनुसार दल र तिनका नेताहरूले कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने । त्यसै गरी दल र नेतामा चुनाव या आन्दोलनका बेलामा मात्र जनताको दुहाई दिने र अघिपछि उनीहरूका समस्याबारे बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । खास गरी दलहरूमा जे भए पनि अर्को विकल्प केही छैन, एकाध स्वतन्त्रहरू चुनावमा आउने हुन्, गठबन्धन गरेर वा कार्यकर्ता र पैसाको बलमा आफ्नो यथास्थितिको रक्षा गर्न सकिहालिन्छ भन्ने जस्तो मनोविज्ञानले काम गरेको प्रतीत हुन्छ । यो ज्यादै निम्छरो सोच हो । यो जनमुखी शैली होइन, घोर जनविरोधी र अवसरवादी शैली हो । समाजको आमूल रूपान्तरणको अभिभारा बोकेका दलमा चुनावकेन्द्रित चालबाजी होइन, देशलाई समाजवादतर्फ हाँकेर लान सक्ने बृहत् दृष्टिकोण र तदनुरूपको कार्यशैली चाहिन्छ । अतः यस्तो निराशाजनक अवस्थाको निराकरण गर्न दलहरूले नै गम्भीरतापूर्वक आफ्नो कार्यशैलीलाई जनमुखी बनाउनु पर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, अहिले उठेका असन्तुष्टिले जुनसुकै बाटो लिन सक्ने सङ्केत विभिन्न सूचकले दिइरहेकै छन् । दलहरूले समाजका विविध हिस्साबाट आउने सुझाव र सङ्केत ग्रहण गरेर आफ्नो हचुवा अवसरवादी कार्यशैलीमा रूपान्तरण गरी जनमुखी र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । संविधानले समाजवादको बाटो निर्दिष्ट गरिदिएको अवस्थामा यहाँ कुनै वैचारिक एवं नीतिगत अलमलको अवस्था छैन । कसैले वैचारिक अस्पष्टताको कुरा गर्छ भने त्यो भ्रम हो । यस्तो अवस्थामा जनताले दलहरूले गर्ने गरेका आदर्श र सैद्धान्तिक कुरालाई भ्रम र ठगीको संज्ञा दिन थालेका छन् । उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम दैनिक जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन वा सुधारका कामको अपेक्षाबाहेक अरू कुनै ठुला महŒवाकाङ्क्षा राखेका छैनन्, जुन कुरा बेलाबखत आकस्मिक रूपमा हुन गएका सानातिना सुधारका काममा जनताले प्रकट गर्ने गरेका सन्तुष्टि र वाहवाहीबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सदैव साथ दिँदै आएका यति धैर्यवान् र भरोसायोग्य नेपाली जनताको चित्त नदुखाउने गरी दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई एक क्षण पनि ढिला नगरी जनमुखी बनाउनु नै एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि दलहरूले आफ्ना आचारसंहितालाई पारदर्शी तवरमा सार्वजनिक गरी जनताले खुला रूपमा परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ । अब पनि पुराना शैलीका तामझामयुक्त शक्ति प्रदर्शन होइन, सर्वसाधारण जनताको विकास र सबैखाले सेवा प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तहका सरकार र निकायमा ‘सुशासन डेस्क’ स्थापनाको अभियान चलाउनु सशक्त उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा बढ्दो अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, सर्वसाधारणको कुरा नसुन्ने, पहुँचका आधारमा मात्र काम हुने जस्ता विविध समस्या र विसङ्गति सम्बोधन गर्न दल र नागरिक समाज मिलेर जनतालाई सेवा प्रवाह र न्याय सहज उपलब्ध गराइदिन स्थापना गरिने एक प्रभावकारी थलो सुशासन डेस्क बन्न सक्छ । यो अभियान सरकारविरोधी नभएर सरकारलाई गरिने रचानात्मक तर सशक्त दबाब र सहयोग दुवै बन्न सक्छ । विसं २०८१ को अन्त्यतिर आउँदा सर्वसाधारण जनताले खोजेको भनेको राज्यबाट वा सरकारबाट पारदर्शी तवरमा न्यायपूर्ण तरिकाले सेवा प्रवाह र रोजगारी दिने तथा जीवनमा सुधार ल्याउने विकास हो । सरकारले यी कुरा दिन नसके उनीहरूले यसबारे बोलिदिने, काममा सहयोग गरिदिने भरपर्दो शक्ति वा दल खोजिरहेका हुन्छन् । यहाँ जनतामा दलहरू भनेको सरकारमा हुँदा राज्य दोहनमा लिप्त हुने, आफ्ना दलका आसेपासेलाई मात्र हेर्ने संस्था हो भन्ने छाप परेको पाइन्छ । अनि सरकारबाहिर हुँदा दलको काम सत्तामा रहेको दलको आलोचना गर्दै हामीले चुनाव जिते यस्तो गर्ने छौँ, उस्तो गर्ने छौँ भन्ने मात्र हुने गरेको भन्ने छाप जनतामा परेको छ । खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासनको अभियान चलाउने हो भने महŒवपूर्ण जनमुखी र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ । यही यथार्थ गम्भीरतापूर्वक मनन गरी दल र नेताले नयाँ वर्ष–२०८२ लाई सुधार र रूपान्तरणको वर्ष बनाउन सकून्– यही नै नेपाली जनताको शुभकामना हुन सक्छ ।
गणतन्त्रबारे निर्मम समीक्षा बहस
गणतन्त्रकालीन पुस्ता किन बोधो भयो ? किनभने यो पुस्तालाई गणतन्त्रका निम्ति कहीँकतै बहस गर्नु परेन । उसलाई त्यस विषयको पक्षका वाङ्मयहरू चाहिएनन्, तथ्यहरू जरुरी भएनन् । गणतन्त्र घोषणा भएपछि जन्मेको बच्चो पनि आज देशको नागरिक बनिसक्यो । उसलाई राजतन्त्र युगका कुरूपताको ज्ञान दिन तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्षका बारेमा दीक्षित गर्न कसैले आवश्यक ठानेन ।समय बदलिएको छ । हात हातमा कृत्रिम बौद्धिकता मुस्कुराइरहेछ । मान्छे सामाजिक सञ्जालमा दौडिरहेछ । दुनियाँ रिलमा नाचिरहेछ । औँलाहरू स्व्रिmनमा तलमाथि गरिरहेछन् । यसो बाहिरफेरो निस्कियो, करेसाबारीतिर छि¥यो, कुनै काममा अल्झियो भने बेग्लै कुरा नत्र सामाजिक सञ्जालमा घोप्टियो भने आशावादमा तुवाँलो लाग्छ, उदासीनताको पोखरीमा मान्छे चुर्लुम्म डुब्न पुग्छ । बिहान हुन्छ, दिउँसो हुन्छ, रात पर्छ, फेरि बिहान हुन्छ तर सामाजिक निराशालाई उत्साहमा बदल्न गाह्रो परिरहेछ । तपाईंले यो लेख पढिरहँदा पनि नयाँ नयाँ अफवाहहरू सामाजिक सञ्जालभित्र छिरिरहेछन् । हुँदा÷नहुँदा कुरामा आरोप÷प्रत्यारोप चलिरहेछ । एउटा पाखुरा सुर्किरहेछ, अर्को कुतर्कमा फुर्किरहेछ । त्यहाँ व्यवस्थाका कुरा पनि छन्, अवस्थाका कुरा पनि छन् । बेला बेलामा राजा फर्कने पर्चा पनि छ, हिन्दु राष्ट्रको चर्चा पनि देखिन्छ । उहिले यस्तो थियो भनेर इतिहासतिरै रुमलिएका पनि छन् मान्छेहरू । अहिले यस्तो छ भनेर वर्तमान खोतलिरहेका पनि छन् मान्छेहरू । तपाईं दिनभर हेर्नुहोस्, सकिँदै सकिँदैनन् समाचार । रातभर हेर्नुहोस्, नयाँ नयाँ थपिइरहेका छन् पोस्टहरू । प्रस्तोताहरू भ्युजवाला कन्टेन्ट खोजिरहेछन्, हामी तिनै कन्टेन्ट हेरेर सोचिरहेछौँ, “लौ बरबाद भयो ।” केही दिनयताको राजा फर्कने हल्लाले राजतन्त्र भोगेको पुस्ता चिन्तामा छ । त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा भोग्नु परेका पीडा सम्झँदा त्यो पुस्ताको जिउ अहिले पनि सिरिङ्ङ हुन्छ । अत्यास लाग्दा दिनहरूको स्मृतिले तिनीहरूको मस्तिष्क रन्थनाइरहेछ । ‘... चोर, देश छोड्’ भन्दै हिजो जस्तै आज पनि सडकमा मानिसहरू नारा लगाइरहेका छन् तर कन्टेन्टमा आकाश जमिनको फरक देखिएको छ । तमासा हेर्न आफू कतै जानु पर्दैन, मोबाइलले घरमै एङ्गल मिलाइमिलाई देखाइदिन्छ । स्व्रिmनमा एउटा मान्छेले कारबाट टाउको ठड्याउँछ र मुस्कुराउँदै जुलुसलाई अभिवादन गर्छ । मान्छेको एक मनले भन्छ, “बागमतीमा कति पानी बगिसक्यो, अब कहाँ आउँछ राजतन्त्र ?” फेरि स्मृतिमा हिजोका भयानक दिनहरूको धमिलो देखिन्छ, सहिदका आकृतिहरू आँखैअगाडि सलबलाउँछन् । अर्को मनले भन्छ,“हँ, कतै फर्किइ पो हाल्छ कि त !”सडक, सदन, चोक, चौतारामा अहिले यो विषय चर्चामा छ । एकथरी मानिस सम्भावनामा पर्खाल ठड्याइरहेछन् । पाका पुराना तथा भर्भराउँदा नेताहरू, सेना र अदालत मात्र होइन उत्तरप्रदेशका योगी पनि तर्कमा तानिन्छन् । जे होस्, समाज अहिले पक्ष विपक्षमा बहस गरिरहेको छ । बहसको कुरो आउनासाथ मलाई चूडामणि सरको सम्झना आउँछ । बागलुङको कुरो हो त्यो । हामी डेरा गरेर एकै कोठामा बस्थ्यौँ, लहरेपिपल स्कुलमा सँगै पढाउँथ्यौँ । उहाँको गाउँमा दुई राजनीतिक पार्टीका बिचमा चर्को प्रतिस्पर्धा रहेछ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले दुवै पक्षलाई भौतिक रूपमा मात्र होइन बौद्धिक रूपमा पनि सशक्त बनाएको रहेछ । बहसको वातावरणबाट हुर्केका हुनाले राजनीतिक सामाजिक विषयमा कुराकानी हुँदा चूडामणि सरले बलिया तर्कहरू अघि सार्नुहुन्थ्यो, लेनिन र माओका उद्धरणहरूले, गान्धी र बिपीका सन्दर्भले त्यसलाई पुष्टि गर्नुहुन्थ्यो । राजनीतिक बहसमा उहाँलाई हराउन सकिँदैनथ्यो । उहाँका तथ्य, तर्क र प्रस्तुति कलाका अघि हामी नतमस्तक हुन्थ्यौँ । अर्कातिर थियो हाम्रो गाउँ । हाम्रो गाउँमा भने कुरो अर्कै थियो । गाविसको युगमा हाम्रो वडा निर्विरोध हुन्थ्यो । अर्को राजनीतिक दलका हुँ भन्ने १०÷१५ परिवारलाई विद्युतीकरणका बेला पहिले बिजुली दिएर आफ्ना पक्षमा पारिसकिएको थियो । यति हुँदा पनि तीन÷चार जना बाहरू मान्नुभएन । हामी उम्मेदवारी पनि दिँदैनौँ अनि भोट हालिरहेको चिह्न पनि फेर्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो । यसो भएपछि गाउँ एकलौटी भएको थियो, लौरो उठाए पनि जितिन्थ्यो । हामीलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कसैसँग बहस गर्नु पर्दैनथ्यो । प्रतिस्पर्धीका विचारलाई खण्डन गर्न अध्ययन गर्ने, तथ्य खोज्ने र तर्क गर्ने कामै थिएन । त्यस्तो गाउँमा हुर्केको हुनाले म बोधो थिएँ, सङ्घर्षको रापतापमा हुर्केको हुनाले चूडामणि सर प्रखर हुनुहुन्थ्यो । परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न र बहसलाई जीवन्त बनाउन आफ्नै समाजले सिकाएको थियो उहाँलाई । विरोधीसँग निरन्तर गरिरहनुपर्ने सङ्घर्षले उहाँको व्यक्तित्वलाई निखारेको थियो । यी दुई दृष्टान्त सामाजिक परिस्थितिको प्रभाव व्यक्ति व्यक्तिमा कसरी पर्छ भन्ने बुझ्न पर्याप्त छन् । जहाँ सङ्कट हुन्छ, त्यहाँ त्यससँग जुध्ने कलाको विकास गरिँदो रहेछ । सामाजिक सङ्घर्ष जति घनीभूत छ, त्यसले त्यति नै बढी योग्य मानिस निर्माण गर्दो रहेछ । यस खालको बहस, चिन्तन र द्वन्द्वात्मक परिस्थितिले नै समाजलाई अग्रगतितिर धकेल्दो रहेछ । समस्या नै नआइपरेपछि समाधानको पालुवा कसरी पलाउँछ र ? अहिले हुँदै गरेको गणतन्त्र र राजतन्त्रको बहस यस अर्थमा सही छ । गणतन्त्रकालीन पुस्ता किन बोधो भयो ? किनभने यो पुस्तालाई गणतन्त्रका निम्ति कहीँकतै बहस गर्नु परेन । उसलाई त्यस विषयको पक्षका वाङ्मयहरू चाहिएनन्, तथ्यहरू जरुरी भएनन् । गणतन्त्र घोषणा भएपछि जन्मेको बच्चो पनि आज देशको नागरिक बनिसक्यो । उसलाई राजतन्त्र युगका कुरूपताको ज्ञान दिन तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्षबारे दीक्षित गर्न कसैले आवश्यक ठानेन । भुइाचालोको त्रासबाट भुइँमा ओर्लिएको मानिसले दिन बित्दै जाँदा त्रास बिर्से झैँ गणतन्त्रवालाले पनि त्यो राजतन्त्रात्मक अतीत बिर्संदै गए । कुनै बेला त्यो व्यवस्थाले फेरि टाउको उठाउन सक्छ भन्ने पत्यार उनीहरूलाई कहीँकतै लागेन । यस व्यवस्थामा देखिएका कसिङ्गर बढार्न कुचो समाउने जाँगर कसैलाई भएन । यो ई पुस्ताले १७ वर्षसम्म गणतान्त्रिक नेताका कुकर्म मात्र सुनिरह्यो, हेरिरह्यो । किशोरकिशोरीहरू स्व्रिmनको ‘सकियो’ ‘खत्तम भयो’ ‘बरबाद भयो’ भन्ने भाष्यले थिचिएर कुप्रा बनिरहे । हुँदा हुँदा अब किन राजा चाहियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘मैले राजतन्त्र देख्न पाइनँ नि त’ भन्ने उत्तरसमेत टिकटकमा आउन थाले ।अहिले सडकमा मानिसले ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश...’ नारा लगाइरहेको सुन्दा म चूडामणि सरलाई सम्झिरहेको छु । बोधो बन्दै गएको समाज बौद्धिक बहसमा सव्रिmय बन्ने भयो भन्ने अभिलाषाले दिल खुस भएको छ । म देखिरहेको छु, मानिसहरू दुई व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनमा लागेका छन् । आआफ्ना तर्क पेस गरिरहेका छन् । तथ्यहरूलाई तालिकामा, अन्तरलाई स्तम्भचित्रमा देखाउन थालिएको छ । एक किसिमको खोजको हुटहुटी पैदा भएको छ, थाहाको खोजमा मानिस भिडिरहेछ । व्यवस्थाका विरोधीबाट वर्तमानका अनगन्ती कमजोरी, विसङ्गति, कुरूपता सञ्जालमा देख्न पाउनु खुसीको कुरा हो । तिनीहरूका केही तर्क असाध्यै चोटिला छन् तर केही तर्क काम चलाउ छन् र केही भने अझै उडन्ते नै छन् । तिनीहरूले धर्म निरपेक्षतासहितको यो समावेशी समानुपातिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अँध्यारा पक्षहरू तथ्याङ्कसहित अगाडि ल्याऊन् । तिनीहरूले आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरून्, तिनले सकेछन् भने यो व्यवस्थालाई नै बदलेर राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ल्याऊन् । अनि हुन्छ बहस । अनि हुन्छ विवाद, प्रतिवाद र सङ्घर्ष । अनि पो जन्मिन्छन् गाउँ गाउँमा चूडामणिहरू । बिनाबहस कसरी पुग्न सकिन्छ भरभराउँदो भविष्यतिर ? भलिबल जति जोडले भुइँमा थचारिन्छ, उति उफ्रेर माथि पुग्छ । व्यवस्थामाथिको सङ्कट जति गहिरिएर जान्छ, उन्नत व्यवस्था उत्ति चुलिएर आउँछ । बितेका समय इतिहासमा सुरक्षित हुन्छन्, सोही रूपमा वर्तमानमा आउन सक्दैनन् । अब राजतन्त्र आयो भने हिजोभन्दा खतरनाक स्वरूपमा आउनु पर्छ । नत्र दुई÷चार वर्षमा त्यो सकिन्छ र अर्को कुरा अब आएको त्यस्तो राजतन्त्र सकिँदा पनि हिजोभन्दा बढ्ता नामेट भएर सकिन्छ । के भएको हो कुन्नि, मेरो मन निरन्तर भनिरहेछ, व्यवस्थामा देखिन थालेको यो सङ्कट अझै गहिरिएर जाओस् ।अझ म त चाहन्छु, इतिहासको कालो पर्दाले समाजलाई ढपक्क ढाकोस् । निरङ्कुशताले हामीमाथि लाठी बर्साओस् । स्वतन्त्रताका पक्षमा बोल्नेको जिब्रो थुतियोस्, प्रगतिका पक्षमा लेख्नेको हात काटियोस्, शोषणका विरुद्धमा उभिनेको छातीमा गोली लागोस् । मानपदवीका लागि फेरि लेखियुन् स्तुति पद्यहरू । यति भइदियो भने बल्ल हुन थाल्ने छन् जीवन्त छलफलहरू । पुछ्न थाल्ने छन् मस्तिष्कमा लागेका माकुराका जाला । खुल्न थाल्ने छन् धमिरा लागेका पुस्तकालय । बोध हुने छ, गणतन्त्रवादीलाई आफूले गरेका अपराध । आत्मसात् हुने छ, सामाजिक सञ्जालका अभियन्तालाई, फेसबुकका टिप्पणीकार र युट्युबका कलाकारलाई आफ्नै उत्तेजनाको दीर्घकालीन प्रभाव । हामी गणतान्त्रिक भोजभतेरको मदहोस समयमा छौँ । यतिबेला एकातिर गणतन्त्रवादीको चर्को सङ्गीतको डिस्को पार्टी चलिरहेको छ, अर्कातिर जिम्दारी खोसिएका राजतन्त्रवादी र श्री हराएका पण्डापुजारी बेहोसीको रनाहामा नाचिरहेका छन् भस्मासुर नृत्य । देश ज्योति मगर र दुर्गेश थापाको राजनीतिक महोत्सवमा उफ्रिरहेको छ । मित्रराष्ट्र आतेसवाजीका लागि अधैर्य हुँदै छन् । त्यसैले अहिले अत्यावश्यक बनेको छ, अर्थपूर्ण बहस, जीवन्त छलफल, निर्मम समीक्षा र आत्मसमीक्षा । यो समय उत्तेजनाको होइन, हाम्रो धरातलीय यथार्थ अनुसारको अग्रगामी योजनाको हो, विवेकको हो । अहिले हामी यही कुरा गुमाइरहेका छौँ र यो गुम्दा धेरै कुरा गुमिसकेको हुने छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती
शासन प्रव्रिmयामा प्रतिभावान्, सक्षम र योग्य एवं दक्ष व्यक्तिलाई समुचित भूमिका दिन, पेसा व्यवसायमा एवं वृत्तिविकासका अवसरमा त्यस्ता व्यक्तिप्रति गरिएका अन्याय र विभेद अन्त्य गर्न उठेका स्वर र मुखरित आवाज सम्बोधन गरी योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न पनि सङ्घीयता ल्याउनु अपरिहार्य थियो ।सङ्घीयता संविधानवादी मान्यता हो । यो विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालन प्रणाली मात्र नभई शक्ति सञ्चय, मातृभूमिको रक्षा, विकास तथा प्रवर्धन र पहिचानको बलियो आधार पनि हो । सङ्घीयता एक गहन र प्राविधिक विषय पनि भएकाले त्यसको स्वरूप तथा व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई दिगो बनाउन सङ्घीय व्यवस्थापनका विविध आयामको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण, पूर्वअध्ययन र प्रभावको विश्लेषण गर्नु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा विदेशमा झैँ यो उपनिवेशवादबाट मुक्ति हुने स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि सङ्घर्षको पीडाभन्दा पनि बढी आफ्नै खालका भूवास्तविक मौलिक विशेषतायुक्त स्वरूपबाट संविधानवादमा आधारित भएर विकसित प्रणालीगत अवधारणा हो । नेपालमा विगतदेखि देखिँदै आएको क्षेत्रीय असन्तुलन, वर्गीय विभेद तथा सामाजिक उत्पीडन समाप्त गर्न भनी सङ्घीयतामा जाने संवैधानिक निर्णय लिइएको पाइन्छ । फलतः यसमा समावेशीकरण, लोकतान्त्रीकरण तथा सबै वर्ग एवं तप्का र क्षेत्रका जनताको पूर्ण सहभागिता सहमति एवं सहकार्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने राज्यसंयन्त्र अपेक्षा गरिएको छ । सङ्घीयता राज्यका विभिन्न स्वरूपमध्येका एक बहुतह सरकारको अवधारणा हो । सैद्धान्तिक रूपमा सङ्कथन गर्दा सङ्घका राज्यमा सङ्घीय संविधानबाटै तहगत सरकारको गठन, अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको बाँडफाँट सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । सङ्घीयताविद् रोनाल्ड बाट्सका अनुसार परिपक्व सङ्घीयता भएका देशमा अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जर्मनी पर्दछन् । सङ्घीयतामा अधिकतम जनतालाई सार्वभौम सत्ताको व्यापक प्रयोगमा सहभागी गराउन समुचित मौका मिल्छ । उदाहरणका लागि सङ्घीय एकाइहरूको जवाफदेहिता तुलनात्मक रूपमा केन्द्र वा सङ्घभन्दा आफ्नै क्षेत्र र आफ्नै जनप्रतिनिधिमूलक निकायप्रति रहने हुँदा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अन्तरसङ्घीय एकाइहरूबिच शासनको उत्तम अभ्यास गर्ने हौसला मिल्छ । सङ्घीयताको स्वरूपलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा “सङ्घीयता भनेको सहभागितामूलक, स्वायत्त, विधिसम्मत, नियन्त्रित र सन्तुलित एवं परिपूरक, अन्तरनिर्भर, समन्वयात्मक, सुशासनयुक्त, सव्रिmय र इमानदार शासन प्रणाली” हो । फलतः व्यावहारिक रूपान्तरण र सैद्धान्तिक आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन गरी जनमुखी एवं जिम्मेवार, उत्तरदायी एवं कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा शासनलाई रूपान्तरण गर्न सङ्घीयताले पर्याप्त अवसर दिन्छ । यसर्थ यो एउटा साझेदारी प्रणाली पनि हो । जहाँ सबै साझेदार समान रूपमा सहभागी, जिम्मेवार र फाइदाका हिस्सेदार अर्थात् लामग्राही हुन्छन् । सङ्घीयताको उद्देश्य सिद्धान्ततः सङ्घीयताको उद्देश्य अधिकार बाँडफाँटको ढाँचा निर्माण र कार्यान्वयनमा स्पष्टता र इमानदारीबाट छिटो प्रतिफल दिने तर धेरै तहका धेरै कर्ता र पद्धति एवं उपपद्धति एवं उपपद्धतिबिचको प्रतिस्पर्धा तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हो । सङ्घीयता रोजाइको सन्दर्भ स्मरण गर्नु आवश्यक छ । राज्यको प्रणाली सङ्घात्मक वा एकात्मक के हुने ? भन्ने विषय आफँैमा साध्य होइन साधन मात्र हो । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा तीव्र जनचाहना र बहुमत जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान सभाका दुई वटै कार्यकालमा राष्ट्रिय बजेटकोे राज्यकोषको व्यापक धनराशि खर्च भयो । जनताको व्यापक श्रमको लगानी गरी संविधान निर्माण प्रव्रिmयामा समर्थित विषय भएकै आधारमा पनि यसको सही अभ्यास नै नगरी सङ्घीयताबाट फर्किने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले बढी जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना रहेको र यसले विकासका लागि पूर्वसर्तका रूपमा रहेको राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रश्रय दिँदैन । प्रथमतः सङ्घीयताका समष्टिगत सार र उद्देश्यलाई राम्रोसँग पहिल्याई तिनको दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा ती उद्देश्य र सारलाई केन्द्र भागमा राखी ती के थिए भन्ने विषयको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । ती हुन् ः–क) उच्चतम नागरिक स्वतन्त्रता र वैयक्तिक मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने ।ख) सामाजिक न्याय, समानतामुखी समाज व्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्यको प्रवर्धन गर्ने । ग) प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक सरकारमार्फत व्यापक जनपरिचालन, अन्तरसरकार आपसी सहयोग र समन्वय, प्रतिस्पर्धा तथा सिर्जनशील विकास प्रयासबाट देशको शीघ्र विकास, जनताको आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार समृद्धिस्तरमा बढोत्तरी गर्ने ।घ) ठालु प्रजातन्त्रको ठाउँमा सार्वभौम सत्ताको प्रयोगमा आमजनताको व्यापक, समावेशी, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक आधारमा एवं व्रिmयाशील सहभागितासहितको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने ।ङ) आमजनताको स्वायत्त शासनको चाहनाको सम्बोधन, राज्यशक्ति र केन्द्रमा बोझिलो भएको मारित अधिकारको जनताका नजिकको राज्यका निकाय, स्थानीय तहमा पु¥याई, बाँडफाँट गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु । च) सुशासन एवं जवाफदेही राज्यसंयन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र समानुपातिक, क्षेत्रीय र स्थानीय विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न एवं जनतालाई छिटोछरितो एवं प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने राज्यसंयन्त्रको खोजीका लागि सङ्घीयताको आवश्यकता बोध गरिएको हो । नेपालमा सङ्घीयताको उद्देश्य निर्धारण गर्दा साबिकको एकात्मक प्रणालीलाई आधिकारिक बाँडफाँट गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शासकीय अर्थात् सङ्घीय एकाइ मानी विकेन्द्रित उपागममा अगाडि बढाउन खोजिएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा संविधानमा, राज्यको पुनः संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति २०६६ ले एकात्मक राज्य प्रणालीलाई सङ्घात्मक बनाउनुपर्ने कारण पहिचान गरेको छ । सङ्घीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने कारणक) नेपालको विविधता ः उदाहरणका लागि ः– भाषिक, जातीय, सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय र लैङ्गिक बहुलतालाई लिन सकिन्छ । उल्लिखित कुरालाई अझ यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ः–नेपाली समाजको बहुलतालाई अवलोकन गर्दा उद्गमका हिसाबले आर्य, मङ्गोल, आस्ट्रिक र द्रविड, नस्ल समुदायको बसोबास क्षेत्रका रूपमा नेपाल रहेको छ । यहाँ १२५ भन्दा बढी जातजातिको अवस्थिति छ । भाषागत रूपमा भोटबर्मेली, भारोपेली, आस्ट्रिक र द्रविड गरी चार भाषा परिवारका १२३ भन्दा बढी भाषाभाषी समुदायको बसोबास छ । धार्मिक आधारमा भन्नुपर्दा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, जैन, सिख प्रभृति विविधतायुक्त धर्म मान्ने जनताको उपस्थिति छ र सोही अनुसारको सांस्कृतिक रीतिरिवाज, प्रचलन, प्रथा, वेशभूषा, रहनसहन, संस्कार, पुष्पित र पल्लवित भएका छन् । भौगोलिक रूपमा पर्यवेक्षण गर्दा तराई, पहाड, हिमाल, उपत्यका, दुन, बहुविध आदि भौगोलिक संरचना र तिनको सङ्गम अभेद्य रूपमा रहेका छन् । नदी प्रवाह, जलप्रणाली हेर्दा नेपाल मेची, कोशी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली र सेती, महाकाली प्रवाह क्षेत्रका रूपमा समेत सजिएको छ । नेपालको यही बहुविध विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्नु आजको वास्तविक यथार्थ हो । अतः नेपाल सङ्घीयतामा जानुका पछाडि मूलतः हालसम्मका राजनीतिक सहमति र संवैधानिक व्यवस्थाले स्वीकार गरेको विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक एवं जातीय पहिचान र जातीय विभेद, योग्यता र क्षमताको अधिकतम उपयोग र सम्मान गर्न र नेपाली समाजको बहुलतालाई राष्ट्रिय हितमा सम्बोधन र समाधान गर्नु रहेको छ । नागरिकलाई सशक्त बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत समृद्धिस्तरमा अभिवृद्धि गर्नु र राज्यमा समावेशी प्रतिनिधित्वका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्नु रहेको छ । ख) शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न नचाहने विगतको शासकीय मानसिकतानेपालको शासकीय प्रणालीमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको छ । वर्तमान नेपालसमेत विश्वका २८ देश सङ्घीय प्रणालीमा गए पनि हामी सङ्घीय प्रणालीको संरचना निर्माणको व्रmममा छौँ । यस कारण सरकार–सरकारबिचको शक्ति सन्तुलन र अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? केन्द्र बलियो हुँदा के परिणाम देखिन सक्छ ? विभेद र असन्तुलनको अन्त्य कसरी गर्ने ? र देशको अखण्डतालाई कसरी जोगाउने ? आदि प्रश्नको जवाफ खोज्नु पर्छ । एउटा राज्यको आदर्श जनसङ्ख्या कति हुने ?भौगोलिक क्षेत्रको सीमाङ्कन तथा तल्लो तहका सरकारको जनताप्रतिको र माथिल्लो सरकारप्रतिको दायित्व के हुने ? काम दिँदा तलबाट दिँदै ल्याई क्षमताका आधारमा माथि ल्याउने कि ? माथिको अधिकार छुट्याई बाँकी तल दिने ? भन्ने प्रश्नको निक्र्योल अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हाम्रो विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गर्नु पर्छ । विकेन्द्रीकरण सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एउटा उपपद्धति हो । यसर्थ अधिकारको बाँडफाँटको समुचित संयन्त्र सेवाग्राहीको नजिकको सरकारको जिम्मेवारी, दक्षता र प्रभावकारिता व्यवस्थापन क्षमता, हालमा केन्द्रीकृत कार्यको पहिचान र तिनको समुचित निक्षेपण, आर्थिक जिम्मेवारी र साधन वा राजस्व कार्यको पहिचान र तिनको समुचित निक्षेपणयुक्त आर्थिक जिम्मेवारी र साधन वा राजस्व जिम्मेवारीका लागि सन्तुलित प्रशासनिक संयन्त्र र प्रयोग (राजस्व बाँडफाँट र अनुदान प्रणाली), अन्तरसरकारबिच (ठाडो र तेस्रो) असन्तुलनको समाप्ति र साधनको न्यायिक वितरणसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सकिएमा मात्र सङ्घीयता दिगो हुने छ । ग) राज्यसँग सबै क्षेत्रमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व तथा सामीप्य स्थापित गर्नुपर्ने कारण सङ्घीयताको आवश्यकताबोध गरिएको हो । घ) प्रतिनिधित्व र सहभागिता वृद्धिका निम्ति कमजोर राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी समावेशी राज्य निर्माण गर्न र जनताको व्यापक सहभागिता आवश्यकता बोध गरिएको हो । जसका लागि राज्यलाई असफल हुनबाट जोगाउन समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सुदृढ एवं सफल राज्यसंयन्त्रको अपेक्षा गरिएको हो । ङ) समानताको पक्षमा एवं केन्द्रीकृत सामन्त राज्यबाट भएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक विभेद र शोषणविरुद्ध उठेको मधेश आन्दोलनको (२०६३) मूल एजेन्डा सङ्घीयता नै हो ।च) समाजको लोकतान्त्रीकरण गर्दै समतामूलक, समावेशी लोकतन्त्रको खोजी हुनु पनि सङ्घीयता ल्याउनुपर्ने कारण हो । छ) एकात्मक राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि सङ्घीयता आवश्यक भएको हो ।ज) जनतामा बढ्दै गएको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको माग पूरा गर्न सङ्घीयता ल्याउनुपर्ने कारण रहेको छ ।झ) नागरिकमा उठेको समान अधिकारको माग, आर्थिक अवसरमा समान पहुँच, न्यायको मागको सम्बोधन र समाधानका लागि सङ्घीय व्यवस्थाको सूत्रपात भएको हो । ञ) शासन प्रव्रिmयामा प्रतिभावान्, सक्षम र योग्य एवं दक्ष व्यक्तिलाई समुचित भूमिका दिन, पेसा व्यवसायमा एवं वृत्तिविकासका अवसरमा त्यस्ता व्यक्तिप्रति गरिएका अन्याय र विभेद अन्त्य गर्न उठेका स्वर र मुखरित आवाज सम्बोधन गरी योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न पनि सङ्घीयता ल्याउनु अपरिहार्य थियो । ट) राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा न्यायोचित वितरण गर्न र विकास निर्माणको प्रतिफलको निष्पक्ष एवं समुचित मूल्याङ्कन गरी हिस्सेदारी स्थापित गर्न पनि सङ्घीय व्यवस्था वा प्रणालीको आवश्यकता बोध भएको हो ।
नयाँ वर्षको नयाँ यात्रा
अघिल्लो वर्षको समीक्षा गर्दै नयाँ वर्षमा उज्ज्वल भविष्यको परिकल्पना गरिन्छ । त्यसैले नयाँ वर्षको नयाँ यात्रा उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्छ ।हिमालमा गयो जाडो, लोक सानन्द देखियो ।उदायो रसिलो राम्रो ऋतुराज वसन्त यो ।।कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको ऋतुविचार खण्डकाव्यको माथि उल्लिखित पङ्क्तिमा उल्लेख गरिए जस्तै जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएको तन, मन ऋतुराज वसन्तका फूलहरूसँगै उल्लासित बन्न थालेका छन् । वनबगैँचाको सुन्दरताले प्रकृतिमा नवीन रौनक छाएको छ । कोइलीको कुहुकुहु र काफल पाक्यो चराको गुञ्जनले वातावरण आनन्दमय बनाएको छ । जडताले जकडिएको जीवन एक पटक फेरि जाँगरको स्वतन्त्रतामा चङ्गा जसरी उड्न थालेको छ । आजदेखि आरम्भ भएको नयाँ वर्षको आगमनले यस अवसरमा विशेष महŒव राख्छ ।प्रकृतिमा आएको यस्तो परिवर्तनसँगै घर, कार्यालयका भित्ता र टेबलमा आजैदेखि नयाँ वर्षको पात्रो फेरिएको छ । नयाँ वर्षको दिन आपसमा सद्भाव आदानप्रदान गर्ने, शुभकामना लिनेदिने, साथीभाइ, इष्टमित्र भेटघाट गर्ने, विभिन्न कार्यव्रmम आयोजना गर्ने, मठमन्दिरमा गई पूजाआजा गर्ने तथा मिठा परिकार बनाएर हर्षोल्लासका साथ मनाउने नेपालीको चलन रहिआएको छ । नेपाल मात्र होइन, विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले यसै गरी एकआपसमा शुभकामना साटासाट गरेर नयाँ वर्ष मनाउँदै छन् । साथीभाइ, इष्टमित्रबिच आपसमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यव्रmम जारी छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ता नयाँ वर्षको शुभकामनाले भरिएका छन् । नयाँ वर्ष भन्नासाथ हामीमा स्वाभाविक रूपमा खुसी र उमङ्गको सञ्चार भइहाल्छ । अझ केटाकेटी त कति दिन पहिलादेखि औँला भाँचेर दिनगन्ती गर्दै नयाँ वर्षको पर्खाइमा रहेका हुन्छन् । खास गरी युवापुस्ताले नयाँ वर्षमा नयाँ उत्साह, नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोस र नयाँ जाँगरका साथ सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेका हुन्छन् । हुन त नयाँ वर्ष भनेको मानिसको जीवनमा रातपछिको बिहानी जस्तै हो । त्यस अर्थमा एउटा वर्ष सकिएर अर्को वर्षको थालनी हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ । वर्ष २०८१ ले हामीबाट बिदा लिएको सन्दर्भमा आजको दिन भनेको वर्षभरि भएगरेका कामको समीक्षा गर्ने दिन हो । यसरी अघिल्लो वर्षको समीक्षा गर्दै नयाँ योजनाको खाका कोर्ने दिन पनि हो । वर्षभरि के कस्ता काम ग¥यौँ ? कति सफल भयौँ, कति असफल भयौँ ? के कस्ता चुनौती आइलागे ? ती चुनौती पार गर्न के कस्तो पहल ग¥यौँ ? थप सफलता हात पार्न के गर्नुपथ्र्यो ? लगायतका विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट मनन, समीक्षा गर्नु पर्छ । यस्तो समीक्षाले विगतबाट पाठ सिक्दै वर्तमान राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ । वर्तमान राम्रो हुनासाथ त्यसका आधारमा भविष्य राम्रो हुने छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस अर्थमा आजको दिन भनेको भविष्यको योजना बनाउने र ती योजना पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाउने दिन पनि हो । नयाँ वर्षबाट हरेकले नवीनतम उमङ्गको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यस्तो अपेक्षा गर्दै गर्दा त्यस अनुसार व्यवहार परिवर्तन गरी आफूलाई सुधार्न सकेनौँ भने भित्तामा टाँसिएको पात्रो फेरिनुबाहेक नयाँ वर्षको अरू कुनै विशेष उपलब्धि हुन सक्दैन । हुन त नयाँ वर्षको दिनमा धेरै मानिसले आजदेखि म यो काम गर्छु, यो काम गर्दिनँ भनेर सूची नै तयार गरी परिवारका सदस्य र साथीभाइबिच प्रतिबद्धता पनि गर्ने गर्छन् । हो, नयाँ वर्ष भनेको हिजोका नराम्रा आदत र प्रवृत्ति छाडेर असल काम गर्न प्रतिबद्धता जनाउने दिन पनि हो । यसै गरी सकारात्मक सोचको विकास गर्दै जाँदा त्यसले हरेक मानिसलाई जीवन र जगत्का बारेमा बुझ्न मद्दत गर्छ । नयाँ वर्षको दिनमा गरिएका प्रतिबद्धता एक महिना नबित्दै भुल्ने बानी आमनेपालीमा छ । भनिन्छ, बुद्धिमान् मानिसले बितेको समयमा गर्न नसकेका कामका बारेमा चिन्ता गर्नुभन्दा त्यसबाट सिकेर भविष्य कसरी उज्ज्वल र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्ने गर्छन् । हुन पनि बितेको समयका बारेमा चिन्तन गरेर बस्नु भनेको समय खेर फाल्नु मात्र हो । त्यसकारण नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दाको खुसियाली त्यतिबेला सार्थक हुन जान्छ, जतिबेला हिजोका दिनमा जानेर वा नजानेर भएका वा गरिएका गल्ती आज दोहोरिन पाउँदैनन् । अघिल्लो वर्षको समीक्षा गर्दै गर्दा हरेक व्यक्ति भविष्यप्रति आशावादी हुनै पर्छ । किनभने सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि हरेकले असल कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैले आफ्नो कार्ययोजना, कार्यान्वयनको खाका र त्यो खाका पूरा गर्ने सपना बुनेका हुन्छन् । यति मात्रै होइन, नयाँ वर्षमा एकले अर्कोलाई ती सपना पूरा होस् भन्ने कामनासमेत गर्ने गरिन्छ । अरूले त कामना गर्ने मात्र हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न व्यक्ति स्वयं व्रिmयाशील हुनु पर्छ । नयाँ वर्ष र राजनीति नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा समाजका हरेक विषय राजनीतिसँग जोडिएर आउने गरेका छन् । कतिसम्म भने हामीले नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान गरिरहँदासमेत त्यसमा राजनीतिक चिन्ता र चासो मिसिने गरेको छ । हरेक जाति, वर्ग, क्षेत्र, पेसा र व्यवसायमा आबद्ध सदस्यका आआफ्ना समस्या छन्; जसको हल राजनीतिक नेतृत्वको सार्थक पहलबिना हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि देशभरका शिक्षक राजनीतिक नेतृत्वमाथि आफ्ना पेसागत मुद्दा सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले पछिल्लो दुई सातादेखि राजधानीको सडकमा आन्दोलनरत छन् । राजनीतिक दलको नेतृत्वले तिनका पेसागत मुद्दा सम्बोधन गर्न पहल नगरेसम्म यो समस्या हल हुन सक्दैन । सत्ताबाहिर एउटा कुरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले सत्तामा पुगेपछि बोली र व्यवहार फेर्ने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण यतिबेला आमनागरिकमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । पारिवारिक जमघट, चियाचौतारी, भोजभतेर, सभासम्मेलन जस्ता जुनसुकै जमघटमा पनि नागरिकले दिक्दारी र हैरानीका कुरा सुनाउने गरेका छन् । ससाना कामका लागि सरकारी कार्यालय जाँदा त्यहाँका अधिकारीले अनावश्यक दुःख र झन्झट दिने गरेको उनीहरूको गुनासो सुनिन्छ । यसरी हैरानी भएका नागरिकका मुखबाट सुनिन्छ– नेताहरूको कार्यशैलीका कारण देश बिग्रियो, बर्बाद भयो । कहीँ कसैका मुखबाट आसलाग्दो कुरा बिरलै सुन्न पाइन्छ । यस्ता निराश कुरा सुन्दा खास गरी युवापुस्ता अब यहाँ बसेर केही पनि हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ अध्ययन वा रोजगारीका नाममा विदेश पलायन हुने व्रmम बढ्दो छ । हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेको युवाको भिडबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । यो भनेको राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रतिको अविश्वास हो । तिनीहरूमाथिको भरोसा टुट्दै गएको बलियो प्रमाण हो । राजनीतिक दलका नेताहरू खास गरी सत्ताउन्मादमा रहेका बेला यो वास्तविकता आत्मसात् गर्न तयार हुँदैनन्, स्विकार्न तयार हुँदैनन् मात्र होइन; यस्ता कुरा सुन्नसमेत तयार हँुदैनन् । किनभने उनीहरू कर्णप्रिय कुरा गर्ने व्यक्तिका घेराबन्दीमा रमाएका हुन्छन्; जुन घेराबन्दीमा आलोचना भन्ने शब्दै हुँदैन । नागरिक तहमा बढेको यो हदको निराशालाई चिरेर आशामा बदल्ने काम खास गरी दलका नेताहरूकै हो । उनीहरूकै कमजोरीका कारण यी र यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हुन् भने त्यसको समाधानका लागि उनीहरूले नै अग्रसरता लिनु पर्छ । किनभने परिवर्तित समयको गतिलाई आत्मसात् गर्न सके सकेनन् भने राजनीतिक नेतृत्वको सान्दर्भिकता र औचित्य समाप्त हुने छ । त्यतिबेला परिस्थिति यस्तो बिन्दुमा पुगिसकेको हुन्छ कि सुधार गर्ने होइन, पश्चात्ताप गरेर बस्नुको विकल्प हँुदैन । हाम्रो यो समस्या बाहिरबाट आएर कसैले हल गरिदेला कि भनेर अरूको मुख ताकेर बस्नु भनेको परनिर्भरतासिवाय अरू केही हुनै सक्दैन । त्यसकारण त्यो अवस्था आउन नदिन खास गरी राजनीतिक नेतृत्व बढी नै जिम्मेवार हुनु पर्छ । नयाँ वर्षले दलका नेताहरूलाई सद्बुद्धि देओस् ।
राजतन्त्रको असान्दर्भिक बहस
पञ्चायतमा बसेर मोजमस्ती गरेकाहरूले नै राजा भन्ने गरेका छन् । के नेपाल अहिले आएर गरिब राष्ट्रमा दर्ज भएको हो ? के नेपाल अहिले आएर विदेशी ऋणमा परेको हो ? जुन बेला राजतन्त्र थियो, त्यही समयमा नेपाल विश्वको गरिब राष्ट्रमा दर्ज थियो । विसं २०२६ सालतिरै हरेक नेपालीको टाउकोमा हजारौँ रुपियाँ ऋण थियो ।नेपालमा २०्६५ सालबाट मात्र राजतन्त्र सामाप्त भयो । २०४७ सालबाट दलको प्रतिबन्ध हटेर राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो । २०४७ देखि २०५१ सालसम्म दलहरूले राजतन्त्रको साङ्गठनिक संरचना हल्लाउनै सकेनन् किनकि दलहरू आलाकाँचा थिए । पूरै कर्मचारीतन्त्र सेना, प्रहरी र निजामती राजतन्त्रको प्रभावमा थियो । यत्तिकैमा नेपालमा २०४७ को व्यवस्था वा संविधानविरुद्ध नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष घोषणा ग¥यो । राजा र दलहरू मिलेर सशस्त्र सङ्घर्षविरुद्ध लाग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । १० वर्ष त यसरी देशका सबै शक्तिले सशस्त्र सङ्घर्षकै सेरोफेरोमा बिताए । विसं २०६५ बाट देशमा राजा रहेनन्, गणतन्त्र आयो । राजतन्त्रका सबै संरचना समाप्त पारेर संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो । यो कार्य गर्न आठ वर्ष लाग्यो । यसको अर्थ दलहरूले देश र जनताका लागि उन्नति गर्ने र विकास गर्ने समय लगभग १८ वर्ष राजतन्त्रको शासन र तत्कालीन व्यवस्था बदल्नकै लागि खर्च भयो । २०१७ सालदेखि २०६३ सम्मको राजतन्त्र ढाल्न देशको सबै जनशक्ति खर्च भयो । २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधान अनुरूपको संरचना तयार गर्न तीन तहको आमनिर्वाचन गर्न र त्यस अनुरूप नेपाल कानुन बनाउनुपर्ने भयो । यसको मतलब मुलुकले प्राप्त गर्ने आयस्रोत र ध्यान यही काममा खर्चिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । सबै जनधनको खर्च राजतन्त्रका कारण भयो । राजतन्त्र नै मुलुकको बर्बादीको कारण थियो । नेपालका सबै उत्पादनका साधन र आयस्रोत राजामाथि तैनाथ थियो । यो तैनाथीको बन्दोबस्त अहिलेको राप्रपाका नेता वा उनका वंशले गर्थे । भारतमा र चीनमा राजतन्त्र उन्मूलन भयो । त्यसपछि विकास पनि तीव्र गतिमा हुन थाल्यो । नेपालमा राजतन्त्र २०६५ सालमा मात्र उन्मूलन भयो । यसका अवशेष समाप्त पार्न संविधान जारी गरी सो अनुरूपको राज्यसंयन्त्र तयार गर्नुपर्दा र सो संयन्त्रले गति लिन आवश्यक कानुन र निकाय बनाउँदा राज्यको ध्यान र शक्ति त्यसैमा केन्द्रित भयो । २०७९ पछिको निर्वाचनबाट मात्र देश विकासले गति लिनुपर्ने अवस्था थियो । २०६५ मा हटेका राजा र उनका मतियारले २०८१ मै देशले विकास गर्न सकेन, अब राजा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर अराजक गतिविधि गर्न थालेका छन् । एउटा तन्त्र फालेर अर्को तन्त्र स्थापना र सञ्चालन गर्न केही वर्ष लाग्नु सामान्य र स्वाभाविक हो । मुलुक समृद्ध र विकासको यात्रामा अल्मलिएको छ । राजतन्त्रको जर्जर दमनबाट मुलुक गरिबी र विदेशी ऋणबाट मुक्त हुन सकेन । फलस्वरूप रोजगारी पर्याप्त भएन । नतिजा देशका युवा विदेश जान बाध्य भए । यसैलाई व्यवस्थाका विरोधीले विरोध गर्ने निहुँ बनाए । २०७२ सालपछि २०७४ मा यो संविधान अनुरूप पहिलो पटक संसद् र प्रदेश सभाको चुनाव भयो । यसपछि गणतन्त्र यथार्थमा सुरु भयो । गणतन्त्रले काम गर्न थालेको सात वर्ष भयो । यसमा पनि कानुन राजतन्त्रको थियो । त्यसलाई बदल्न करिब दुई वर्ष लाग्यो । यसको अर्थ पाँच वर्ष भयो गणतन्त्र सव्रिmय भएको । २०६५ देखि २०७५ सम्म त गणतन्त्र पनि यो संविधानबमोजिम स्थापना नभएको अवस्था थियो । राजतन्त्रका पक्षधर २०४७ देखि नै दल प्रतिबन्ध हटेकाले दोष सबै दललाई लगाउन थालेका छन् । गणतन्त्र नआउँदासम्म राजतन्त्र नै कायम थियो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबै अङ्गको प्रमुख राजा नै थिए । सेनाका प्रमुख राजा नै थिए । नेपाल सरकार नै थिएन । राजाको प्रशस्ती नै राष्ट्रिय गान थियो । यसलाई भत्काउन सशस्त्र सङ्घर्ष भएको थियो । यसैको जगमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन भएको थियो । गणतन्त्र सव्रिmय भएको छ वर्ष मात्र भएको छ । यो छ वर्षमा भएको परिवर्तन युवापुस्ताले देखेको छ । युवापुस्तालाई के लागेको छ भने ब्रिटेन र जापानमा राजा छन् अनि देश पनि विकास भएको छ । नेपालमा राजा हटाएको हुनाले देश विकास हुन सकेन कि ? यसको जवाफ छ– बास्तवमा राजा हटेपछि मात्र देशमा विकास हुन थालेको हो । त्यसअगाडि त देश हैन राजाको हैसियत कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मात्र थियो । जापान र ब्रिटेनमा राजतन्त्र छैन, राजा मात्र छ । नेपालमा विगतमा खाई पल्केकाहरू राजतन्त्र नै चाहन्छन् । केही दल राजा राख्न चाहन्छन् । सबै जसो दल राजा र राजतन्त्र चाहँदैनन् । स्वयं विगतका राजा भने राजतन्त्र नै चाहन्छन् । यही त्रिसङ्गमको बहस चलिरहेको छ– राजा, राजतन्त्र र गणतन्त्र । बहस गर्न धेरै मानिस आवश्यक पर्दैन, एक जनाले गरे पनि हुन्छ । बहसको कुरा कायम गर्न भने देश नै बहुमतमा जानु पर्छ । अहिले त्यो राजा र राजतन्त्रको बहस गर्ने र बहुमत लिने अवस्था, परिस्थिति देखिँदैन । यसमा कोही भ्रममा पर्न हँुदैन । कांग्रेसको सिद्धान्त पनि राजतन्त्र हैन । राजा पनि हैन । ऊ त डेमोव्रmेसीको पक्षधर हो । बिपी र मदन भण्डारीले त्यो बेलाको परिस्थितिको कुरा गरेका हुन् । आजको परिस्थितिमा उनीहरूले पनि यो भन्नुहुन्नथ्यो भन्ने सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजतन्त्र कुनै वाद हैन । कांग्रेस पनि राजातन्त्र वा राजावाद मान्दैन । ऊ राजावादी हो भने चीन र भारतमा पनि राजा चाहियो भनिन्थ्यो होला नि ? नेपालमा पञ्चायती निरङ्कुशतन्त्रमा बिपीले भनेको कुरा सिद्धान्तको होइन, परिस्थितिको हो । राजतन्त्र भएको बेलामा मदन भण्डारीले राजासहितको बहुदलीय जनवाद भनेको कुरा अहिले सान्दर्भिक हँुदैन । तसर्थ नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा लाग्ने र नेपालको निरङ्कुश राजतन्त्रबारे अञ्जान भएको व्यक्तिबाहेक कुनै पनि दल राजा–राजतन्त्रको पक्षमा छैनन् । अब कुनै पनि दलमा राजाका बारेमा जिज्ञासा राख्ने वा दलको नेतृत्वसँग ईष्र्या भएका वा नेतासँग बदलाको भावना लिन बाध्य भएकाहरूले राजा देखाउने र त्यता लागेको प्रचार गर्ने गरेका देखिन्छन् । एउटै व्यक्ति कांग्रेस कम्युनिस्टमा सदस्य र विभिन्न पदमा छन् । नेता बनेर मोलतोल गर्दै पदमा बसेकाहरू नै अहिले राजा र राजतन्त्रको पक्षमा देखा परेका छन् । पञ्चायतमा बसेर मोजमस्ती गरेकाहरूले नै राजा भन्ने गरेका छन् । के नेपाल अहिले आएर गरिब राष्ट्रमा दर्ज भएको हो ? के नेपाल अहिले आएर विदेशी ऋणमा परेको हो ? जुन बेला राजतन्त्र थियो, त्यही समयमा नेपाल विश्वको गरिब राष्ट्रमा दर्ज थियो । विसं २०२६ तिरै हरेक नेपालीको टाउकोमा हजारौँ रुपियाँ ऋण थियो । नेपालका सबै आयस्रोत हुने संस्थामा राजपरिवारबाटै प्रमुख हुन्थे । नेपालका सबै सरकारी उद्योगमा राजपरिवारकै हालीमुहाली हुन्थ्यो । नेपालमा राजपरिवार वा उसका सहयोगीबाहेककाले वैदेशिक व्यापार वा उद्योग गर्न पाउँदैनथे । नेपालमा विदेशी सहयोगमा खुलेका उद्योगको आम्दानीमा पनि राजपरिवारको हालीमुहाली हुन्थ्यो । राजपरिवारको सबै पारिवारिक खर्च राज्य कोषबाटै बेहोरिन्थ्यो । राजपरिवार ठुलो सङ्ख्यामा हुन्थे । मावलीपट्टि माइतीपट्टि, दिदीबहिनी, ज्वाइँ, जेठानका विभिन्न दरसन्तान आदि आदि सबै राज्यकोषमै निर्भर हुन्थे । यतिले नपुगेर अवैध व्यापार पनि यिनै गर्थे । यसैले गर्दा सबै विदेशी सहयोगमा खुलेका उद्योग धराशायी हुन पुगे । निजीकरण गर्ने नीति राजतन्त्रमै भयो । नेपाल अरब बैङ्क २०४२ सालमै राजतन्त्रमा खुल्यो । आर्थिक उदारीकरण कम्पनी ऐनले सुरु गरेको थियो । त्यसबेला सरकारी कम्पनी करोडौँकरोड घाटामा थिए । अहिलेको भाउमा त्यो रकम अर्बौंको हुन्छ । यसरी राजतन्त्रकालमै उद्योग निजीकरण भयो । गणतन्त्रमा उद्योग निजीकरण भएको छैन । यो सबै बेलिविस्तार अहिलेको युवापुस्तामा पु¥याउन जरुरी छ ।
उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा सन्तुलित विकास
पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । २०१३ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ आवधिक योजना अहिले कार्यान्वयनमा छ । कुनै पनि योजनाले आफूले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । १५ औँ योजनाले गरिबी नौ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गरिबी दर २० प्रतिशतभन्दामाथि नै छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार छ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने भने पनि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । समयमै आयोजना नबन्दा अनुमान गरिएको लागत दोब्बरभन्दामाथि पुगिसकेको छ । यथार्थपरक बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिने कार्यमा पनि योजना आयोग पछि पर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्धारण गरिएका र संशोधन गरिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास र निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण विकासमा देखिएको असन्तुलन जस्ताको तस्तै छ । निर्माणाधीन आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । बेरोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्च, सुस्त आर्थिक वृद्धिदरलगायतका विषयमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा विकासका कार्यमा सङ्कुचन देखिन थालेको छ । वर्तमानमा बढ्दो महँगी, उच्च आयात, घट्दो विपे्रषण आप्रवाह, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति, चुलिँदो व्यापार घाटा, बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता विद्यमान छ । सधैँ अनुत्पादक क्षेत्रमा अलमलिने प्रवृत्तिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले आशातीत नतिजा दिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जा जस्ता क्षेत्रले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । यो भनेको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमुखीतर्फ बढी केन्द्रित रहनु हो । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन क्षेत्रगत कर्जा सीमा तोके पनि सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गले भन्दा टाठाबाठाले लिने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले दिएको निर्देशन अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न कर्जा, क्षेत्रगत रूपमा कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्ने भनिएकोमा पुगिसकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुभनेको उत्पादन बढाउनेतर्फ लगानी गर्नु हो । स्वदेशमा उत्पादन नभएर आयातमा भर पर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था घट्नुपर्नेमा बढ्दै गइरहेको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न भनी लिइएको कर्जा घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी भइरहेको छ । यसलाई रोक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । २०५४ सालअगाडिसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४.८७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन पूर्वाधार विकास महìवपूर्ण हुन्छ । बैङ्कहरूले प्रवाह गर्ने अधिकांश ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको चर्चा सुनिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुनु पर्छ । ती क्षेत्रका सूचकाङ्क कमजोर देखिएका छन् । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा विकास हुँदा मुद्रास्फीति पनि सँगसँगै जाने गर्छ । पुँजीगत खर्च बढेमा यसले माग सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । माग बढ्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक प्रव्रिmया हो । त्यसैले अर्थशास्त्रको भाषामा मुद्रास्फीति र पुँजीगत खर्चलाई सँगसँगै लानु पर्छ । हामीकहाँ मूल्य मात्रै बढिरहेको छ । पुँजीगत खर्च घट्दो व्रmममै छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा पुँजीगत खर्चको अंश ज्यादै सानो राखिएको थियो । उक्त रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । पछिल्ला आवमा कुल विनियोजित बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश घट्दै गएको छ । सोही कारण उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा उपभोग र लगानी दुवै बढ्नु पर्छ । वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्यो भने खर्च गर्ने क्षमता स्वतः घट्छ । क्षमता घट्नु भनेको उपभोग घट्नु हो । यसले उत्पादन घटाउँछ । उत्पादन घटेपछि रोजगारीमा सङ्कुचन आउँछ । यसलाई रोक्न राज्य र निजी क्षेत्रले लगानी र उपभोग बढाउनु पर्छ । हामीकहाँ दुवै कुरा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महìवपूर्ण मानव संसाधन र पुँजी निर्माण हो । दिनप्रतिदिन यी साधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यबाट तर्जुमा गरिएका जस्तो सुकै राम्रा नीति तथा योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन ।२०४८ पछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही राम्रा काम गर्न खोजिएको देखिए पनि २०५२ बाट सुरु भएको नेकपा माओवादीको आन्तरिक द्वन्द्वले उक्त कार्य पुनः सुस्ताउन पुग्यो । देशमा द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि मानिस विदेश पलयान हुन थाले । देशभित्र वस्तुको माग बढ्न थाल्यो । आव २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि उत्पादनमूलक क्षेत्र झन् घट्न पुग्यो । जसले उपभोगको माग बढाउन सहयोग पु¥यायो भने विकास निर्माणको कार्य पछि धकेलिन पुग्यो । देशमा लामो समयदेखि स्ट्यागफ्यासन (उच्च मुद्रास्फीति) रहेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा युवासँगै पुँजी पलायन हुनका पछाडि बेरोजगारी, थोरै कमाइ, गरिबीका साथसाथै असहज जीवनयापन, लगानीको वातावरण नहुनु जस्ता कारण देखिएका छन् । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्था कायमै छ । विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्व्रिmय बसेको छ । यसले गर्दा उत्पादन, रोजगारी तथा आयआर्जनका गतिविधि बढ्न सकेको छैन । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । जसका कारण नेपालमा आउने अनुदान रोकिने व्रmम सुरु हुन थालेको छ । नेपालको विकासका कार्यमा अनुदानको अंश पनि त्यतिकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदान रोकिँदा राज्य स्रोतविहीन हुन सक्ने सम्भावनासमेत देखिन थालेको छ । देश चलाउने भनेको कुनै खोला तर्दा ढुङ्गा छ÷छैन भनेर विस्तारै छाम्दै अर्को पाइला चाल्नु जस्तै हो । अगाडि बढ्दा चिप्लियो भने देश असफलतातिर जान पुग्छ । हामीकहाँ पछिल्लो समय उद्योगधन्दाको विकास हुनुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्म विदेश भ्रमणमा घुमेका फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कार्य धनसँग मात्रै जोडिने गरेको देखिएको छ । धनले समृद्धि देखाउँछ भन्ने भाष्यले महìवपूर्ण स्थान पाएका कारण सबै जना देखावटी कार्यमा रमिरहेका छन् । गरिबलाई धनी बनाउने र विकासका कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भन्ने कुरा व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा नाटक मञ्चन जस्तो मात्रै हुन पुगेको छ । यो भनेको हाम्रो समाजमा जसरी बुवाआमाले छोराछोरीलाई घरजग्गा जोड्ने गर्छन् । छोराछोरीले बुवाआमाले जोडिदिएको घरभाडा उठाउन नसकेर र खेती गर्न नसकेर आर्थिक उल्झनमा रुमलिनु परेको जस्तै हो । पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । नीतिगत पक्षाघात (पोलिसी प्यारालाइसिस) का कारण निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । आफूले गरेको लगानीले पोसाउँछकी पोसाउँदैन भन्ने अन्योल कायमै रहेका कारण, उत्पादनशील क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका कार्यमा सन्तुलित नीतिको खाँचो देखिएको हो ।
युवापुस्तामाथि समयको हाँक
युवामाथि समयले हाँक दिएको छ । बुढाहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई जेनतेन धानेर राखे तर अब धानिएन भने त्यसको जिम्मेवारी युवापुस्ताले लिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति साँच्चिकै निष्ठाको भावना बाँकी छ भने बुढाहरूले पनि समयको गतिलाई बुझ्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र होस् या गणतन्त्र वाद, प्रतिवाद, संवाद र सम्झौतामा चल्ने शासन व्यवस्था हुन् । विभेद र तिरस्कारको संस्कारले कुनै पनि व्यवस्था चलाउन सकिन्न । झन् लोकतन्त्रमा त सबै नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न पाउनु पर्छ । बिपी कोइराला बाँचेको अधिकांश समय राजाकै विभेद र तिरस्कारको सिकार भए । राजासहितको प्रजातन्त्रका पक्षधर बिपीले चाहेको व्यवस्था स्थापना गर्न नपाउँदै महाप्रस्थानको बाटो रोज्न विवश भए । बिपीले चाहेको शासनव्यवस्था २०४६ को जनआन्दोलनले स्थापित ग¥यो । संवैधानिक भूमिकामा रहेका राजाको वंश विनाश भयो । नयाँ महìवाकाङ्क्षी राजाले शासनसत्ता हातमा लिएर पिताजीकै विभेदको बाटो रोजेपछि गणतन्त्र अपरिहार्य बन्यो । राजनीतिक दलका केही नेताका व्रिmयाकलापप्रति चित्त नबुझ्दा व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने शैली नअपनाएको भए सायद संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो कि ? हिंसा र व्यक्ति हत्याको बाटोमा रहेकाहरू पनि शान्तिको मार्गमा फर्किन बाध्य भए । सबै आन्दोलनको अन्तिम सत्य शान्तिको मार्ग नै रहेछ त ! आज फेरि राजावादीका नाममा नागरिकलाई अनाहकमा किन मर्न÷मार्न बाध्य बनाउने ? राजनीति विवेकले गर्नु पर्छ, आवेगले होइन । हो, मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेन । ठुला दलले जनताको मत जित्दै आए पनि मन जित्न सकेनन् । जनअसन्तुष्टि यसैको प्रतिफल हो तर गणतन्त्रका नाममा धेरै नेताले खाए, अब हामीले खान पाउनु पर्छ भन्ने उद्घोषबाहेक यतिबेला जनतालाई सडकमा ओराल्ने अर्को कुनै एजेन्डा छैन । राजावादीको नाममा जुन व्यवस्था मागिएको छ आज, त्यो त ७० वर्षअगाडि नै बिपीले मागेका होइनन् र ? हो, त्यतिबेला सान्दर्भिक थियो ।आफैँलाई चिन्न नसक्दाकुनै पनि राजनीतिक दल, संस्था वा व्यक्तिको राजनीतिलाई बुझ्ने वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएन भने त्यसले परिणाम दिँदैन । हिजो राजतन्त्रले त्यही कुरा नबुझ्दा मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने गरी भएका कुनै पनि आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । नेताको हैकममा चल्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रमा पनि मान्य हुँदैन । पद्धतिको विकास गरेर सबै दल तथा व्यक्ति नियम कानुनमा बाँधिएको भए यति छोटो समयमा परिवर्तनका आवाज उठ्ने थिएनन् । यहाँनेर गणतान्त्रिक व्यवस्था चुकेको छ । गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने योजना र कार्यव्रmमसहित आएको भए सायद यसको विकल्पको खोजी हुने थिएन होला । गणतन्त्र चुक्नुको मूल कारण प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग प्रजातन्त्रमा विश्वास नहुनेहरूले गरिरहे, गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण हुनै दिइएन । यो सबै गणतन्त्र स्थापनापछिका सत्ताले आफैँलाई चिन्न नसक्दाको परिणाम हो । आन्दोलन नै आन्दोलनआज जताततै आन्दोलनै आन्दोलन चलेको छ । पार्टीभित्र यसै पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन जारी छ । राजा ल्याउने आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, कुलमान फर्काउने आन्दोलन, सहकारी पीडितको आन्दोलन, सहकारीका नाममा जनता ठग्न पाउनु पर्छ भन्ने मागसहितको आन्दोलन, जनताकै पैसा राखिएका बैङ्कबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने आन्दोलन । आन्दोलन सफल बनाइदिन तिनै पीडित जनता सडकमा आइदिनुपर्ने ? कस्तो विडम्बना ? जनताले चाहँदै नचाहेको आन्दोलनको सहारा किन खोजिँदै छ ? जसले निर्माणभन्दा ध्वंसको बाटो लिन्छ त्यस्ता आन्दोलनलाई किन विकल्प बनाइँदै छ ? जनभावना बुझ्ने कोसिस किन हुँदैन ? सबैको अभिभावकको भूमिकामा रहेको राज्यले असन्तुष्ट नागरिक, समूह वा दललाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएर समस्या समाधानको विकल्प खोज्नु पर्छ । भिडलाई उत्तेजित बनाइने खालका टीकाटिप्पणी गर्ने होइन । नत्र बाहिरी हस्तक्षेप निम्तिन सक्छ । नेपालमा अराजकता बढ्दै गयो भने विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । नेपालमा अराजक आन्दोलन भयो भने छिमेकीका नाताले भारतको चासो र चिन्ता स्वाभाविक हुन्छ । आफूले भने अनुकूलको संविधान जारी गराउने प्रयत्न असफल भएपछि भारत नाकाबन्दी लगाउने हदसम्म पुग्यो । राजनीतिक डेडलकका कारण नेपालीले कष्टकर जीवन गुजार्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सैनिक नेतृत्वको कूटनीतिक चातुर्यका कारण नाकाबन्दी खुलेको आम बुझाई छ । सेनाको प्रसङ्ग यहाँनेर किन पनि ल्याउन आवश्यक छ भने, आन्दोलनले अराजक रूप लियो भने सेना तैनाथीको विषय उठ्छ । राजावादीका नाममा हालै भएको तीनकुनेकेन्द्रित अराजक आन्दोलन शान्त बनाउन कफ्र्यु आदेश जारी नै गरियो । सेना तैनाथ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । सेनाको गरिमा सेना आमनागरिकको एउटा मात्र भरोसाको केन्द्र मानिएको सङ्गठन हो । यसलाई सडकमा उतार्ने, आन्दोलन दबाउने नाममा प्रयोग÷दुरुपयोग गर्नु उचित र सान्दर्भिक हुँदैन । आजसम्म कुनै पनि दल वा व्यक्तिविशेषको पक्ष र विपक्षमा नउभिएको अभिभावक सङ्गठन हो सेना । नेपाली सेना सैनिक मात्र नभई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको सान, शान्ति र मानवताको प्रतीक पनि हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, नागरिक र वैधानिक सरकारप्रति बफादार रहने संस्कार जोगाइरहेको सैनिक सङ्गठनको गरिमा कायम राख्न सकिएन भने त्यसले पार्ने प्रभाव सिङ्गो मुलुकमाथि पर्ने छ । युट्युब पत्रकारिताले प्रधान सेनापतिको फोटो राखेर जबरजस्ती ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था मासेर एकतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित गर्न सघाउनु पर्छ’ भन्ने शैली र आशयका वार्ता प्रस्तुत गरेर अराजक भिडलाई उत्तेजित बनाउने कोसिस गरिरहेको छ । यो पत्रकारिताको धर्म होइन । हामी आफैँ पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भने दलहरू सुध्रिएनन् भन्नुको अर्थ रहन्न । क्षेत्रीय सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, प्रतिआतङ्कवाद, प्राकृतिक प्रकोप तथा सीमासुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणमा सेनाको ठुलो भूमिका हुन्छ । भारत र चीनबिचमा रहेर नेपालले क्षेत्रीय शान्तिलाई सुनिश्चित गरेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिनु हुन्न । शक्ति मुलुकहरू, चीनलगायत दक्षिण एसियाका सबै छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राखेर मुलुककै कूटनीति सन्तुलनमा राख्न सेनाले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । भूराजनीति संवेदनशीलता बुझेर नेपालको सामरिक महìवको विरासत जोगाउने जिम्मेवारी पनि सेनामै छ । यो विरासत जोगाउनु आमनेपालीको दायित्व र कर्तव्य हो । मानव अधिकार, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता मानव सुरक्षाका विषय ओझेलमा छन् । यसकै कारण उत्पन्न हुन सक्ने आन्दोलनले मुलुकमा अशान्ति निम्तिन सक्छ । अशान्तिकै कारण निर्दोष जनताले असामान्य जीवन गुजार्नुपर्ने बाध्यतासमेत आयो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको महìवपूर्ण अङ्गका नाताले सैनिक सङ्गठनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । बलियो सैन्य सङ्गठनले विकास निर्माणमा सहयोग मात्रै पु¥याउँदै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रिय चुनौती समाधान गर्न मद्दत पनि गर्छ भन्ने सांसारिक मान्यता छ, नेपाली सेनाले व्यवहारबाटै यसको पुष्टि गर्दै आएको छ । सेनाले संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाहेक अन्य कुनै राजनीतिक महìवाकाङ्क्षा राख्दैन । त्यसैले पनि रक्षा रणनीति, विदेशनीति र रक्षा कूटनीतिका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय शक्तिमा सेना र आमनागरिक एकाकार हुन आवश्यक छ । मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ । हजारौँको सङ्ख्यामा दक्ष युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसकै कारण भोलि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको अभाव हुन सक्छ । अहिले पनि धेरै जसो सिपमूलक काम छिमेकबाट आएका युवाले गरिरहेका छन् । त्यो जनशक्ति स्वेच्छाले आफ्नो मुलुक फर्कियो भने भोलिको अवस्था के होला ? कसैको लहलहैमा सडकमा उत्तेजित शैलीमा प्रस्तुत हुँदा त्यसले आफूलाई त नोक्सान पु¥याउँछ नै मुलुकलाई पनि पछाडि धकेल्ने छ । युवाशक्ति कसैको भ¥याङ मात्रै बन्ने आन्दोलनमा होइन, स्वनिर्भर बन्ने आन्दोलनमा एकजुट हुनु पर्छ । प्रियतावादको लहरसन् १९९० को वर्षमा प्रजातन्त्रको लहर थियो । सन् २०२४ मा प्रियतावादको लहर नै चल्यो । अमेरिका, भारत, जर्मनी, टर्कीलगायत संसारका ७० मुलुकमा निर्वाचन भयो । धेरै जसो मुलुकमा प्रियतावादी शासकको उदय भएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदय र भारतमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो पटकको सत्तारोहण पनि प्रियतावादको नमुना हो । नेपालमा राजा ल्याउने भनेर थालिएको आन्दोलनलाई पनि सैद्धान्तिक र वैश्यिक लहरभित्रै राखेर हेर्नु पर्छ । जहाँ बहुसङ्ख्यकवादलाई केन्द्रमा राखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हिन्दु धर्मका पक्षधर बहुसङ्ख्यामा छन् । राजावादीले राजासँगै हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको माग पनि सँगसँगै राखेका छन् । यो स्टे«न्थलाई कम आँक्न हुँदैन । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भनेको टाउको स्थापित गर्ने हो । राजालाई उभ्याएर प्रियतावाद लाद्ने कोसिस भइरहेको छ । प्रियतावाद लागू भएपछि अयोग्यतन्त्र हाबी हुन्छ । अयोग्यतन्त्र भनेको कम योग्य वा बेइमान नागरिकद्वारा सञ्चालित सरकार हो । त्यसलाई रोक्न पनि राज्यले गणतन्त्रका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्न ढिला गर्नु हुन्न । निर्वाचनबाट आउन नसक्ने तर शक्तिको प्रयोग गर्ने समूह (बिचौलिया) ले जननिर्वाचित शासकलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । यसबाट उन्मुक्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थिर र दिगो बनाउने एउटा विकल्प हो । अयोग्यतन्त्रलाई रोक्न प्रमुख ठुला दलले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन सडकबाट होइन, कार्यशैलीको सुधारबाट देखाउनु पर्छ । आमनागरिकले पार्टीभित्रैबाट कसलाई नेतृत्वमा रहेको हेर्न र देख्न चाहेका छन्, त्यसैलाई स्थापित गर्ने । तत्कालका लागि यी दुई विकल्पमा हिँड्न ठुला दलको शीर्ष नेतृत्व तयार भयो भने राजावादीलगायत सबै जसो आन्दोलन निस्तेज भएर जान्छन् । नेतृत्वको सोचमा व्रmान्ति नआउँदा राजनीतिक दल क्षयीकरणको बाटोमा गए । जसलाई मुद्दा बनाएर केही नयाँ दलका नाममा व्यक्ति हाबी भए । अहिले त इतिहासले किनारा लगाएको एउटा समूह पनि उठ्ने कोसिस गरिरहेको छ । त्यसले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न अराजक गतिविधि गर्छ । जसले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाउँछ । त्यसपछि मुलुकलाई द्वन्द्वतिर जान नदिन सेनाको उपस्थिति अनिवार्य बन्ने छ । त्यो परिस्थिति उत्पन्न नहोस् ।घर झगडा मिलाउनेतिर नलागी बढ्दै गयो भने त्यसले हामी सबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्ने छ किनभने हामी सबै एउटै डुङ्गामा छौँ, त्यहीँभित्र बसेर एकले अर्कालाई सिध्याउन खोज्दा पर्ने डुङ्गाको प्वालबाट पानी छि¥यो भने हामी सबै डुब्ने छौँ । यो भनेको युवामाथि समयले दिएको हाँक हो । बुढाहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई जेनतेन धानेर राखे तर अब धानिएन भने त्यसको जिम्मेवारी युवापुस्ताले लिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति साँच्चिकै निष्ठाको भावना बाँकी छ भने बुढाहरूले पनि समयको गतिलाई बुझ्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन । पार्टीको सिद्धान्त पढ्नका लागि मात्रै नभई व्यवहारमा उतार्न हो भन्ने मात्रै बुझिदिए पुग्छ ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रश्न
प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गरिनु पर्छ । दक्षता र योग्यताका आधारमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको भावना वृद्धि गर्दै सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाउँछ ।सङ्घीयता विश्वव्यापी प्रचलित शासन प्रणाली हो, जसलाई लोकतन्त्रको प्रयोगशाला मानिन्छ । सङ्घीय राज्यमा केन्द्रमा रहेको समग्र अधिकार एवं सत्ता, शक्ति र स्रोत तल्लो निकायसम्म विकेन्द्रित गरिएको हुन्छ । नेपालमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चल्दै आएको थियो जहाँ राज्यको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा निहित थियो । स्थानीय निकायले केन्द्रको अधीनमा केन्द्रले स्वीकृति दिएको अधिकार र सीमाभित्र बसेर काम गर्नु पथ्र्यो । स्थानीय सशक्तीकरण र स्वायत्त शासनको अभ्यास देश र जनताका लागि सपना जस्तो थियो । आज मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित छ । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यी तीन वटै तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । स्थानीय समस्याको समाधान जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट होस् र जनताले घर घरमा सिंहदरबार पुगेको अनुभव गरून् भन्ने उद्देश्यले नै ७५३ स्थानीय तह गठन गरिएका हुन् । जसलाई संविधानले नै कानुन बनाउन पाउने, विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, आय सिर्जना गर्ने, आयआर्जन गर्ने, कर तथा सेवा शुल्क लगाउन पाउने, बजेट विनियोजन गर्न सक्ने जस्ता महìवपूर्ण अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरियो । उक्त ऐनले स्थानीय तहको विधायिकी कार्य, कार्यपालिकीय कार्य तथा न्यायिक कार्यबारे विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई दुई प्रकारका न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ, विवाद निरूपण गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने गर्छ । न्यायिक समिति गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमै न्यायसम्पादनको कार्य सरल, सुलभ, कम खर्चिलो र प्रभावकारी होस् भन्ने हो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायिक समितिले न्यायको पहुँचमा ल्याउने काम गर्छ ।सङ्घीयताको अर्को आधारभूत पक्ष भनेको वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तीय सङ्घीयताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, कर शक्तिको वितरण र वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यविभाजनको विषयलाई चित्रण गर्छ । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड, जरिबाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलन जस्ता राजस्व अधिकार दिएको छ । कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट अर्थात् कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा समावेश गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अनुसूचीबमोजिम स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम यही सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गर्छ । स्थानीय तह स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय स्तरका विकास योजना तर्जुमा गर्न सक्छन् । स्थानीय आवश्यकता तथा स्रोतसाधनको पहिचान गरी स्थानीय तह आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न अधिकारसम्पन्न छन् । उक्त योजना बनाउँदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य र उद्देश्यसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।सङ्घीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भनेकै स्थानीय तह हुन् । यिनीहरू बलिया हुन सकेनन् भने प्रदेश तथा केन्द्र सरकार पनि बलिया हुन सक्दैनन् । स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सुदृढ पार्न विभिन्न सुधार तथा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । अधिकांश स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशबाट उपलब्ध हुने अनुदानबाट चलेका छन् । कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि आन्तरिक स्रोतसाधनले नपुग्ने अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । साथै सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नतिर स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण हुनु पर्छ । नेपालमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर विभिन्न विवाद उठ्ने गर्छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएकाले संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न र प्रभावकारी कामकाज गर्न अवरोध पुगेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान इच्छुक नहुनुको कारण पत्ता लगाई सोको उचित समाधान खोजिनु पर्छ । प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गरिनु पर्छ । दक्षता र योग्यताका आधारमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको भावना वृद्धि गर्दै सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाउँछ । दक्ष जनशक्तिबाट सञ्चालित स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना बनाउने, स्रोतसाधनको सही परिचालन गर्ने र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । हालसम्म धेरै स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा पर्याप्त सव्रिmयता देखाएका छैनन् जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा समुदायको सहभागितामार्फत कानुन निर्माण गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन अत्यावश्यक छ ।
किन हौसिए ‘राजावादी’
लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका सत्ता सञ्चालनका व्रmममा देखिएका विकृति खोजी खोजी प्रचारप्रसार गर्न चाहनेहरूका लागि मात्रै राजनीतिका नाममा स्वार्थी चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ तर यो प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रवादीले दुरुत्साहन गर्न सकेनन् भने सुमधुर भविष्य कायम रहन मुस्किल पर्छ ।आजभोलिको राजनीतिक मौसम राजावादीका व्रिmयाकलापले तातिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राजावादी भनिएकाहरूले चिसो दाउरामा आगो बालेर भात पकाउने तरखर गर्दै छन् । त्यही चिसो चुलोबाट निस्केको धुवाँले राजनीतिक मैदान तातेको छ । दुई÷चार हजार सडकमा निस्केका भए पनि वा पाँच÷सात हजारले सत्ता उल्टाउने प्रयत्न गरेका भए पनि लोकतन्त्रवादीका व्रिmयाकलापमाथि गणतान्त्रिक संविधान पचाउन नसकेकाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । आगोको झिल्को पहिले सानै हुन्छ, बेलैमा निभाए निभ्छ तर नजरअन्दाज गरेमा त्यही झिल्को पछि डढेलोका रूपमा परिणत हुन सक्छ भन्नेमा सत्ता सचेत हुनै पर्छ ।लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध कतिपय नेता राजावादीको आन्दोलन केही दिन उफ्रिन्छ र आफैँ सेलाउँछ भन्दै छन् । कतिपय गणतन्त्रवादीको धारणा राजावादीको गैरसंवैधानिक माग ठेगान लगाउन सहजै सकिने खालको छ । आन्दोलन भनेको संविधानभित्र रहेर पनि हुन सक्छ र संविधानलाई नाघेर पनि हुन्छ भन्ने लोकतन्त्र पक्षधरले राम्रैसँग बुझेकै हुनु पर्छ । संविधानभित्रै रहेर मात्रै आन्दोलन हुने भएको भए न पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो न त मुलुक गणतन्त्रमा नै प्रवेश गथ्र्यो । आन्दोलन जायज मागका लागि हो वा गलतका लागि भन्नेमा सहमति या विमति हुन सक्ने भए पनि जनतामा रहेका अधिकार एक व्यक्तिका पोल्टामा सुम्पने उद्देश्य राखेर गरिएको यो आन्दोलन सर्वथा गलत छ भन्नेमा मतैक्य नै हुन्छ । यद्यपि राजावादी किन यसरी हौसिएका छन् र यो असामयिक, असान्दर्भिक र अव्यावहारिक आन्दोलनमा किन मान्छेहरू सहभागी भइरहेका छन् भन्नेमा सत्ता र लोकतन्त्रवादी सचेत हुन जरुरी छ ।मान्छेले बजारमा जे बिक्छ, त्यही बेच्ने गर्छ । झन् व्यापारीले त सद्दे होस् वा कुहिएको, जसरी भए पनि आफ्नो सामान लुकाएर, छलेर, ढाँटेर जसरी पनि बेचेरै छाड्छ । टाठोबाठो व्यापारीले त अर्काको पसलको सक्कली सामानलाई नक्कली र आफ्नो पसलको नक्कलीलाई सक्कली बनाएर बेच्छ । बजारमा सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्नेहरू निकै कम सङ्ख्यामा पाइन्छन् । धरोधर्म भन्दै किरिया नखाने व्यापारी पनि सायदै कसैले भेटेको होला । बासी खानालाई ताजा मानेर खानुपर्ने आमग्राहकको बाध्यता नै बनेको छ । राजनीतिका केही खेलाडी निरङ्कुश राजतन्त्रका माध्यमबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुन्छ भन्ने प्रचार गर्न व्यस्त रहेका छन् ।सरकारको गति जति र जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको सत्तारूढ दलकै नेताले बताइरहेका छन् । राजनीतिक दलले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उचित तबरले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको स्वीकार गरिरहेका छन् । निजामती प्रशासनको चुस्तता, दक्षता र निष्पक्षतामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारी संस्था तथा संस्थानमा रहेको अस्तव्यस्तता हट्न सकेको पाइँदैन । यस्तै सन्दर्भ र प्रकरणले जनतामा निराशा उत्पन्न गरिरहेका बेलामा त्यसैलाई आन्दोलनका लागि इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने मौका प्रतिगमनकारीले पाएका हुन् । राजनीति व्यापार होइन तर पछिल्लो समय व्यापार जस्तै बन्दै गएको छ । राजनीति पेसा होइन तर अर्थोपार्जनका लागि सबैभन्दा सरल र मर्यादित पेसा राजनीति बन्दै गएको छ । यसलाई उचित तबरले लोकतान्त्रिक सरकारहरूले नियमन गर्न सकिरहेका छैनन् । यही मौका छोपेर केही राजावादीले जनताका असन्तुष्टिलाई राजनीतिक नारा बनाएर आफू स्थापित हुने प्रयत्न गरेका छन् । लोकतन्त्रवादीले राजनीतिमा बढ्दै गएको व्यापारीकरणलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको अवस्थालाई प्रदर्शन गरेर मुलुकका लागि हितकर हुन नसकेको राजतन्त्र फर्काउने प्रयत्नमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उत्रिएको छ । जनताका बिचमा लोकप्रियता बढाई निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्ने सम्भावना नदेखेकाले राजा फर्काउन सके उनको स्वस्तिगानबाट सत्तामा पुग्न सहज हुने देखेका छन् । यसैलाई लक्ष्य साँधेर आन्दोलन हाँकेकाहरूले राजतन्त्रको स्वाद नचाखेका सोझासादा जनतालाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।घरका केटाकेटीलाई अभिभावकले पेटभरि खान दिनै पर्छ । गर्मीमा एकसरो लुगा र जाडोमा आङ ढाक्ने बाक्लो कपडा दिनु मातापिताको कर्तव्य हो । विभिन्न बाध्यतावश कतिपय अभिभावकले सन्ततिका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । त्यस्ताका सन्ततिमध्ये कतिपयले मागेर जुगाड गर्छन् भने कतिपयले घरबाट विद्रोह गरी अन्यत्रैबाट आफ्ना आवश्यकता पूरा गरिरहेका हुन्छन् । सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्नु अभिभावकको कर्तव्य हो । साथै मातापिताको बाध्यता बुझ्नु पनि सन्ततिको कर्तव्य हो । सबै अभिभावक बालबच्चाको आवश्यकता बुझ्ने र सबै बालबच्चा मातापिताको मर्म बुझ्ने हुँदैनन् । यिनै अन्योलबिचको फाइदा राप्रपा र राजावादीले उठाइरहेका छन् । विद्रोह जायज अधिकारका लागि हुनु पर्छ । आन्दोलन अन्यायका विरुद्धमा लक्षित हुन आवश्यक हुन्छ । आमनागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाई देश जनताको हो भन्ने भावना विकसित गर्न आयोजना गरिएका आन्दोलन ढिलोचाँडो सफल हुन्छन् । न्याय स्थापना गर्न आयोजित विद्रोह सत्ताले दमन गर्न खोज्दाखोज्दै पनि सफलताको सिँढी चढ्दै जान्छन् । नेपालमा भने नागरिकमा रहेका अधिकार वंश परम्परामा आधारित निरङ्कुश शासन सञ्चालन गर्न निरन्तर उद्यत रहेका राजाहरूमा बुझाउने उद्देश्य राखी चलाइएका आन्दोलनमा पनि केही मान्छे देखिनु नै विडम्बना बनेको छ । यसको कारण पत्ता लगाएर सत्तामा बसेकाले निकास दिनु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।लोकतन्त्रवादीले सत्ता सञ्चालन गर्न थालेदेखि निकै ठुला समस्या देखिएका छैनन् । जनतालाई नाङ्गेझार बनाएर सत्तासीन आफू मात्रै मोटाउने लक्ष्य पनि लोकतन्त्रको होइन र त्यस्तो पनि देखिएको छैन । सही र सत्य अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नेहरूका निमित्त लोकतन्त्र मुलुकका लागि उपयुक्त मात्रै होइन कि सर्वाधिक उचित व्यवस्था नै बनेको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका सत्ता सञ्चालनका व्रmममा देखिएका विकृति खोजी खोजी प्रचारप्रसार गर्न चाहनेहरूका लागि मात्रै राजनीतिका नाममा स्वार्थी चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ तर यो प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रवादीले दुरुत्साहन गर्न सकेनन् भने सुमधुर भविष्य कायम रहन मुस्किल पर्छ ।राजावादीले अहिले बेचेका नारा भनेका लाइसेन्स लिँदा बस्न परेको लाइन हो । पासपोर्ट लिन तीन दिन लाइन लाग्नुपर्ने र हात पार्न महिना दिन कुर्नुपर्ने कुरो हो । मालपोत कार्यालय जस्ता कार्यालयमा अवैध दस्तुर बुझाउनुपर्ने अवस्थालाई उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको हो । भ्रष्ट भनेर चिनिएका केही अनुहार सत्तारूढ दलका केन्द्रमा शक्तिशाली स्वरूपमा उपस्थित भएको देखिनुलाई राजावादीले मुलुकमा अराजकता फैलाउनका लागि मसलाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सन्तुष्टि प्राप्त हुन नसकेका क्षेत्र आज राजावादीका निमित्त फस्टाउने मलका रूपमा रहेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले एक पटक काठमाडौँदेखि मुग्लिङसम्मको यात्रा बसमा गर्ने हो भने जनता किन असन्तुष्ट भए भन्ने जानकारी मिल्छ । मुखमा माक्स लगाएर राजमार्गमा चल्ने माइव्रmोबसमा टिकट काटेर आफ्नो परिचय लुकाई प्रधानमन्त्री हिँड्ने हो भने जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुको कारण सहजै थाहा पाइन्छ । चार वर्षमा पूरा गर्ने गरी दिइएको ठेक्का समयमा २० प्रतिशत पनि किन सकिएन भनेर निगरानी गर्ने हो भने र त्यसको सही उपचार गर्ने पद्धति बसाल्न सकेको भए राजावादीले जति उक्साए पनि जनता उक्सिने थिएनन् ।अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने नौबिसे मुग्लिङ खण्ड निर्माण सम्पन्न हुन अझै १० वर्ष जति लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । एउटै ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा यस्तो हुन्छ भने १०÷१० किलोमिटरका दरले १० जना ठेकेदारलाई जिम्मा दिने हो भने छ महिनामै सय किलोमिटर बाटो बन्छ । यो त एउटा उदाहरण र उपाय मात्रै हो । यस्ता अनेकौँ उपाय निकाल्न सकिन्छ तर पनि जनताले दुःख पाएको सरकारले देखेन या देख्न सकेन भने अराजकता उत्पन्न गर्न प्रयास गर्ने शक्ति जुर्मुराउने व्रmम अगाडि बढिरहन्छ । १०÷१० वर्ष जनताले दुःख पाए भने लोकतन्त्रका विरुद्ध जनमत तयार गर्न यही एउटै राजमार्ग पर्याप्त हुन्छ ।ठुला दलले राजनीतिक स्थिरतालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता प्रमुख हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन तर यसले मात्रै पुग्दैन । राज्यका सबै अवयव गतिशील हुनु पर्छ र संस्थाहरूमा अनावश्यक चलखेल हुनु हुँदैन । मन्त्रालयहरूमा सचिव एक वर्ष नटिक्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिनैपिच्छे फेरिने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वतन्त्र नहुने, शिक्षालय आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण तहसनहस भइरहने जस्ता बेथिति विद्यमान छन् र यसमा ठुला दलकै भूमिका अग्रणी छ । यस्ता बेथिति अन्त्यका लागि दलहरू संवेदनशील हुन सकेनन् भने लोकतन्त्रका विरोधीले टाउको उठाउने मौका पाइरहने छन् । आमसर्वसाधारणलाई सत्तामा को छ त्यति मतलब हुँदैन । कुन पार्टीले आन्दोलन गर्दै छ र कुन पार्टी सही छ भन्नेमा पनि वास्ता नगर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । राजतन्त्र हुँदा पनि हलो नजोती छाक नटरेका र लोकतन्त्र आएपछि पनि दिनको १८ घण्टा निरन्तर मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकालाई राजनीतिक व्यापारको मोलमोलाइसँग कुनै साइनो हुँदैन । आफूले कमाएको पैसा खर्च गरेर प्राप्त हुने सुविधा पर्याप्त भए नभएकोमा भने सबैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएका हुन्छन् । त्यसैले जनताका समस्या र आवश्यकतामा केन्द्रित हुँदै लोकतन्त्रलाई दिगो बनाई बेतुकका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएकालाई थन्क्याउन सक्नु नै लोकतन्त्रवादी सरकारको कर्तव्य हो ।
