नेपाल यतिखेर निर्वाचनमय भएको छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइसकेको छ । मतपत्रको छपाइ सकिएको छ । फागुनको पहिलो हप्तादेखि नै सैनिकको सहयोगमा हिमाली जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सुरु भएको छ । समयमै सबै जिल्लामा मतपत्र लगिसक्ने तयारी गरिएको छ । फागुन ३ गतेदेखि मतदातालाई शिक्षा दिइँदै छ । दलहरूले घोषणापत्र वा वाचापत्र जारी गरिसकेका छन् । यसरी निर्वाचनको सबै तयारी पुरा भएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि हुन लागेको यो विशेष निर्वाचन नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि धेरै अर्थपूर्ण छ । निर्वाचनको सफलताले नै नेपालमा प्रजातन्त्रको प्राण भर्ने छ ।
एक सय चारबर्से राणा शासनपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न शुक्रराज शास्त्रीसहित चार सहिदले बलिदान दिए तर प्रजतन्त्रले आफ्नो पाइला अघि बढाउन वाधा व्यवधान सहनु प¥यो । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रविरुद्ध निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे । पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षपछि बल्ल २०४६ सालमा ढल्यो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि २०३६ सालमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरे । प्रजातन्त्र कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भनेर जनमत सङ्ग्रह भयो । जनमत सङ्ग्रहमा झिनो मतले बहुदल पराजित भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गरिएको सङ्घर्षमा नेपाल आमाका धेरै सपुतले जेलनेल भोग्नुका साथै बलिदानी दिए । अनि मात्र २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्रले आफ्नो गति अझै लिन पाएन । करिब पाँच वर्षपछि नै २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु ग¥यो । दसबर्से सशस्त्र सङ्घर्षमा प्रजातन्त्रले सङ्कट भोग्नु प¥यो । यो सङ्कटमा सत्र हजारभन्दा धेरैको ज्यान गयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भारतको नयाँदिल्लीमा माओवादी र सात दलबिच बाह्रबुँदे सहमति र बृहत् शान्ति सम्झौता भयो । माओवादीले शान्तिको बाटो लिएपछि प्रजातन्त्रले फेरि आफ्नो लय समाउने अवसर पायो । सम्झौता हुनुभन्दा अघि राजा ज्ञानेन्द्रको सङ्कटकालले सङ्कटको थालनी गरेको थियो । करिब पाँच वर्ष माओवादीसहित आठ दलले पुनः सङ्घर्ष गरेपछि मात्र २०६३ साल वैशाख १० गते मध्यरातमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् ब्युँताए । आन्दोलन रोकियो । प्रजातन्त्रकै बलमा २०६५ साल जेठ १५ गते संसद्को ऐतिहासिक निर्णय अनुसार नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि नेताहरूको गलत कामले नेपाली जनता निराश थिए । गत भदौमा जेनजीले गरेको विद्रोहमा तत्कालीन सरकार विस्थापित हुन पुग्यो । फेरि पनि लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र खतरामा पर्ने हो कि भन्ने संशय पैदा भयो । राष्ट्रपति र सैनिक प्रमुखको सक्रियतामा विशेष परिस्थितिको आधारमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । यही सरकारले छ महिनामा नै चुनाव गराउन लागेको हो । निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई पद हस्तान्तरण गरेपछि मात्र नेपालमा सामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । प्रजातन्त्रले आफ्नो गति समाउने छ ।
जेनजी विद्रोहपछि नेपालको राजनीतिक अवस्था सङ्कटग्रस्त भयो । अनेकौँ शङ्का, अनुमान र तर्क भइरहे । संसद् पुनस्र्थापनाका रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए, जो अहिलेसम्म पनि विचाराधीन नै छन् । संसद् पुनस्र्थापना हुने हल्लाले विश्राम पाएको थिएन । थरी थरीका सञ्चार माध्यमले थरी थरीका समाचार सम्प्रेषण गरिरहे । यसले नेपाली जनतामाझ संशयमा देखा परिरह्यो । लामो सङ्घर्ष र बलिदानी गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रमाथि बादल मडारिनु प्रजातन्त्र प्रेमीलाई चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक हो । यो अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुक सामान्य अवस्थामा नफर्केसम्म प्रजातन्त्रका पहरेदारलाई न दिनमा भोक न रातमा निद्रा हुने नै भयो ।
बङ्गलादेशमा पनि डिसेम्बर, २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनबाट शेख हसिनाको सरकार विस्थापित भएर अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले शासन सत्ता सञ्चालन गरे पनि आमनिर्वाचन नभएसम्म प्रजातन्त्रको जग हल्लिएकै थियो । अब के होला भन्ने शङ्का उपशङ्का त्यहाँ कायम थियो । यो शङ्काको घेरा हालै भएको संसदीय निर्वाचनले तोड्यो । बिएनपीले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । बिएनपीका अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बने । अब त्यहाँका जनता ढुक्क छन् । जुनसुकै देशमा पनि निर्वाचन प्रजातन्त्रको प्राण हो ।
प्रजातन्त्र रक्षाका लागि मुलुक र जनताले जस्तोसुकै सङ्कट पार गर्नै पर्छ । अहिले नेपाल यही अवस्थामा छ । प्रजातन्त्रको रक्षा र आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन गम्भीर र महìवपूर्र्ण हुन्छ । त्यसैले यो संवेदनशील घडीमा सरकारले गम्भीर भएर निष्पक्षताका साथ समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन लागेको हो तर यतिले मात्र अपेक्षित लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसका लागि नेपाली मतदाताले विवेकी भएर योग्य र इमानदार उम्मेदवारलाई मत दिएर सही नेतृत्व छान्न सक्नु पर्छ । २०४६ सालयता पनि निर्वाचन भएकै हुन् । उम्मेदवार जनतासमक्ष आएकै हुन् । घोषणापत्र पनि ल्याइएकै हो । त्यसले जनता र समाजमा तात्त्विक भिन्नता ल्यायो त ? ल्याएकै हो भने फेरि आन्दोलन किन गर्नु परेको त ? जनअपेक्षित उपलब्धि नभएरै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले अब हुने निर्वाचनमा विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने गरी सही व्यक्तिलाई मत दिएर योग्य र इमानदार सांसद छनोट गर्न सक्नु पर्छ, जसले नेपाली जनता र समाजको आवश्यकता अनुसार कानुन बनाएर नेपाल र नेपालीलाई अग्रगमनको बाटोबाट विकासको गन्तव्यमा पु¥याउन सकोस् । यो महत्वपूर्ण घडीमा नेपाली मतदाताले गम्भीरताका साथ सोचेर सही प्रतिनिधिलाई छनोट गर्न सक्नु पर्छ । देशको भविष्य बनाउने अवसर जनताको हातमा आएको छ । यसको सही सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा फेरि पनि पहिले झैँ नेपाली जनता र मुलुकको पाँच वर्ष खेर जान सक्छ ।
निर्वाचनमा थरी थरीका दल र अनुहार छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । को सही, को गलत भनेर पहिचान गर्ने काम मतदाताकै हो । सही दल र व्यक्तिको पहिचान गरेर अमूल्य मत सही दलको सही मानिसलाई दिन सक्नु पर्छ । अनि मात्र मतको सदुपयोग हुन्छ । बेलैमा सबै मतदाताले गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्छ । नत्र उस्तै धोका हुन सक्छ । असल र इमानदार अनि नेपाल र नेपालीको हित गर्न सक्ने दुरदृष्टि भएकालाई मत दिएर जिताउनु नै श्रेयष्कर हुन्छ । जे, जुन भए पनि भ्रष्टाचारी र विगतमा गलत काम गरेर दाग लागेकालाई भने शून्य सहशीलताका साथ पाखा लगाउने उपयुक्त बेला यही हो । त्यसैले फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचनमा मत दिने मूल आधार सही र गलत छुट्याउनु नै हो । मत लिन झुटको खेती गर्नेलाई चिन्न सक्नु पर्छ । सही अर्थमा इमानदारीपूर्वक आफूले गरेको वाचा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जसले गर्छ, त्यो दल र दलसँग आबद्ध व्यक्तिलाई मात्र अमूल्य मत दिनु पर्छ । यही अमूल्य मत दिएर प्रजातन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।
