देशका सहरी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति नेपाल खानेपानी संस्थानले गर्दै आएको छ । यस कार्यका लागि वितरण, व्यवस्थापन र सहज उपलब्धतामा संस्थानले विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । संस्थानले कोशी प्रदेशमा भद्रपुर र विराटनगर शाखाबाट सहरी क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएको छ । मधेश प्रदेशमा भने राजविराज, लाहान, जनकपुर, जलेश्वर, मलङ्गवा, गौशाला, गौर, वीरगन्ज र कलैया गरी नौ वटा शाखाबाट सेवा दिइएको छ । बागमती प्रदेशमा प्रधान कार्यालय र बनेपामा शाखा मात्र रहेका छन् । प्रधान कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौँबाट भने खानेपानी उत्पादन वितरणको सेवा प्रवाह हुँदैन । गण्डकी प्रदेशमा पोखरा र हेम्जा शाखामार्फत ठुलो सङ्ख्यामा रहेका उपभोक्ताको हितमा सेवा दिँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवल, भैरहवा, तौलिहवा, कृष्णनगर, बहादुरगन्ज र नेपालगन्ज शाखाबाट सेवा प्रवाह भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कुनै पनि शाखा छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी र महेन्द्रनगर शाखाबाट संस्थानले सेवा दिँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने छ’ भनेर लेखिएको छ तर यो हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संस्थानले पूर्ण रूपमा काम भने गर्न सकेको छैन । संस्थानको प्रभावकारिता र दिगोपन धेरै हदसम्म यसको अभिभावक खानेपानी मन्त्रालयको नीतिगत स्पष्टता, बजेट प्राथमिकता र संस्थागत मार्ग दर्शनमा निर्भर रहन्छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई नजिकबाट नियाल्नु, आवश्यक निर्देशन दिनु, बजेट व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी बनाउनु तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्नु मन्त्रालयको मूल दायित्व हो । संस्थानभित्रका पुराना समस्या जस्तैः राजस्व सङ्कलन, पूर्वाधार मर्मत, योजना विस्तार तथा सेवा गुणस्तरमा अबका दिनमा ध्यान दिनु पर्छ ।
सरकारको ‘एक घर एक धारा’ नीति कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त पुँजी आवश्यक पर्छ । आव २०८२/८३ का लागि ८० करोड ४६ लाख रुपियाँ संस्थानलाई विनियोजन गरिएको छ । यसले समयानुकूल स्वच्छ खानेपानीको वितरण तथा विस्तारमा कठिनाइ उत्पन्न हुनुका साथै पुँजीको अभाव देखिएको छ । कुनै एक महानगर वा नगरपालिकाको केही वडामा मात्र स्वच्छ, शुद्ध खानेपानी वितरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्न न्यूनतम २५ करोड रुपियाँसम्म आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ ।
खानेपानीको पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । सुरक्षित पानीको पहुँचले स्वास्थ्य खर्च घटाउने, उत्पादकत्व बढाउने र सहरी जीवनस्तर सुधार्छ । त्यसैले बहुवर्षीय पुँजीगत योजना निर्माण, प्राथमिकतामा आधारित पूर्वाधार विस्तार, संस्थानको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा संस्थागत पुनर्संरचना निर्माणलगायत कार्यलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
संस्थान अन्तर्गतका शाखाहरूलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको छ । यसको उदाहरणमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड रहेको छ । यसपछि भरतपुर, हेटौँडा र धरान शाखा क्रमैसँग बोर्डका रूपमा स्थापना भएका छन् । यी बोर्ड महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका छन् । यसले स्वाभाविक रूपमा जनशक्तिदेखि संस्थानको आकारलाई घटाएको छ । दक्ष जनशक्तिको संस्थानमा अभाव परेको छ । शाखागत भौगोलिक विकटताले पनि संस्थान विभिन्न चपेटामा परिरहेको छ । पानीको मुहान सुक्नेदेखि तराई क्षेत्रमा भएको खडेरीले संस्थानमा चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर खानेपानी क्षेत्रमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर्छ नै । यसले संस्थानको स्वच्छ खानेपानी वितरणमा सङ्कट पैदा गरेको छ । दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान गर्न खानेपानी संस्थानले रचनात्मक कदम चाल्नु पर्छ ।
विश्व परिवेश र मानव सभ्यतामा जसले सहकार्य गर्छ, उसले आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेको पाइँदैन । हातेमालो गर्दा आफूले पाउने सेवा र सुविधा खोसिन्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन । नत्र सहकार्यको भावना हराउँछ । यस तथ्यलाई मनन गरी संस्थानमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी, सञ्चालक समिति व्यवस्थापन तथा तालुक मन्त्रालय संस्थानको उन्नति, प्रगति र खानेपानी वितरणको दायरा फरकिलो बनाउन अग्रसर हुनु पर्छ । उपभोक्तासँग सहकार्य नगर्दासम्म विश्वास लाग्ने सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुन्छ । संस्थानमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मितव्ययिता र कर्मचारीमैत्री काममा व्यवस्थापन अघि बढ्नु पर्छ ।
संस्थानले स्थापनाको ३७ औँ वार्षिकोत्सवका शुक्रबार मनाउँदै छ । यस अवसरमा संस्थानले आगामी दिनको यात्रा कसरी र कुन रूपमा अघि बढाउने हो, त्यसको तयारी गर्नु जरुरी छ । नीति, नियमका साथै ऐनले कुनै ठाउँमा अवरोध गरेको छ भने त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्छ । संविधानप्रदत्त जनताको स्वच्छ खानेपानीको अधिकार र सरकारको घर घरमा धारा पु¥याउने लक्ष्य साकार पार्नु पर्छ । पानी जीवन हो । पानीबिना मानव जीवनको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको महìव त झन् बढी छ । त्यसैले सहरी मात्र होइन, ग्रामीण भेगका जनताको स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संस्थानले काम गर्न सक्नु पर्छ । ग्रामीण भेगका लाखौँ मानिस स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको अभावमा अहिले पनि जीवन गुजारिरहेका छन् । यसमा सरोकारवाला सबैले सघाउनु आजको आवश्यकता हो ।
