हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्से इतिहासले धिक्कार्ला
गोली निलेका सहिदका प्यारा ती लासले धिक्कार्ला
धरतीले मुख लाजले छोप्ला, आकाशले धिक्कार्ला
सहिद रोलान् हामीले उन्नति गरेर नगए ।
– कवि भूपी शेरचन
नेपालको राजनीतिक इतिहासको अभिलेखमा यस वर्ष ४५ जना सहिद थपिए । योसमेत सरकारले २०४६ सालको परिवर्तनपछि विभिन्न समयमा ७४ पटक घोषणा गरेका सहिदको सङ्ख्या १४ हजार ९१६ पुगेको छ । यस गणनामा २००७ सालभन्दा पहिलेका लखन थापा तथा १९९७ सालमा मृत्यदण्ड दिइएका चार सहिद, २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ देखि २०६२ सालसम्मको माओवादी सशस्त्र युद्ध, २०६२–६३ को जनआन्दोलन, तराई मधेश आन्दोलन, थरुहट र २०८२ सालको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका समेटिएका छन् । सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजीको प्रदर्शनका व्रmममा मृत्यु भएकामध्ये ४२ जनालाई ‘जेनजी सुशासन योद्धा २०८२’ र तीन जनालाई ‘अमर प्रहरी’ का रूपमा घटनाको दुई महिनापछि गत कात्तिक १७ गते सहिद घोषणा गरेको हो ।
नेपालमा हालसम्मका विभिन्न समयावधिमा भएका राजनीतिक, सामाजिक, प्रजातान्त्रिक तथा नागरिक अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र सरकारले घोषणा गरेका सहिदबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सरकारले सहिद घोषणा गरेकाबाहेक यस्ता अन्दोलनमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका र घाइते भएकाको सङ्ख्या सरकारी अभिलेखमा धेरै छ । सहिद घोषणा पार्टी वा स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा पनि हुने गरेको प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
कसलाई सहिद भन्ने ? सहिदको परिभाषा र घोषणाको विषय विभिन्न कारणले विवादमा आउने गरेको छ । प्रजातन्त्र स्थापना वा पुनस्र्थापना, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सुधार र नागरिक अधिकारको आवाज उठाउनेलाई सरकारले नियन्त्रण वा दमन गर्दा र दोहोरो भिडन्तमा जीवन गुमाएकालाई राजनीतिक पार्टी तथा नागरिक समुदायले सहिद मान्ने गरेका छन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशमा सहिदको परिभाषा यस्तो छ, “आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति ।” तर ती अमर व्यक्ति को हुन् र कति छन् ? के ती सबैको हामीले अभिलेख राखेका छौँ ? उनीहरू सबैको राज्यस्तरमा सम्झना र उचित सम्मान भएको छ ? त्यसको साझा मापदण्ड र वर्गीकरणको आधार के हुन् ? राज्यले गौरव गरेका सहिदका परिवार र तिनका आश्रितको अवस्था र अनुभूति कस्तो छ ? यस्ता प्राथमिकताको निर्धारण हुन सकेको छैन । सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका आयोग वा समितिले सहिद, सहिदका परिवार र तिनका आश्रितका सम्बन्धमा साझा मापदण्ड बनाउन गरेका प्रयासले सर्वसम्मत मत निर्माण गर्न सकेको छैन । सरकारले विभिन्न समयमा सहिदको परिभाषादेखि लिएर विवरण सङ्कलन गर्न गठन गरेका समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएका छैनन् ।
कुनै पनि समाजमा पहिलो पटक परिवर्तनको आवाज उठाउनेलाई तत्कालीन सत्ताले सहजै स्वीकार गर्दैन । राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक जागरण र अन्य यथास्थितिको विरोध गर्नेमाथि दमन हुने, शारीरिक र मानसिक यातना वा जेल सजाय भोग्नु परेको, निर्वासित हुनु परेको तथा ज्यानै गुमाउनु परेका अनेक दृष्टान्त छन् । सिद्धान्तः त्यस्ता घटनामा ज्यान गुमाउनेलाई परिवर्तनपछिका सरकारले सम्मानस्वरूप सहिद घोषणा गर्दै आएका छन् तर सहिद घोषणापछिका जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारको स्थायी नीति र संरचनागत निकाय नभएकाले तिनका आश्रितले राज्यबाट संरक्षित र सम्मानित महसुस गर्न सकेका छैनन् । सहिद र घाइतेका परिवार तथा आश्रितका सम्बन्धमा राज्यको भूमिका र तिनको अवस्थाबारे छुट्टै अध्ययन गर्नु पर्छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएकोबेला सबैभन्दा धेरै पटक र धेरै सङ्ख्यामा सहिद घोषणा भएका छन् । योबेला ३८ पटकमा नौ हजार ७२२ जना सहिद घोषणा गरिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०६५ सालमा एकै पटक छ हजार ९४६ जना सहिदको घोषणा त ग¥यो तर ती नाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएन । करिब १४ वर्षपछि पूर्वघोषित तिनै सहिद र अन्य नामसमेत थपेर २०७९ साल फागुन १५ मा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले आठ हजार ४७१ जना सहिदको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय ग¥यो । यही निर्णयलाई उल्लेख गर्दै ती नाम २०७९ साल फागुन २९ गतेको राजपत्र (भाग ५, खण्ड ७२, सङ्ख्या ६४) मा प्रकाशित छ । प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले २०८० साल पुस २४ मा थप दुई हजार ६७४ जना सहिद घोषणा गर्यो । थप गरिएका र त्यसभन्दा पहिले घोषणा गरिएका २६३ जनाको विवरण २०८० चैत २४ को नेपाल राजपत्र (भाग ५, खण्ड ७३ र सङ्ख्या ५९) मा सूचना १ र २ मा प्रकाशित छ । यसै राजपत्रको सूचना ३ मा भने अघिल्लो वर्ष प्रकाशित सूचनामा भएका एक हजार १७३ जनाको नाम सच्याइएको तथा ३२ जना दोहोरिएका र तीन जना जीवित नै रहेका कारण हटाइएको उल्लेख छ ।
दोस्रो धेरै पटक सहिद घोषणाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । कोइराला नेतृत्वको सरकारले ११ पटकमा ६० जना सहिद घोषणा गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नौ पटकमा दुई हजार ९२३ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पाँच पटकमा एक हजार ६४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छ पटकमा ५१०, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तीन पटकमा सात र कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एक पटक चार जना सहिद घोषणा गरेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ १४ गते दुई हजार ८०७, नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६७ असार ९ गते एक हजार ६३६, देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ गते १९० र माघ २२ गते २९२ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । पटक पटक गरिएका घोषणामा ४६ पटक एक÷एक जनालाई मात्र सहिद घोषणा गरिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ३० पटक एक/एक जनाको मात्र घोषणा गरेको थियो ।
राणा शासनको समयमा सहादत प्राप्त गरेका चार जनालाई राजा त्रिभुवनले २०१० माघ १६ गते प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गरेकोमा सहिदको सम्मान प्रदान गर्न लालमोहर लगाएका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४८ वैशाख १ गते त्यसैलाई अनुमोदन गरेको हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५६ फागुन ९ गते लखन थापालाई मृत्युदण्ड दिएको १२५ वर्षपछि सहिद घोषणा गरेको थियो । थापासमेत सात जनालाई विसं १९३३ फागुन २ गते राणा सरकारले झुन्ड्याएर गोर्खामा मृत्युदण्ड दिएको थियो । सहिद घोषणा गरेको १६ वर्षपछि २०७२ सालमा सरकारले लखन थापालाई नेपालको पहिलो सहिद घोषणा गरेको हो । थापाभन्दा २७ वर्षपहिले अछाममा १९०६ सालमा सरकारी सुराकीद्वारा बलदेव शाह (बाका वीर) मारिएका थिए । यी दुवै घटनामा मारिएका अन्य व्यक्ति भने गुमनाम छन् । सङ्घीय सरकारसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाका वीरलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । जेनजीको प्रदर्शनमा मारिएका ४५ जनालाई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धनको निर्वाचित सरकार भङ्ग भएपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सहिद घोषणा गरेको हो ।
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २०४९ साल असोज १५ गते राधाकृष्ण मैनाली र ओमकार श्रेष्ठ सदस्य रहेको राजनीतिकपीडित सहायता समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०५१ साल चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पञ्चायतकालका विभिन्न समय (२०१७–२०४६) मा १५१ सहिद, बन्दी अवस्थामा जेलमा मारिएका र मृत्यु भएका ५४, बेपत्ता नौ र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा २२ जनाले सहादत प्राप्त गरेको उल्लेख छ । समितिले तत्कालीन सरकारबाट राजनीतिकपीडितका लागि उपलब्ध गराइएको पाँच करोड २५ लाख रुपियाँमा सहिद परिवार र १४ वटा राजनीतिक पार्टीका दुई हजार २४४ जना राजनीतिकपीडितलाई प्रारम्भिक सहायता तथा ९१४ जनालाई एकमुष्ट सहायतास्वरूप पाँच करोड १८ लाख ७६ हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको थियो । समितिका अनुसार यसबाहेक तोकिएको मापदण्डका आधारमा एकमुष्ट सहायता दिन बाँकी राजनीतिकपीडित ६८७ जना थिए ।
विसं २०६२–६३ को जनआन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न भागमा प्रहरीको गोलीबाट दुई महिला र २३ जना पुरुष मारिएका थिए । ती २५ जनालाई तत्कालै सहिद घोषणा गरिएको थियो । सामान्यतः सहिद घोषणाको विवरणमा सहिदको परिभाषा अनुसारका घटना हुन वा होइनन् भनेर अलमल हुन्छ । विभिन्न समयमा ७४ पटक घोषणा गरिएका विवरण अध्ययन गर्दा सहिद घोषणा गरिनुका आठ वटा कारण केन्द्रित गर्न सकिन्छ । गृह मन्त्रालयको विवरणमा नै विविध, अज्ञात, बसमा आगजनी, निर्वाचनमा झडप, बैङ्क लुट्दा, आमसभा बिथोल्ने मात्र होइन, केहीमा घटनास्थल र व्यक्तिका नाम मात्र छन् । घटना विवरण र सहिद हुनुको कारण नखुलाई ३५ पटक घोषणा गरिएका सदिहको सङ्ख्या ५० भन्दा धेरै छ । विवरण खुलाइएका कतिपय घटना विश्वसनीय लाग्दैनन् भने सहिदको परिभाषा र भावनालाई पनि समेट्दैनन् । सहिद घोषणा गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री आठ जना छन् ।
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध राजनीतिक आन्दोलनमा सानो सङ्ख्यामा महिलाको सहभागिता थियो । केही महिला जेल सजाय र निर्वासनमा थिए भने २०४६ सालको आन्दोलनमा जनकपुरमा तीन जना महिला प्रहरीबाट मारिए । काठमाडौँमा एक नाबालिकासमेत तीन महिलाले ज्यान गुमाए । माओवादी जनयुद्धमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रहेको यस क्रममा ज्यान गुमाउने महिलाको सङ्ख्याले देखाउँछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको सहिदहरूको विवरणमा लैङ्गिक परिचय उल्लेख छैन । नामका आधारमा ३४९ जना महिलाको पहिचान हुन्छ । नामका आधारमा १७३ जना महिला र पुरुष छुट्टिँदैनन् । यसबाहेक राजनीतिक र सामाजिक जागरणको आन्दोलनमा जीवन गुमाएका थप केही महिलाको नाम सहिदको विवरणमा छैन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरिएका सहिदमा सशस्त्र युद्धमा राज्य र विद्रोही दुवैतर्फबाट ज्यान गुमाएका पनि छन् तर ज्यान गुमाएका दुवैतर्फका सबै (१७ हजार) लाई समेटिएको छैन । यसबाहेक बेपत्ता पारिएका एक हजारभन्दा धेरैलाई नेकपा (माओवादी) ले सहिद घोषणा नगरे पनि ‘जनयुद्ध’ का योद्धाका रूपमा स्मरण र सम्मान गर्छ । सहिद घोषणा गरिएकाबाहेक सशस्त्र युद्धमा दुवैतर्फबाट विशेष गरेर विद्रोही पक्ष अर्थात् माोओवादीबाट मारिएका राष्ट्रसेवक (कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सर्वसाधारण आदि) प्रति सरकारी दृष्टिकोण र व्यवहार विभेदकारी भएको, त्यस क्रममा ज्यान गुमाएका बाँकीलाई पनि सहिदको घोषणा गर्नुपर्ने र आश्रितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पीडितका परिवारले गर्दै आएका छन् । बेपत्ता पारिएका, घाइते र आश्रित हजारौँको सङ्ख्यामा छन् । अब उनीहरूको सङ्ख्या यकिन गर्न र मापदण्ड बनाउनु पर्छ ।
सहिद घोषणासँग जोडिएको अर्को पाटो तिनका आश्रितको जीविकोपार्जनमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । सहिद परिवारलाई एक लाख रुपियाँ दिने सिफारिस गरिएको थियो । अहिले एक सहिद परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन थालेको छ तर यो सहायता रकमको वितरण वास्तविक पीडितले नपाएको र पारदर्शी नभएकाले विवादको विषय बन्ने गरेको छ । राजनीतिकपीडित, माओवादी सशस्त्र युद्धका लडाकु, सहिद परिवार, बेपत्ता भएकालाई सरकारले दिने आर्थिक सहयोग नेताको तजबिजमा राजनीतिक पार्टीका नेता वा कार्यकर्तालाई वितरण हुने गरेको र यो रकमको हिसाब अपारदर्शी छ । सामान्य गणित गर्दा पनि २०५०–८२ सालको अवधिमा राजनीतिक भनिएका आन्दोलनका पीडित र घाइतेबाहेक सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिका परिवारलाई मात्र राज्यले १५ अर्बभन्दा धेरै रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ ।
समाजको अग्रगतिका लागि ज्यानको परबाह नगरी जीवन बलिदान गर्नेको राज्यले सम्मान गर्नु र सहिद घोषणा गर्नु स्वाभाविक हो । तिनमा आश्रित परिवारलाई जीविकाका लागि आर्थिक सहायता, रोजगारी वा शिक्षाको व्यवस्थाको दायित्व राज्यले लिनु पर्छ । आजसम्म घोषणा गरिएका सहिदको सम्मान र सम्झनामा जिल्ला वा केन्द्रमा एकीकृत अभिलेख छैन । विभिन्न कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि राम्रा प्रयत्न पनि भएका छन् तर ती सबै प्रयत्न निश्चित मापदण्डका आधारमा पारदर्शी र एकीकृत हुन सकेका छैनन् । सरकारले हरेक वर्ष राजधानीको सैनिक मुख्यालयअगाडिको सहिद गेटमा राणाकालमा सहादत प्राप्त चार जना सहिदको सालिकमा फूलमाला चढाएर सहिद दिवसको औपचारिकता पूरा गर्दै आएको छ । राज्यका तर्फबाट हालसम्म घोषणा गरिएका सबै सहिदको नाम यही सहिद गेटमा शिलालेखमा राख्न वा राष्ट्रियस्तरको वैकल्पिक सहिद पार्क वा सङ्ग्रहालय बनाउन सकिन्छ । यसमा राजनीतिक पार्टीको पनि साझा दृष्टिकोण आवश्यक छ । सहिदको सम्झना र सम्मानका अतिरिक्त तिनका आश्रितको संरक्षण तथा सामाजिक वा राजनीतिक सुधारका आन्दोलनका घाइतेको समेत सम्मान र संरक्षणबाट राज्य बेखबर हुनु हुँदैन ।
