नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा हरेक निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, राष्ट्रको दिशा, प्राथमिकता र भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने ऐतिहासिक क्षण पनि हो । विगतका आमनिर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत हाराहारीमा मतदाताको सहभागिता देखिनु लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था अझै जीवित रहेको सङ्केत हो । समानान्तर रूपमा बढ्दो असन्तोष, वैदेशिक रोजगारीतर्फ युवाको पलायन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रतिको गुनासो र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूले राजनीतिक नेतृत्वमाथि गहिरो प्रश्न पनि खडा गरेका छन् । यस परिस्थितिमा अबको निर्वाचन केवल नयाँ अनुहार चयन गर्ने प्रतिस्पर्धा नभई विश्वासको पुनर्निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा हेरिनु आवश्यक छ ।
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र मुद्दामुखी हुनु पर्छ भन्ने अपेक्षा जनतामा प्रबल छ, किनकि विगतमा व्यक्तिमुखी प्रचार, अल्पकालीन लोकप्रिय नारा र जातीय तथा क्षेत्रीय भावनाको प्रयोगले दीर्घकालीन नीतिगत बहसलाई कमजोर बनाएको अनुभव नागरिकसँग छ । अब जनताले भाषण होइन, परिणाम हेर्न चाहेका छन्, वाचा होइन, कार्यान्वयनको प्रमाण खोजिरहेका छन् । निर्वाचनपछि नागरिकको मुख्य अपेक्षा तीन क्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, रोजगारी तथा आर्थिक अवसरको विस्तार र सुशासनको सुनिश्चितता ।
स्थानीय तहदेखि सङ्घीय संरचनासम्म सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले अझै झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियाको सामना गर्नु परेको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ । नागरिकता, जग्गा दर्ता, कर तिर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जस्ता आधारभूत सेवा सहज, छिटो र पारदर्शी ढङ्गले उपलब्ध गराउन सकिएन भने लोकतन्त्रको अर्थ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुन सक्दैन । आर्थिक पक्षमा देशको ठुलो श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनु राज्यको संरचनागत कमजोरीको सूचक हो । उत्पादनमुखी उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्धन र नवप्रवर्तनमा लगानी नगरी केवल आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन । निर्वाचनपछि जनताले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम, लगानीमैत्री वातावरण र स्थानीय स्रोतको सदुपयोग हुने नीति अपेक्षा गर्छन् ।
सुशासनको पक्षमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दण्डहीनताको अन्त्य अनिवार्य सर्तका रूपमा उठेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो आचरण, सम्पत्ति विवरण र निर्णय प्रक्रियालाई खुला राख्न सके मात्र विश्वास पुनस्र्थापित हुन सक्छ । नेतृत्वले कार्यसूचीमा आधारित काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि आजको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट नीति, समय सीमा र मूल्याङ्कनको संयन्त्रसहित कार्यक्रम अघि सारेमा कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ तर व्यवहारमा दलगत गुटबन्दी, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र संस्थागत कमजोरीले एजेन्डा कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ । नेतृत्वको क्षमतासँगै प्रणाली सुदृढीकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म दलभित्र योग्य र सक्षम व्यक्तिको उदय कठिन हुन्छ । संसद्मा नीति बहस गहिरो नभएसम्म र समितिहरू सक्रिय नभएसम्म कानुन निर्माण गुणस्तरीय हुन सक्दैन ।
प्रशासनिक संयन्त्रलाई पेसागत, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन सके मात्र राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरित हुन्छ । नेतृत्वको इच्छाशक्ति र संस्थागत सुधार दुवैको समन्वय आवश्यक छ । हाल समाजमा नयाँ नेतृत्वप्रतिको आकर्षण बढ्नुका पछाडि पनि गहिरा कारण छन् । देशको जनसङ्ख्यामा युवाको हिस्सा उल्लेखनीय छ तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता अपेक्षितस्तरमा पुगेको छैन भन्ने अनुभूति व्यापक छ । रोजगारीको अभाव, उद्यम गर्न कठिन वातावरण, शिक्षा र सिपबिचको असन्तुलन तथा अवसरको असमान वितरणले युवामा निराशा जन्माएको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको विस्तारले विश्वका सफल अभ्यास तत्काल देख्न पाउने अवस्थाले पनि अपेक्षा बढाएको छ । जब नागरिकले अन्य देशमा पारदर्शी शासन, छिटो सेवा र दीर्घकालीन विकास देख्छन्, तब आफ्नै देशमा त्यहीस्तरको व्यवस्थापन किन सम्भव छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यसैले नयाँ नेतृत्वको माग केवल उमेरको प्रश्न नभई कार्यशैली, दृष्टिकोण र परिणाममुखी संस्कारको खोजी पनि हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणले देखाउँछन् कि सुस्पष्ट दीर्घकालीन योजना, कडाइका साथ कार्यान्वयन र पारदर्शिताले साना देशलाई समेत तीव्र प्रगतितर्फ लैजान सक्छ । उत्तरी युरोपको एउटा सानो देशले सार्वजनिक सेवा विद्युतीय प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराएर नागरिकलाई घरमै बसेर कर तिर्ने, व्यवसाय दर्ता गर्ने र विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सुविधा दिएको छ । यसले समय, खर्च र भ्रष्टाचार दुवै घटाएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाको एक विकसित राष्ट्रले कडा अनुशासन, शून्य सहनशीलता नीति र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा निरन्तरता कायम राखेर विश्वस्तरको अर्थतन्त्र निर्माण गरेको छ । प्रशान्त क्षेत्रको अर्को देशले सरकारका निर्णय, खर्च र नीतिगत प्रक्रियालाई सार्वजनिक बहसका लागि खुला राखी पारदर्शितालाई संस्थागत रूप दिएको छ । पूर्वी एसियाको औद्योगिक राष्ट्रले शिक्षा, प्रविधि र उद्योगबिच समन्वय कायम गरी उत्पादन र निर्यात वृद्धिमार्फत समृद्धि हासिल गरेको छ । यी उदाहरणले देखाउँछन् कि आकार, स्रोत वा भौगोलिक अवस्थाभन्दा पनि स्पष्ट दृष्टि, नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयन क्षमता निर्णायक तत्व हुन् ।
नेपालले यस्ता अभ्यासबाट के सिक्न सक्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । पहिलो, नीति निरन्तरता अनिवार्य छ । सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता जस्तैः पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा सुधार, कृषि आधुनिकीकरणमा निरन्तरता कायम रहनु पर्छ । दोस्रो, पारदर्शितालाई प्रविधिसँग जोडेर सार्वजनिक खर्च र योजनाको प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्छ । तेस्रो, परिणामको मापन गर्ने स्पष्ट सूचक तय गर्नु पर्छ, जसले नागरिकलाई प्रगति मूल्याङ्कन गर्न सहज बनाओस् । चौथो, स्थानीय तहलाई स्रोत, अधिकार र क्षमता सुदृढ गरी सेवा प्रवाह नजिकबाट प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । पाँचौँ, युवालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागी गराई उनीहरूको ऊर्जा राष्ट्रनिर्माणमा प्रयोग गर्नु पर्छ । पुराना दलहरू कहाँ चुके भन्ने आत्ममूल्याङ्कन पनि अपरिहार्य छ ।
घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धताको समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्नु, आन्तरिक कलहका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, सुशासनको सन्देश दिँदै गर्दा व्यवहारमा त्यसका विपरीत गतिविधि देखिनु र जनतासँग नियमित संवाद कायम गर्न नसक्नु प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएका छन् । जनताले अब केवल ऐतिहासिक योगदानको आधारमा समर्थन दिन चाहँदैनन्, उनीहरू वर्तमान प्रदर्शन र भविष्यको विश्वसनीय योजनाको आधारमा निर्णय गर्न इच्छुक छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आत्मसुधार, पारदर्शिता र कार्यसंस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । आगामी निर्वाचनमा मतदाताले पनि आफ्नो भूमिका प्रति सचेत हुनु पर्छ । उम्मेदवारको विगतको काम, सार्वजनिक छवि, नीतिगत स्पष्टता र स्थानीय समस्या समाधान गर्ने क्षमता जाँच्न आवश्यक छ ।
केवल भावनात्मक अपिल वा क्षणिक नाराले प्रभावित नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिनु पर्छ । मतदान अधिकार केवल अधिकार मात्र नभई जिम्मेवारी पनि हो । जब मतदाता सचेत, सूचित र विवेकशील हुन्छन्, तब राजनीतिक दलहरू पनि उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छन् । लोकतन्त्रको गुणस्तर नागरिकको सहभागिता र सजगतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । अन्ततः अबको निर्वाचन नेपालका लागि नयाँ युगको ढोका खोल्ने अवसर हुन सक्छ, यसलाई विश्वास पुनर्निर्माणको अभियानका रूपमा लिइयो भने । नेतृत्वले स्पष्ट कार्ययोजना, समय सीमा र पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणालीसहित काम गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनु पर्छ । नागरिकले पनि आलोचनासँगै रचनात्मक सहभागिता जनाउँदै सकारात्मक परिवर्तनमा साथ दिनु पर्छ । जब सरकार र जनता दुवैले आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ । अबको निर्वाचनले केवल सत्ता परिवर्तन होइन, कार्यशैली परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन र परिणाममुखी शासनको सुरुवात गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ । यही अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिएमा नेपालले राष्ट्रिय आत्मविश्वास पुनस्र्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्मानित स्थान हासिल गर्न सक्ने छ ।
