विश्व–व्यवस्था ८० वर्षपछि कोल्टे फेर्ने चरणमा पुगेको देखिँदै छ । कतै मानचित्रसँग गाँसिएका प्रश्न छन् त कतै स्वस्फूर्त परिवर्तनको पक्षमा जनआकांक्षा प्रकट भइरहेका छन् । कसैका लागि चुनौती छ त कोही अवसरको प्रतीक्षामा होलान् ।
नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित एसियाली देश लाओसमा यसै साताको आरम्भमा निर्वाचन सकियो । यसअघि थाइल्याण्ड, म्यानमार, जापान र बंगलादेशमा चुनावी अभ्यास भएका थिए । अब नेपालमा तय भएको चुनावी मिति २१ फागुन (५ मार्च) को दश दिनपछि कजाखस्तानमा संविधान परिमार्जनको प्रश्नउपर जनमतसंग्रह हुने भएको छ । त्यसो त बंगलादेश र थाइल्याण्डको निर्वाचनलाई पनि यस्तै प्रयोजनका लागि जनमतसंग्रहसँग जोडिएको थियो र तदनुरूपका उपाय अवलम्बन गरिँदै छन् । जापानमा भएको चुनावले प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सानेई ताकाइचीको दल एलडीपीले प्रतिनिधि सभामा अत्यधिक बहुमत पाएको हुनाले संविधान संशोधनका लागि जनमतसंग्रह गराउने ढोका खुलेको छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि हालसम्म ‘आत्मरक्षा बल’ (सेल्फ–डिफेन्स फोर्स) को नामबाट चिनिँदै आएको जापानी सेना विधिवत् संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापित हुनेछ र यसलाई सीमा–सुरक्षाको काममा तैनाथ गर्न सकिने छ । एकै भौगोलिक क्षेत्रमा अर्थात् पूर्वी एसियामा पर्ने मुलुक हुन् जापान र चीन तर यी दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर छैन । किन होला ? यस लेखमा त्यसैलाई संक्षेपमा केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
अठोटको आधार
जग–जाहेर छ, जापानको संविधान दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) को अन्त्यसँगै अमेरिकी चाँजोपाँजोमा तर्जुमा गरिएको थियो, जसको धारा ९ ले जापानको सैनिक बललाई यतिञ्जेल कतै लडाञीका लागि परिचालन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउँदै आएको छ । अर्को शब्दमा, अब यो अवरोध हटेपछि जापानको सेना पनि प्रतिरक्षाका लागि सशस्त्र संघर्षमा उत्रिन सक्नेछ । यसले अमेरिकी सहयोगको प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । यस्तो लचकताले कतै एसियाको यस भेगमा पनि तनाउ चर्काउने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ ।
हो, पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा प्यालेष्टाइन–इजरायल बीचको तनाउ केही शिथिल भएको छ तर यसले युद्धविरामलाई स्थायी गराउला भनेर ढुक्क हुने परिस्थिति छैन । यी हरफ लेख्दा इरान सम्भाव्य अमेरिकी आक्रमणको जोखिमबाट जोगिने उपायको खोजीमा रहेको अवस्था छ । यता, युरोपमा युक्रेन–रुस युद्ध चलेको यो साता चार वर्ष पूरा भयो तर छिटै रोकिने वा मत्थर हुने छेकछन्द देखिँदैन । विश्वशान्ति खल्बलिने कुरा अमेरिकी सरकारका नीति र प्राथमिकतामा निर्भर रहने देखिएकोले बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी लगायतका युरोपेली मुलुक सुरक्षाबारे नयाँ कार्ययोजनाको खाका खिच्न लागेका छन् ।
क्यानडा र अष्ट्रेलिया पनि आ–आफ्ना राष्ट्रियहितका लागि विद्यमान नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्न लागेका छन् । अमेरिकाको साटो चीनसँग व्यापार सम्बन्ध बढाउन युरोपेली नेताहरू कस्सिएर लागेका छन् । जर्मनीका चान्सलर (प्रधानमन्त्री) फ्रेडरिख मर्जको चीन–भ्रमणलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्न सकिन्छ ।
एसिया महादेशमा चीन, भारत, जापान र इण्डोनेसिया जस्ता प्रभावशाली देशहरू अवस्थित छन् । यिनमा पनि जापानबाहेक अन्य तीन उल्लेख्य जनसंख्या भएका मुलुक मानिन्छन् । चीन र भारत दुवैको आर्थिक र सामरिक शक्ति उदाहरणीय स्तरका छन्, यस्तो पृष्ठभूमिमा जापान पनि उस्तै तहको सामरिक परिवेशमा हुर्किन इच्छुक देखिएको छ, जसले चीनलाई किञ्चित झस्काएको संकेत हालैका महिनामा चीनकै प्रेसमा आएका विवरणहरूले दिएका छन् । अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा रहेको चीनलाई जापानमा विकसित घटनाक्रमले सीधा असर पार्ने सम्भावना छैन, किनभने आजको चीन सन् १९४९ मा माओले स्थापना गरेको ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’ मात्र रहेन । जे प्रत्यक्ष छ, त्यसलाई के प्रमाण चाहियो र ?
स्वाभाविक चासो
जे होस्, परिवर्तित परिवेशमा चीनले आफ्नो वरपरका गतिविधिमा एक तहको चासो राख्नु र प्रतिक्रिया जनाउनु अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । ताइवानलाई एकीकरण गर्ने चीनको लक्ष्यमा कुनै प्रकारको अवरोध नआओस् भन्ने बेइजिङको सोचलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । हङकङ र मकाओको व्यवस्थापनबारे पनि चीन उत्तिकै सजग छ । त्यसैले ‘एक–चीन’ को सिद्धान्त मान्न सहमत भैसकेका संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कुनै पनि देशले त्यसमा तल–माथि नगरुन् भन्ने बेइजिङको अपेक्षा होला ।
जापान र चीन माझको वैमनस्य दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघिका लडाञीका कारणले भएको हो । अर्को कोणबाट हेर्दा त्यो वैरभावको युग सन् १९४९ मा आधुनिक चीन उदय हुनुअघिको हो । त्यसै हुनाले दुवै पक्ष आपसमा सहमत भएर सन् १९७२ को नोभेम्बरमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ‘सामान्य’ गराइएको थियो । जापानका प्रधानमन्त्री काकुई तानाका र चीनका प्रधानमन्त्री चाओ एनलाई बीच तय भएको सहमति संयुक्त वक्तव्य मार्फत जारी भएपश्चात् आपसी सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको तथ्य अभिलेखमा पाइन्छ । परन्तु पुराना युद्धका घाउ हत्पति पुरिन सक्दैनन् । भएको यही हो ।
चिनियाँ पक्षले जापानी साम्राज्यको तर्फबाट गरिएका हमला र त्यस क्रममा भएको जनधनको क्षति अपूरणीय थियो भन्दै आएको छ । खास गरेर सन् १९३७ को १३ डिसेम्बर १९३७ पछिका छ सातामा जापानी सेनाले ‘नानजिङ काण्ड’ को बेला गरेको हत्या, लूट, बलात्कार समेतको अत्याचारप्रति जापानले गरेको क्षमायाचना अपर्याप्त छ भन्ने चिनियाँ जिकिर छ । भनिन्छ, त्यस बखत एकलाखभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए । त्यस बखतको आक्रमणमा युद्ध–अपराध गराउने कमाण्डर मात्सुई र उसको सहयोगी जर्नेललाई एक ट्राइब्युनलले दोषी ठह¥याई उसै बखत (दोस्रो विश्वयुद्धपछि) प्राणदण्ड दिइसकेको हो र विश्वयुद्धपछिका जापान सरकारहरूको तर्फबाट नेताहरूले विगतका घटनाप्रति पटक–पटक पश्चाताप पनि गर्दै आएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षको अर्को शिकायत छ – ‘जापानका सत्तासीन नेताहरू राजधानी टोकियोमा रहेको शिन्तो पवित्रस्थल ‘यासुकुनी’ मा गएर देशका लागि प्राण आहुति गर्ने वीरहरूप्रति सम्मान अर्पण गर्ने क्रममा चीनविरुद्ध युद्धअपराधमा सामेल भएकाहरूलाई समेत त्यही मान्यता दिने गर्छन्, यो काइदा ठीक भएन ।’ जापान यसलाई उसको आन्तरिक मामिला ठान्दछ । इतिहाससँग सरोकार भएका गुनासा यी भए । केही विवाद भूगोलसँग सम्बन्धित छन् । ओकिनावा प्रान्त नजिकै पूर्वी चीन सागरमा अवस्थित सेन्काकु द्वीपसमूह (स्थायी मानव बसोबास नभएको) जापान प्रशासित क्षेत्र हो तर यसमाथि चीनले पनि दाबी गर्दैआएको छ । चिनियाँ पक्षले यसलाई ‘दियाओयु’ भन्ने गर्दछ ।
ऐतिहासिक पाटो
स्मरणीय छ, प्रशान्त क्षेत्रमा दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति जापानका हिरोशिमा र नागासाकी नगरमाथि अमेरिकी अणुबम प्रहारपछि भएको हो । युरोपमा लडाञीको अन्त्य केही महिना पहिले नै जर्मनीले आत्मसमर्पण गरेपश्चात् भएको थियो । प्रशान्त तर्फको लडाञी चाहिँ जापानले पराजय स्वीकार गर्दै कागजपत्र मार्फत विधिवत् अन्त्य गरिएको दिन थियो २ सेप्टेम्बर १९४५ । त्यसै घटनाको सम्झनामा बेइजिङले गएको ३ सेप्टेम्बर (१८ भदौ) मा ठूलो परेडको आयोजना गरेको थियो, जसमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि सम्मिलित भएका थिए ।
चिनियाँ पक्षले विगतको जापानी आक्रमणको प्रतिरोधमा चीन जागेको सन्दर्भ पनि त्यसैमा गाँसेको थियो । यसबाट जापानप्रतिको चीनको तिक्तता अहिलेसम्म मेटिएको रहेनछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । गएको साताको प्रसंग हो, संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनका राजदूत फु कोङ्ले जापान सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य हुन योग्य देश होइन भनेर टिप्पणी गरेका थिए, जसको चर्चा ‘ग्लोबल टाइम्स’ पत्रिकाले छापेको छ ।
हिन्द–प्रशान्त अन्तर्य
अब वर्तमान स्थितिलाई नियालौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान सन्धिबद्ध मुलुक हुन्, एकअर्काको सुरक्षामा प्रतिबद्ध छन् । जापानमा अमेरिकी सेनाको बलियो उपस्थिति छ– सैनिक अखाडाहरू छन् । हालैको निर्वाचनपछि बलियो जनाधार बनाएकी प्रधानमन्त्री ताकाइची केही साताभित्रैमा वाशिङटन जाँदैछिन् । अनि जापानको प्रतिरक्षा खर्च पनि बढ्ने क्रममा छ । ताइवान एकीकरणमा दत्तचित्त चीनले यी नयाँ घटना–विकासको अन्तर्य नबुझ्ने कुरै भएन । जापान ‘क्वाड’ नामक चारदेशको सुरक्षा समूहको पनि सदस्य छ, जसमा अमेरिका, भारत र अष्ट्रेलिया सम्मिलित छन् ।
आउँदो मार्च महिनाको आखिरी दिन राष्ट्रपति ट्रम्प बेइजिङ आउँदा द्विपक्षीय वार्तामा कुन स्तरको अडान कायम गर्ने त्यसको निरूपणमा राष्ट्रपति सी चिनफिङका सहयोगीहरू लागिसकेका होलान् । तिनलाई अमेरिकी सेनाका हिन्द–प्रशान्त (इण्डो–प्यासिफिक) कमाण्डर स्यामुएल पापारो एसियाका विभिन्न देशको भ्रमण गर्दै नेपालसम्म आइपुगेको जानकारी पनि अवश्य होला ।
स्पष्टै छ, ट्रम्पका कतिपय दृष्टिकोण सुसंगत र स्थिर देखिन्नन् तापनि उनको सरकारका गुप्तचर तथा अन्य संयन्त्रका रणनीतिकारहरूले ताइवान मात्र होइन, व्यापार समेतका मामिलामा उनले जानकार राख्ने प्रयत्न पक्कै पनि गर्लान् । यस कुराको पूर्वानुमान गर्ने आधार भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री मार्को रुबियोले दिएका छन् । गत सोमवार (२३ फेब्रुअरी) परेको जापानी सम्राट नारुहितोको जन्मोत्सवको अवसरमा जापानप्रति शुभेच्छा जनाउने वक्तव्यमा दुई देशका नेताले मिलेर ‘स्वर्णयुग’ ल्याउने आशा रुबियोले प्रकट गरेका छन् । उनको थप भनाइ छ – हाम्रो गठबन्धन ‘असाधारण’ प्रकृतिको छ र यो जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार छ ।
अन्त्यमा
माओपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली चिनियाँ नेता ठानिएका नेता हुन् सी चिनफिङ । सन् २०१२ मा चीनको नेतृत्व गर्न थालेका सी ताइवानलाई विधिवत् चीनको अंग बनाउन प्रयत्नशील देखिन्छन्, र यसो गर्न सकेमा उनले माओको सपना साकार गरेको ठहरिने छ । यो काम कहिलेसम्म होला त ? पश्चिमा विश्लेषकहरूले सन् २०२७ को समय–सीमा तोकेका छन् किनभने यो जनमुक्ति सेना गठन भएको शतवार्षिकी हो । चिनियाँ नेतृत्व त्यतिसारो हतारमा देखिँदैन । बरु सन् २०४९ सम्ममा निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनेमा बेइजिङ विश्वस्त देखिन्छ ।
