नेपाल अशान्त छ, छर–छिमेक पनि आफ्नै प्रकारका खैलाबैलासँग जुधिरहेका छन् । बाख्रालाई उसको सिङ भारी, भैंसीलाई पनि उसैको भारी भनेझैं । दक्षिण एसिया (सार्क) सँग आबद्ध मुलुक अफगानिस्तान सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना फिर्ता गएपछि पुनः तालिबानको कठोर शासन बेहोर्न बाध्य छ । बंगलादेश राजनीतिक अस्थिरताको चपेटाबाट उम्किन सकेको छैन । श्रीलंका र माल्दिभ्स पनि स्थिर हुन सकेका छैनन् । चार महिनाअघिको ‘चारदिने लडाञी’ का कारण पाकिस्तानसितको वैमनष्यता घटाउन भारत प्रयत्नशील छ तर ताली एक हातले बज्दैन भन्ने तथ्य सरोकारवालाले बुझेका छन् । पाकिस्तानलाई एकैसाथ अमेरिका र उसको प्रतिस्पर्धी चीनसँग निकट हुने अनुकूल अवसर प्राप्त भएको छ । ऊ हालै मात्र साउदी अरेबियासँग आणविकस्तरको सुरक्षा सन्धि पनि गर्न सफल भएको छ ।
यता भारत चाहिँ व्यापार युद्धको चपेटामा परेका कारण अमेरिकासँग केही टाढा तर चीनसँग केही नजिक भएको देखिन्छ । तथापि रुससँगको परम्परागत मित्रता कायम राखेर चीनसँग पनि सन्निकट हुँदा भारत घाटामा भने छैन । केही साताअघि चीनमा सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलन हुँदा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको साथमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रस्ट देखिने गरी खिचिएको तस्बिरले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी शिविरलाई झस्काएको छ, जसको झलक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका बोली–व्यवहारबाट प्रकट हुँदै आएका छन् । एसिया महादेशमै एकछिन अडिएर हेर्दा म्यान्मा (बर्मा), थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, इण्डोनेसिया र फिलिपिन्स कतै छिमेकीका कारण कतै जनआक्रोशबाट प्रभावित देखिन्छन् । स्पष्टै छ, तनाउ र अस्थिरताका कारक आन्तरिक मात्र छैनन् । अन्तर्निर्भरताको यस युगमा जानी–नजानी बाहिरी कारण पनि हाबी भइहाल्दा रहेछन् । अरू त अरू, अमेरिकालाई टक्कर दिने सामथ्र्य भएको चीन पनि समस्यामुक्त देखिँदैन यद्यपि आर्थिक, सैनिक र कूटनीतिक हिसाबले ऊ निकै सबल राष्ट्र हो । जस्तो, औपचारिक स्तरमा ‘एक–चीन नीति’ कायम राख्दै आएका कतिपय देशले तिब्बत र ताइबानको चर्चा गर्न छोडेका छैनन् ।
हङकङकै विषय पनि विवादमा तान्ने प्रचलन हटेको छैन । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भारतमा स्व–निर्वासनमा रहेका दलाई लामा (१४औं) को बधाइ सन्देश आएको चर्चा सेलाएको छैन । पश्चिमाहरूले बेला–बखत ‘फ्री टिबेट’ को प्रदर्शन गराउन नेपालमा शरण पाएका तिब्बतीहरूलाई उक्साउने गरेका छन् । किनभने तिनले तय गरेको मापदण्ड अनुसारको मानव अधिकार चीनले दिएको छैन अरे ।
परिवर्तित पहल
इजरायलको ज्यादतीले गर्दा पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) आक्रान्त छ । ट्रम्पको अमेरिकाले बलियो टेको दिँदै आएकाले इजरायलको सरकार र सेना उद्दण्ड भएका छन् । सन् २०२३ को अक्टोबरमा
‘हमास’ का उग्रवादीहरूले इजरायल पसेर १२ सय मानिस मारेको र अढाई सयलाई अपहरण गरी गाजामा लगेर बन्धक बनाएको झोंकमा तत्काल प्रतिकारमा उत्रिनु अनौठो होइन, परन्तु अत्यधिक सैन्यशक्ति प्रयोग गरेर हमास गिरोहमा सामेल नभएका निर्दोष, गैरसैनिक नर–नारी र बाल–बालिकाको ज्यान लिँदै नरसंहारको अभियान चलाउनाले इजरायल बाँकी विश्वबाट चर्को निन्दा र आलोचनामा परेको छ । यतिञ्जेलमा ६५ हजार प्यालेष्टिनीहरू मारिएका छन् । उनीहरूको भूमि अर्थात् प्यालेष्टाइन मिच्ने, हडप्ने दुस्प्रयासबाट प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतन्याहु र तिनको सेना पछि हटेको छैन । ट्रम्पको आड पाएको हुनाले होला,अत्याचारको सिलसिला रोक्ने मानसिकता इजरायली शासकहरूमा देखिँदैन । भनिन्छ, नेतन्याहू आफूमाथि लाग्दैआएका भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नु नपरोस् भनेर राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा प्यालेष्टाइनमाथिका आक्रामक हत्पति गतिविधि बन्द गर्न चाहँदैनन् । अर्को, ७ अक्टोबर २०२३ मा उनका सैनिक र गुप्तचर संयन्त्रले किन हमासको हमलालाई रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि बरोबर उठ्ने गरेको छ । नेतन्याहूले यस्ता आरोपको खण्डन गर्ने गर्छन् तर तिनको दलिललाई इजरायलकै बासिन्दाले समेत पत्याउन गाह्रो मानेका छन् ।
प्यालेष्टिनी मामिलाबारेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवाजलाई यसरी एकातिर इजरायल लगातार उपेक्षा गर्ने र अर्कोतिर ट्रम्पको अमेरिका त्यस्तो अमानवीय हदमा पुगेको इजरायललाई दुरुत्साहन गर्न नछोड्ने । सैनिक सहायता जारी राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघमा इजरायलको पक्षमा ‘नकारात्मक मत’ (भीटो) प्रयोग गरेर युद्धविरामका प्रस्ताव निष्कृय तुल्याइदिने । १८ सेप्टेम्बर (२ असोज) का दिन सुरक्षा परिषद्को बैठकमा डेनमार्कले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव स्वीकृत हुँदो हो त तनाउ मत्थर गर्ने बाटो खुल्ने थियो किनभने सुरक्षा परिषद्को निर्णय सबै पक्षका लागि बाध्यकारी हुन्छ । त्यस प्रस्तावमा गाजापट्टीमा इजरायली सैनिक कारबाही स्थगित गर्ने, हमासले इजरायली बन्धकलाई रिहा गरिदिने र प्रभावित इलाकामा बसेका प्यालेष्टिनीहरूलाई मानवीय सहायता–सामग्री पु¥याउन इजरायलले लगाएका रोकहरू हटाइने बुँदाहरू समावेश गरिएका थिए । तर परिषद्का १५ मध्ये १४ सदस्य–राष्ट्र (चार भीटो पावरवाला समेत) प्रस्तावको पक्षमा हुँदा हुँदै पनि अमेरिकाले निर्लज्ज तरिकाले भीटो मत प्रयोग गरेर त्यस सत्प्रासलाई विफल गराइदियो । ज्ञातव्य छ, हालैको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाले सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव विफल पारेको यो छैटौं पटक हो ।
सांस्कृतिक र भाषिक समेतका आधारमा एउटै पश्चिमा मण्डलीमा रहिआएका निकटस्थ (एलाईज) हुन् तापनि अष्ट्रेलिया, क्यानडा र बेलायतले प्यालेष्टाइनको विषयमा केही महिनायता अमेरिकाको नीतिबाट आफूलाई अलग गराएका हुन् । संयोग भनौं, यी तीनवटै देश राष्ट्रमण्डल (कमनवेल्थ) का सदस्य हुन्—जसलाई एकताको सूत्रमा गाँसेका छन् बेलायतका राजा चाल्सर् तृतीयले । तिनै राजाको निम्तो मान्दै राजकीय भ्रमणमा गत साता ट्रम्प त्यता पुगेका थिए । त्यहाँ उनले बेलायतका प्रधानमन्त्री किएर स्टारमरसँगको वार्तापछि पनि प्यालेष्टिनी प्रश्नमा भने आफू बेलायतसित ‘असहमत’ भएको जानकारी दिए । अष्ट्रेलिया र क्यानडासँगको असहमति पनि स्वतः प्रकट भइहाल्यो ।
जे होस्, अष्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडाका प्रधानमन्त्रीहरूले आपसमा समन्वय गरेर प्यालेष्टाइनलाई एउटा राज्यको रूपमा मान्यता दिने काम आइतबार (२१ सेप्टेम्बर) संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्युयोर्कबाट गरे । पुर्तगालले पनि त्यसै दिन आफ्नो निर्णय सुनायो । सोमबार फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रोबाट मान्यतासम्बन्धी घोषणा भयो । साउदी अरेबिया फ्रान्ससँगै छ । स्पेन नर्वे र आयरल्याण्डले एक वर्षअघि नै प्यालेष्टाइनलाई मान्यता दिने काम गरेका थिए ।
हालसम्ममा राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य–राष्ट्रमध्ये १४७ ले प्यालेष्टाइनलाई मान्यता दिइसकेको स्थिति छ । भन्नु परोइन, मान्यताको पक्षमा देखिएका देशका सरकारहरूले आ–आफ्नो देशका जनताको अभिमतलाई आधार बनाएका हुन् । संसारका प्रमुख नगरहरूमा लाखौंलाख नर–नारीको सहभागिता भएका प्रदर्शनमा इजरायलले निमुखा, निर्दोष, गरिब र दीन–दुःखीहरूको हत्या गरिरहेकोमा विरोध जनाएपछि प्रभावशाली देशका सरकारहरू जुर्मुराएका हुन् ।
दीर्घकालीन असर
यता इजरायलको सरकार भने आफ्नो लिंडेढिपी र मुढेबल त्याग्न तयार देखिएन । सन् १९४८ मा राष्ट्रसंघले नै खडा गरिदिएको इजरायल अहिले त्यसैका प्रस्तावहरू लत्याएर मनोमानी गर्दैछ । वरपरका अरब देशहरूसँग मित्रता बढाएर जानुको साटो वैरभावलाई नै बाक्लो पार्न व्यस्त छ । हात–हतियारको प्रयोग गर्नु वा गर्ने धम्की दिनु आफ्नै दीर्घकालीन हितमा छैन भन्ने यथार्थ बुझ्न चाहँदैन । अनि अमेरिका चाहिँ हर–हमेसा यहुदी र इजरायलको मात्र पक्ष लिने गर्छ । यसपल्ट पनि इजरायलको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दैछ । विगतका केही सम्झौताहरूको आधारमा प्यालेष्टाइनको लागि स्थापित शासकीय संरचना ‘प्यालेष्टिनी अथोरिटी’ का राष्ट्रपति महमूद अब्बास तथा उनका सहयोगी कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रसंघको अधिवेशनमा भाग लिन न्युयोर्क पस्न प्रवेशाज्ञा (भीसा) नदिने वाशिङटनले निधो ग¥यो । यो प्यालेष्टिन विषयको बहसलाई बिथोल्न गरिएको निर्णय थियो । अब्बासले भीडियोको माध्यमबाट न्यूयोर्कको महासभालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो । परराष्ट्रमन्त्री मार्को रुबियो आतङ्ककारीलाई कसरी भिसा दिन
सकिन्छ ? भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरे । हमास आतङ्ककारी भयो भन्दैमा सबै प्यालेष्टिनीहरू कसरी त्यसै कित्तामा पर्छन् ? विवेकशून्य तर्क र बर्बराहटको कुनै उत्तर छैन ।
दुराग्रह र मुढाग्रहको ओखती छैन । अन्यथा बुझ्नुपर्ने हो, ‘दुई राज्य’ को समाधानको प्रस्ताव फ्रान्सले पहल गर्ने थिएन र अन्य सदस्य–राष्ट्रहरूले समर्थन जनाउने पनि थिएनन् । यथार्थमा, सार्वभौमसत्तासम्पन्न तथा स्वतन्त्र दुई राज्यको परिकल्पना राष्ट्रसंघको स्वीकृत प्रस्ताव नम्बर १८१ बाटै भएको थियो । (२९ नोभेम्बर १९४७) ‘प्यालेष्टाइनका लागि विभाजन योजना’ भनिने त्यस बखतको दस्तावेजले एक यहुदीबहुल इजरायल र अर्को प्यालेष्टाइन राज्यको प्रावधान थियो । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले एन्थोनी अल्बेनिजीले न्यूयोर्क पुगेपछि प्रेसलाई यही कुराको संस्मरण गराउँदै भनेका छन्ः दुई राज्यमध्येको एक त इजरायल नै हो नि ।’ एकपल्ट प्यालेष्टिनी राज्य किटान भएपछि अनाहक मान्छे मर्ने, मार्ने, अपहरण गर्ने सिलसिला रोकिन्छन् र इजरायल पनि सुरक्षित हुन पाउँछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा हो ।
आतंकारी भनिएको हमासलाई नयाँ प्यालेष्टाइन राज्यमा कुनै भूमिका नदिने सहमति हुँदा इजरायललाई लाभै हुने हो । अनि बन्धक बनाइएका इजरायलीलाई तुरुन्त रिहा गराउने आश्वासन पनि आइसकेको छ । मुख्य कुरो, निर्दोष मानिसहरू मारिने क्रम रोकिनु प¥यो । यसका लागि इजरायलले केही कुरामा सम्झौता गर्नु पर्छ । ‘तोकिएको सिमानाभित्र’ प्यालेष्टाइन राज्यलाई अस्तित्वमा आउन दिइनु पर्छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री किएर स्टारमर भन्छन् : सुरक्षित इजरायलको बगलमा टिकाउ प्यालेष्टाइन हुनुपर्ने हो । तर अहिले हाम्रोसामु न यो छ न त्यो नै । यो दीर्घकालीन हलका लागि प्रकट गरिएको बेलायतको सदाशय हो ।
इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहू भने हालको जुझारू मानसिकता त्यागेर व्यावहारिक हुन चाहेको देखिँदैनन् । उल्टो, उनले त प्यालेष्टाइनलाई मान्यता दिने देशका नेताहरूलाई ‘आतंककारीहरूलाई पुरस्कृत गर्दैछौ’ भनेर आरोप लगाएका छन् । थपमा उनी भन्छन्ः– राष्ट्रसंघले वा अन्य देशहरूले चाहना राखे भनेपनि जोर्डन नदीको पश्चिमी किनारा (वेष्ट ब्याङ्क) मा प्यालेष्टाइन राज्य बन्न सक्दैन,सक्दैन । उनले यसो भन्नुको कारण छ–सन् १९६७ को
‘छ–दिने युद्ध’ मा इजरायलले कब्जा गरेका जमीनबाट फिर्ता हुनुपर्ने भनी सुरक्षा परिषद्बाट प्रस्ताव नम्बर २४२ स्वीकृत भएको थियो । त्यस अनुसार, इजरायलले पश्चिमी किनारा (वेष्ट ब्याङ्क) गाजा र पूर्वी जेरुसेलम छोड्नु पर्ने हो । तर छोडेन । त्यति मात्र होइन, इजरायलले ती स्थानहरूमा बितेका दशकमा यहुदी बस्तीहरू बसालेको छ जसलाई ऊ अहिले आएर खाली गराउन (त्याग्न) सक्दैन । यहाँ छेउ एक विचारणीय पक्ष के छ भने प्यालेष्टाइन पक्ष निर्धारित सिमानाभित्र इजरायलको अस्तित्व स्वीकार गर्छ, तर इजरायल भने आफ्नो वरिपरि प्यालेष्टाइन खडा भएको देख्न चाहँदैन । अति नै असहिष्णु देखिन्छ इजरायल ।
परन्तु परिवर्तित परिस्थितिको धरातलीय यथार्थबाट उम्किन भने यसपालि इजरायललाई गाह्रो छ । अमेरिकी जोडबलमा मात्र कतिञ्जेल धानिएला ? यसै वास्तविकतालाई प्रतिध्वनित गर्दै बीबीसीका कूटनीतिक संवाददाता पल एडम्सले आफ्नो लामो अनुभवको आधारमा लेखेका छन्ः–बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलिया ‘परम्परागत रूपमा’ इजरायलका निकटस्थ सहयोगी रहँदै आएका देश हुन् । अहिले आएर तिनले एकापसमा मिलेर इजरायलले मन नपराउने गरी कठोर नीति अख्तियार गरेका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्री स्टारमरको कथन छः–मध्यपूर्वको भयावह दृश्यबाट आहत भएको विश्वलाई शान्तिको बाटो अझै जीवित छ भनेर आश्वस्त पार्न यो ‘दुई देशको समाधान’ रोज्नुपरेको हो । गत सप्ताहान्त स्वीकृत ‘न्यूयोर्क घोषणापत्र’ को अनुमोदन गर्दै यो साता राष्ट्रसंघको मञ्चबाट घन्किएको आवाजलाई ठाडै अस्वीकार गर्नु भनेको इजरायलले आफूलाई विश्वसमुदायबाट झन्झन् एक्ल्याउँदै जानु हो ।
अन्त्यमा
संयुक्त राष्ट्रसंघसामु अन्य जल्दाबल्दा प्रश्नहरू पनि छन् । युक्रेनमाथि रूसको चढाञीले उत्पन्न गरेको मामिला छ, जलवायु परिवर्तनको परिणतिबारे विश्वसमुदायलाई सावधान गराउने उत्तरदायित्व छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सुरक्षा परिषद्को भीटो, कार्यविधि, सचिवालय, शान्तिसेना आदि चर्चामा छन् । राष्ट्रसंघको स्थापना भएको ८० वर्ष पूरा भएको बेलामा यसको बृहत् समीक्षा आवश्यक मानिएको छ । सन् १९४५ मा ५१ देश मात्र सदस्य हुँदाको परिवेशमा यस कालखण्डमा व्यापक अन्तर आइसकेको छ । अहिलेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न त्यसै अनुपातको तर छरितो संरचना र कार्यशैली अपनाई प्रभावकारी संस्था बनाउने माग सदस्य–राष्ट्रहरूबाट भइरहेको छ । प्यालेष्टाइनको प्रश्न विश्वसंस्था मार्फत गरिएको प्रस्तुतिलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । यदाकदा टिप्पणीकारहरूले राष्ट्रसंघलाई ‘गफाडीको अखडा’ सँग तुलना गरेको पनि सुनिन्छ तर यसो सोचौं त, कदाचित् यही अखडा पनि नहुँदो हो त आजको विश्व अझ कति अशान्त र असुरक्षित हुने थियो ।
