आउँदो साता विश्वको ध्यान चीनले आकर्षित गर्दैछ । विशेषतः कूटनीति र सैन्यनीति बाक्लो चर्चामा रहने किसिमका दुईवटा कार्यक्रम हुन लागेका छन् । पहिलो हो, सोमबार राजधानी बेइजिङबाट करिब १२० किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा अवस्थित तटवर्ती नगर थियान्चीनमा शांघाई सहयोग संगठन (शांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एस्सीओ) शिखर सम्मेलन आरम्भ । दुईदिने त्यस सम्मेलनको सीधा सरोकार संगठनका १० सदस्य–राष्ट्र, १४ ‘संवाद साझेदार’ मुलुक र दुई पर्यवेक्षक–देश जोड्दा जम्मा २६ देशसँग हुने जानकारी समाचार संस्था ‘सिन्ह्वा’ ले केही दिनअगाडि नै जानकारी गराएको हो । बीस देशका नेता र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने सम्मेलनलाई चीनले राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुखहरू स्तरको स्तरीय कूटनीतिक अभ्यास मान्दैछ । भोलिपल्ट सम्मेलन समाप्त भई आयोजक–राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ समेतको सहमतिबाट एक घोषणापत्र जारी हुनेछ जसले एस्सीओका लागि आगामी दशकको निम्ति विकासको रणनीति तय गर्ने भनिएको छ । दोस्रो हो, भदौ १८ गते (३ सेप्टेम्बर) का दिन बेइजिङमा हुने भव्य सैनिक कवाज (परेड) । यो चीनको सैनिक शक्तिको प्रदर्शन हुनेछ जसलाई पूर्व–पश्चिम सबैतिरकाले हेर्नेछन् ।
पहिले एस्सीओ अर्थात् शांघाई संगठनको प्रसङ्ग उप्काऔं । सन् २००१ मा चीन र छिमेकका पाँचवटा देश (रूस, कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान) मिलेर गठन गरिएको यस अन्तर–सरकारी मञ्चमा हालैका वर्षमा आएर भारत, पाकिस्तान, इरान र बेलारुस थपिए । ‘संवाद साझेदार’ १४ वटा देशमा नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यान्मार (बर्मा), कतार, साउदी अरेबिया, टर्कीलगायतका मुलुक पर्दछन् । पर्यवेक्षकमा अफगानिस्तान र मङ्गोलिया छन् । शांघाई संगठन थालनीमा सामूहिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित थियो, पछि विस्तार भएर यसले आर्थिक र व्यापारिक फाँटलाई पनि समेट्दै आयो । चीनका परराष्ट्र सहायकमन्त्री लिउ बिनको शब्दमा एस्सीओ अहिले एक ‘परिवार’ नै भइसकेको छ । त्यसैगरी, सिन्ह्वाको आकलनमा विश्वभरको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाई शांघाई संगठनले ओगट्दछ । सहायकमन्त्री लिउका अनुसार, राष्ट्रपति सी शांघाई संगठनलाई मार्गदर्शन दिँदा दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्मित विश्वव्यवस्था ‘रचनात्मक ढङ्गले जोगाउँदै’ शासकीय प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यतिर उन्मुख गराउन इच्छुक छन् ।
विशिष्ट उपस्थिति
शांघाई संगठनको यसपालिको आयोजना चीनमा हुन लागेको पाँचौं पटक हो । र, यस पटक उपस्थित हुने प्रमुख व्यक्तित्वमा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोओ सुबियान्तो, मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनबर इब्राहिम र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टोनियो गुटेरस पर्दछन् । शांघाई संगठन बहुपक्षीय मञ्च हो र तसर्थ यसले गर्ने अठोट र निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने कुरामा सन्देह छैन । आगामी साताको दोस्रो महत्वपूर्ण कार्यक्रम सैनिक कवाज र सेनाका सबै अंगको कार्यकुशलताको प्रदर्शन । ८० वर्षअघि सकिएको दोस्रो विश्वयुद्धमा गुमेका सैनिक र गैरसैनिकहरूको सम्झनास्वरूप बुधवार थियानमेन चोकमा समारोह हुँदा राष्ट्रपति सी र आमन्त्रित सहभागीहरू उपस्थित हुनेछन् । तर पश्चिमी देशका दूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू समारोहमा सम्मिलित नहुने अड्कलबाजी भइरहेको छ । तिनले शांघाई सम्मेलनबारे पनि अभिरुचि राखेका छैनन् । निर्धारित समारोहहरूमा राष्ट्रपति पुटिन उपस्थित हुने कुराले पश्चिमाहरू झस्केका हुन् भनिँदै छ ।
सैन्यबल प्रदर्शनमा जनमुक्ति सेना (जसलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सैनिक विभाग मातहत राखिएको छ) ले तालिमप्राप्त सैनिकहरूको कवाज गराउनुका अतिरिक्त परम्परागत हात–हतियार तथा आधुनिक युद्धकलामा प्रयोग हुने क्षेप्यास्त्र, युद्धक विमान, ट्याङ्क, मानवविहीन गुप्तचरी संयन्त्रहरू देखाउने छ । आक्रामक र प्रतिरक्षात्मक दुवै अवस्थामा प्रयोग हुने उपकरण र औजारमध्ये केहीलाई पहिलो पटक देखिने छ । चीनको सामरिक शक्तिबाट परिचित प्रतिस्पद्र्धी राष्ट्र अमेरिकाले पनि श्रव्य–दृश्य माध्यमबाटै भए पनि यी अद्यावधिक गतिविधिहरू नियाल्ने छ । चीनको जनमुक्ति सेना नै २० लाखको छ भनिन्छ, अर्धसैनिक बल र जगेडा (रिजर्भिष्ट) जोड्दा चीनलाई विश्वकै ठूलो आकारको सैन्यबल भएको देश मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी सामरिक शक्तिलाई अत्याधुनिक बनाए तापनि चीनको सेनाले यसको प्रयोग गर्न युद्धस्थलहरू सिर्जना गरेको छैन । सन् १९७९ मा भियतनामसँग लडाञी भयो, तर त्यसपछिका दशकमा चीन ठूला सशस्त्र मूठभेडमा संलग्न छैन । त्यसकारण समस्याहरूको शान्तिपूर्ण हल खोज्ने नीतिमा चीन अडेकै मान्न सकिन्छ । यसले परराष्ट्रनीति सञ्चालनमा पञ्चशीलको आधार कायमै राखेको छः–सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र आपसी लाभ र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व ।
आगामी साताको सम्मेलन, समारोहका बहुपक्षीय औपचारिक आयामको महìव आफ्नो ठाउँमा छ । थपमा, यस प्रतीक्षित जमघटले द्विपक्षीय भेटवार्ताका अवसरहरू पनि प्रदान गर्दैछ । यहींनेर, विगतका सुखद् अनुभव सम्झिन सकिन्छ । सन् २०१४ को सार्क शिखर सम्मेलनताका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका पाकिस्तानी समकक्षी नवाज शरिफले काठमाडौंमा एक–अर्कासँग भेटवार्ता गर्ने मौका पाए । अर्को स्मरणीय घटना हो सन् २००२ को । त्यस बेला काठमाडौं सार्क सम्मेलनकै मञ्चमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफले भारतका प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीसँग स–सम्मान हात मिलाएका थिए । त्यो विश्वभर चर्चित घटना बन्न पुग्यो ।
फेरि अहिलेको प्रसङ्मा आऔं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी आपसी हितका विषयमा गम्भीर वार्तामा बस्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । स्पष्टै छ, भारत र चीनको जनसंख्या जोड्दा दुई अर्ब ८० करोड हुने वास्तविकतालाई विश्वको अन्य कुनै शक्तिले बेवास्ता गर्न सक्दैन । एक्लै पनि अमेरिकालाई टक्कर दिने क्षमता भएको चीनसँग भारतको गठजोडले थप महìव राख्दछ । राष्ट्रपति पुटिनसँग छुट्टै वार्तालाप गर्न नरेन्द्र मोदी समेत अन्य कतिपय नेताहरू व्यग्रतामा हुनु अनौठो भएन । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीन दुवैतर्फका शीर्षस्थ नेताहरूसँग एकान्त वार्ताको संयोग मिल्न सक्छ । निश्चय नै यस्तो अवसरको उपयोग राष्ट्रियहितमा गर्नसके नेपालमा जनस्तरबाट स्वागत र समर्थन हुनेछ ।
नयाँ समीकरण
शांघाई संगठनमा जोडिएका देश र संस्थाहरूले संगठनप्रतिको ऐक्यबद्धता यसपल्ट अझ मजबूत रूपमा प्रकट गर्ने अनुमान छ । चीन र रूस त्यसै पनि एक–अर्काका समीप थिए, त्यसमा हाल भारत जोडिन पुगेकोले विश्वशक्तिमा नयाँ समीकरण निर्माण भएको छ । यथार्थमा यस्तो समीकरण निर्माण गराउनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको परोक्ष भए पनि गतिलै योगदान परेको छ । किनभने उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो छ महिनामै केही यस्ता नीति अपनाए र निर्णयहरू गरे जुन यो नयाँ समीकरणका कारक भएका छन् । ट्रम्पले उक्साएको ‘व्यापारयुद्ध’ समेतका कारण विश्व नै एक हदमा भयातुर भएको छ । उदाहरण भारत छ । त्यहाँ उत्पादित मालवस्तु र सेवा अमेरिका आयात गर्दा लाग्ने सीमाशुल्क (भन्सार) एकाएक बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउने काम भयो, जसले गर्दा दिल्ली वाशिङटनसँग स्वतः चिढियो । केही वर्षयता निकट रहँदै आएको भारत–अमेरिकी कूटनीतिक सम्बन्ध एकाएक विकट हुन पुग्यो । अमेरिकाले भारतलाई रुससँग खनिज तेल खरिद गरेको विषय अघि सारेर आपत्ति जनायो, दण्डित गर्ने मनसुबा देखायो । भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले त्यस्ता आरोपको सीधा प्रतिवाद गर्दै भारतले आफ्नो राष्ट्रियहितमा काम गरेको हो भनी बचाउ गर्नुपर्ने बाध्यता आइप¥यो । हुन पनि हो, यस्तो स्थितिमा भारतको दीर्घकालीन हित के कताबाट हुनसक्छ भनेर त्यहाँको संस्थापनले विकल्प खोज्छ भने त्यो आश्चर्यको कुरो भएन ।
भारत–रुस सम्बन्ध सुमधुर छँदै थियो । भारतले यसबीचमा चीनसँग पनि निकट हुनु लाभदायक देख्यो । र, सीमा–विवाद तथा पाकिस्तानप्रतिको चीनको निकटताजस्ता पक्षलाई अहिले एकातिर पन्छाएर चीनसँग हातमालो गर्नु नै दिल्लीलाई श्रेयस्कर लाग्यो । तदनुसार चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी दिल्लीमा आमन्त्रित भए । औपचारिक रूपमा उनको आगमन सीमावार्ताको २४औं चरणसँग गाँसियो तर भेटघाट अन्य हिसाबले पनि उभयपक्षकै लागि फलदायी भएको देखियो, दिल्लीबाट प्रवाहित सूचनाहरूले यसै कुरालाई इंगित गरेका छन् । सीमा–व्यापार, हवाई सेवा, पर्यटन आदि विषयमा गरिएका प्रतिबद्धता सम्बन्ध सुधारका स्पष्ट सूचक हुन् । हो, सीमा–व्यापार सम्बन्धी समझदारीमा लिपुलेक भञ्ज्याङ (पास) समावेश गरिँदा भारत र चीन दुबै देशको नेपालसँगको सम्बन्ध केही अमिलिएको छ जुन छुट्टै समीक्षाको विषय हो ।
चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी भारतपछि लगत्तै पाकिस्तानको यात्रामा गए । त्यसपछि उनको टोली अफगानिस्तान पुग्यो, जसलाई सार्कको सदस्यता दिलाउन कुनै बखत भारतले नै पहल गरेको थियो । तर पछि गएर भारत–अफगानिस्तान सम्बन्ध न्यानो रहन सकेन । तालिबानको आगमनले दक्षिण एसियाकै वातावरण धमिलियो । देखिएकै छ, पाकिस्तानसँगको चीनको सम्बन्ध र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता हालैमा झन् दरिलो भएर आएको छ । यो वास्तविकताबारे दिल्ली अनभिज्ञ पनि छैन । गएको मे महिनाकै घटना हो, भारत र पाकिस्तान सशस्त्र संघर्षमा अल्झिएका थिए । यस पृष्ठभूमिमा हेरौं, यस छोटो कालखण्डमा नाटकीय बेगमा केही घटना नहुँदा हुन् त चीन र भारत एकापसमा यति सहजसँग नजिकिने थिएनन् । स्पष्टै छ, यसै कारणले वाङ यी दिल्लीबाट सीधै इस्लामावाद गएको प्रसंगलाई दिल्लीले असहज ठानेन । अघिपछि भए यस्तो कार्यशैली दिल्लीमा निकै आलोच्य हुन्थ्यो ।
एसियाको उचाइ
परिवर्तित परिस्थिति छ, तसर्थ चीनको परराष्ट्रनीतिलाई फराकिलो परिवेशमा हेर्दै जानु सान्दर्भिक होला । र, परिवर्तनको यस नवीनतम् शृङ्खलाको विवेचना दक्षिण एसियाका लागि मात्र चासोको विषय रहनु हुँदैन । किनभने दक्षिणपूर्वी एसिया वा ‘आसियान’ सम्बद्ध क्षेत्रले सामना गरेका हाँकहरूको पनि बेग्लै सूची छ । अझ फराकिलो भएर हेर्दा सिंगो एसिया महादेशलाई नै तनाउमुक्त गराउनु पर्ने चुनौती देखापर्छन् । पश्चिम एसियामा इजरायल र प्यालेस्टिनको जटिल समस्या छ । हाल युक्रेनसँग भिडिरहेको देश रुस (रसियन फेडरेसन) नै क्षेत्रफलको हिसाबले ७५ प्रतिशत एसिया हो । भनौं, एसियामा चुनौतीका पहाड अग्ला–अग्ला छन् । तसर्थ प्रयास र प्रयत्नहरू पनि त्यसै उचाइबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ, एसियाका मामिला एसियामै सुल्झाऔं, टाढा–टाढा नपु¥याऔं भन्ने चीनको मान्यतालाई । चीनको यो दृष्टिकोण बितेको दशकमा समय–समयमा प्रकट हुँदै आएको छ । हाम्रै पनि लोकोक्ति छः टाढाको देउता, करेसाको भूत ! एसिया महादेशभित्रका देशहरूमा रहेका विवाद र असमझदारी एसियामै सुल्झाउने परिपाटी बसाल्न सके सुरक्षाको कवच खोज्न अन्यत्र जानु पर्दैन । चीनको यस्तो धारणाको उल्लेख राष्ट्रपति सी जिनफिङले आफू चीनको शासकीय प्रणालीको सर्वोच्च पदमा पुगेको वर्षदिन जतिमा शांघाईमै आयोजित एसियाली सुरक्षा विषयक एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाषण दिने क्रममा गरेका रहेछन्–एसियाका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरू एसियाकै जनताले गरुन्, एसियाका समस्या पनि यिनैले सुल्झाउन् र एसियाको सुरक्षाको जिम्मा पनि यिनैले लिउन् । (किनभने) यिनीहरूसँग नै त्यो क्षमता र बुद्धि छ जुन यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वका लागि आवश्यक पर्छ । गहिरो साझेदारीको भावनाबाट नै यो सम्भव हुने हो ।’ (२१ मे २०१४)
अन्त्यमा
चिनियाँ नेताको यो चर्चित दूरदर्शी दृष्टिकोणको विवेचना विभिन्न देशका विद्वान्ले विविध कोणबाट गर्दैआएका छन् र सकारात्मक पाएका छन् । कूटनीतिक मामिलाका नेपाली अध्येता एवं पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई (विद्यावारिधि) ले पनि राष्ट्रपति सीको भनाइलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा केलाएको भेटियो । गएको जेठ (मे २०२५) मा चीनको सिचुआँ विश्वविद्यालयको एक कार्यक्रमलाई दिएको अङ्ग्रेजी वक्तव्यमा भट्टराईको भावना यो आशयका साथ व्यक्त भएको रहेछ–एसियाको एउटा देशले अर्को देशलाई हेर्दा सहयोगीको आँखाले हेर्नु पर्छ, प्रतिद्वन्द्विताको नजरले होइन । अनि, सुदूर भूगोलमा रहेका देशका मित्रहरूतिर आशामुखी नजर लगाउन त सकिन्छ, तर तिनबाट कुन तहको सहयोग कतिसम्म हुन सक्ला र ?
