इस्वी सन् २०२५ का आखिरी दिनहरू सकिँदै छन् । नयाँ वर्षको आरम्भको प्रतीक्षा गर्ने क्रममा रहेका देश र समाज बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट आश्वस्त हुने प्रयत्नमा त छन्, तर दिनानुदिनका हलचल र द्वन्द्वले ढुक्क हुन कठिनाइ भइरहेको छ । शान्ति र सद्भावका भाषण एवं सन्देश पूर्व–पश्चिम सबैतिरबाट आउँछन् परन्तु व्यावहारिक रूपमा परिस्थिति सामान्य गराउने पाइला चाल्न प्रभावशाली देशका सरकारहरू हिच्किचाइरहेका देखिन्छन् । लाग्छ, तिनीहरू आत्मकेन्द्रित हुँदैछन् । एक्लिएर वा सानु परिधिमा रहनुमा नै दीर्घकालीन हित देख्दछन् । अन्तर–निर्भरताको गोरेटोलाई फराकिलो बाटो बनाउँदै लैजानुको साटो साँगुरा गल्ली र गल्छेडाहरूमा खुम्चिनु लाभदायक ठान्दैछन् ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपश्चात् यो प्रवृत्ति टड्कारो हुँदै आएको छ । यस्तो मानसिकता अमेरिकामा सीमित छैन । विगत केही दशकका विश्व–घटनाक्रम नियाल्दा दृष्टिगोचर भएका प्रवृत्ति र सङ्केतहरूले सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएसँगै स्थापित विश्व–व्यवस्थाले परिवर्तित स्थितिलाई धान्न नसक्ने छाँट देखिएको छ । यस्तो पूर्वानुमान फिनल्याण्डका राष्ट्रपति अलेक्जाण्डर स्टबले केही साताअघि (२ डिसेम्बर–१६ मंसिर) अमेरिकी प्रकाशन ‘फरेन एफयर्स’ छापिएको एक विवेचना मार्फत् गरेका थिए । उनले लेखेका छन्ः–गएको चार वर्षयता विश्वले जुन तीव्रगतिको परिवर्तन देख्यो त्यो त्यस अगाडिका ३० वर्षमा देखेको थिएन ।’ उनको यो कथनलाई सन् २०२२ को आरम्भमा युक्रेनउपर रुसको सैनिक कारबाहीसँग जोडेर हेरिनु उपयुक्त हुन्छ । किनभने फिनल्याण्डले त्यसै पृष्ठभूमिमा दशकौंसम्म अपनाएको तटस्थ परराष्ट्र नीति त्यागेर पश्चिमी जगत्को सुरक्षाकवच मानिने उत्तर एटलाण्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सदस्यता लिनु आवश्यक ठान्यो । यता फिनल्याण्ड ३१ औं सदस्य र त्यसपछि स्विडेन ३२ औं सदस्यको रूपमा नेटोमा प्रवेश गरे, उता संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने नेटोसँगको संलग्नता घटाउँदै गएको छ । भनौं, क्रमशः युरोपको साथ छोड्दै गएको छ ।
झस्किएको युरोप
युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने पहलको रूपमा ट्रम्पद्वारा प्रस्ताव गरिएको शान्तियोजना रूसको अनुकूल हुने किसिमको देखिएकाले युक्रेन अप्ठ्यारोमा परेको छ । ट्रम्प प्रशासनको यस्तो कार्यशैलीबाट युरोपका प्रमुख देश फ्रान्स, जर्मनी र बेलायत झस्किएका छन् । नेटोकै महासचिव मार्क राटाले हालै बर्लिनको एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेः–हामी रसियाको अर्को निसाना बन्दैछौं । पाँच वर्षभित्रैमा ।’ एसियाको भौगोलिक निकटतामा रहे पनि पश्चिमी जगत्ले अँगालेको परिपाटीमा सहभागी देश अस्ट्रेलिया पनि यसबारे सजग भएको छ । जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिख मेर्जले चर्कै स्वरमा भनेका छन्ः–अमेरिकाले नेतृत्व गरेको विश्व–व्यवस्थाको युग (प्याक्सअमेरिकाना) को अन्त्य भएको छ ।’
ल्याटिन भाषाको ‘प्याक्स’ ले शान्ति र ‘अमेरिकाना’ ले अमेरिकी नेतृत्वको युग भन्ने आम बुझाइ रहँदै आएको हो । त्यो ‘युग’ भन्नाले सन् १९४५ मा विश्वयुद्ध समाप्त भएयताको ८० वर्षको कालखण्ड हो । यसमा सन् १९९० को दशकसम्म विश्व सोभियत र अमेरिकी गरी दुई ध्रुवमा विभाजित थियो भने सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका नै विश्वको एकल सर्वेसर्वा शक्ति हुन गयो । दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले र पहिलो विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१८) पछिको समय औपचारिक रूपमा बेलायत–नेतृत्वको विश्वव्यवस्था थियो भन्ने चलन छ यद्यपि त्यस अवधिमा प्रभावकारी नेतृत्व भने कुनै राष्ट्रको रहेन । किनभने त्यस बखत विश्वको ठूलो औपनिवेशिक शक्ति भएतापनि बेलायतको सैन्यशक्ति र आर्थिक धरातल निकै कमजोर भइसकेको थियो । हो, सन् १९१४ अघि र सन् १८१५ पछिको लगभग एक सय वर्ष भने संसारै बेलायतको नेतृत्व मातहत रहेको मानिन्छ । त्यस समयलाई जनाउन ‘प्याक्स ब्रिटानिका’ भन्ने चलन छ । संयोग, सन् १८१४–१५ मा नेपाल र अंग्रेजबीच युद्ध चल्दै थियो जुन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा गएर टुङ्गियो ।
सन् १९९१ मा सोभियत संघ टुक्रिएर १५ वटा देशमा परिणत भएपछिको डेढ दशक अमेरिकी नेतृत्वलाई चुनौती दिने शक्ति कुनै निस्केन । त्यस बेला चीन प्रतिस्पर्धी शक्ति भइसकेको थिएन । भारत पनि विश्वमञ्चमा सशक्त उपस्थिति जनाउने अवस्थामा पुगेको थिएन । त्यसैले विश्व–व्यवस्थामा अमेरिकाकै हालिमुहाली कायम रह्यो । र, अमेरिकाकै पहलमा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरू क्रियाशील रहे । हालैका दशकमा चीन, रुस, भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, टर्की, इरान र साउदी अरेबिया, इन्डोनेसिया जस्ता मुलुक पनि उपेक्षा गर्न नमिल्ने शक्तिको रूपमा अघि आएका छन् । शांघाई सहयोग संगठन, आसियान र युरोपेली संघ समेतका क्षेत्रीय संगठनहरूको क्रियाशीलता बढ्दो छ । यता, चीनको अग्रसरता बोआओ फोरममा सीमित छैन । सन् २०१२ मा नेतृत्वमा आएका राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजनाबारे कोही अनभिज्ञ छैन, त्यसमा रुचि–अरुचिको कुरो बेग्लै हो । त्यसैगरी, रुस र चीन एकापसमा निकट छन् बने रुसको माध्यमबाट भारत पनि चीनसँगको कारोबारी सम्बन्धमा छ यद्यपि सीमा–विवादहरू सुल्झिसकेका छैनन् ।
हालै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संसद् (कंग्रेस) समक्ष पेश गर्न तयार गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ सार्वजनिक भएपछि (४ डिसेम्बर) पश्चिमी जगत्मा थप हलचल आएको छ । अस्ट्रेलियाको अखबार ‘ द अष्ट्रेलियन’ ले ३३ पृष्ठको यस अमेरिकी रणनीति मार्फत ट्रम्पले ‘प्याक्स अमेरिकाना’ को मृत्युको घोषणा गरिदिए भनेर लेखेको छ । अर्थात् सम्बद्ध भनिएका देशहरूप्रतिको दायित्वबाट अमेरिकाले आफूलाई मुक्त गरेको छ । यसबारे अन्यत्रका प्रतिक्रिया पनि यस्तै किसिमको निचोडमा आधारित छन् । अर्को शब्दमा, अब नेटोलाई सुरक्षाकवच मान्ने समय सकियो, र सबैले आ–आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्ने घडी आयो । ट्रम्पको घोषणाले उदीयमान र प्रतिस्पद्र्धी देशहरूलाई भने सहजताको सङ्केत आएको हो कि भन्ने लाग्न सक्दछ । ट्रम्पले व्यापार युद्ध चर्काउनु अगावै कतिपय देशले आपसी व्यापारमा अमेरिकी डलरको आधारमा हिसाब–किताब गर्ने परिपाटी त्याग्न थालिसकेका थिए । तिनका लागि कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर बतासले उडाइदिएको जस्तो भएको छ ।
सहयोग कि प्रतिस्पर्धा ?
समयको अन्तरालमा वर्तमान विश्वले अमेरिका, चीन वा रूसको नेतृत्व छोडेर ‘बहुपक्षीय सहयोग’ का संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुपर्ने अवस्था आएको अलेक्जाण्डर स्टबको ठहर छ । शक्ति राष्ट्रहरूको आपसी प्रतिस्पद्र्धा र खिंचातानीले गर्दा आजको विश्वले ‘बहुध्रुवीय प्रतियोगिता’ मा यो वा त्यो पक्षमा सामेल हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । उनकै देश फिनल्याण्ड र स्विडेनले युक्रेन घटनापछि दशकौंदेखि धानेर आएको ‘तटस्थता’ धान्न नसकेजस्तै असंलग्न समूहका प्रमुख सदस्य–राष्ट्रहरू असंलग्नता थेग्न नसक्ने भएका छन् । जस्तो छिमेकको भारत । परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरको संयन्त्रले ‘बहुसंलग्नता’ (मल्टी–एलाइन्मेण्ट) को चर्चा पटक–पटक गर्दै आएको छ । अर्को शब्दमा, असंलग्नताको नीतिबाट एकैपल्ट बहुसंलग्नताको खुड्किलोमा ! परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रियहितमा परिचालन गर्न अपनाइने कूटनीति कुशलताका साथ सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा ठूलो भूगोलको भारतले मात्र होइन साना आकारका देशहरूले पनि आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन सकेका हुन्छन् । तर जहाँ––जहाँ घरेलु द्वन्द्व चर्केका हुन्छन् र कूटनीति चनाखो छैन त्यहाँ–त्यहाँ स्वतन्त्रता जोखिममा पर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
एसिया, अफ्रिका समेत सबै महादेशका कतिपय देश यस चक्रव्यूहमा परेका छन् । अरू त अरू, विश्वका सम्पन्न देशहरूको समूह (जी–७) मा पर्ने, परम्परागत रूपमा सहयोगी रहेको, छिमेकी क्यानडालाई ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५१ औं राज्य बनाउने धम्की दिएका छन् । बदलिँदो विश्वस्थितिको आकलन गर्ने जोसुकैले परिस्थिति दिनप्रतिदिन जटिल हुँदै गएको स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
विश्व–व्यवस्थामा अमेरिकी हैकम (हेगेमनी) को अध्याय सकिएपछि पश्चिमी संसारका मूल्य र मान्यताहरू सबै समाप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ताले पश्चिमी शिविरमा रहेका देश र समाज यस बखत गाँजिएका छन् । किनभने उदार अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हुने लोकतन्त्र, खुला बजार, डलरमा कारोबार, अकुण्ठित व्यापार र मानव अधिकार जस्ता पक्षहरू कि समाप्त हुनेछन् कि ओझेलमा पर्नेछन् । विश्व गञ्जागोलको चरणमा प्रवेश गर्ने तिनको अड्कल छ ।
सुधारको थालनी
माथि उल्लेख भएकै छ फिनल्याण्डका राष्ट्रपति स्टबको विश्व–व्यवस्थाबारेको मूल्याङ्कन । त्यसमा उनले अबको परिदृश्यमा विश्व त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धामा रहने देखिन्छ भनेका छन्– पश्चिमी, पूर्वी र दक्षिणी । त्यो त्रिकोणले आपसमा सहयोग बढाउँछ वा विभाजनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ, समयको क्रममा देखिने छ । भनौं, यतिखेर अनिश्चित छ । तसर्थ, उदार भनिँदै आएको पश्चिमी मूल्य–मान्यतामा आधारित परिपाटी जोगाउने हो भने पश्चिमका लागि ‘अन्तिम अवसर’ को उपयोग गरी सुधारको बाटो समात्नु पर्छ भन्ने उनको राय छ । बेलैमा सुधार नगरे परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
उनी लेख्छन्– सुधारको सिलसिला संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता विश्वसंस्थाबाट आरम्भ गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा जम्मा पाँच स्थायी सदस्य छन्, जसमा अफ्रिका र ल्याटिन (दक्षिण) अमेरिकी महादेशको प्रतिनिधित्व नै छैन । एसिया जस्तो ठूलो महादेशको प्रतिनिधि एक्लो चीन छ । यसमा हेरफेर गरेर पाँच नयाँ स्थायी सदस्य थप गरिनु पर्छः–एसियाबाट दुई,अफ्रिकाबाट दुई र ल्याटिन अमेरिकाबाट एक ।
अन्त्यमा–
सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यलाई दिइँदै आएको निषेधाधिकार (भीटो) प्रथा समाप्त गरिनु पर्छ । हो, दोस्रो विश्वयुद्ध सकिनासाथको अवस्थामा भीटो उपयोगी भयो होला, तर अहिलेको स्थितिमा भीटो कायम राख्नु भनेको परिषद्लाई नै नपुंसक तुल्याउनु हो महासभा र राष्ट्रसंघका अन्य निकायमा सामान्य बहुमतको आधारमा काम हुन्छ तर यता सुरक्षा परिषद्को एक भीटोले १९३ सदस्य भएको महासभाको ठूलो बहुमतलाई सोझै निष्कृय तुल्याउँछ । तसर्थ सुरक्षा परिषद्को स्थायी वा अस्थायी जुनसुकै सदस्यले पनि राष्ट्रसंघको बडापत्र उल्लंघन गर्छ भने त्यसको राष्ट्रसंघीय सदस्यता निलम्बन गरिनु पर्छ । महासभाको निर्णय एक प्रकारको र परिषद्को निर्णय अर्को प्रकारको हुने अहिले विद्यमान दोहोरो मापदण्ड खारेज हुनु पर्छ । युक्रेनको मामिलामा रुसी भीटोले महासभाको बहुमत पटक–पटक निष्प्रभावी हुन पुगेको दृष्टान्त सबैसामु विद्यमान छ ।
स्मरणीय छ, हाल सुरक्षा परिषद्मा १५ सदस्य छन्, जसमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीन स्थायी सदस्य हुन् भने अन्य १० सदस्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबाट दुईवर्षे कार्यकालका लागि चुनिन्छन् । यस्तो अस्थायी सदस्यता नेपालले सन् १९६९–७० र सन् १९८८–८९ मा गरेर दुई पटक प्राप्त गरेको थियो ।
