सशक्त राष्ट्रसंघ, परिपक्व दृष्टिकोण

‘मैले के निर्णय गरेको छु भने फ्रान्सले प्यालेष्टाइन राज्यलाई मान्यता दिनेछ’–यस आशयको उद्घोषणा गर्ने क्रममा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले साउन ८ गते (२४ जुलाई) के कुरा पनि सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गरिदिए भने मान्यतासम्बन्धी औपचारिकता संयुक्त राष्ट्रसंघको यसै अधिवेशनकालमा पूरा गरिनेछ । ८० औं अधिवेशन मङ्गलबार प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश ग¥यो यद्यपि कामकारबाहीको मुख्य चरण भने २३ सेप्टेम्बरको साताबाट थालनी हुनेछ । यस वर्ष अधिवेशन न्यूयोर्कको साथसाथै राष्ट्रसंघको युरोप कार्यालय जेनेभा, स्विट्जरल्याण्डबाट पनि सञ्चालन गर्ने  कुरा चर्चामा आयो । अमेरिकामा असुरक्षा बढ्ने कारण देखाएर अमेरिकी सरकारले  प्यालेष्टिनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास र उनका सहयोगी कर्मचारीहरूलाई प्रवेशाज्ञा (भीसा) दिन आनाकानी गर्नाले यो चर्चा चलेको हो । ज्ञातव्य छ, सन् १९८८ प्यालेष्टिनी नेता यास्सेर अराफातलाई अमेरिका पस्ने भीसा दिइएन । र, राष्ट्रसंघको अधिवेशन जेनेभामा गर्नु परेको थियो ।

प्यालेष्टाइनबारे म्याक्रोंको प्रतिबद्धताले फ्रान्सलाई सातवटा ‘सम्पन्न देश’ को समूह (जी सेभेन) को अगुवा बनाइदिएको छ । फ्रान्सले आफ्नो निर्णयको कार्यान्वयन विश्वशान्ति र समृद्धिका लागि स्थापित साझा संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चद्वारा गराउने अठोट गरेको कुरालाई महत्वपूर्ण घटना–विकास मान्नु पर्छ । बेलायत र क्यानडाले पनि फ्रान्सको बाटो समातेका छन् । स्मरणीय छ, फ्रान्स र बेलायत राष्ट्रसंघको शक्तिशाली अङ्ग सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमा पर्छन् । ‘भीटो पावर’ प्रयोग गर्ने अन्य तीन (अमेरिका, रुस र चीन) सदस्यले यसको तात्पर्यलाई बुझेकै हुनु पर्छ ।

इजरायलले प्यालेष्टाइनमा (खासगरी गाजापट्टीमा) गर्दै आएको नरसंहार र अन्य ज्यादती अकल्पनीय हदमा पुगेको छ । त्यसमाथि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवाजको लगातार उपेक्षा भएको छ । राज्यस्तरबाटै हिंसा, क्रूरता, मानव अधिकारको उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ताले गर्दा इजरायल भत्र्सनाको पात्र भएको छ । हो, अक्टोबर ७, २०२३ को ‘हमास’ को दुस्साहस एवं कुकृत्यको प्रतिकारमा इजरायल अग्रसर हुनु स्वाभाविक थियो । तर हमासको कर्तुतलाई दण्डित गर्ने निहुँमा सम्पूर्ण प्यालेष्टिनी जनतासित शत्रुवत् व्यवहार गर्दै नरसंहारको अभियान चलाउने इजरायली कार्यलाई कसरी समर्थन गरिरहने ? इजरायल र उसको निकटस्थ देश अमेरिकाको निन्दा र आलोचना यसै कारणले भइरहेको छ । इजरायल राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नम्बर १८१ मा तय गरिएको योजना अनुसार सन् १९४८ मा अस्तित्वमा आएको मुलुक हो । त्यसै प्रस्तावले प्यालेष्टिनीहरूको लागि एकै भूभागको अर्को खण्डमा छुट्टै देशको परिकल्पना गरेको थियो । हाल चर्चामा रहेको ‘दुई राज्य’ को समाधानको आधार त्यही हो । विगत दशकहरूमा भएका लडाञीको माध्यमबाट इजरायलले स्थलगत नक्सा समय–समयमा फेर्दै आएको छ, तर अन्ततोगत्वा प्यालेष्टाइन राज्यको निर्माण अपरिहार्य छ भन्ने मान्यतालाई विश्वसंस्थाले कहिल्यै छोडेको देखिएन । न सन् १९६७ को छ–दिने युद्धपछि न त त्यसपछिका संघर्षपश्चात् । 

देखिँदै छ, विश्वसमुदायबाट एक्लिँदो इजरायललाई बहुमतको निन्दाबाट जोगाउन अमेरिकाले सुरक्षा परिषद्मा पटक–पटक भीटो पावर प्रयोग गरेको छ । परन्तु इजरायलप्रतिको रोष महासभाबाट अत्यधिक बहुमतका साथ पारित प्रस्तावहरू मार्फत प्रकट हुँदै आएका छन् । हो, महासभाबाट पारित प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्ले लिने निर्णयसरह प्रभावकारी हुँदैनन् तर तिनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र चिन्ता प्रष्टसँग प्रतिध्वनित त हुन्छ नै ।

वैधता र वैधानिकता

राष्ट्रसंघको मञ्चबाट तय हुने नीति, निर्णय र कदमहरूलाई कानुनी वैधता तथा राजनीतिक वैधानिकता दिने थलो पनि यही विश्वसंस्था हो । दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) को लगत्तै पछिको परिवेशमा तत्कालीन शक्तिराष्ट्रका नेताहरूको भेलाले निर्माण गरेको साझा मञ्च यही हो, र यसले तदनुरुपको सञ्चालनपद्धति र कार्यविधि तय गरिएको बडापत्र (चार्टर) अनुसार काम गर्दै आएको छ । हाल १९३ सदस्य–राष्ट्र र दुई पर्यवेक्षक छन्, तिनलाई जोड्दा १९५ को ठूलो परिवार भइसकेको छ राष्ट्रसंघ । प्यालेष्टाइनको स्तर वास्तवमा पर्यवेक्षकभन्दा माथिको भइसकेको छ, इसाईका धर्मगुरु पोपको राज्य भ्याटिकन मात्र हो सामान्य पर्यवेक्षक ।

जग‍–जाहेर छ, राष्ट्रसंघका अधिकांश सदस्य–राष्ट्रहरू आफ्नो सार्वभौमसत्ताको सुरक्षाको अनुभूति राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेपछि मात्र गर्दछन् । अर्को शब्दमा, राष्ट्रसंघ तिनको लागि सुरक्षाकवच हो, प्रतिरक्षाको सन्दर्भमा बलियो प्रत्याभूति हो । अतएव, कतिपय देशले आफ्नो संविधानमै राष्ट्रसंघीय बडापत्रको उल्लेख गर्ने गर्दछन् । विसं २०१२ (सन् १९५५) मा सदस्यता प्राप्त गरेको देशहरूमध्येको हो नेपाल जुन यस प्रसङ्को ज्वलन्त उदाहरण हो ।

केही साताअघि अलास्कामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन माझ भएको भेटका क्रममा युक्रेनबारे लिखित सहमति हुन सकेकै भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी हुँदो हो ? दुवै बलशाली राष्ट्र, कोही पनि आआफ्नो अडानबाट डेग नचल्ने ! अनि थिचोमिचोमा पर्ने देश युक्रेनले चाहिँ जिकिर, गुनासो केही गर्न नपाउने। तसर्थ भनिएको हो, विवाद समाधान लागि राष्ट्रसंघीय मञ्चको उपयोग नै श्रेयष्कर हुन्छ । यसै सन्दर्भमा हेरिनु उचित हुन्छ प्यालेष्टाइनबारे फ्रान्सको पहललाई । यस्तै दृष्टिकोण लिएर अघि बढेका  बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया न्युजिल्याण्ड र अन्य केही देशले गरेको प्रयासलाई ।  

स्पेन र आयरल्याण्ड मान्यताको प्रश्नमा अग्रणी रहेका सदस्य–राष्ट्रमा पर्दछन् । अधिवेशनकालमा छलफल र मतदानद्वारा निकास सुझाउनु पर्ने मामिलाहरूको लामो कार्यसूची (एजेण्डा) हुने गर्छ । वर्षौंदेखि नसुल्झेका जटिल प्रश्नहरूको चाङ छिचोल्न राष्ट्रसंघीय महासचिव र उनी मातहतको सचिवालयलाई सहज छैन ।

कश्मीर एउटा त्यस्तै एउटा विवाद हो, जसले भारत र पाकिस्तानलाई परस्पर विरोधी शिविरमा राखिदिएको छ । सन् १९४८ देखि अहिलेसम्म ‘ कश्मीरको परिस्थिति’ कार्यसूचीमा रहँदै आएको छ । अनि, चुनौतीहरू घट्ने होइन बढ्ने क्रममा देखिन्छन् । विश्वको आर्थिक समृद्धिमा बाधक बनेका जलवायु परिवर्तनलगायतका अनेक प्रश्नहरूको हल तत्काल निकाल्न सजिलो छैन तथापि तिनलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय मान्न नछोड्नुले विश्वसंस्थाको जिम्मेवारीबोध झल्काउँछ । सन् २०३० सम्ममा हासिल गरिने विकासका लक्ष्यहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, परन्तु विश्वशान्ति र सुरक्षासँग गाँसिएका चुनौतीलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यसपालिको अधिवेशनको मूल नारा शान्ति, विकास र मानव अधिकारमा केन्द्रित छ, जसले विगत ८० वर्षको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि प्रतिबद्धता जनाउने भएको छ ।

जिम्मेवारीको दायरा

विगत दशकहरूमा विश्व स्वास्थ्य संघ, युनिसेफ जस्ता विशिष्ट निकायहरूमार्फत क्रमिक ढङ्गले गरिनु पर्ने जिम्मेवारीबाट पनि राष्ट्रसंघ पछि हटेको छैन । परन्तु २१ औं शताब्दीको यो तेस्रो दशकमा आइपुग्दाको विश्व मानचित्र युद्ध, संघर्ष र द्वन्द्वबाट रङ्गिएको छ । सन् १९४५ मा बडापत्र तयार हुँदै गर्दा सिङ्गो विश्व दुइटा विश्वयुद्धको घाउबाट थिल्थिलो भएको थियो । त्यसैले प्रस्तावनामै भावी सन्ततिहरूलाई युद्धको विभीषिकाबाट जोगाउने उद्देश्यको उल्लेख हुनु नितान्त जरुरी थियो । अर्थात् युद्धमा पु¥याउने तहका विवाद र कलह सिर्जना नहोउन् भन्ने सदाशयको आधारमा बडापत्रको रचना भएको थियो । पहिलो विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१८) मा ९० लाख सैनिक र ६० लाख गैरसैनिकको ज्यान गएको अनुमान गरिन्छ । दोस्रो विश्ययुद्धमा दुई करोड १० लाख सैनिक र पाँच करोडभन्दा बढी सर्वसाधारण मानिसले ज्यान गुमाउनु प¥यो । पहिलो विश्वयुद्धमा गोर्खाली सैनिक भएर बेलायतको पक्षमा विभिन्न मोर्चामा खटेर लड्दा रगतको बलिदान दिने नेपाली २० हजारभन्दा बढी थिए । दोस्रो लडाञीमा मारिने/हराउने नेपालीको संख्या ३० हजारभन्दा बढी थियो भने घाइते हुनेहरू थिए २३ हजारको हाराहारीमा । पहिलो लडाञीमा दुई लाख र दोस्रोमा अढाई लाख गोर्खालीहरूको सहभागिता रहेको तथ्य अभिलेखहरूले देखाउँछन् ।

लडाञीका क्रममा अपाङ्ग हुने र बेघर हुनेहरूको बेग्लै हिसाबकिताब छ । झट्ट हेर्दा यी विवरणहरू गणितीय आँकडा मात्र हुन् । तर प्रत्येक मानिसको मृत्युको परिणतिबारे घोत्लिँदा आजको हरेक जीवित मानिस झसङ्ग हुन्छ । भनिन्छ नि सुनिएका लाखौं मृत्यु आँकडा मात्र हुन सक्लान् तर देखिएको एउटा मृत्यु चाहिँ हृदयविदारक घटना हुन जान्छ । 

यतिखेर प्यालेष्टाइन र युक्रेन नै सर्वाधिक गम्भीर विषय भएका छन् । हजारौंको संख्यामा मानिस मारिएका छन् र मारिने क्रम चालू छ । गाजामा इजरायलको एकतर्फी सैनिक कारबाही छ भने युक्रेनमा रूस सम्लग्न छ, र दुवै पक्षले जनधनको ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । एसियामा म्यानमार (बर्मा) र अफ्रिकामा सुडान सशस्त्र विद्रोह बेहोरिरहका छन् । जनधनकै नोक्सानी भइरहेको छ । यस्तोमा विश्वसंस्थाले यसमा आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन । यही कुरालाई राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टोनियो गुटेरस्ले प्रभावशाली कहलिएका देशका सरकारहरूको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

विश्वसंस्थालाई खालि भाषण गर्ने थलो मात्र नबनाऔं भन्ने आमआग्रह हो, जसलाई शक्तिसम्पन्नहरूले बहुधा उपेक्षा गर्दै आएका छन् । तर कतिञ्जेल ? भाषणको प्रसङ्ग हेरौं, पोहोर सालको अधिवेशनमा ८७ राष्ट्रप्रमुख र २८ सरकारप्रमुख समेत गरेर जम्मा ११० जनाले अधिवेशनको पहिलो चरणमा भाषण गरेका रहेछन् । यो वर्ष त्यो संख्या घटबढ हुन सक्ला ।

अस्तित्वको प्रश्न

नियालौं युक्रेनको मोर्चालाई । सन् २०२२ को फेब्रुअरीको आखिरी साता रूसले सैनिक आक्रमण गरेपछि युक्रेन प्रतिरक्षाको कारबाहीमा जुटेको हो । त्यसपछि युद्ध चर्किंदै गयो जुन अहिलेसम्म चालू छ । राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोग तथा सामरिक मामिलाको अध्ययन गर्ने संस्था ‘सेण्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिज’ समेतका संस्थाहरूको अनुमानमा सन् २०२५ को जूनसम्ममा रुसतर्फ दश लाख मानिस मरेका छन् भने युक्रेनतर्फ एक लाखसम्म सैनिक मारिएका छन् । अनाहक मारिने सर्वसाधारणको आकलन बेग्लै छ । रुसले यतिखेर युक्रेनमा ओगटेको क्षेत्रफल सिँगो ग्रिस बराबर छ भनेर रोइटर्सले एक रिपोर्टमा लेखेको छ । 

आखिर रूसले किन चढाञी गर्नु प¥यो त युक्रेनउपर ? यसमा मास्कोले दिने गरेका आधिकारिक कारणमध्ये एउटा हो युक्रेनले ‘तटस्थता’ त्यागेर आफूलाई पश्चिमी खेमाको नजिक लग्यो जुन रुसको सुरक्षामा असर पर्ने कुरा हो । अर्को, युक्रेन उत्तर एटलाण्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सुरक्षा गठबन्धनमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ । अर्को, युक्रेनमा रहेका रुसीभाषी समुदायमाथि विभेद गरिएको छ । अर्को, युक्रेनमा पहिले जर्मनीमा हिटलरले चलाएको जस्तो नाजीवाद हावी हुँदैछ । परन्तु, अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी नेटो समेतका गठबन्धनले यी आरोपहरू स्वीकार गर्दैनन् । अनि भन्छन्– युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की आफैं यहुदी भएको हुनाले उनले नाजीवादलाई प्रोत्साहन दिन्छन् भन्ने कुरो कसरी पत्याउने ? यता, रुसी आक्रमणको कारण असुरक्षा महसुस गरेर स्विडेन र फिनल्याण्ड समेत परम्परागत तटस्थता छोडेर नेटोमा सामेल हुन पुगेका छन् । यसबाट मास्कोलाई झन् घाटा भयो । 

रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न दुबै पक्षबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष बेलारुस र टर्कीमा वार्ताका सिलसिला चलेका पनि हुन् । तर राष्ट्रपति ट्रम्प र राष्ट्रपति पुटिनको अलास्कासम्म आइपुग्दासम्मका अभ्यास सफल हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ (४) मा स्पष्ट लेखिएको छः– एक सदस्य–राष्ट्रले अर्को सदस्य–राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको हनन् गर्न पाउँदैन । सैन्यशक्तिको प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो वास्तविकता सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य समेत रहेको ‘रसियन फेडरेसन’ का शासकहरूलाई जानकारी नहुने प्रश्नै छैन । अर्को सान्दर्भिक बुँदा – मास्कोले सशस्त्र द्वन्द्व केही सातामै टुंगिने अनुमान गरेको थियो तर सोचेजस्तो भएन । यसैगरी, ट्रम्पले पनि आफू राष्ट्रपति भएको २४ घण्टाभित्र युद्धविराम गराउने प्रतिज्ञा गरेका थिए । त्यो बाचा पनि काम लागेन । युक्रेनको कुरा गर्ने हो भने उसले बडापत्रको धारा ५१ अनुसार आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि युद्ध–संयन्त्र सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आएको छ । आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व बचाउने क्रमको युक्रेनको संघर्षलाई अघिपछि रूसको पक्षमा देखिने चीनले समेत स्वीकार गरेको छ । त्यसैले चीनले रुसलाई सहायता गरे पनि घातक हतियार भने नदिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

अन्त्यमा

संयुक्त राष्ट्रसंघ सम–सामयिक विश्वका जल्दाबल्दा समस्याहरूको समयोचित समाधान दिनसक्ने संस्था भएर दीर्घकालसम्म रहन सक्ला ? यस प्रकारका प्रश्न सदस्य–राष्ट्रका राजधानीहरूमा बराबर उठिरहन्छन् । के उपाय गरे राष्ट्रसंघलाई दिगो एवं प्रभावकारी निकाय बनाउन सकिएला ? विकल्प के होला ? आदि, इत्यादि । यस प्रसंगमा यस हरफको लेखक सन् १९८१ मा तत्कालीन महासचिव कुर्त वाल्दहाइमले मुख्यालयमै प्रस्तुत गरेको त्यस कथनलाई सम्झिन्छ, जसमा उनले भनेका थिए‍‍, राष्ट्रसंघलाई प्रभावकारी/प्रभावशाली विश्वमञ्चको विशिष्ट भूमिकामा राख्ने, नराख्ने कुरा स्वयं सदस्य–राष्ट्रहरूको हातमा छ ।’ हुन पनि अनुभवले सिद्ध गरेको छ, खास गरेर सुरक्षा परिषद् र त्यसमा पनि पाँच स्थायी सदस्यहरूको सोच र जिम्मवारीबोध नै हरेक मामिलामा निर्णायक हुन जान्छ । यसपालिको इजरायल/प्यालेष्टाइन प्रश्नमा फ्रान्स र बेलायत लगायतका सदस्य–राष्ट्रहरू अगाडि आएकोले सशक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ नै त्यस विश्वसंस्थाको भरपर्दो विकल्प हुने वर्षौंदेखिको अवधारणाले बल पाएको हो । अहिलेलाई ‘पर्ख र हेर’ को बाटो समातौं ।