अहिलेको बङ्गलादेशको राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल प्रोफेसर युनुसको सरकार तारिक रहमानलाई हस्तान्तरण वा फेरबदलका रूपमा हेर्दा पूर्ण तस्बिर आउँदैन । लगातार डेढ दशक लामो एउटै नेतृत्वको प्रभुत्वपछि बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) को पुनः उदयले दक्षिण एसियाकै क्षेत्रीय भूराजनीतिमा नयाँ समीकरण सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । बङ्गलादेशमा कुल ३०० सिटमध्ये एक सिटमा उम्मेदवारको मृत्युका कारण मतदान स्थगित भयो भने दुई सिटमा अदालतको आदेशले मतदान रोकियो । यसरी २९७ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र मतदान भयो । हालसम्म सबैको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । बिएनपी र यसको गठबन्धनले २१२ सिट जित्दै ऐतिहासिक बहुमत हासिल गरेको छ, जसले बङ्गलादेशको राजनीतिमा नयाँ अध्याय थालेको छ । जसले दक्षिण एसियाली राजनीति र कूटनीतिमा नयाँ अध्याय खोल्ने सङ्केत गरेको छ ।
‘बङ्गलादेश फस्र्ट’ आकर्षक विदेश नीति
सन् २००८–२०२४ सम्मको पछिल्लो १५ वर्षमा बङ्गलादेशको विदेश नीति धेरै हदसम्म भारततिर ढल्लिएको वा भारत–केन्द्रित मानिन्थ्यो । कूटनीतिक क्षेत्रमा बहुभेक्टर नीति निकै प्रचलनमा छ । यो एक किसिमको रणनीतिक र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हो, जसमा कुनै एउटा मात्र शक्ति राष्ट्रसँग ढल्किनुको सट्टा सबै शक्तिसँग सन्तुलित र सक्रिय सम्बन्ध कायम गरिन्छ । बङ्गलादेशमा ३५ वर्षयता पुरुष प्रधानमन्त्रीका रूपमा तारिक रहमानको नयाँ नेतृत्वले ‘बङ्गलादेश फस्र्ट’ वा ‘नट दिल्ली, नट पिन्डी, बङ्गलादेश फस्ट’ को नीति अपनाउने तयारीमा देखिन्छ । यस नीतिको अर्थ बङ्गलादेश अब कुनै एक शक्तिको प्रभाव क्षेत्रमा सीमित नहुने, बरु भारत, चीन, अमेरिका, युरोप, पाकिस्तानलगायत सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै आर्थिक र रणनीतिक फाइदा लिन खोज्नु हो ।
भारतसँगको सम्बन्ध
अवामी लिगको सरकार ‘प्रो–इन्डिया’ देखिएको थियो, त्यसर्थ त्यस समयमा भारत–बङ्गलादेश सम्बन्धलाई स्वर्णिम युग मानिथ्यो । मोदी सरकार र हसिना सरकारको न्यानो सम्बन्धका कारण लामो समयसम्म किचलो रहेको सीमा विवादको सहज व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यापार, सुरक्षा सहकार्य र पूर्वाधार विकासमा उपलब्धिमूलक सहकार्य भएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि मोदी र हसिना सरकारको पुरानो सम्बन्धभन्दा अलि व्यावहारिक सहकार्यतर्फ जाने सङ्केत देखिन्छ । हुन त कूटनीतिमा छिमेकी राष्ट्रको सरकार प्रमुख परिवर्तन भएपछि नयाँ नेतृत्वलाई बधाई दिने सामान्य नै मानिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ नेतृत्वलाई बधाई मात्र दिएनन् सहकार्य जारी राख्ने सङ्केत गरे । रहमानले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणमा मोदीको फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको भेटघाट र पेरिसमा हुने द्विपक्षीय शिखर वार्ता पहिले नै तय भइसकेको थियो । कूटनीतिमा ‘हेड अफ स्टेट’ को भ्रमण अन्तिम समयमा आएको शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्री आफैँ जान प्राविधिक रूपमा कठिन थियो । उनले भारतका वरिष्ठ पदाधिकारीलाई पठाए ।
भारतले बङ्गलादेशसँग सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएको छ तर टिस्टा नदीको पानी बाँडफाँट, सीमामा हुने हत्या, अवैध आप्रवासन र पूर्वनेतृत्वको सुपुर्दगी जस्ता मुद्दा आगामी सम्बन्धका मुख्य परीक्षण हुने छन् । यी विषयमा व्यावहारिक सहमति भयो भने, भारत–बङ्गलादेश सम्बन्ध दक्षिण एसियामा स्थिरताको आधार बन्न सक्ने छ । यसको सकारात्मक असर उपक्षेत्रीय परियोजना, विशेष गरी बिबिआइएन (बङ्गलादेश–भुटान–भारत र नेपाल) सहकार्यमा पर्न सक्छ ।
सुधारोन्मुख पाकिस्तान सम्बन्ध
विगत ४५ वर्षदेखि अर्थात् १९७१ को स्वतन्त्रता युद्धको पृष्ठभूमिका कारण बङ्गलादेश र पाकिस्तान सम्बन्ध लामो समयदेखि त्यति न्यानो छैन । अवामी लिगको बहिर्गमनपश्चात् अन्तरिम सरकारले उच्चस्तरीय भ्रमण, भिसा सहजता र समुद्री व्यापारको पहलले केही सम्बन्ध सुधारको मार्गमा प्रयास गरेको देखिन्छ । रहमानले पाकिस्तानसँग आर्थिक र क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने सङ्केत दिइसकेको स्थितिमा भारत र पाकिस्तान तनावबिच बङ्गलादेशलाई ‘सन्तुलनकारी शक्ति’ का रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ र जसले बङ्गलादेशका लागि पनि हितकर देखिन्छ ।
चीनको मौनताको अर्थ
चीन सामान्यतय कूटनीतिक मामलामा तुरुन्त प्रतिक्रिया नदिने तर पर्ख र हेरको स्थितिमा देखिन्छ । बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार र प्रमुख पूर्वाधार लगानीकर्ता चीन हो । सडक, बन्दरगाह, ऊर्जा र डिजिटल क्षेत्रमा बिआरआई मार्फत ठुलो लगानी भइरहेको छ । चाखलाग्दो कुरा त चीनले बङ्गलादेशलाई शून्य भन्सार पहुँच दिएर सकारात्मक इसारा गरेको छ । करिब २३ अर्ब डलर बराबर लगानी प्रतिबद्धता जनाएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । नयाँ सरकार पनि चीनसँग आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्दै भारत र पश्चिमबिच सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति अपनाउने देखिन्छ ।
लोकतन्त्र र व्यापार
तयारी गार्मेन्ट उद्योगका लागि अमेरिका र युरोप बङ्गलादेशका मूल निर्यात गरिने देश हुन् । बङ्गलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब १६ प्रतिशत भएको र यसले ४० लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । बङ्गलादेशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्रोत नै अमेरिका र युरोपसँगको व्यापार हो । नयाँ सरकारको आगमनलाई पश्चिमी देशहरूले सकारात्मक रूपमा हेरेर सरकारलाई शुभकामना दिएका छन् । बङ्गलादेशले अमेरिका र युरोपसँग श्रम सुधार, व्यापार सुविधा, हरित अर्थतन्त्र र लगानीमा सहकार्य बढाउने योजना बनाएको छ । बङ्गलादेश अमेरिकाले नेतृत्व गरेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ को औपचारिक वा सैन्य सदस्य नभए पनि अमेरिकाले बङ्गलादेशलाई यस क्षेत्रको एक
‘महत्वपूर्ण साझेदार’ को रूपमा हेर्ने गरेको छ । आफूलाई यस रणनीतिको सैन्य पक्षबाट टाढा राख्दै आर्थिक र विकासमा मात्र केन्द्रित गर्दा बङ्गलादेशको हितमा हुन्छ । यसले चीनको प्रभाव सन्तुलन गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
नेपाल–बङ्गलादेश सम्बन्ध
आजभन्दा करिब ४४ वर्ष अगाडि बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने प्रारम्भिक मुलुक नेपाल एक हो । २०२३ मा बङ्गलादेशबाट नेपालमा निर्यात करिब ४० मिलियन डलर थियो भने नेपालबाट बङ्गलादेशमा करिब ३.८ मिलियन डलर मात्र निर्यात भएको थियो । २०२५ बाट सुरु भएको ४० मेगावाटको विद्युत् व्यापारले यो व्यापार घाटा कम गर्न र दुई देशबिचको सम्बन्धलाई ‘वस्तु विनिमय’ बाट ‘ऊर्जा साझेदारी’ मा लैजाने नयाँ ढोका खोलेको छ । संयोगले दुवै मुलुक २४ नोभेम्बर २०२६ मा अल्पविकसित देश को श्रेणीबाट विकासोन्मुख देशका रूपमा स्नातक हुने तालिका छ । त्यसपछि व्यापार सहुलियतमा कमी आउने हुँदा अन्य विकल्पमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका लागि मुख्य अवसर जलविद्युत् निर्यातको शुभारम्भ भइसकेको छ । यसलाई अझै विस्तारित गर्नुपर्ने छ । पर्यटन र शिक्षा सहकार्य, त्रिदेशीय ऊर्जा व्यापार र बन्दरगाह पहुँचमा नेपाल र बङ्गलादेशको सहकार्य आगामी दिनमा घनीभूत रूपमा गर्नुपर्ने छ । यी क्षेत्रमा ठोस कदम चालियो भने नेपाल–बङ्गलादेश सम्बन्ध दक्षिण एसियाको सफल आर्थिक साझेदारीको उदाहरण बन्न सक्छ । यसका लागि भारतसहितको त्रिपक्षीय समझदारी र सहकार्य आवश्यक छ ।
सार्कको पुनर्जीवन
नेपाल अध्यक्ष रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क लामो समयदेखि भारत–पाकिस्तान तनावका कारण निष्क्रिय प्राय बनेको छ । तारिकका पिता जियाउरले नै सार्क स्थापनामा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । तारिकले सरकार गठन गरेपछि सार्क पुनर्जीवित गर्न पहल गर्ने घोषणा गरिसकेका स्थितिमा अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई कूटनीतिक लाभ हुने छ । नेपालले सक्रिय कूटनीति अपनायो भने तीन चिज गर्न सक्छ । पहिलो, भारत–पाकिस्तान संवादको मञ्च तयार गर्न सक्छ, दोस्रो, जलवायु, ऊर्जा, व्यापार र श्रम आप्रवासनमा क्षेत्रीय पहल गर्न सक्छ । तेस्रोमा सार्कलाई ‘निष्पक्ष प्लेटफर्मको रूपमा पुनस्र्थापित गर्न सक्छ ।
निष्कर्ष
बङ्गलादेशको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनले दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ दिशा दिएको छ । भारतकेन्द्रित कूटनीतिबाट बहुभेक्टर नीतितर्फको मोडले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढ्न पनि सक्छ तर सहकार्यका नयाँ ढोका पनि खोल्न सक्छ । नेपालका लागि यस परिवर्तनले तीन स्पष्ट सन्देश दिन्छ । पहिलो, क्षेत्रीय सन्तुलनमा सक्रिय भूमिका लिनु पर्छ । दोस्रो, आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ, विशेष गरी ऊर्जा र व्यापारमा र तेस्रोमा सार्क पुनर्जीवनमा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नु पर्छ । नेपालले समयमै रणनीतिक निर्णय लियो भने बङ्गलादेशको परिवर्तन नेपालका लागि जोखिम होइन, अवसर बन्न सक्छ । निष्क्रियता र अस्पष्ट विदेश नीतिले भने क्षेत्रीय परिवर्तनको लाभ उठाउनबाट नेपाललाई वञ्चित गर्न सक्छ । दक्षिण एसिया अहिले थुप्रै सम्भावनाको भूगोल बनेको छ । बङ्गलादेशले नवीन मार्गमा आफूलाई अगाडि बढाउने तत्पर छ । के नेपाल पनि आफ्नो क्षेत्रीय भूमिका पुनर्परिभाषित गर्न तयार छ ?
-original-thumb.jpg)
