काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने र त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले ११ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले वैशाख १२ र १३ गतेदेखि बस्ती खाली गर्ने कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् बैठकका मुख्य निर्णय :
सूचना र माइकिङ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी गरेको सूचना बमोजिम प्रचारप्रसार गर्ने र संरचना भत्काउनुपूर्व नै माइकिङ गरी बस्ती खाली गर्न पूर्वसूचना दिइनेछ ।
हटाउने र खाली गर्ने : वैशाख १२ र १३ गते संरचनाहरू हटाउन र खाली गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण तथा अन्य सामग्रीको प्रबन्ध विभिन्न निकायले तत्काल मिलाउने छन् ।
मानवीय उद्धार र स्वास्थ्य : उद्धारका क्रममा अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उनीहरूलाई तोकिएको आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पुर्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्नेछ ।
खानपान र यातायात : सुरक्षित आश्रयस्थलमा पुगेपछि उनीहरूका लागि खाना, खाजा र पानीको व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्नेछ । सामान ढुवानी र यातायातका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सवारी साधन परिचालन गरिनेछ ।
अल्पकालीन बसोबास र प्रमाणीकरण : विस्थापितहरूलाई अल्पकालीन बसोबासको व्यवस्था सहरी विकास मन्त्रालयले मिलाउने छ । बसोबास क्षेत्रमा प्रत्येक परिवारको 'भेरिफिकेसन क्याम्प' खडा गरी तस्बिरसहितको परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई क्रमशः बिदा गरिनेछ ।
पूर्वाधार निर्माण : बस्ती खाली भइसकेपछि सो स्थानमा भत्केका संरचना हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र अन्य पूर्वाधार विकासको काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्नेछन् ।
केन्द्रीय समन्वय समिति गठन : कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको सात सदस्यीय 'केन्द्रीय समन्वय समिति' गठन गरिएको छ । समितिको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक निकायले आफ्ना क्षेत्रगत काम गर्न 'एक्सन टिम' बनाउने निर्णय भएको छ ।
बस्ती खाली गर्ने, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र पुनर्वासको व्यवस्था गर्दा स्थानीय स्तरमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरू समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत तत्काल साधनस्रोत उपलब्ध गराइने बैठकले तय गरेको छ ।
