घोषणापत्रका आर्थिक आयाम

देशको अर्थतन्त्र धेरै वर्षदेखि नाजुक छ । न्यून लगानीले अर्थतन्त्रका आयाम फराकिलो हुन सकेको छैन । रोजगारी बढ्न नसकेका कारण दिनकै दुई/तीन हजार युवा बिदेसिनु परेको छ । आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा न्यून भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब रुपियाँ हाराहारी तरलता अर्थात् लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ ।  बैङ्क ब्याजदर विगत तीन दशकमै सबैभन्दा सस्तो छ । कर्जा लगानीमा यति न्यून ब्याजदर सायदै थियो । कर्जा लगानी एक अङ्ककै ब्याजदरमा पाउन सकिने अवस्था भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा लगानीको दर असाध्य न्यून छ । निक्षेपमा ब्याजदर न्यून भएका कारण बचत प्रभावित हुने मात्र होइन, पुँजी पलायनको समेत जोखिम छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । भदौ विद्रोहले देशको राज्य व्यवहारमा परिवर्तनको अपरिहार्यता ठहर गरेको छ । सुशासन र सामाजिक न्यायलाई आगामी राज्य सञ्चालनको मूल कार्यदिशा बनाउन मार्गनिर्देश नै गरेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका निम्ति कठोर र क्रियाशील सरकारको अपरिहार्यता छ । यसै अर्थराजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक दलहरू फागुन २१ गते अर्थात् अर्को साता हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मैदानमा छन् । घोषणापत्रमार्फत जनइजलासमा छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा घोषणापत्र मतविश्वास परीक्षणका आधार पनि हो । घोषणापत्रका आर्थिक आयाम र यर्थाथताबिचको विवेचना यतिबेलाको महìवपूर्ण कार्यसूची बन्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

देशका प्रमुख तीन राजनीतिक दलले गत साता (फागुन ७ गते) घोषणापत्र सार्वजनिक गरी मतदाताका माझमा छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकै दिन सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रका आयामलाई बढी स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन् । भावी दिनमा नवीन मार्गचित्र कोर्ने प्रयास पनि गरिएको छ । त्यसअघि नै तत्कालीन माओवादी रूपान्तरित भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि केही राजनीतिक कार्यसूचीसहित अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने लक्ष्यका साथ घोषणापत्र बाहिर ल्याएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टी, श्रम सांस्कृति पार्टीलगायतका कतिपय नयाँ दलका आर्थिक दृष्टिकोणसमेत मतदाताका सामुन्ने आउँदै छन् । मधेशकेन्द्रित दलका पनि कतिपय राजनीतिक कार्यसूचीसहित अर्थतन्त्रमै केन्द्रित घोषणापत्र देखिन्छन् । यो सङ्क्षिप्त आलेखमा सबै राजनीतिक पार्टीको आर्थिक विषयवस्तुको समेट्न सम्भव छैन । त्यसैले मुख्य राजनीतिक दलका मूलभूत आर्थिक आयामको विवेचना गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र नभनी प्रतिज्ञापत्र भनेको छ । मतदातासमक्ष गरेको प्रतिज्ञा भनी सार्वजनिक घोषणापत्रमा कांग्रेसले मतदाताको प्रश्नलाई स्वागत र प्रत्युत्तरको अभ्यास गरेको छ । आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक प्रस्ताव गरिएको छ । छयालिस सालपछि जननिर्वाचित कांग्रेसको सरकारले सुरु गरेको आर्थिक सुधारलाई पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गरिएको छ । खुला, उदार र निजीक्षेत्रमैत्री बजार अर्थतन्त्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको आर्थिक सुधारको आधारलाई यसअघिको नेतृत्वले पूर्ण स्वामित्व लिएको थिएन । वामपन्थीलगायत दलले त कटाक्ष नै गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित     सभापति गगन थापाले भने त्यो आर्थिक सुधारको समूल स्वामित्व लिँदै कमीकमजोरी सुधारका साथ अब नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा जाने उद्घोषण गर्नुभएको छ र यसले निजी क्षेत्रलाई पार्ने प्रभाव भने हेर्न बाँकी नै छ । नयाँ चरणको सुधारमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई आगामी पाँच वर्षमा ११५ खर्ब रुपियाँ अर्थात् ८० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई करिब एक हजारले बढाएर २५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने सङ्कल्प गरिएको छ । कांग्रेसले यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारको भूमिकालाई सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामक निकाय बनाई अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने मार्गचित्र बनाएको छ । त्यसक्रममा आगामी पाँच वर्षमा १३७ खर्ब ५० अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य छ ।

कांग्रेसले नवपुस्ता विद्रोहले उठाएका मुद्दालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको छ । कतिपय दलले जेनजी विद्रोह अस्विकार गरेको र कतिपयले त्यसको सम्पूर्ण यश आफैँले लिन खोजको प्रति सभापति थापाको निर्मम विश्लेषण छ । कमीकमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता छ । रूपान्तरित कांग्रेसले पार्टी विशेष महाधिवेशनमार्फत नेता मात्र होइन, नीति पनि बदलेको दाबी गर्दै सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त सरकारको परिकल्पना साकार पार्ने प्रतिबद्धता पनि छ । नेकपा (एमाले) ले विगतको उपलब्धिको सविस्तार गर्दै आगामी पाँच वर्षमा सातदेखि नौ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रुपियाँ र १० वर्षमा दुई सय खर्ब रुपियाँ पु¥याउने प्रस्ताव गरे पनि निजी क्षेत्रप्रति एमालेको अझै अलमल छ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य साथ स्रोतसाधन परिचालन गरिने भनिए पनि मार्गचित्रमा समस्या छ । निजी क्षेत्रप्रति अझै एमाले उदार देखिएको छैन भन्ने आलोचना छ । समतामूलक दु्रत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गर्ने भनिए पनि के कसरी लक्ष्य पूरा गर्ने भन्नेमा प्रस्टताको अभाव देखिएको छ । खास गरी छयालिस सालपछि कांग्रेस सरकारको आर्थिक सुधारप्रति एमालेले कटाक्ष गर्दै आए पनि सरकारमा रहँदा त्यसको विकल्पका नीतिगत मार्गप्रशस्त भने गरेको देखिएको छैन । विगतमा एमाले सरकारमा हुँदा केही वितरणमुखी प्रियतावादका साथ एमालेले कांग्रेस सरकारकै उदारनीतिभन्दा अलग नदेखिएको सन्दर्भ भने विचारणीय छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व गरेको नेकपाले अरू दलभन्दा अगावै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रप्रति कांग्रेस जति नखुले पनि नेकपाले आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको सन्दर्भ अगाडि सार्दै नेकपाले बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेशको भने विवेचना गरेको छ । आन्तरिक संरचनागत कमजोरी र गहिरिँदो असमानताका बिच पुरानै नीतिगत ढाँचामा निरन्तरता दिनु अव्यावहारिक रहेको आत्मसात् गरिएको भनिएको छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशिता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने नेकपाको प्रस्ताव छ । त्यसै क्रममा नयाँ चरणको बृहत् र संरचनागत आर्थिक सुधार अपरिहार्य ठानिएको छ तर त्यो सुधार के कसरी हासिल हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट खाकाचित्र भने पाउन सकिएको छैन ।

विघटित प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिहीबार नै सुर्खेतमा आमसभा गरी वाचापत्र भन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने प्रस्ताव छ । पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा वार्षिक सात प्रतिशत कायम गरेर अर्थतन्त्रको जग बसाउने वाचा गरिएको छ । रास्वपाले प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउने भनेको छ । अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलरनजिक पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । मौजुदा करिब ४६ अर्ब डलर अर्थात् ६१ खर्ब रुपियाँ बराबरको नेपालको विद्यमान अर्थतन्त्रलाई बढाएर दलहरूले ८० अर्ब डलरदेखि एक सय अर्ब डलरसम्म पु¥याउने रास्वपाको मार्गचित्र भए पनि त्यसका निम्ति योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र सुस्पष्ट देखिएको छैन ।

नीतिगत स्थायित्व नहुँदा निजी क्षेत्र लगानीमा अलमल गरेको अहिलेकै अर्थतन्त्रका मूलभूत परिसूचकले देखाउँदै आएका छन् । विशेष गरी निजी क्षेत्रप्रति वामपन्थी दलहरूको नीतिगत अस्पष्टताले नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्धन हुन सकेको छैन । चीनले सन् १९८० कै दशकमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्न सम्भव भयो । देङ सियाओपिङको खुला र बजार अर्थनीतिले माओकालीन राज्य नियन्त्रित आर्थिक नीतिबाट बाहिर आएपछि नै चीनको आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदै गएको हो । भारतले डा. मनमोहन सिंहको खुला अर्थनीतिका कारण नै वार्षिक पाँच प्रतिशतभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदरबाट माथि उठ्दै एकल अङ्कको उच्च आर्थिक वृद्धि मात्र हासिल गरेको छैन, अठारौँ अर्थतन्त्र भएको मुलुकबाट यो साढे तीन दशकमा भारत विश्वको पाँच ठुला अर्थतन्त्रभित्र परिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमार्फत आफूलाई उदारवादी अर्थतन्त्रको स्पष्ट कित्तामा राख्दै नीगितगत स्थायित्वका निम्ति अरू पार्टीसँग संवाद गरी नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रमैत्री, आर्थिक वृद्धिमैत्री र सामाजिक न्यायमैत्री बनाउने उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक सिद्धान्त अपनाउने प्रतिज्ञा कांग्रेसको प्रस्ताव देखिन्छ । 

उत्पादनबिनाको वितरणमा नेपालका राजनीतिक दलको धेरै अग्रसरता देखिएको छ । यसमा कांग्रेस पनि विगतमा अलग थिएन । खास गरी पुँजीगत खर्च असाध्य न्यून हुँदै गइरहेको छ भने राज्य संरचना फराकिलो र बोझिलो बन्दै गएको छ । कांग्रेसले सङ्घमा १६ र प्रदेशमा ६ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय र मन्त्री हुन नसक्ने भन्दै राज्यको बोझिलो संरचनालाई नियन्त्रणामा राख्ने प्रस्ताव भने गरेको छ । यति मात्र पर्याप्त छैन । संविधान संशोधनमार्फत तीन तहको सङ्घीयतालाई कायम राख्दै बोझिला धेरै राज्य संरचनाका अवयवलाई अझै चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्ने छ । जिल्ला संरचनामा पुनर्विचार गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउँदै त्यसैलाई सङ्घीय संरचनाको महìवपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने छ । अब जिल्ला राख्नैपर्ने भए पनि कम्तीमा आधाले घटाउनुपर्ने छ । जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ र ? सडक यातायात, सञ्चार र सूचना प्रविधि, सहरीकरण आदिका कारण अब ७७ जिल्ला र त्यसै अनुसारको संरचना राख्नु उचित छैन । समावेशी चरित्रलाई अझ व्यावहारिक विस्तार गर्दै सङ्घीय विधायक र प्रदेश विधायकको सङ्ख्यामा पनि पुनर्विचार गर्नै पर्छ । नागरिकको करबाट चल्ने राज्यसंरचना अब बोझिलो बन्नु हुँदैन । चुस्त बनाउनु पर्छ । 

कतिपय राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्र अझै पनि विचरणमुखी कित्ताबाट बाहिर आएको देखिएको छैन । राज्यको आय बढाउन उदासीन छन् । देशका ६० प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको कृषिलाई के कसरी सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट खाकाको अझै अभाव छ । विदेशबाट ल्याउने रासायनिक मलकै निर्भरता बढी देखिएको छ । जैविक र परम्परागत सिप र शैलीको उत्पादनमूलक कृषितर्फको आकर्षण अझै कमजोर छ । पर्यटन प्रवर्धनमा देशमा शान्ति र स्थायित्व अपरिहार्य छ । स्थायित्वका निम्ति कतिपय राजनीतिक पार्टीका आक्रोश, आवेग र हिंसाप्रेरित कियाकलाप नै जिम्मेवार छन् । निर्वाचन प्रसारका क्रममा त्यस्तो व्यवहार अहिले पनि देखिन थालिएको छ । वाचा र व्यवहारमा दलको एकरूपता देखिन सकेको छैन । ऊर्जा क्षेत्र अहिले नीतिगत र कानुनी अलमलमा छन् । सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनु जरुरी भए पनि स्पष्ट खाकासहित काम हुन सक्नेमा आशङ्का छ । देशभित्रै लगानी प्रवर्धन गरी रोजगारी बढाउन राजनीतिक दलबिच सामन्य र नीतिगत स्थायित्वको अपरिहार्यता छ । घोषणापत्र आकर्षक भुलभुलैया होइन, कामको प्रतिबद्धता हो र हुनु पर्छ । मतदाताले दलको भनाइ र गराइको गहन विश्लेषण गरी मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।