घोषणापत्र मतको आधार

सामान्यतया घोषणापत्र अङ्ग्रेजी भाषाको मेनिफेस्टोसँग सम्बद्ध छ । बेलायतमा राजनीतिक पार्टी जनमत लिन जाँदा दलीय आधिकारिक प्रतिबद्धता अनुरूप जाने गरेका थिए । त्यसलाई मेनिफेस्टो भन्न थालियो । मेनिफेस्टो शब्द ल्याटिन भाषाको मेनिफेस्टमबाट सन् १६२० ताका नै आइसकेको थियो तर शब्दको राजनीतिक प्रयोग धेरै पछि मात्र हुन थाल्यो । मेनिफेस्टोको अर्थ सुनिश्चित मार्गचित्र भन्न थालियो । समयक्रममा राजनीतिक दलहरूले बिस्तारै यो शब्दलाई चुनावी अभियानसँग जोड्न थाले । बेलायत र अमेरिकामा प्रचलित यो शब्दलाई अन्यत्र पनि प्रयोग गर्न थालियो । यो शब्द गैरनिर्वाचनमा तर विस्तृत राजनीतिक दर्शनमा पनि हुन थाल्यो । सन् १८४८ कार्ल माक्र्स र फेड्रिक एङ्गल्सले कम्युनिस्ट पार्टीको मेनिफोस्टो अर्थात्  घोषणापत्र बाहिर ल्याए । निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति राजनीतिक दलले मतदातासमक्ष वाचा गर्न थाले । प्रतिबद्धता देखाउन थाले । त्यसले घोषणापत्र शब्दको ओज र प्रचलन बढ्यो । नेपाली निर्वाचन पद्धतिमा पनि दलका घोषणापत्र बन्न थाले तर घोषणापत्रकै आधारमा मतदाताले मत दिने परिपाटी भने बसिसकेको देख्न सकिन्न । यो निर्वाचनले मतसँग घोषणापत्रको विमर्श गरी सही निष्कर्ष दिने पद्धतिको थालनी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुने छ । निर्वाचनको सही र सार्थक अभ्यास अगाडि बढ्न सक्ने छ ।

संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक दल नै विधायिका निर्माणका मूल आधार हुन् । आवधिक निर्वाचनमा जनताको मत प्राप्त गरी उम्मेदवार संसद्मा पुग्छन् । लोकतन्त्र जनताको शासन हो तर सबै जनता एकै पटक संसद्मा पुग्दैनन् । मतदाताको मतबाट निर्वाचनमार्फत उम्मेदवार संसदमा पुग्छन् । सांसद नै जनताको प्रतिनिधि हुन् । त्यो प्रतिनिधित्वको आधार के हुने ? प्रतिनिधित्वको आधार कल, बल र छल जस्ता नानाथरी हुने हो ? यस्ता कतिपय गैरसंसदीय कुअभ्याससमेत हुँदै आएको पाइन्छ । क्षणिक लाभ, प्रतिशोध, सतही नारा आदिको आधारमा मत लेनदेन गरिएको पनि पाइन्छ । पद, पैसा, जातीय, क्षेत्रीय आदिका आधारमा पनि मत दिने गरेको गलत अभ्यासको विमर्श हुँदै छ । यो तौरतरिकाले नेपाली लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । जसरी पनि संसद्मा पुग्ने, जिम्मेवार नहुने, सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेर पनि सत्ता हातमा लिने, भ्रष्टाचार र कुशासनमा मलजल गर्ने गरेको विदित छ । निर्वाचनको बेला घृणा र द्वेष फैल्याइ मत पोको पार्ने गरेको समेत देखिन्छ । अब यस्ता अभ्यासले विराम लिनु पर्छ । घोषणापत्रलाई मूल आधार बनाउनु पर्छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निर्भय, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन अब राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई नै मूल आधार हुने गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासको जग बसाउनु पर्छ । राजनीतिक दलको नीति, योजना र कार्यक्रमका आधारमा मत दिने परिपाटी नबन्दासम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्ने छैन । राजनीतिक पार्टीका विगतको घोषणापत्रलार्ई विवेचना गर्ने हो भने राम्रो तस्बिर सामुन्ने आउँदैन । राजनीतिक पार्टीका कतिपय  घोषणापत्र झुटका साहित्य जस्ता पनि भएका छन् । ठुला सपना देखाएर सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । घोषणापत्रमा लेखिएका विषयवस्तु सरकारमा गएपछि काम गर्ने मूल आधार हुनुपर्ने हो तर भएनन् । सरकारमा गएपछि निर्वाचनका बेला जनतासँग घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका वाचा चटक्कै बिर्सेर निजी लहड अगाडि बढे । स्रोतसाधनको दोहोन निहित स्वार्थमा बढी प्रयोग भए । घोषणापत्रका नीति, योजना र कार्यक्रमका आधारमा होइन, नेतृत्वको पहुँचका आधारमा राज्यको स्रोतसाधन आफू खुसी विनियोजन गरिएको आरोप धेरै सत्यता पनि छ ।

विगत सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा पहुँच भएकाको निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा पुगेको स्रोसाधनको सरसर्ती अध्ययन गर्ने हो भने कठोर सत्य बाहिर आउँछ । पहुँच भएकाले जतिसक्दो बढी स्रोतसाधन आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउनु लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्य र मान्यता हो ? यसले लोकतन्त्रको अभ्यास सही तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ ? प्रधानमन्त्री भएकाको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी स्रोतसाधन खन्याउनु, दुरपयोगसम्म गर्नु, अनावश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न घोषणापत्रमा लेखिएका थिएनन् होला । विगतको सबै प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरेनन् होला तर केही प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई नै पूरै देश जस्तो बनाएको पक्कै देख्न सकिन्छ । कतिपय अर्थमन्त्रीले विनियोजन गरेका बजेटमा संसद्मा पनि गहन बहस उठ्ने गरेको पनि पाइएको हो । आरोप र प्रत्यारोपको पर्रा छुट्ने गरेको पनि हो । निर्वाचनको बेला ल्याइएको घोषणापत्रलाई बिर्सेर निजी स्वार्थमा बजेट बनाउँदा, स्वार्थको भकारी भर्न खोज्दा र फेरि निर्वाचन जित्ने गरी अनेक कुकार्य गर्दा नै देशमा नवपुस्ताको अवस्थासम्म आएको हुन सक्ने विमर्शसमेत हुनु पर्छ ।

पहुँच भएकाको निर्वाचन क्षेत्रमा देशको सघन स्रोसाधन खन्याउनु लोकतान्त्रिक मर्म र मार्ग होइन । यसले त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई दूषित बनाउँछ । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण हुन सक्दैन । अझै पनि नेपालमा घोषणापत्रका आधारमा मत दिने प्रचलन बनिसकेको छैन । यसले हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई गम्भीर र सही दिशामा मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्रलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेको छैन । यो पटकदेखि विगतको यो प्रचलनमा विराम लगाउनु पर्छ । राजनीतिक दलहरू यतिबेला घोषणापत्र तयारीमा व्यस्त छन् । निर्वाचन आयोगले यो पटक आचारसंहिता पनि सही तवरले नै ल्याएको छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा तडकभडकलाई न्यूनीकरण गरेको छ । निर्वाचिनको मौन अवधिको दुई साता अघि मात्र वास्तविक प्रचारप्रसार हुने छ । त्यो प्रचारप्रसार दल तथा उम्मेदवारका घोषणापत्रका आधारमा हुनुपर्ने छ । मतदाता र राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबिच घोषणापत्रका विषयवस्तुमा गहन विमर्श हुनुपर्ने छ । सोही विमर्शले मात्र निष्कर्ष दिनुपर्ने छ । मतदानको आधार बन्नुपर्ने छ ।

हाम्रो विधायिकाको मूलतः दोहोरो भूमिका रहने छ । पहिलो कार्यकारिणीको निर्माण हो भने दोस्रो विधि निर्माण । आफ्ना शासक अनि कानुन निर्माण गर्ने विधायक निर्वाचित गर्ने गहन जिम्मेवारीलाई सतही ढङ्गले मत दिनु मतदाताको ठुलो चुक हुने छ । मतदातामा जाने कुनै पनि राजनीतिक दलले नीति, योजना र कार्यक्रमलाई गम्भीर ढङ्गले घोषणापत्रमा लेख्नु पर्छ र यसैका आधारमा मतको निर्णय हुनु पर्छ । बजारमा किन्ने एक मुठा साग पनि उपभोक्ताले ओल्ट्याइपल्टाइ हेर्छ । ताजा हो वा पुरानो ठहर गर्छ । मोलमोलाइ गर्छ । टुङ्गोमा पुग्छ तर आफ्ना विधायक वा शासकलाई छान्न लहड, आवेश, चर्का नारा आदिका आधारमा मात्र मत दिई निर्णय गर्दा मतदाताले आफ्नो भविष्यप्रति आफैँले धोका दिएको त हुन सक्दैन ? गम्भीर हुने बेला आएको छ ।

संविधानले नै कुनै पनि दलको एक्लै बहुमतलाई जटिल बनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन्छन् भने ११० स्थान समानुपातिक प्रणालीबाट परिपूर्ति गरिन्छ । नेपाल जस्तो बहुविविधता भएको मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति उचित नै हो तर यसको अभ्यास सही ढङ्गले हुन सकेको देख्न सकिएको छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वयम्को मूल्य र मर्मका आधारमा भन्दा पनि नातावाद, कृपावाद, पैसा वा यस्तै सतही प्रतिनिधित्व देखाउनका निम्ति मात्र बढी प्रयोग भएको देखिएको छ । यो पटक समानुपातिक उम्मेदवारी तयमा सामान्य सुधार भएको भन्ने सन्देश पनि गएको छ । केही समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगले रद्द पनि गरेको छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रतिनिधित्वकै कारण एक दलको बहुमत आउने अवस्था सजिलो हुने छैन । यसले एकभन्दा बढी दलले मिलेर सरकार बनाउने अवस्थाको अभ्यास थियो र कायम रहने नै छ । यसले विगतमा राजनीतिक अस्थिरतलाई बढाएको सत्य हो । पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्था विगतमा देखिएकै हो । त्यसैले अब राजनीतिक स्थिरता होइन, नीतिगत स्थिरताका विधि बन्ने र सुशासन प्रदान गर्ने अभ्यास अगाडि बढ्नु पर्छ । राजनीतिक दलका  घोषणापत्र त्यसै दिशातिर अगाडि बढ्नु पर्छ । गठबन्धन नगरे पनि साझेदारीको सिद्धान्तनिष्ठ आधार सिर्जना गरिनु पर्छ ।

निर्वाचनपछि जनचाहना अनुसार विधि र सत्ता अभ्यास निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । विगतमा संविधान निर्माणापछिको एक दशकमा पनि अति आवश्यक कानुन बन्न सकेनन् । निजामती सेवा ऐन बन्न सकेन । प्रहरी ऐन बन्न सकेन । शिक्षा ऐन बन्न सकेन । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मूल कानुन सङ्घीय संसद्ले बनाउन सकेन । संसद्लाई कानुन निर्माणको निम्ति सही दिशा निर्देश गर्न पनि सरकारहरू असफल रहे । मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेता जसरी पनि सत्तामा पुग्ने होडमै रहे । निर्वाचनमा मत माग्न जाँदा अनेक गठबन्धन गरियो भने निर्वाचनपछि सत्ताका निम्ति तत्कालै अर्को गठबन्धन बनाउने गलत संस्कार बसाइयो । संसदीय अङ्कगणितलाई अनेक ढङ्गले चलाउँदा घोषणापत्रका नीति, योजना र कार्यक्रम सत्ता सञ्चालनको आधार बन्न सकेनन् । प्रमुख ठुला दल नै मिलेर संविधान संशोधनसमेतको सहमति तमसुक गरी सरकार बनाइयो तर वर्षदिन बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनतर्फ कुनै प्रयास थालिएन । यसले जनअसन्तोष फैलाउन ठुलो भूमिका निर्वाह गरेकोसमेत ठानियो । नवपुस्ता वा जेनजी विद्रोहको कारणसम्मको अन्तरविषय बन्न पुगेको विगत बिर्सन मिल्दैन ।

आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण र समाधानको सही मार्गचित्रसहितको घोषणापत्र ल्याउनु पर्छ । देश बाहिर रहेका कम्तीमा ६० लाख जनशक्तिलाई समेत देशमै काम गर्न सक्ने गरी अर्थतन्त्रको मार्गचित्र दिन सक्नु पर्छ । घोषणापत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुनु पर्छ । स्रोतसाधनले धान्नै नसक्ने सपना देखाउने काम भने गर्नु हुन्न । मतदाताले घोषणापत्रकै आधारमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग गहन विमर्श गर्नु पर्छ । घोषणपत्रको औचित्य स्थापित गर्न राजनीतिक दल सक्षम हुनै पर्छ ।  घोषणापत्रनिर्माण गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले विगतका आफ्नै घोषणापत्रलाई पनि गम्भीर समीक्षा हुनै पर्छ । मतदाताले विगतका  घोषणापत्र अनि कुअभ्यासको गहन चासो राख्नु पर्छ । दलहरूले के कसरी सुधार गर्छन्, हेर्नु पर्छ ।

राज्य संरचना तीन तहको सरकार रहने सङ्घीयतामा आधारित छ । राज्य संयन्त्र असाध्य बोझिलो भनिँदै छ । बोझिलो राज्य संयन्त्र विपन्न नेपालले धान्न सक्दैन । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति नागरिकलाई आर्थिक भार न्यून हुने गरी राज्य संयन्त्र संविधानमार्फत सुधार गर्दै जानु पर्छ । संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीयताबाट केन्द्रीयतातिर जाने गरी होइन, सङ्घीयतालाई अझ बलियो बनाउने गरी आधार सिर्जना गर्नु पर्छ । देशमा बलियो अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक भविष्य सुनिश्चित हुन सक्ने छैन । देशका जनशक्ति देश बाहिर पुग्ने तर देशभित्रका उत्पादनका साधन विजोग अवस्थामा रहने अवस्थाले देशको स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना हुँदैन । कृषि क्षेत्र नाजुक बन्दै छ र आयात फराकिलो हुँदै छ । बाहिर गएको जनशक्तिबाट प्राप्त विप्रेषण फेरि आयातकै निम्ति बाहिर जाँदै छ । यो दुष्चक्रमा विराम लगाइ स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना अपरिहार्य छ । राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रको मूल मार्गचित्र पनि त्यसै आधारमा अगाडि बढ्नु पर्छ । घोषणापत्रको मर्म र अभ्यासलाई निर्वाचनको आधार बनाउनु वाञ्छनीय छ ।