चलनचल्तीमा तिब्बतलाई उहिले ‘भोट’ भनिन्थ्यो । नेपाली लेखापढीमा तिब्बत शब्द प्रयोग नगरी ‘भोट’ शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो । भोटसँग नेपालको सम्बन्ध नेपाल एकीकरणभन्दा पहिलेदेखिकै हो । मल्लकालमा समेत भोटसँग काठमाडौँ उपत्यकाको व्यापार हुने गथ्र्यो । सन् १८५६ देखि भोटमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि वकिलका रूपमा रहन थालेका थिए ।
‘भोट’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै वकिलको भूमिका निर्वाह गर्ने एक विद्वान् व्यक्तित्व थिए ले. कर्णेल हिरण्यबहादुर विष्ट । उनी त्यतिबेला पढेलेखेका बौद्धिक र ऊर्जावान् व्यक्तिका रूपमा गनिन्थे । आफ्नो नौबर्से ल्हासा बसाइँका क्रममा ल्हासामा रहेको नेपाली वकिल कार्यालयलाई उनले फराकिलो र नयाँ महलका रूपमा निर्माण गराएका थिए ।
कानुनी पक्षका जानकार उनले त्यहाँको कानुनी पाटो र न्याय प्रणालीमा समेत आमूल परिवर्तन मात्र गरेनन् त्यसप्रति आममानिसको विश्वास जगाउन सफल भए । ‘भोट’ मा नेपालको प्रभावकारी कूटनीति अभ्यास उनीबाट भयो र एक सम्मानित र विद्वान् व्यक्तिका रूपमा ‘भोट’ ले उनलाई लिने गथ्र्यो । भोट सरकारका काजीहरूसमक्ष मुलुक र नेपाली वकिलको मानमर्यादा बढाउने योगदान उहाँबाट भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाका पालामा सन् १८५५–५६ मा तेस्रो पटक नेपाल–भोट युद्ध भयो । त्यसअघि सन् १७८८ र १७९२ मा पनि नेपाल–भोटबीच युद्ध भएको थियो । तेस्रो पटकको नेपाल–भोट युद्ध सन् १८५६ मार्चमा थापाथलीमा सन्धि भएर रोकियो । उक्त सन्धिलाई थापाथली सन्धिका रूपमा स्मरण गरिन्छ ।
सन्धिको धारा ५ मा तिब्बतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि रहने प्रावधान थियो । त्यसबाहेक तिब्बतले वार्षिक रूपमा नेपाललाई १० हजार दिने, नेपाली व्यापारीलाई तिब्बतभर व्यापार गर्न कर/भन्सार नलाग्ने र त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीबीचको मुद्दा–मामिला नेपाली वकिलले नै टुङ्गो लगाउने प्रावधान थियो ।
सन्धिमा नेपालले आफ्ना प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था अन्तर्गत नियुक्त प्रतिनिधिलाई वकिल भनिन्थ्यो । नेपाली वकिल नेपाली सेनाबाट नियुक्त हुन्थे । सेनाबाट नियुक्त नभई निजामती वा सेना बाहिरबाट नियुक्त भए पनि तिनलाई सैनिक दर्जा दिने गरिन्थ्यो ।
सन् १८५६ मा भोटमा पहिलो नेपाली वकिलका रूपमा कर्णेल जुद्धविक्रम थापा नियुक्त भएका थिए । उनी त्यहाँ करिब तीन वर्ष सन् १८५९ सम्म कार्यरत रहे । त्यसपछि सन् १८५९ मा कर्णेल रणवीरसिंह बस्न्यात नियुक्त भए । आफ्नो कार्यभार समाल्न काठमाडौँबाट ल्हासा जाँदा बाटोमै उनको निधन भएको थियो ।
त्यसपछि वकिलमा कप्तान चन्मान कार्की नियुक्त भए । नियुक्तिले तेस्रो भए पनि उनी कार्यभार समाल्ने दोस्रो वकिल थिए । कार्की सन् १८६५ सम्म करिब छ वर्ष त्यहाँ रहे ।
नेपालमा प्रजातन्त्र र चीनमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था सुरु भएसँगै सन् १९५६ मा नेपाल–चीनबीच तिब्बत मामिलामा एउटा सन्धि भयो । त्यस सन्धिले तिब्बतसँग भएको नेपालको पुरानो सन्धि खारेज ग¥यो । तिब्बतलाई चीनको स्वशासित क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरियो । त्यसपछि नेपालले तिब्बतमा झन्डै एक शताब्दीदेखि पाउँदै आएको विशेषाधिकार गुमायो । उक्त सन्धिमा तिब्बतको ल्हासामा नेपालको महावाणिज्य दूतावास (कन्सुलेट जनरल) रहने व्यवस्था राखियो । त्यसै अन्तर्गत सन् १९५६ मा तिब्बतमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना हुँदा पहिलेको त्यही वकिल कार्यालय नै नयाँ रूपमा परिणत हुन पुग्यो ।
तिब्बतको ल्हासामा सन् १८५६–१९५६ सम्म करिब २० जना वकिल नियुक्त भएका थिए । तीमध्ये कर्णेल रणवीरसिंह बस्न्यातको ल्हासा नपुग्दै बाटोमा निधन भएको थियो भने सन् १९३५ मा वकिल रहेका गम्भीरशमशेर थापाको पनि ल्हासामा निधन भयो । उनको नियुक्ति सन् १९३२ मा भएको थियो । त्यस्तै सन् १९४५ मा त्यहाँ वकिल रहेका ले. कर्णेल हिरण्यबहादुर विष्टको पनि त्यहीँ निधन भयो । विष्टको नियुक्ति सन् १९३७ मा भएको थियो । ल्हासामा वकिल रहेकै बेला निधन हुने उनै विष्टबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
ले. कर्णेल हिरण्यबहादुर विष्ट पुल्चोकका देवीबहादुर विष्टका छोरा हुन् । उनले सन् १९२४ मा दरबार स्कुलबाट म्याट्रिक, सन् १९२६ मा त्रिचन्द्र कलेजबाट आइए उत्तीर्ण गरेका थिए । सन् १९२८ मा त्रिचन्द्र कलेजको सम्बन्धन रहेको पटना विश्वविद्यालयबाट बिए उत्तीर्ण (भारत विहारको अशोक राजपथस्थित पटना विश्वविद्यालयपरिसरमा रहेको सन् १९२८ को अभिलेख अनुसार) गरे । उनले सन् १९३० मा कोलकाता विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्ने उनी पहिलो नेपाली हुन् । सन् १९३१ मा उनले कोलकाता विश्वविद्यालयको युनिभर्सिटी ल कलेजबाट कानुनमा बिएल उत्तीर्ण गरेका थिए (कोलकाताको कलेज स्ट्रिटस्थित कोलकाता विश्वविद्यालयपरिसरमा रहेको सन् १९३० र १९३१ को अभिलेख अनुसार) ।
उनले मकरध्वज खड्काकी छोरी देवकुमारीसँग विवाह गरे । सैनिक पृष्ठभूमिको पारिवारिक विरासत भएका विष्ट स्नातकोत्तर र बिएल उत्तीर्ण गरी नेपाल फर्किएपछि उनलाई महाराज भीमशमशेरबाट लेफ्टेनमा भर्ना गरिएको थियो । केही समयपछि उनलाई त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउने गरी प्रोफेसर दर्जा प्रदान गरियो । अनि सन् १९३७ नोभेम्बरमा उनलाई ल्हासाका लागि नेपाली वकिलमा नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यतिबेला ल्हासामा पठाइने वकिलहरूलाई सैनिक पद र त्यसमा पनि मेजर कप्तानको दर्जा दिइन्थ्यो । सन् १९३२ मा लेफ्टेन गम्भीरशमशेर थापा क्षेत्रीलाई समेत मेजर कप्तानको दर्जासहित ल्हासामा वकिल नियुक्त गरिएको थियो । सन् १९३४ अगस्टमा ल्हासामा उनको निधन भएपछि अर्को वकिल नियुक्त नगरुन्जेलसम्म ग्यान्ची अड्डाको थकाली लेफ्टेन लोकबहादुर पाण्डे क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी दिइयो । सोही नोभेम्बरमा निजामतीतिरका सुब्बा ज्वालासिंह हमाललाईसमेत मेजर कप्तानको सैनिक दर्जासहित ल्हासाका लागि नयाँ वकिलका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । करिब दुई वर्षको छोटो अवधिमा नै ज्वालासिंह हमाललाई फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा नयाँ वकिलमा हिरण्यबहादुर विष्टलाई नियुक्त गरियो (राष्ट्रिय अभिलेखालय रामशाह पथमा रहेका कम्यान्डरी किताबखानाका संवत् १९८८, १९९०, १९९१ र १९९४ सालका अभिलेख) ।
हिरण्यबहादुर विष्टलाई समेत वकिलमा नियुक्त गर्दा सैनिकतर्फको मेजर कप्तानको दर्जा दिइएको थियो । उनको साबिकको प्रोफेसरको खान्गीमा वार्षिक मोरु पाँच हजार थप भत्तासमेत दिइयो । त्यतिबेला ल्हासामा खटिने वकिललाई त्यति रकम वार्षिक भत्ता दिइने प्रचलन नै थियो । सन् १८५६ को सुगौली सन्धिपछि त्यही सन्धिको प्रावधान अनुरूप ल्हासामा वकिल (दूत) नियुक्त गर्न सुरु गरेको नेपालले त्यसको करिब आठ दशकपछि नियुक्त गरेको १७ औँ वकिल विष्टले मात्र उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए । ल्हासामा रहेका नेपालीको कानुनी पाटोसमेत नेपाली वकिलले हेर्ने भएकाले पहिलो पटक कानुनमा स्नातक उत्तीर्णलाई वकिल नियुक्त गरी पठाएको घटना आफैँमा एउटा सकारात्मक कदम थियो ।
सन् १९३८ मा आफ्नो जिम्मेवारी समाल्न ल्हासा पुगेका विष्टको कार्यकालमा महाराज जुद्धशमशेरको पालामा ल्हासामा नेपाली वकिलघर भव्य रूपमा निर्माण गरियो । उनले त्यहाँको कानुनी न्यायको पाटोमा समेत निकै सुधार गरेका थिए । उनले भोट सरकार (भोटे काजीहरूको) माझमा नेपालको गौरव बढाए ।
विष्टको कामबाट प्रसन्न भएर सन् १९४१ जनवरीदेखि उनलाई दिने गरिएको साबिकको वार्षिक भत्तामा एक हजार वृद्धि गरेर छ हजार पु¥याइएको थियो । ल्हासामा करिब छ वर्ष बिताएपछि उनले सन् १९४३ तिर नेपाल फर्किन पाउँ भनी आग्रह गरे तर ल्हासामा अझै उनको आवश्यकता रहेको भनी उनको भत्तामा १२ सय थपी उनलाई मेजर कप्तानबाट ले. कर्णेलमा पदोन्नति गरिएको थियो ।
विशेष गरी द्वितीय विश्वयुद्धको विषम परिस्थितिमा उनको आवश्यकता महसुस गरी उनलाई अझै केही समय त्यहीँ बस्न आग्रह गरिएको थियो । (विविध चिठीपत्रका नक्कलहरू, पोका नं. ९६, परराष्ट्र मन्त्रालयका दस्ताबेज) ।
सन् १९४५ को अन्त्यमा वकिल ले. कर्णेल हिरण्यबहादुर विष्टसहित त्यहाँ वकिल अड्डाका डिट्ठा र मुखियासँगै बिमारी परे । ल्हासामा रहने ब्रिटिस प्रतिनिधिका साथमा त्यतिबेला इन्डियन मेडिकल सर्भिसका डाक्टरसमेत खटिएका हुन्थे । ल्हासामा ब्रिटिस प्रतिनिधिका डाक्टरका रूपमा त्यतिबेला लेफ्टिनेन्ट कर्णेल जेम्स गुथरी थिए ।
सन् १९४५ डिसेम्बर ९ मा उनै डाक्टर गुथरी बिरामी वकिल विष्टसहित अन्यको उपचारमा खटिए । सोही दिन त्यो जानकारी ल्हासाका ब्रिटिस अफिसर होप्किन्सनले दिल्लीमा पठाए । वकिल विष्ट, डिट्ठा बखतबहादुर खत्री क्षेत्री र मुखिया दुर्गाबहादुर पाण्डे एकैचोटि बिरामी भएका थिए ।
डाक्टरले विष्टलाई कडा खालको निमोनिया भएको ठहर गरे । उनीहरू त्यतिबेला कडा किसिमको इन्फ्लुएन्जाबाट ग्रसित थिए । सन् १९४५ डिसेम्बर ९ मा त्यही निमोनियाका कारण वकिल विष्टको निधन भयो । विष्टकी एक श्रीमती र नौ सन्तान रहेको जानकारी उनको निधनसम्बन्धी टेलिग्राममा होप्किन्सनले उल्लेख गरेका थिए ।
डिट्ठा र मुखियालाई भने निमोनिया नभएकाले उनीहरूको स्वास्थ्यमा विस्तारै सुधार भयो । विष्टको निधनको अर्को दिन ल्हासामा रहेका अफिसर होप्किन्सनले दिल्लीमा त्यसको जानकारी गराए । दिल्लीबाट सोही दिन टेलिग्राममार्फत उक्त जानकारी नेपालस्थित ब्रिटिस मिनिस्टर फाल्कनरलाई आयो । उनले सो जानकारी तत्कालै महाराज पद्मशमशेरलाई दिए ।
ल्हासामा रहेका नेपाल सरकारका प्रतिनिधि वकिलको निधन भएपछि पद रिक्त भयो । सोही डिसेम्बर १२ मा महाराज पद्मशमशेरले तिब्बतका काजी कस्याललाई पत्र पठाउँदै कार्यवाहक वकिलका रूपमा कप्तान लोकबहादुर पाण्डेलाई नियुक्त गरे । यसरी ल्हासामा आफ्ना वकिलको निधनको जानकारी नेपालले आफ्नो संयत्रभन्दा पहिले ब्रिटिस स्रोतबाट प्राप्त गरेको थियो ।
वकिल विष्टको निधनको खबर प्राप्त हुनासाथ चार काजी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न वकिल निवासमा आए । उनको शवयात्रामा भोट सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा उच्च अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए । वकिल विष्टको पार्थिव शरीरलाई ब्रह्मपुत्र नदीमा लगेर हिन्दु धार्मिक परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको थियो ।
उनको निधनको करिब पाँच महिनापछि मात्र उनकी पत्नी आफ्नो साथमा रहेका चार सन्तानका साथ कालिम्पोङको बाटो हुँदै काठमाडौँ फर्किइन् । विष्टको निधनको केही महिनापछि सन् १९४६ मा मात्र नयाँ वकिलका रूपमा कप्तान केशरबहादुर खत्री क्षेत्री एमएले ल्हासा पुगेर आफ्नो जिम्मेवारी समालेका थिए । करिब नौ वर्षसम्म वकिलका रूपमा ल्हासामा रहेका ले. कर्णेल विष्टले कम उमेरमा नै आफ्नो ज्यान परदेशमा गुमाए ।
महाराज चन्द्रशमशेरको शासनकालको अन्त्यतिर सन् १९२९ मा युद्धका लागि आमनेसामने भइसकेको नेपाल–भोट सम्बन्धलाई उनले सामान्यीकरण गरी नयाँ उचाइमा पु¥याए । उनले नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा भोट सरकारका काजीहरूसमक्ष मुलुक र नेपाली वकिलको मानमर्यादा बढाएका थिए ।
-original-thumb.jpg)
