आदिवासी युवाबिच अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल

काठमाडौँ, चैत २९ गते ।  संविधानमा सुनिश्चित भएका अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति युवा र सरोकारवालाबिच छलफल भएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घको समन्वयमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘आदिवासी जनजाति युवाको साझा समावेशी अवधारणा तथा अडान पत्र सम्बन्धि सशक्तिकरण तथा सुझाव सङ्कलन’ कार्यक्रममा आदिवासी युवा, जेनजी र सरोकारवालाबिच सो छलफल सम्पन्न भएको हो । 

महासङ्घका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा राज्यका सबै निकायमा आदिवासी युवाको समावेश हुनुपर्ने सुझाव आएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मूलभूत रुपमा आदिवासीको अधिकारको सवालमा सङ्घीयतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरी राखेको अवस्थामा अहिलेको विभिन्न ऐन, कानुन बनाएर सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, त्यसैगरी संरक्षित क्षेत्रलाई ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने । जुन कुरा संविधानमा पनि उल्लेख छ र सर्वोच्च अदालतले पनि कार्यान्वयन कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश दिएको छ ।”

भूमि र प्राकृतिक स्रोत, साधनसँग आदिवासी समुदाय एकदमै नजिकमा रहेको भएपनि अधिकार प्राप्त नभएको विषयमा पनि स्वामित्वसहितको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा ‘आदिवासीको सवालमा नव युवाको भूमिका र अनुभव’, ‘नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक समावेशी सहभागीताको अवस्था’, ‘राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा आदिवासी जनजातिको सवाल तथा योजना’, ‘आदिवासी जनजाति सम्बन्धि संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था र सरोकार’, ‘आदिवासी जनजाति युवाको अवधारणा तथा अडान पत्रमा सामुहिक छलफल तथा सुझाव’ र ‘राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना’ लगायतका शीर्षकमा मुख्य छलफल भएको थियो । 

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुनसहित युवा एवम् जेनजी प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको थियो ।