अमेरिका र इरानबिच वार्ता सुरु

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत २९ गते । अमेरिका र इरानबिच पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा वार्ता सुरु भएको छ । ४० दिन लामो युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासमा अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिमण्डल सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि पहिलो पटक उच्चस्तरीय वार्तामा सहभागी भएका हुन् । वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेको पाकिस्तानले दुवै पक्षबिच सार्थक वार्ता हुने अपेक्षा गरेको छ । वार्ता निर्धारित समयभन्दा ढिला सुरु भएको इरानी सरकारी समाचार संस्था ‘टिएनए’ ले पुष्टि गरेको छ । 

इरानका सभामुखसमेत रहनुभएका वार्ताटोलीका नेता मोहम्मद बाकर कलिबाफले वासिङ्टनले सही सम्झौता प्रस्ताव गरेर आफ्नो मुलुकको अधिकार सुनिश्चित गरे तेहरान सहमतिका लागि तयार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको प्रतिनिधिमण्डलमा विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीसहित विशिष्ट अधिकारी हुनुहुन्छ । 

अमेरिकी टोलीको नेतृत्व गरिरहनुभएका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानलाई अमेरिकासँग खेलवाड नगर्न सचेत गराउनुभएको अमेरिकी समाचार संस्था एपीले जनाएको छ । उहाँसँगै पश्चिम एसियाका लागि अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विट्कफ र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाईं ज्यारेड कुस्नरले इरानसँगको वार्तामा भाग लिनुभएको छ । यो पहललाई पाकिस्तानी नेतृत्वले ‘मेक वा ब्रेक’ चरणको संज्ञा दिएको छ । अमेरिकाका उपराष्ट्रपति भान्स शनिबार बिहान इस्लामाबाद आउनुभएको हो । इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर कालिबाफको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डल त्यसअघि नै इस्लामाबाद पुगेको थियो । 

विश्वासको गम्भीर अभाव

कडा सुरक्षाबिच दुवै पक्ष वार्तामा सहभागी भए पनि उहाँहरूबिच विश्वासको गम्भीर अभाव देखिएको छ । इस्लामाबाद अवतरण गरेलगत्तै कालिबाफले ‘हामीसँग राम्रो मनसाय छ तर विश्वास छैन’ भन्दै विगतका अनुभवले अमेरिकी प्रतिबद्धतामा भरोसा गर्न कठिन भएको सङ्केत गर्नुभएको छ ।

युद्धविराम स्वयमै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । विशेष गरी लेबनानमा इजरायलको निरन्तर आक्रमणले स्थिति थप जटिल बनाएको छ । युद्धविराम लागु भएको ४८ घण्टा नबित्दै सयौँको ज्यान जाने गरी भएको बमबारीले शान्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफले यस अवस्थालाई ‘अझ कठिन चरण’ मा प्रवेश गरेको भन्दै आगामी वार्ता सहज नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको युद्ध अन्त्य गर्न अहिलेको प्रयास निर्णायक मोडमा पुगेको छ । वार्ता सुरु हुनुअघि उहाँले दुवै देशका वार्ताटोलीसँग भेट गर्नुभएको थियो । 

वार्ताको एजेन्डामा मुख्य रूपमा रणनीतिक स्ट्रेट अफ हर्मुज, इरानी सम्पत्तिको अवरोध, लेबनानको अवस्था र आणविक कार्यक्रम जस्ता संवेदनशील विषय रहेका छन् । अमेरिकाले हर्मुज जलमार्ग निर्वाध खोल्नुपर्ने माग राखेको छ भने इरानले लेबनानलाई पनि युद्धविरामको दायरामा समेट्नुपर्ने अडान लिएको छ । इरानले आफ्नो देशमा आक्रमण बन्द गर्नुपर्ने, युद्धको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, हर्मुजमा ओमानसँग मिलेर शुल्क उठाउन पाउनुपर्नेलगायत माग सारेको छ । 

हर्मुज जलमार्ग निर्वाध खोल्नुपर्ने

विश्वको करिब पाँचौँ भाग कच्चा तेल बग्ने स्ट्रेट अफ हर्मुज अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई चाँडै खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै इरानसँगको वार्तामा ‘आणविक हतियाररहित’ सुनिश्चित गर्नु प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ ।

इस्लामाबादमा वार्तालाई लक्षित गर्दै कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । ‘रेड जोन’ क्षेत्रमा प्रहरी र अर्धसैनिक बलको ठुलो उपस्थिति देखिएको छ भने मुख्य सडक नियन्त्रणमा लिइएका छन् । प्रतिनिधिमण्डल बस्ने होटल पनि विशेष सुरक्षामा राखिएका छन् । पाकिस्तानले वार्तालाई सहज बनाउन विभिन्न विषयका विज्ञटोली पनि परिचालन गरेको छ ।

यस प्रक्रियालाई अन्य क्षेत्रीय शक्तिले पनि नजिकबाट हेरिरहेका छन् । इजिप्ट, टर्की र चीनले मध्यस्थतामा भूमिका खेलेका छन् । चीनलाई सम्भावित दीर्घकालीन सम्झौताको ग्यारेन्टरका रूपमा पनि हेरिएको छ । अमेरिकी पक्षले समेत चीनले इरानलाई वार्तामा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेको स्वीकार गरेको छ । इस्लामाबादस्थित जिन्हा सम्मेलन केन्द्रमा दुवै पक्षका प्रतिनिधि बेग्लाबेग्लै स्थानमा बसेका छन् । दुवै पक्षका प्रतिनिधिबिच प्रत्यक्ष वार्तासमेत सुरु भएको छ । 

असल मनसायले वार्ता गर्न आग्रह 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अमेरिका–इरान शान्तिवार्ताको योजना गर्दै दुवै पक्षलाई असल मनसायसाथ वार्तामा सहभागी हुन अपिल गर्नुभएको छ । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद अमेरिका र इरानको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा बसेपछि महासचिव गुटेर्रेसले दुवै देशलाई असल मनसायसाथ वार्ता गर्न अपिल गर्नुभएको हो । 

महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन डुजेरिकले गुटेर्रेसले दुवै पक्षलाई कूटनीतिक अवसरको फाइदा उठाउन र असल मनसायसाथ स्थायी र व्यापक सम्झौताको दिशामा वार्ता गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो । “महासचिवले अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि कुनै विकल्प नभएको दोहो¥याउनुभएको छ,” प्रवक्ता डुजेरिकले भन्नुभयो, “यो पूर्णतया अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।”