लगानी अवसरका आयाम

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सिधा रेखामा मात्र अगाडि बढ्दैन । अर्थतन्त्रमा अनेक चक्र आइरहन्छन् । अर्थतन्त्र पनि कहिले अति सुस्त हुन्छ । त्यस्तो बेला लगानी सुस्त बन्न जान्छ । सुस्त लगानीले उत्पादन खुम्च्याउँछ । उत्पादन खुम्चन थालेपछि रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्ने नै भयो । स्वाभाविक रूपमा रोजगारी घट्छ । घट्दो रोजगारीले आय घटाउँछ । आय घट्न जाँदा बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । समग्रमा यसले देशको आर्थिक वृद्धिमै असर पर्छ । उत्पादन घट्दै जाँदा वस्तुमा उपलब्धतामै असर पर्छ । अभाव सिर्जनाले माग बढाउन थाल्छ । यो अवस्थाले फेरि उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढाउन लगानी चाहिन्छ, बढाउनुपर्ने हुन्छ । बढ्दो लगानीले नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छ । लगानी अवसरले थप अवसर ल्याउँछ । अर्थतन्त्रको आकार फैलिन थाल्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले अति न्यून ब्याजदर छ । ब्याजदर मात्र न्यून छैन, लगानीका निम्ति पर्याप्त तरलता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित सुरक्षित छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च छ । यो अवस्थालाई लगानीको सुअवसरमा लिन सकिने पर्यात आधार छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना अर्थात् २०८२ मङ्सिरसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित ७५ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ निक्षेप रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अघिल्लो आवको पहिलो पाँच महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ३.९ प्रतिशत अर्थात् २८१ अर्ब ८९ करोडले वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप २.७ प्रतिशत अर्थात् १७२ अर्ब ३२ करोडले मात्र बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ मङ्सिर मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । यो उच्च वृद्धि हो । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह भने न्यून नै छ । आवको पहिलो पाँच महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५५ खर्ब ९९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ मात्र पुगेको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह १.९ प्रतिशत अर्थात् १०२ अर्ब २४ करोडले मात्र बढेको छ । निक्षेप र कर्जाबिचको ठुलो अन्तर छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपातमा केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन अनुरूप केही बचत राखेर बाँकी लगानी गर्न सक्ने छन् । 

प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा यतिबेला १२ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता रहेको स्पष्ट देखिन्छ । गत मङ्सिर मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ६.४ प्रतिशत, ३९.९ प्रतिशत र ४४.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । बचतको अंश उच्च हुनु भनेको लगानी गर्न तत्काल पुँजी पर्याप्ततासमेत हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ५.३ प्रतिशत, ३३.६ प्रतिशत र ५३.१ प्रतिशत रहेको थियो । यसले के देखाउँछ भने चल्तीमा सामान्य वृद्धि भए पनि बचतमा भने उच्च वृद्धि देखिन थालेको छ । यता मुद्दती निक्षेपमा भने प्रतिशत घटेको छ । ब्याजदर न्यून हुन जाँदा दीर्घकालीन बचतमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको हो कि भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । यसले स्वदेशमा पर्याप्त लगानी गर्न सकिएन भने पुँजी पलायनको जोखिमसमेत देखाउँछ ।

कुनै पनि अर्थतन्त्रमा अधिक तरलता लगानीको सुअवसर हो । लगानी गर्न आवश्यक पुँजीका निम्ति स्वदेशकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता उपलब्ध हुनु राम्रो हो । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट सस्तो ब्याजदरमा पुँजी प्राप्त गरी लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा राज्य क्रियाशील हुन बाह्य पुँजी निर्भरता कम गर्ने अब्बल अवसर सिर्जना भएको छ । स्वदेशमै पर्याप्त पुँजी भएको अवसर बिरलै आउने हुँदा अब लगानी बढाउने राम्रो लगानीमैत्री नीति आवश्यक छ । उपयुक्त नीति र योजना बनाई निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्ने अवसर अब चुनाउनु हुँदैन । कृषि, पर्यटन र ऊर्जा लगानीका मुख्य क्षेत्र हुन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको बढी लगानी अवसर दिई स्वच्छ हरित ऊर्जा बढाउने अवसर हो यो । त्यस्तो ऊर्जा आगामी १० वर्षम भारतमा १० हजार मेगावाट र बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने संरचनासमेत बनेको छ । हरित ऊर्जा स्वदेशमै बढी खपत गरी उद्यमव्यवसायमा स्वदेशी र बाह्य लगानी ल्याउन सक्ने मार्गप्रशस्त हुँदै छ ।

 मुलुकमा निर्वाचनको मुखमा छ । चाँडै आउने (२१ फागुन २०८२) निर्वाचनले नयाँ सरकार बनाउने छ । निर्वाचनले तत्कालीन र दीर्घकालीन अनेक अवसर सिर्जना गर्ने छ । निर्वाचनले गाउँ गाउँसम्म तत्काल आर्थिक क्रियाशीलता बढाई माग सिर्जना गर्ने छ । यसले लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ । विगतमा पनि निर्वाचनलगत्तै आर्थिक गतिशीलता वृद्धि भई दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बढेको देखिएको छ । २०४६ सालपछि २०४८ को निर्वाचनले त निरन्तर तीन वर्ष वार्षिक सात/आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिएको थियो । निजी क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढेको थियो । पछिल्ला निर्वाचनपछि पनि आर्थिक क्रियाशीलना बढाएकै पाइन्छ । निर्वाचनले आर्थिक वृद्धिमै बढोत्तरी ल्याएको विगत छ । यतिबेला त लगानीका निम्ति पर्याप्त तरलता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित छ । यो नेपाली अर्थतन्त्र उकास्ने ठुलो अवसर हो ।

अधिक तरलता के कसरी बढ्दो भन्ने गहन आर्थिक तथा मौद्रिक विमर्श आवश्यक हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा विप्रेषण नै तरलता बढ्नुको मूल कारण हो । बढ्दो विप्रेषणमा विदेशमा काम गर्न गएका हाम्रा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको ठुलो योगदान छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुस २५ गते सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८२/८३ को पाँच महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब एक अर्ब ४७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो इतिहासमै उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चितिको हो । यसले तरलता बढाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा विप्रेषणको मुख्य योगदान विगतदेखि नै बढ्दो छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार आव २०८२/८३ को पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो र यो पटक उच्च वृद्धि भएको छ । गत मङ्सिर महिनामा मात्र विप्रेषण आप्रवाह एक अर्ब ८३ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिले समेत विप्रेषण आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको स्वरूप विश्लेषण अमेरिकी डलरमा पनि हेर्न सकिन्छ । चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब १६ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.४ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । 

रोचक विषय त के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या घट्दा पनि विप्रेषण आप्रवाह भने बढेको छ । गत आवको पहिलो पाँच महिनामा एक लाख ९० हजार ३८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यो आवको पहिलो पाँच महिनामा भने एक लाख ७५ हजार ५९१ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या भने बढेको छ । गत आवका पहिलो पाँच महिनामा एक लाख ३५ हजार ४२५ जनाले विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति लिएकोमा यो आवको पहिलो पाँच महिनामा एक लाख ६३ हजार ९२४ जनााले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनु भनेको एक पटक विदेश गएर फेरि उतै फर्कनु हो । स्वदेशमै थप अवसर पाउन नसक्नु पनि हो भन्न सकिन्छ ।

गत भदौमा भएको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहले देशमा नयाँ अर्थराजनीतिक मार्गचित्र सिर्जना गरेको छ । विद्रोहसँगै भएको घुसपैठले भने सरकारी र निजी क्षेत्रका निम्ति झन्डै ८४ अर्ब रुपियाँको भौतिक संरचना र सम्पत्ति क्षति गरेको छ । यो नेपाली अर्थतन्त्रमा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो विडम्बना र दुर्भाग्य हो । विगतका कुनै पनि परिवर्तनमा यस खालको कुरूप भौतिक क्षति भएको थिएन । विगतमा १० बर्से हिंसात्मक विद्रोहले पनि विकास आयोजनामा अनेक क्षति गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रका सम्पत्ति र पूर्वाधारमा यस खालको अकल्पनीय क्षति भएको थिएन । अब क्षतिको पुर्ताल गर्नुको विकल्प छैन । सरकारी र निजी क्षेत्रमा पुनर्संरचना तथा पुनर्निर्माण बाध्यता भएको छ र हुँदै छ पनि । खरानीबाट अर्थतन्त्र उठ्न थालेको छ । त्यसका निम्ति लगानी जरुरी छ र साधन स्वदेशमै उपलब्ध हुँदै छ, हुने वातावरण बन्दै छ । सँगसँगै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाका निम्ति सुशासन अपरिहार्य हुने छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अपरिहार्य छ । सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा शिथिलतासमेतका कारणले जेनजी विद्रोहको अन्तर्य बनेको विश्लेषण गलत छैन । यसमा गहन अर्थराजनीतिक कार्यकारण आगामी अर्थराजनीतिक मार्गचित्रमा समेत कुनै हालतमा बिर्सन मिल्दैन । यही विन्दुबाट अर्थतन्त्रमा लगानीको बहुआयामिक बाटो खुल्ने छ ।

प्रतिनिधि सभाको ताजा निर्वाचनका निम्ति अहिले भइरहेको तयारीले धेरै अर्थमा महìवपूर्ण छ । आउँदो निर्वाचनको मुख्य कार्यसूची सुशासन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार र देशभित्रै अवसर खोज्ने सुअवसरका रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ । यो विगतको भन्दै अलग्गै महìवको निर्वाचन हो । राजनीतिक दलहरूले यो निर्वाचनलाई गम्भीर अर्थ लिई त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । परिवर्तनका चेत र सन्देश गहन रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । इतिहासका नयाँ चेत र परिवर्तन बुझ्न नसक्ने अनेक साम्राज्य ढलेको विश्व इतिहास छ । नेपालमा पनि त्यस्ता अनेक इतिहासका कालखण्ड छँदै छन् । ती चेत र चेतना नै नेपाली लोकतन्त्रको भावी अर्थराजनीतिको आधार हो । सुदृढ अर्थतन्त्रमात्र सुदृढ लोकतन्त्रको आधार बन्न सक्छ । यसलाई आयामिक तौरतरिकाले बुझ्न सक्दा नै देशभित्रै लगानीको सुअवसर खुल्ने र खुलाउने फराकिलो आधार बन्ने छ । निर्वाचनका कार्यसूचीलाई परिवर्तनका चेत र चिन्तनसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । निर्वाचनको मुख्य कार्यसूची कोरा राजनीतिक नारा मात्र अमान्य छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणपत्रमा यस्ता गहन अर्थराजनीतिकका आयामलाई उच्च प्राथमिकता दिँदा स्वदेशमै लगानी सुअवसरको मार्गचित्र बन्ने छ ।