अर्थतन्त्र सुधारको कार्यभार

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०८२ सम्पन्न भएको छ । साविकभन्दा दुई वर्ष अगावै बेग्लै परिपरिस्थितिमा सम्पन्न यो निर्वाचनको जनादेश परम्परामा विशाल क्रम भङ्ग गरेको छ । नेपाली मतदाताले तीव्र परिवर्तन चाहेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता अर्थात् जेनजीको विद्रोहलाई मतदाताले संस्थागत गरेको अनुभूति भएको छ । नवपुस्ताको विद्रोहमा देशभित्र सुशासन नभएको तीव्र आक्राेश थियो । सुशासनको अभावसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको प्रति तीव्र प्रहार थियो । विश्वमै नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा चिनिएको छ । यो कुरूप तस्बिरलाई नवपुस्ता बदल्न चाहन्थे । सामाजिक न्यायको अभावसँगै सरकारको चुस्त सेवा प्रवाहको अभाव खड्किएकै हो । सबैभन्दा मुख्य विषय त देशको शिथिल अर्थतन्त्र नै हो । शिथिल अर्थतन्त्रका कारण दैनिक दुई/तीन हजार युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता रह्यो । निर्वाचनकै दिन पनि हजारभन्दा बढी युवा बाहिरिए । बाह्य संसार असाध्य अन्योल र अशान्त हुँदा पनि बाहिर जानेको दबाब नघटेको कस्तो विडम्बना ? लगानी कमजोर रहँदा उत्पादन बढ्न सकेन । रोजगारी बढेन । आय बढ्न सकेन । यो सबैले देशभर नै असन्तोष बढ्यो । नवपुस्ता विद्रोह त्यो असन्तुष्टिकै प्रतिरूप थियो । अब निर्वाचनबाट नयाँ आयाम स्थापित भएको छ । मतदाताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई विशाल मतका साथ विश्वास गरेका छन् । अर्थतन्त्रको तीव्र सुधार गर्नु अब नयाँ सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको छ ।

नेपालमा २००७ सालपछि यो झन्डै साढे सात दशकमा राजनीतिक स्थिरताको चरम अभाव रह्यो । कुनै पनि कार्यकारी प्रमुखले निरन्तर पाँचबर्र्से कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । संविधान सभाले एक दशकअघि संविधान लेखेपछि देशले राजनीतिक स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासको आशा गरेको थियो तर आशा र विश्वासविपरीत राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्यो । २०७४ सालमा विशाल बहुमतका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिताए पनि पाँच वर्ष स्थायी कार्यकारी मुलुकले पाउन सकेन । बिचमै सरकार ढल्यो । कार्यकारी प्रमुख निरन्तर बदल्ने, पालैपालो सरकारमा जाने जस्तो झनै अस्थिर परम्पराले दशक बित्यो । त्यसले आर्थिक विकासमा अवरोध ल्यायो । जनअसन्तुष्टि चरम हुँदै गर्दा नवपुस्ता विद्रोह हुन पुग्यो । अब नयाँ सरकारले आर्थिक सुधारका कार्यभारलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यतिबेला नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएर बसेको छ । कर्जा प्रवाहका निम्ति न्यून ब्याजदर हुँदा पनि किन लगानी खुम्चियो ? सुधारका काम त्यसै विन्दुबाट थाल्नुपर्ने छ ।

देशभित्रकै पुँजी लगानी हुन नसक्ने यो अवस्था आर्थिक सुधार नीति, योजना र कार्यक्रमको अभाव हुनु पर्छ । लगानीको विश्वासको वातावरण बनाउनु नसकेर नै यो अवस्था आएको हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले पनि तरलताको अवस्था स्पष्ट देखाएको छ । हालै जारी ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन–२०२६’ अनुसार बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि लगानीको वातावरण कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिना बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ५.७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १७ अर्ब ४८ करोडले बढेर ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह भने वाञ्छित हुन नसक्दा १२ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी निक्षेप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बसेको छ । नयाँ सरकारले आर्थिक सुधारको कार्यदिशा अगाडि बढाउन थुप्रिएको तरलता चुनौती मात्र होइन, आर्थिक सुधारका निम्ति साधन र स्रोतले दिएको अपार अवसरसमेत हो ।

विशाल विश्वासका साथ मतदाताले रास्वपालाई विधायक बनाएका छन् । सुविधाजनक विधि बनाउने विशाल सङ्ख्या दिएका छन् । चाहेको विधि बनाएर कार्यकारी अगाडि बढ्न सक्ने जनादेश प्राप्त छ । अब आर्थिक सुधारको कार्यदिशाका निम्ति रास्वपाको आर्थिक दर्शन तथा निर्वाचनका क्रममा ल्याएको घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवरोध छैन । रास्वपाले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेको छ र यसका निम्ति आर्थिक सुधार अपरिहार्य नै छ । देशको बाह्य व्यापारमा अहिले झन्डै ९० प्रतिशत आयातमूलक हुँदा परनिर्भर अर्थतन्त्र हुँदो छ । रास्वपाले निर्यातमूलक अर्थतन्त्रको विकासमा अगाडि बढाउने कार्यदिशा लिने छ । त्यस क्रममा रास्वपाले भनेको छ, “आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवामा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई प्रवर्धन गरिने छ । निर्यातमूलक अर्थतन्त्र विकासका लागि उद्यममैत्री सरकार बनाइने छ । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार ल्याइने छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धिका लागि ऊर्जा खपत बढाइने छ, जसका लागि निःशुल्क वा सशुल्क ऊर्जा उपलब्ध गराइने छ ।” प्रशासनिक झन्झटका कारण नै देशभित्र लगानीको वातावरण नभएको भन्ने लगानीकर्ताको तीव्र गुनासो लामै समयदेखि कायम छ । स्वदेश लगानीकर्ताले नै हैरानी खेपिरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ता आउन सक्ने अवस्था कसरी हुने ? उत्पादन नै बढाउन नसके कसरी निर्यात गर्ने ? निर्यात प्रवर्धनको लक्ष्य उचित छ तर पनि प्राथमिकता त आयात प्रतिस्थापनमा हुनु पर्छ । त्यसका निम्ति आर्थिक सुधारको कदम चाल्नु जरुरी छ । कम्तीमा कृषि उपजका साथै साना तथा मझौला उद्यमबाट देशलाई स्वनिर्भर बनाउने दिशामा नीतिगत सुधार पहिलो पाइला बन्न सक्छ ।

रास्वपाले उद्योग तथा व्यापार गर्न चाहनेले कुनै एउटाबाहेक दोस्रो कार्यालयमा पाइला टेक्नु नपर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा सुधार ल्याउने नीति अवलम्बन गरी ऋण प्रवाहमा सुधार तथा राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गरिने भनेको छ । उद्योगी, व्यापारीको लगानीको सुरक्षा र सम्मान हुन सकेको छैन । यो सन्दर्भमा एकजना बैङ्करले हालै भनेको कुरा असाध्यै महìवपूर्ण छ । उनले आफूले एकै महिनामा सरकारका आठ जना सचिवले तलब खानेभन्दा बढी कर तिर्ने गरेको तर आफूलाई विदेश जाँदा विमानस्थलमा विशिष्ट कक्षको समेत सुविधासम्म नभएको अनुभव सुनाएका थिए । उनले काम गर्न छोडेको भोलिपल्ट आफूलाई राज्यले एक चक्की सिटामोल पनि सित्तैमा नदिने अनौठो आक्रोश पनि पोखेका थिए । वास्तवमा लगानीकर्ताको सम्मानबाटै लगानी प्रवर्धन हुन सक्ने छ । लगानीकर्ताको सम्मानबिना अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्ने छैन ।

समकालीन विश्वमा सबै काम सरकारले गरेर मात्र अर्थतन्त्रको विकास भएको देखिएको छैन । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनै पर्छ । राज्यले असल नीति, नियम र योजना बनाएर लगानी वातावरण सिर्जना गर्ने हो । त्यसैले सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणालाई रास्वपाले अवलम्बन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसै आधारमा सङ्घीय, प्रादेशिक र पालिकास्तरका विकास योजना सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता छ । सहकारी क्षेत्रका बेथितिलाई अन्त्य गरी मध्यम आय भएका नेपालीलाई सामूहिक रूपमा सहकारीको मूल्यमान्यता कायम राखी व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइने भनेको छ । एक सय दिनमै सहकारीको बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने वाचाले धेरैलाई उत्साह त दिएको छ तर यसले फेरि वितरणमुखी अर्थतन्त्रको नयाँ शृङ्खला आरम्भ हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ । उत्पादनबिनाको वितरणले अर्थतन्त्रमा झनै विकृति थप्न सक्ने छ । लगानीमा अवरोध पनि ल्याउन सक्ने छ ।

स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता प्रवर्धन र वैदेशिक राजगारीको व्यवस्थापन रास्वपाको प्राथमिकतामा देखिन्छ । त्यस क्रममा स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धिमा जोड दिइने भनिएको छ । यो एक पटक र तत्कालै सम्भव भइहाल्ने छैन । समय लाग्ने छ । त्यसैले हुनु पर्छ, रास्वपाले स्वदेशमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकुञ्जेल वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइने प्रतिबद्धता छ । उद्यममैत्री सरकार र उद्यममैत्री बैङ्किङ प्रणालीले लगानी प्रवर्धन गर्ने विश्वास देखिन्छ । विदेशमा सिप र ज्ञान हासिल गरेका नेपालीलाई उचित अवसरको सिर्जना गरी देशको उत्पादन तथा विकासमा लगाउने भनिएको छ । त्यस क्रममा नेपालीको सहभागिता र लगानीमा बन्द भएका सबै उद्योग खोल्न विशेष कार्ययोजना ल्याइने भनिएको छ । अन्य उद्योगमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई सहज वातावरण मिलाइने प्रतिबद्धता छ । विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई नेपालमै श्रम गर्न सहज कर्जा प्रणाली र अन्य आवश्यक व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता स्वाभाविक छ । यी प्रावधन कार्यान्वयन गर्न सक्दा लगानी प्रवर्धन हुन सक्ने विश्वास छ ।

आर्थिक सुधारका निम्ति बोझिलो राज्य संरचनालाई चुस्त र छरितो बनाउनुपर्ने छ । एक दशकअघि बनाएको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अनेकौँ सुन्दर पक्ष छन् तर राज्य संरचनालाई भने बोझिलो बनाएको छ । नागरिकको करले यति बोझिलो संरचना धान्न नसक्ने देखिएकै छ । समावेशीलाई आत्मसात् गर्दै बोझिला संरचनालाई चुस्त बनाउँनै पर्नै चुनौती छ । रास्वपाको मन्त्री र मन्त्रालयको संरचना घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन मात्र हुने छैन, अब संविधान संशोधनका निम्ति मुख्य बहसको विषयसमेत बन्ने छ । बलियो बहुमत भएकाले रास्वपाले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अग्रता दिई सार्थकता दिन सक्ने छ । सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालयको संस्थासँग आगामी दिनमा विधायकको सङ्ख्यामा पनि विचार गर्नुपर्ने छ । देशका ७७ जिल्लामा पुनर्विचार गरी पालिकाको सङ्ख्या कम्तीमा एक तिहाइले घटाएर सङ्घीयतालाई खँदिलो र कार्यमूलक बनाउनु उपयुक्त हुने छ । राज्यका अनावश्यक व्ययभार घटाउँदा त्यसले समग्रमा लाभ नै दिने छ । राज्यको संरचनालाई प्रतिफलउन्मुख बनाउने छ । आर्थिक सुधारको मार्ग पनि खुल्ने छ ।

नेपालका निम्ति ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्र लगानी प्रवर्धन र आर्थिक विकासका आधार हुन् । पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको रास्वपा लक्ष्यले अब सार्थकता पाउनु पर्छ । त्यसका निम्ति तीन दशकअघि ल्याएका नीति, कानुन र विधिलाई अझ उदारतापूर्वक लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने छ । कर्णाली चिसापानी जस्तो एउटै आयोजनाबाट १० औँ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका निम्ति लगानीकर्ता र बजार सुनिश्चित गर्ने समय आएको छ । त्यसतर्फ अब विलम्बन गर्नु हुँदैन । आजभन्दा दुई दशकअघि नै १०/२० हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकेको भए देशको मुहार नै यतिबेला अलग हुने थियो । विगत तीन दशक ऊर्जामा कम काम र बढी किचलो र कमिसन तन्त्रमा बित्यो । अब त्यो अवस्था हुनु हुँदैन । कृषिप्रधान देशलाई आयातमूलक परनिर्भरबाट मुक्ति दिन तत्कालै सजिलो छैन तर अब कृषि क्रान्ति अपरिहार्य नै छ । पर्यटन सम्भावनासँगै सूचना प्रविधिको अपार सम्भावनामा लगानी बढाउनै पर्छ । समग्रमा आर्थिक सुधारको कार्यभारलाई नयाँ सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढाउँदा नै जनादेशको सार्थक सम्बोधन हुँदै जाने छ ।