राष्ट्रपतिको भूमिका

नेपालको संविधानले राष्ट्रपति पदलाई संवैधानिक मानेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र सल्लाहबमोजिम कार्य गर्ने आलङ्कारिक जस्तै पद मानिएको छ राष्ट्रपतिलाई । राष्ट्रपतिले कुनै पनि गलत कार्य गर्दैनन् भन्ने आशय लोकतान्त्रिक संविधानले राखेको छ । राष्ट्रपतिबाट हुने सबै कार्य सरकारबाटै भएको मानिने र राष्ट्रपति संस्थाबाट कुनै गल्ती भएमा पनि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने अवधारणा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हो । देशको सर्वोच्च संस्था भए पनि कुनै पनि कार्यकारी निर्णय राष्ट्रपतिले गरे पनि उनले गरेको मानिँदैन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक मानेको छ । संविधानमाथि आघात नपर्दासम्म सरकारको सल्लाहलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्न नहुने अवधारणा राखिएको छ ।

नेपालले अहिलेसम्म तीन जना व्यक्तित्व राष्ट्रपति पदमा प्राप्त गरेको छ । तीन जनाकै राजनीतिक आस्था, सिद्धान्त र आदर्शका कारण फरक फरक व्यक्ति एउटै पदमा हुँदा पनि नेपालमा विभिन्न खालका फरक प्रकृतिका निर्णय लिने काम भए । मानिसको मानवीय स्वभाव, चरित्र र संस्कारका कारण पहिलो राष्ट्रपति जस्ता थिए, त्यसपछिका राष्ट्रपतिको त्यस्तै भूमिका हुने कुरै भएन । अघिल्लोले जे गरे पछिल्लाले त्यही गर्नु पर्छ भन्ने पनि होइन । अग्रज राष्ट्रपतिका असल कामको अनुसरण गर्दै पहिलो कार्यकालमा भएका कमीकमजोरी सुधार्नु नै पछिल्लाको कर्तव्य हुन जान्छ ।

सर्वसाधारणले कुन राष्ट्रपति असल र कुन खराब भए भन्ने मूल्याङ्कन अघिल्ला र पछिल्लाका बिचमा तुलना गरेर नै गर्छन् । धेरैअघिका व्यक्तिको तुलना धेरैपछिका सँग हुन सक्दैन । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति पदमा बहाल रहुञ्जेल उहाँबाट के कस्ता काम भए भन्ने सन्दर्भमा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका भूमिकासँगै दाँजेर हेरिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपतिको तुलना विद्या भण्डारीसँगै  हुने हो । लामो समयका अन्तरालका व्यक्तिको तुलना गर्न थालियो भने कतिपय सन्दर्भमा अघिल्लालाई अन्याय हुन जान्छ भने कतिपय परिघटनामा पछिल्लालाई अन्याय हुन पुग्छ । समयको वेगसँगै परिस्थिति बदलिएका हुन्छन् र परिवर्तित अवस्थामा शासकीय निर्णय लिने प्रवृत्तिमा पनि विविधता आउँदै जान्छ नै ।

केही साता अघिदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएका दुई निर्णय विवादमा आइरहेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले स्वीकृत या अस्वीकृत केही पनि नभनी थन्क्याएर राखिदिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वर्तमान मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गर्ने काम भएको छ । त्यस्तै कैलाली घटनामा अदालतले समेत दोषी ठहर गरिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई सरकारको निर्णयबमोजिम आममाफी दिने काम गरिएको छ । यिनै दुई सन्दर्भलाई लिएर राजनीतिक दलदेखि लिएर सर्वसाधारणको तहसम्ममा बुझेर र नबुझेर दुवै तरिकाले पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क प्रस्तुत गरिएका छन् र यो क्रम अझै रोकिएको छैन ।

कसैलाई आरोप लगाउनुपूर्व त्यो सत्य हो कि होइन भन्ने ठहर गरेर मात्रै अनुपयुक्त व्रिmयाकलाप भएमा मात्रै औँला ठड्याउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन्छ । अर्काको लहैलहैमा लागेर सत्यलाई पनि असत्य या गलतलाई पनि सदर गर्ने बानी बसालियो भने त्यसले आफूलाई त हानि गर्छ नै साथसाथै यस्ता प्रवृत्तिले परिवार, समाज र मुलुक कसैको पनि हित गर्दैन । त्यसैले वर्तमान राष्ट्रपतिबाट भएका यी दुई कार्य पनि संविधानसम्मत हुन् कि होइनन् भन्ने जानेर मात्रै समझदारीपूर्वक धारणा राखियो भने मात्रै सबैका निमित्त फलदायी हुन्छ । अन्यथा, राजनीतिक स्वार्थको लाभहानि मात्रै हेरेर धारणा राख्ने गर्नाले समाज विभाजित हुने सिवाय केही हात लाग्दैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ६, धारा ६१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ – राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने छ । निजले यस संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने छ । यसले प्रस्ट रूपमा निर्धारण गरेको कुरा के हो भने राष्ट्रपतिबाट संविधान र कानुनविपरीतका कुनै कार्य हुने छैनन् र यो पदमा रहेका व्यक्तिले जे काम गर्ने हो त्यो यसै संविधानले निर्धारण गरेबमोजिम हुनु पर्छ । राष्ट्राध्यक्ष भएका कारण यो संविधानलाई परिपालना गर्ने र गराउने काममा उद्यत रहनु नै राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो ।

त्यस्तै संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । यो धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ – अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने छ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने छ । यसैबाट के प्रस्ट हुन्छ भने राष्ट्रपतिले सामान्यतया आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने छुट संविधानले कतै दिएको छैन र मन्त्रीपरिषद्बाट आएमा त्यसलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिको बाध्यता हो ।

राष्ट्रपतिका विषयमा र राष्ट्रपतिका काम कारबाहीका बारेमा टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिले हामीले कस्तो राष्ट्रपति चाहेको भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनु पर्छ । निरङ्कुश राष्ट्रपति चाहेको भए गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिले जनताले जनआन्दोलन गरेर ल्याइसकेको प्रजातन्त्रमाथि कुठाराघात गरी संविधानमाथि बसेका राजा नै थिए । त्यस्तै राष्ट्रपतिको चाहना भएको भए तेस्रो जनआन्दोलन सयौँले शहादत प्राप्त गर्ने गरी किन गर्नु पर्दथ्यो र ? संविधान अन्तर्गत रहने राष्ट्रपति भनेको जबसम्म संविधानमाथि प्रहार हुने कार्य गरिँदैन तबसम्म सरकारको सिफारिसबमोजिम चल्ने राष्ट्रपति नै हो भन्ने बुझ्न सक्नु पर्छ ।

राष्ट्रपतिले विभिन्न विषयका विज्ञलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्दा विरोध भयो । ठुल्ठुला राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताले नै संसद्मा नै यसका सम्बन्धमा कुरा उठाए । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै मन्त्रीपरिषद् हो भने अरू सल्लाहकार किन चाहियो भन्दै चर्का स्वर सुनिएका थिए । अहिले त्यही मन्त्रीपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसबमोजिमका कार्य हुँदा पहिला आवाज उठाउने तिनै दल र उनै नेताबाट पुनः आलोचना गरिएको सुन्न पाइन्छ । यस किसिमका दोधारे चरित्रले राष्ट्रपति संस्थालाई दलदलमा फसाउनेबाहेक कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । यसले व्यवस्थालाई राम्रो गर्दैन । यिनै नेता अघिल्लो राष्ट्रपतिका पालामा जति सल्लाहकार नियुक्ति गरे पनि मौन नै थिए ।

सर्वसाधारणका नजरबाट हेर्दा गैरनेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ भने त्यस्तो विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकृत हुन हुँदैन । सरासर दोषी देखिएका र अदालतले समेत सजाय तोकेका व्यक्ति सजाय पाएको साता दिन नबित्दै आममाफीमा पर्दा सत्ताको लाभबाट टाढा रहेका कसैलाई पनि चित्त बुझ्दैन । राष्ट्रपतिको बाध्यता भए पनि आमनागरिकको मनले स्वीकार गर्न सक्दैन । मन्त्रीपरिषद्ले त्यस्तो केही छैन भने पछि स्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य भए पनि सर्वसाधारणले सहर्ष ताली बजाउन मुस्किल नै पर्छ । त्यसै गरी पहिला जेलबाट संसद्मा ल्याएर रेशम चौधरीलाई सांसद् पदको शपथ ग्रहण गराउनेले नै अहिले चर्काे स्वरमा विरोध जनाउँदा पनि जनतालाई पाच्य हुन गाह्रै हुने रहेछ ।

राष्ट्रपति पदलाई विवादमा तान्नु उचित हुँदैन । गलत भएको छ भने सरकारलाई नै दोष दिनुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणको बचाउ गर्ने दायित्व सरकारको हो र साथसाथै सरकारमा रहेका दलहरूको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी हो । केपी ओली सरकारले जस्तो अध्यादेश ल्याउने प्रयत्न गरेको थियो त्यस्तै विधेयक वर्तमान सरकारले ल्याएको हो भने एकातिर अध्यादेश र अर्कातिर विधेयक राखेर प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गर्न सक्नु पर्छ । यस्ता विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिका विरुद्धमा आवाज आइरहेका छन् तर सरकार र सत्तासीन दल भने मौन नै रहनुपर्ने सुहाउने कुरा होइन ।

संसद्ले दुई दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दै मिल्दैनथ्यो तर विद्या भण्डारीका पालामा रोकियो । अधिनायकवादतर्फ मुलुक प्रवेश गर्न लाग्यो भन्ने डर सबैमा पैदा भएको थियो । अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक यो संसद् आइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्दा वर्तमान संसद्को अपमान भयो भन्ने सुनिएको छ तर अविच्छिन्न संसद् राष्ट्रिय सभाको अपमान हुन पुगेको तर्फ भने धेरैले हेक्का राखेका देखिँदैन । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गरिएको थियो र त्यतिबेलाका सांसद् अहिले पनि बहालवाला नै छन् । प्रक्रिया जे जे भए पनि वर्तमान राष्ट्रपतिले जनताको राष्ट्रपति हुन गरेका प्रयत्न र संविधान अन्तर्गत रहन गरेका प्रयासलाई भने सबैले सम्मान गर्न सक्नु पर्छ ।

राजनीतिमा तर्क र वितर्क जसरी पनि गर्न सकिने रहेछ । कानुनका नौ सिङ भने झैँ कानुनको व्याख्या र अपव्याख्या गर्न विद्वान्हरूलाई केहीले छेक्ने रहेनछ । एउटा कुरा टार्न नसकिने के रहेछ भने सत्तास्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुनको आड लिई कुनै गलत कार्य भएमा त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्न नसक्ने रहेछन् । यस्ता काम भएमा राजनीतिक दलले तत्कालमा केही न्यानो त अनुभव गर्न सक्लान् तर कालान्तरमा त्यसले दिने प्रतिफल मिठो भने हुनै सक्दैन । त्यसैले कानुनमा छिद्र भेटिए पनि जनताको मनले मान्दैन भने त्यस्ता विषयमा संवेदनशील भएर कार्य गर्न सरकारले सक्नै पर्छ ।

लेखक महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।