यज्ञप्रसाद भट्टराई
यज्ञप्रसाद भट्टराई
समाज गतिशील छ । समाजको परिवर्तन कानुनभन्दा छिटो हुन्छ । कानुनको परिमार्जन तथा संशोधन पनि समाजको माग र चाहना अनुरूप गर्दै जानु पर्दछ । अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिनु पर्छ भनी आमनागरिक, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम जताततैबाट आवाज उठ्न थालेका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषय व्यापक छ, त्यसका लागि संविधानमा संशोधन एवं सुधार, निर्वाचन कानुनमा संशोधन तथा सुधार, प्रक्रियागत एवं व्यवस्थापकीय सुधार र राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता पर्छ ।
संविधान संशोधन गर्ने विषयका लागि सबै राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति र सहमतिमा भर पर्छ । तत्कालका लागि संविधान संशोधन हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसै गरी केही आंशिक सुधारका लागि विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन एवं परिमार्जन गरी केही हदसम्म सुधार गर्न सकिने छ । नेपाल सरकारबाट निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनपश्चात् भएका समीक्षा, बुद्धिजीवी तथा निर्वाचन सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र विज्ञको सुझावसमेतका आधारमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त कानुनमा छरिएर रहेका निर्वाचनसम्बन्धी सात वटा ऐनका प्रावधान र निर्वाचन आयोग ऐनमा भएका केही विषयलाई एकीकृत गरिएको छ । अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको व्यवस्था र केही नयाँ विषय समावेश गरिएका छन् भने केही विषयलाई समसामयिक रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गरिएको छ ।
आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नियमित रूपमा गर्ने, कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने, मतदाताको नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने र यस्तो विवरण सङ्कलन गर्न कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि, प्रतिनिधि सभाका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन, त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार हुने गरी निर्वाचन हुने दिन तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले निर्वाचन कार्यव्रmममा निर्वाचन प्रचार–प्रसारको हकमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बढीमा सात दिन, प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि बढीमा १५ दिन अवधि रहने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन हुने मितिभन्दा ९० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि र मतदान हुने दिनभन्दा चौबिस घण्टाअघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि रहने प्रावधान छ ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा आयोगले नियुक्त गरेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतको व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगको सचिव, प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत निर्वाचन अधिकृत रहने व्यवस्था छ । साथै कुनै जिल्लामा एक स्थानीय तहमा मात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख वा वडा अध्यक्ष पदको उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गर्न सकिने गरी आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । साथै सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा नै मतगणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएको, प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको, सहकारीको रकम हिनामिना गरेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने तर त्यस्तो व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने सोही पदको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्थानीय तहको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट राजीनामा नदिई स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने, कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति त्यस्तो दल त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सोही पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि स्वतः त्यस्तो पदबाट पदमुक्त भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो, त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने उल्लेख छ । वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा कुनै वडामा दलितको बसोबास नभएको कारणबाट दलित महिला उम्मेदवार नभएको अवस्थामा सोही वडामा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक समुदायको महिला उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै दलले निर्वाचन गर्नुपर्ने पद सङ्ख्याभन्दा बढी औपचारिक पत्र वितरण गरी त्यस्तो दलको तर्फबाट मनोनयन पत्र दर्ता भएकोमा त्यस्ता सबै मनोनयन पत्र रद्द हुने छ । उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, उम्मेदवार हुनुअघि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको भए सोको विवरण, हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिलगायत तोकिएबमोजिमको विवरण तथा आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य रहेको र अयोग्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । साथै आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारले पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणका आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा तहका सम्पूर्ण उम्मेदवारको विवरण तयार गरी तोकिएको ढाँचामा प्रकाशन गरी आयोगमा समेत पठाउनुपर्ने छ । आयोगले सबै उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण आयोगको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेसमेतको व्यवस्था छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले त्यस्तो राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक जना सदस्य पनि निर्वाचित नभएको राजनीतिक दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएपछि स्वतः रद्द हुने छ । आयोगले तोकेको निर्वाचन वा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने, दृष्टिविहीन मतदाताका लागि ब्रेललिपिमा मतपत्रको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने तर कुनै निर्वाचन एकभन्दा बढी चरणमा भएकोमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको दिनलाई निर्वाचन भएको दिन मानिने छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनपछि त्यस्तो सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मानिने, स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचन भए त्यस्तो तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने त्यस्तो तहको सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिनपछि स्वतः समाप्त भएको मानिने, उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था छ भने कैद सजाय तथा जरिबानालाई समसामयिक बनाइएको छ ।
आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था छ । उल्लिखित प्रावधानलाई समेटेर ऐन तर्जुमा भएको हुँदा यी प्रावधानलाई समेटेर संसद्बाट ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा केही न केही भए पनि निर्वाचन सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि संसद्, सरकार तथा जनप्रतिनिधिको दृढ इच्छाशक्ति, सहयोग र सक्रियता आवश्यक छ ।
लेखक निर्वाचन आयोगका सहसचिव हुनुहुन्छ ।
