आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण अभ्यासमा छौँ । २०७२ सालमा जारी गरिएको नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै यसको सुस्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । सदीयौँ वर्ष पुरानो निरङ्कुश राजतन्त्रको अवसानपछि स्थापित गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था ठुलो बलिदानी र लगानीबाट मात्र सम्भव भएको हो । यसले पछाडि परेका तथा पारिएका वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताका बहुआयामिक हित र स्वार्थलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या वा नियमानुसार निरन्तरतामा क्रमभङ्गतासँगै समाज अघि बढ्छ । अर्थात् समाज स्वभावतः अग्रगामी नै हुने गर्छ पश्चगामी हुँदैन । यही सार्वभौम तथ्य अनुरूप नै निरङ्कुश राजतन्त्रको पतनसँगै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । हाम्रो संविधानको मूल अर्थ राजनीतिक मर्म र भावना भनेको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी एजेन्डाको आत्मसात् हो । यसैको जगमा टेकेर अझ उन्नत समाज व्यवस्था स्थापना गर्ने न्यूनतम लक्ष्य हो तर पछिल्लो समय समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक हर्कत मिहिन ढङ्गले नियाल्दा ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी प्रस्तावना अनुरूप हाम्रो समाज अघि बढिरहेको देखिँदैन ।
यही संसदीय कर्मकाण्ड पनि राजनीतिक मूल्यमान्यताको लिक वा लगामबाट बाहिर गइरहेको छ । रचनात्मक छलफल, बहस, सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया शून्यप्रायः छ । निषेध र दूराग्रहले समाज मात्र होइन, झारपातलाई समेत डसेको छ । यसले सिङ्गो समाज भद्रगोल बन्दै गएको छ; जुन हामी सबैका लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।
संविधान कार्यान्वयनमा एकरूपता छैन
संविधानको मूल स्प्रिटलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा नहुनु नै भद्रगोल राजनीतिको पूर्वसङ्केत हो । संविधान कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएपछि राजनीतिक एजेन्डा बेवारिसे बन्ने गर्छन् । आन्दोलनको लामो कष्टसाध्य प्रक्रियासँगै छलफल र बहसबाटै दर्ज गरिएका एजेन्डामा पुनः अनावश्यक छलफलमा समय खेर फाल्नु भनेको हाम्रो उत्पादनमूलक समय बर्बाद गर्नु मात्र हो । यसरी संविधान कार्यान्वयनमा एकरूपता नहुनु भनेको एजेन्डा कार्यान्वयनमा एकरूपता नहुनु हो । एजेन्डा कार्यान्वयनमा एकरूपता नहुनु भनेको समाजले अग्रगामी दिशा नलिनु हो । अग्रगामी दिशा नलिनु भनेको गणतन्त्रको संस्थागत विकास र रूपान्तरणसहित समाजवादमा सङ्व्रmमण हुने सर्वाधिक महìवपूर्ण सवाल ओझेल पर्दै जानु हो । अझ उन्नत, अझ न्यायिक र अझ समानतामा आधारित राजकीय समाज व्यवस्था टाढाको विषय बन्दै जानु हो । योबाहेक अर्को बाटो लिनु भनेको झनै भद्रगोल हुँदै जानु हो ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिलाई निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोणले नेतृत्व गरिरहेको छैन । औसत टिपनटापन, मिडिया स्टन्टबाजी र हल्लाखल्ला गरे मनग्यै पुग्ने भएको छ । पहिलाभन्दा सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले राजनीति गर्नु सारै सजिलो भएको छ । दृष्टिकोणले नेतृत्व नगरिएको समाजमा मतदाता नराम्ररी बहकिने, बरालिने, भड्किने र झस्किने गर्छ । यो सार्वभौम नियम हो । यसरी विचारशून्य बहकाउको सपाट चित्र चुनावी परिणाममा अभिव्यक्त हुने गर्छ । तब प्रतिनिधि सभामा अगाडि–पछाडि र उत्तर–दक्षिण सबैतिरका गन्तव्य लिएकाहरूको सङ्केन्द्रण हुनु स्वाभाविक हुन्छ । संविधान मान्ने र नमान्ने अनि अग्रगामी र पश्चगामी सबै छन् । यही संविधानलाई उपयोग गरेर राप्रपा हिन्दु राज्यसहितको राजतन्त्रको भूत फर्काउने दाउमा देखिन्छ । उता रास्वपा सङ्घीयताको नामै सुन्न चाहँदैन । यता एमाले पनि खै नयाँ साथीहरूले सारै मरिहत्ते गर्दै छन् के पो गर्ने हो भन्ने मुडमा छ । यस्तो अवस्थामा निर्दिष्ट समाजवादी लक्ष्यमा पुग्ने कार्यक्रमिक योजना बन्न सक्दैन । हरेक राजनीतिक गतिविधि अनावश्यक र औचित्यहीन छलफलदेखि छलफलसम्मको दुश्चक्रमा फसिरहन्छ । अगाडि बढ्न खोज्दा पछाडिबाट खुट्टा तान्ने गरिन्छ । तब राजनीतिले अग्रगामी निकास दिनुको साटो झनै भद्रगोल हुँदै जान्छ । हाम्रो चाहनाविपरीत राजनीति यही दिशातिर गइरहेको छ ।
राजनीतिक संस्कारको अभाव
वस्तुतः राजनीतिक संस्कार भनेको दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित हुन्छ । नियमतः राजनीतिक दृष्टिकोण नै रक्षात्मक भएपछि त्यहाँ संस्कार हुँदैन । तब रचनात्मक तथा परिपक्व राजनीतिक छलफल र बहस हुँदैन । त्यहाँ केवल गालीगलौज, कुण्ठा, रिस, ईष्र्या, डाहा, प्रतिशोध र आग्रह मात्र साँध्ने गरिन्छ । चुनावलक्षित नाफा–घाटामा सीमित हुन्छ राजनीति । जनता र राष्ट्रिय हितलाई पनि पार्टीगत र व्यक्तिगत वा नेतागत स्वार्थको सेरोफेरोमा सीमित गरिन्छ । आफ्नो र आपैmँलाई मात्र केन्द्रमा राखिन्छ । राजनीतिक सवालको आधारमा समर्थन र विरोधको संस्कृति हुँदैन । आरोप–प्रत्यारोपकै दुश्चक्रमा घुमिरहन्छ । राम्रो कामको थालनी भएको छ, यसमा सबैले साथ सहयोग गरेर अघि बढ्यौँ भने मात्र मुलुकलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने न्यूनतम आलोचनात्मक विवेक अभ्यासमा छैन । रचनात्मक र आलोचनात्मक प्रतिपक्षको संस्कार छैन । सरकारमा हुँदा औसत र औपचारिक कर्मकाण्डमै रमाउने चलन छ । यति गरेँ, उति गरेँ भनेर फेहरिस्त पेस गरिन्छ तर प्रतिपक्षमा पुगेपछि सरकारको खोइरो खन्ने, गल्ती मात्रै देख्ने, गाली मात्रै गर्ने अनि सरकार ढाल्ने प्रपञ्चमा लाग्ने यो हाम्रो राजनीतिक दरिद्रताको संस्कार हुन् ।
वस्तुतः हाम्रो संस्कार रूपान्तरणमुखी छैन । निषेध र पतनमुखी मात्र छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत खुट्याउने आलोचनात्मक चेत देखिँदैन । यसले सिङ्गो सामाजिक भाष्य नै कि त निरपेक्ष नकारात्मक कि त निरपेक्ष सकारात्मक अनि कि त निरपेक्ष समर्थन कि त निरपेक्ष विरोधमा रुमलिएको छ । यस्तो भएपछि काम गर्ने समयमा पनि अनावश्यक र अनुत्पादनशील विवाद र झन्झट झेल्नुपर्ने हुन्छ । तब कामले गति पकड्नु सक्दैन । विपक्षीले रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिने संस्कृति छैन । विपक्षीले जसरी पनि बदनाम गराउने छिद्र खोज्न टर्चलाइट बोकेर मात्र हिँड्ने गरेका छन् । उनीहरूको सृजनशील र क्रियाशील हुनु पर्छ भन्ने आधारभूत ज्ञानलाई चुनावी स्वार्थले खाइसकेको छ । राम्रो र नराम्रो कामप्रति आलोचनात्मक दृृष्टिकोण राख्दैनन् । अरू कसैलाई बदनाम गराएर आफू वा आफ्नो पार्टीलाई चुनाव जिताउने दाउभन्दा राजनीति अलिकति पनि माथि उठ्न सकेको छैन । यो गम्भीर कमजोरी र गलत संस्कार हो । अन्ततः यस्तै चुनावी स्वार्थको गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि मात्रै हाम्रो संस्कार सीमित गरिरहने हो भने अब राजनीति चरम् भद्रगोल अवस्थातर्फ जाने निश्चित छ । जसले हाम्रो समाजको त कुरै छाडौँ, हामी कसैको हित गर्ने छैन ।
सदनको प्रस्तुति
पछिल्लो समय सदनको जुहारी हेर्दा पानीपँधेरा र चिया पसलको झगडा जस्तो प्रतीत हुन्छ । त्यहाँ राजनीतिक परिपक्वता, विवेक, शिष्ट र सभ्य संस्कृति पटक्कै देखिँदैन । राजनीतिक कार्यदिशा, कार्ययोजना, कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयभन्दा पनि प्राविधिक कुराको उठान मजाकका रूपमा गर्ने चलन बढेको छ । सरकारको कामकारबाही सबै सही हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यो विज्ञानले पनि मान्दैन । सदन भनेको सरकारको राम्रो नराम्रो कामको गम्भीर समीक्षा गर्दै राम्रोलाई यथावत् राख्दै नराम्रोलाई सच्याउने आधिकारिक थलो हो । यो गाउँले हावा खाँदै सुसेल्ने चौतारी मात्र होइन । आलोचनात्मक दृष्टिकोण भनेको रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्ने पद्धति हो । गाली र निषेधले त्यस्तो हैसियत राख्दैन । निषेधले अर्को अमुक पार्टी र नेतालाई सरकारमा पु¥याउँछ । सरकार प्रतिपक्षमा पुग्छ अनि पुनः निषेधकै सूत्र अपनाउँदा ऊ पनि परम्परागत संस्कृतिको पदचिह्न अनुसरण गर्दै जाँदा निषेध हुन पुग्छ । यसरी निषेधदेखि निषेधसम्मले कुनै अमुक पार्टी वा नेतालाई शक्तिमा त पु-याउला अनि चर्चा पनि राम्रै कमाउला तर तपाई हामीले चाहेको गुणात्मक परिणाममुखी समाधान भने दिँदैन । सदनको चोटिलो बोली, घोचिलो गाली र पेचिलो भनाइले सुन्ने श्रोता र हेर्ने दर्शक आनन्दानुभूति भए पनि मुलुक र जनताका लागि प्रत्युत्पादक नै हुने छ । यसकारण अरूलाई गाली गरेर आपूm शक्तिमा उदय हुने गलत संस्कृतिले राजनीति झनै भद्रगोल हुँदै जाने खतरा देखिन्छ ।
निष्कर्ष
सबैले राजनीतिलाई भद्रगोल होइन, गोलपोस्टतिर लानु जरुरी छ । त्यो गोलपोस्ट भनेको हामी सबैको साझा गन्तव्य हो । यसको वा त्यसको भनेर जबरजस्ती कित्ताकाट नगरौँ । साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी सबैले परिपक्व र विवेकशील राजनीतिको कखरा पढौँ । अरूलाई पनि पढाऔँ । साधारण नागरिकको भन्दा माननीयज्यूको दायित्व अझ गम्भीर पक्कै पनि हुनु पर्छ । कम्तीमा पनि न्यूनतम एजेन्डामा एकरूपता कायम गरौँ । सम्भव भएन भने तत्कालका लागि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर भए पनि सभ्य लोकतान्त्रिक संस्कृति बसालौँ । निरपेक्षात्मकता र निषेधपूर्ण दृष्टिकोण आजबाटै त्यागौँ । राम्रो र नराम्रो पक्षको आलोचनात्मक चिरफार गर्ने गरौँ । तब मात्रै समाजमा व्यप्त राजनीतिक रोगको निदान गर्दै उपचारमा जान सकिन्छ । चुनाव हार–जितको निकृष्ट निहित स्वार्थका लागि राष्ट्रिय तथा जनहितको शौदाबाजी नगरौँ । अर्थात् चुनावलक्षित समर्थन र विरोध नगरौँ । सिद्धान्त, नीति, विधि र एजेन्डाद्वारा निर्देशित सही र गलतको आधारमा समर्थन र विरोध गरौँ ।
शक्तिमा पुग्ने आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थकै लागि सस्तो लोकप्रियताको ढाेँगी स्टन्टबाजी धेरै नगरौँ । अति हल्ला–खल्ला र प्रचारबाजीको साधन प्रयोग कम गरौँ । समर्थन गर्दा पनि अन्धा–समर्थन, अन्धा–भक्ति र अन्धा–आलोचना नगरौँ । आपूm र आफ्नै पार्टीलाई पनि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत गरौँ । आलोचनात्मक दृष्टिकोण अङ्गीकार गरौँ । सभ्य, शिष्ट र शालीन भाषा प्रयोग गरौँ । निश्चित राजनीतिक लगामबाट बहकिएका मतदाताका लागि केवल चोटिलो र घोचिलो गाली गरे पुग्छ भनेर त्यसलाई राजनीतिक संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्ने गलत काम नगरौँ । होइन भने यसरी नै चोटिलो, घोचिलो र स्वादिलो गालीलाई गुरुमन्त्र ठान्ने हो भने मुलुक अझ भद्रगोल र द्विविधाको चक्रव्यूहमा फस्ने छ ।
लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।