नागरिकताविहीन मधेशवासीमा हर्ष

कुनै पनि राष्ट्रका नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्दैन भन्ने विश्वमान्यता छ। नागरिकताविहीन नागरिक राज्यद्वारा प्रदान गरिने कुनै पनि सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने गर्दछन्। राज्यले आधिकारिक रूपमा त्यसलाई चिन्दैन। राज्यका आधिकारिक नागरिक भएपछि मात्र ती सुविधा तथा हक र अधिकार प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छ। नेपालमा २००९ सालदेखि नै नागरिकता ऐन बनेको छ। त्यसपछि २०२०, २०४७, २०६३ तथा २०७२ सालको संविधानमा नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान राखिएको छ। 

नेपालको हकमा नागरिकता संवेदनशील विषय बनेको छ। दुइटा विशाल मुलुक भारत र चीनबिच स्थित एउटा सानो सार्वभौमसम्पन्न मुलुक हो नेपाल। दुई वटै छिमेकी मुलुकको करोडौँ जनसङ्ख्याको दाँजोमा यो सिर्फ तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। यसर्थ नागरिकता जस्तो सवालमा सतर्क हुनै पर्छ तर आफ्नै मुलुकका वंशज तथा जन्मसिद्ध नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित राख्नु नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध हो। नागरिकतालाई राजनीतिक हतियार बनाउनु हुँदैन। नेपालमा नागरिकताको विषय उठ्यो भने झट्ट सबैको मनमस्तिष्कमा तराई मधेशको प्रतिविम्ब देखिन्छ। लाग्छ, नागरिकताको प्रश्न तराई मधेशसित मात्र सम्बन्धित छ, पहाडसित होइन। 

तराईका धर्तीमा सयौँ वर्षदेखि पुख्र्यौली रूपमा बस्दै आएका आफ्नै देशका नागरिकलाई विदेशी देख्नु कमजोर सोचाइ हो। देशको एउटा महत्वपूर्ण भूभागका बासिन्दाप्रति विभेदपूर्ण मानसिकता राख्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ। हो, गैरनेपालीले नागरिकता पाउनु हुँदैन। नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। यसप्रति राज्य सतर्क त हुनै पर्छ। यसको नाममा राजनीतिक फाइदा लिनु हुँदैन। कुनै पनि नेपालीलाई प्रमाणका आधारमा स्थानीय प्रशासनले नागरिकता दिन्छन् न कि अनुहार र मौखिक आधारमा। 

नागरिकता विधेयकलाई गत जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभयो। उक्त विधेयक अघिल्लो संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो। नागरिकता विधेयकबारे एमालेले असहमति जाहेर गरेको छ। उक्त असहमति नागरिकताविहीन नेपालीको संवैधानिक मौलिक हकको विरुद्धमा छ। यो देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाइराख्ने उसको प्रपञ्च हो। यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइनु हुन्न। राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई प्रमाणीकरण गरेर नागरिकताविहीन लाखौँ नेपालीको मनोभावनालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। नागरिकता सिर्फ तराई मधेशका जनताको मात्र नभएर पहाड, हिमाल क्षेत्रका नागरिकको पनि सरोकारको विषय हो। 

यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि लाखौँ नयाँ युवा लाभान्वित हुने छन्। विधेयकमा २०७२ साल ३ असोजभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा १६ वर्ष पुगेका सबैले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ। यसबाट जन्मसिद्ध नागरिकका १६ वर्ष पुगेका सात लाख सन्तानले नागरिकता पाउने छन् साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिक पनि लाभान्वित हुने छन्। 

विधेयकमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेका र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपाली नागरिक रहेपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रावधान छ। गैरआवासीय नेपालीले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छन्। यस अनुसार विभिन्न मुलुकमा रहेका १५ लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने छन्। यसबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खुल्ने छ। तिनीहरूको योग्यता, क्षमता र आर्थिक सम्पन्नताको फाइदा मुलुकले लिने छ। 

विधेयक प्रमाणीकरणले एकातिर नागरिकताविहीनहरू नागरिकता प्राप्त गरी राष्ट्रियतामा अभिवृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर गैरआवासीय नेपालीको ठुलो धनराशि लगानीको अवसर प्राप्त भएको छ। अर्कोतिर बाबु पहिचान नभएका आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने विषयलाई विधेयकले समेटेको छ। नागरिकता लिने सन्तान र आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले लैङ्गिक विभेद र अपमान गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले सर्तसहित वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार विधेयकले दिएको छ। यसअघि २०६३ को ऐनमा अङ्गीकृत नागरिकता मात्रै पाउने व्यवस्था थियो। 

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विषयमा यो विधेयकमा प्रस्ट गरेको छैन। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउँदा सात वर्ष कुर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनलाई विधेयकले समेटेको छैन। यसले महिलामा असन्तुष्टि थपिएको छ। २०६३ को ऐन अनुसार विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धमा आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा निवेदनसँगै पेस गरे पुग्ने थियो। विधेयकले विदेशी ज्वाइँको हकमा भने केही बोलेको छैन। 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै मधेशकेन्द्रित सबै जसो दलले स्वागत गरेका छन्। विधेयकको प्रमाणीकरणले नागरिकताको समस्या सदाका लागि समाधान हुने प्रतिक्रिया ती दलको छ। त्यस्तै तराईमा करिब तीन दशकदेखि सङ्घर्षरत नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका नागरिकता विधेयकले खुसी व्यक्त गर्दै छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसरी यो विधेयकको प्रमाणीकरणबाट अधिकांश दल, सङ्घ, संस्था तथा बौद्धिक समाजले स्वागत गरेका छन्। एमाले, रास्वपा र केही वामपन्थी पृष्ठभूमिका दलले राष्ट्रियताको जलप लगाएर विरोध गरिरहेका छन्। 

राजनीतिक तथा राष्ट्रियताको खपतको विषयले मधेशका जनताको हित हुँदैन। एमाले सरकारको पालामा पनि नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित भई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पेस हुँदा त्यसैलाई राष्ट्रहित देख्ने त्यही विधेयक जस्ताको तस्तै अहिलेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा कसरी अराष्ट्रिय भयो ? यसको हिसाबकिताब मधेशले आगामी दिनमा अवश्य गर्ने छ। एमालेको द्वैध चरित्रले ऊ नेपाली नागरिकप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। खोक्रो राष्ट्रवादले मुलुक र मुलुकवासीको कदापि हित गर्दैन। 

लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।