गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली
वित्तीय उत्तरदायित्वको अन्तिम मूल्याङ्कनकर्ता सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय र संसद् भए पनि उत्तरदायित्वको आधार सिर्जना गर्ने काम व्यवस्थापन (कार्यकारिणी) को हो । व्यवस्थापनले सङ्कलित राजस्व, विनियोजित रकम र सार्वजनिक सम्पत्तिको तथ्यगत हिसाब राख्ने, विश्लेषण गर्ने र हिसाब बुझाउने काम गर्दछ । आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र शुद्ध बनाई सोको विवरण र प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक (र यसमार्फत संसद्) लाई बुझाउने र आफूबाट सम्पादित वित्तीय कारोबारको स्पष्ट परीक्षण एवं मूल्याङ्कनको आधार दिने काम व्यवस्थापनको हो । यसर्थ आन्तरिक लेखा परीक्षण व्यवस्थापनको आँखामा व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन हो । यो व्यवस्थापन नियन्त्रण प्रणालीको अभिन्न भाग पनि हो ।
नेपालको संविधानको भाग १० मा आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था छ भने धारा १२५ मा सञ्चित कोष सञ्चालन, रकमान्तर र अन्य कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउन राज्यलाई निर्देश गरिएको छ । संवैधानिक वित्तीय उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सङ्घीय संसद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऐनले आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा प्रणाली तथा आन्तरिक लेखा परीक्षणको महìवपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कारोबारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्ने जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको हो । शासकीय तहका लेखाउत्तरदायी अधिकृत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको जिम्मेवार पदाधिकारी हो, जसले मातहतको आर्थिक कारोबार अनुशासित बनाउन लगाउने, हिसाब व्यवस्थित पार्न लगाउने, सोको व्यवस्थापन नियन्त्रण, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गर्ने तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएका बेहोराको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । यसै जिम्मेवारी निर्वाहको स्तरका आधारमा नै निकायगत वित्तीय कार्यप्रणालीको पनि शुद्धता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षता निर्धारण हुन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नै आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने काम महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तोकिदिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय राज्यको सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निकाय भएकाले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने काम यसलाई तोकिएको हो । साबिकमा आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई गणितीय शुद्धता र नियमिततामा सीमित गरिएको थियो भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले सो दायरालाई विस्तृत बनाई कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितासम्म विस्तार गरेको छ ।
यसर्थ आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा सम्बन्धित निकायको उद्देश्य अनुरूप कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कारोबारको गणितीय शुद्धता, कानुन परिपालना र कार्यक्रमको प्रभावकारितालगायत व्यवस्थापनले लिएको कदमको विवेचना, स्रोतको नतिजामूलक उपयोग एवं प्रभावकारिताको परीक्षण, व्यवस्थापकीय अभ्यास एवं जोखिमको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनलाई सुझाव दिने काम गर्नु पर्दछ । आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य पूरा गर्न परीक्षण कार्यलाई व्यावसायिक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी पार्न जनशक्ति व्यवस्थासहितको प्रणाली निर्माणलाई पनि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले औँल्याएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि मुलुकभरिको सञ्चित कोषको परीक्षणबाट देखिएको बेहोरा र सोलाई सम्बोधन एवं सुधार गर्न व्यवस्थापनले लिनुपर्ने पहलकदमीसमेत समावेश गरेर प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रकले अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ ।
यस व्यवस्थाले सरकारको वित्तीय कारोबारमा स्वच्छता, अनुशासन र उत्तरदायित्व निर्वाहको यथार्थ स्थिति समयमै नेपाल सरकारले जान्ने, बुझ्ने र त्यसका आधारमा सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न सघाउ पुग्ने हुन्छ । सरकारले खर्च व्यवस्थापन, विनियोजन, स्रोत परिचालन, आर्थिक अनुशासनको समष्टिगत तथा सङ्गठनगत उपकरण अवलम्बन गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन एउटा सानो ऐना हो, जसले वित्तीय कारोबारको यथार्थ स्थिति बोध गराई आफ्ना नीति, रणनीति, बजेट उपकरणको प्रभावकारिताका विषयमा नीति निर्णय लिन प्रामाणिक आधार दिन्छ । यसले आउने वर्षको बजेटलाई प्रभावकारी र विश्वासिलो नीति संयन्त्र बनाउन सघाउ पु-याउँछ ।
साथै अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले अन्तिम लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने आधार पनि दिने गर्दछ । आन्तरिक लेखा परीक्षण स्तरीय, सामयिक र प्रभावकारी बनाउन सकिए सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले नियमितता र कारोबारको परीक्षणको सट्टा नीति विश्लेषण र संस्थागत परिपाटीको विवेचना गरी समग्र गभर्नेन्स प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिन सक्ने देखिन्छ । संविधान तथा कानुनको आशय पनि यही हो र कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा यसतर्फको अभ्यास पनि हुँदै गएको छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि २०७६ सालमा पहिलो पटक आन्तरिक लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । सुरुको प्रतिवेदन विनियोजन खर्चमा केन्द्रित थियो, राजस्व र सम्पत्तिमा कमै ध्यान दिइएको थियो । त्यसपछि तीन आर्थिक वर्षमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षणले व्यावहारिक कार्यक्षेत्र विस्तार र विशिष्टता हासिल गर्दै गएको छ तर परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा अर्थमन्त्रीले लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) हरूलाई निर्देशन दिने परिपाटी विस्तार भइसकेको छैन ।
आर्थिक कारोबारमा रहेको अनियमितता तथा बेरुजुका अङ्कहरूले सार्वजनिक वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नभएको स्पष्ट छ । सर्वसाधारणका दृष्टिमा सबै प्रकारका बेरुजु मस्यौट (हिनामिना) हो भन्ने बुझाइ छ । वित्तीय व्यवस्थापनका दृष्टिमा खर्चको गुणस्तर न्यून हुनु कत्ति पनि राम्रो होइन । त्यसैले लेखा पालन गर्दा नै पहिलो परीक्षकका रूपमा दामकाम गर्ने पदाधिकारीले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भने त्यसपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानीलाई अन्तिम रूप दिँदा पूर्वलेखा परीक्षण गर्नु पर्दछ ।
कतिपय अवस्थामा जनशक्तिको कमी भई एकै लेखापालले विभिन्न निकायमा आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि गर्नुपर्ने भएकाले लेखा परीक्षणको स्वायत्तता र निष्पक्षता कायम नहुने र स्वार्थको द्वन्द्वसमेत हुने स्थिति विद्यमान छ । त्यस्तै एकल खाता भुक्तानी प्रणाली लागु भए पनि आशय अनुरूप पूर्वलेखा परीक्षण हुन सकेको छैन । आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने निकायमा रहेको परम्परागत मनोविज्ञानमा परिवर्तन नगरेसम्म कोष कार्यालयहरूबाट पूर्वलेखा परीक्षण सार्थक रूपमा हुन सक्ने सम्भावना पनि कम छ ।
सार्वजनिक निकायहरूमा कारोबार, सम्पत्ति र सम्पत्तिबाट सिर्जित संरचनाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम पनि हुन सकेको छैन । परिणामतः लेखा उत्तरदायी अधिकृत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । कतिय विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि दुरुस्त राख्न सकेका छैनन्, जसले महालेखा परीक्षकलाई चित्तबुझ्दो विवरण दिने काम पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गुणस्तरीय बनाउन र समयमै सम्पन्न गर्न सुझावहरू दिइँदै आएकोबाट पनि यस गुनासोको पुष्टि हुन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार नियमावलीमा आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी बनाउन पेसागत व्यावसायिकताको विकास गर्ने, लेखा समूहभित्र लेखा परीक्षकको व्यवस्था गर्दै जाने, कर्मचारीलाई निश्चित अवधिका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षक तोक्ने व्यवस्था मिलाउने र नियमित रूपमा पेसागत दक्षता विस्तारका लागि तालिम दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै आन्तरिक लेखा परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइआइए) ले तोकेबमोजिमको आन्तरिक लेखा परीक्षण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, यस्ता मापदण्डहरू बाध्यात्मक रूपमा लिनुपर्ने असल अभ्यासका रूपमा ग्रहण गर्ने काम पछि आन्तरिक लेखा परीक्षण विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छ । सञ्चित कोषको केन्द्रीय निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिग्दर्शन, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने परिपाटीलाई थप प्रभावकारी पार्नु पनि जरुरी छ ।
साथै जोखिम विश्लेषण गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट पुनः आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र तुलनात्मक विश्लेषण गरी लापरबाही वा बदनियत देखिएमा कारबाही गर्ने, अन्तरजिल्लाका कार्यालयबाट लेखा परीक्षण गराउन सक्ने तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तोकिएको लेखा परीक्षकबाट आलेप गराउन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै नतिजामूलक अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने कामलाई आउँदा दिनमा प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्न सकिएमा आन्तरिक लेखा प्रणाली सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र राजस्व परिचालनको महत्वपूर्ण संयन्त्र बनी वित्तीय उत्तरदायित्व सबल बन्ने छ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।
