शिक्षामा राज्यले बर्सेनि दुई खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा लगानी गर्दै आएको छ। यो लगानीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यति हुँदाहुँदै पनि लगानी न्यून रहेको आमगुनासो छ। कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकार आफैँले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको तितो यथार्थ पनि छ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले सेवाग्राहीलाई दिएको सुविधा प्रभावकारी नभएको गुनासो सर्वत्र छ। यसको प्रत्यक्ष परिणाम विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिमा देखिने गरेको छ। उनीहरूको सिकाइ स्तर चित्तबुझ्दो नरहेको, कक्षा कोठामा शिक्षकको उपस्थिति प्रभावकारी नभएको तथा सार्वजनिक शिक्षा प्रशासनसँग सम्बन्धित निकाय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सम्बन्धित स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका भूमिकाका सन्दर्भमा पनि थुप्रै गुनासा आउने गरेका छन्।
यिनै गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो समय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नियमित अध्ययन सुरु गरे पनि प्रभावकारी बनेको छैन। शैक्षिक संस्थाले सरकारबाट निर्दिष्ट नीति तथा कार्यक्रम, प्रचलित ऐन तथा नियमबमोजिम कार्यान्वयन गरे वा नगरेको विषयमा लेखाजोखा गर्ने काम स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ) ले गरिरहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत २०६६ सालमा स्थापना भएको इआरओले शैक्षिक संस्थाको कार्य प्रणालीको परीक्षण गर्दै कार्यसम्पादन स्तरको अवस्था विश्लेषण तथा कार्यसम्पादनको सुधारको क्षेत्र पहिचान गरिरहेको छ। शिक्षामा पहुँच, समता र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालय तथा निकायको कार्यसम्पादन सुधारका निम्ति यो अवधारणा सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने समस्या हुने गरेको छ।
केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै माध्यमिक तहका विद्यालयको मात्रै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षणका लागि केन्द्रले मुख्य गरी चार वटा सूचक निर्धारण गरेको छ, लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको स्तर। यी सबैलाई गरेर कुल ८९ वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ। यिनै सूचकको आधारमा इआरओले विज्ञमार्फत विद्यालयमै पुगेर अध्ययन गर्ने र त्यहाँको वस्तुस्तिथिलाई हेरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको छ। मुलुकभर छ हजार आठ सय ८५ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छन्, जसमध्ये इआरओले हालसम्म पाँच हजार ९८ वटाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिसकेको छ। शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीको लेखाजोखा गरेर विद्यालयको स्तर निर्धारण, विद्यालयको विकासका लागि गरिएको लगानीको वास्तविक अवस्थाको पहिचान, विद्यालयले प्रवाह गरेको सेवाबाट लाभग्राहीको सन्तुष्टि स्तर पहिचान गरी विद्यालयको समग्र पक्षको मूल्याङ्कन गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक छ तर यी कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि चालिएको कदम भने प्रभावकारी देखिएको छैन। यी व्यावहारिक समस्या निराकारण गर्न जरुरी छ।
मुख्य समस्या इआरओले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन केन्द्रमै थन्क्याएर राख्नुमा देखिएको छ। इआरओले स्थानीय स्तरमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउँछ तर त्यो प्रतिवेदनमा कुन विद्यालयले कुन पक्षमा सुधार गर्नु पर्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुँदैन। केन्द्रको कार्यक्रम स्थानीय तहको विद्यालयमा सञ्चालन हुने तर सम्बन्धित विद्यालयले केही राय व्यक्त गर्न नपाउने जस्तो अवस्था देखिएको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई विद्यालय र शिक्षकसम्म पु¥याएर यी विषयमा स्पष्ट पार्दा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ। इआरओले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विद्यालयका सबै शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घलगायतलाई पनि जानकारी गराउनु पर्छ। इआरओको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई लिएर अन्तर स्कुल, अन्तर पालिका र अन्तर जिल्लाबिच पनि छलफल चलाउनु पर्छ। जसले गर्दा राम्रा विद्यालयले हामी कसरी राम्रो भयौँ र कमजोर विद्यालयले हामीले कुन कुन पक्षमा सुधार गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा मनन गर्न सकून्। विद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्न गर्न तयार पारिएको प्रश्नावली र त्यहाँ प्रयोग गरिएको सूचक पनि अव्यावहारिक देखिन्छ। केन्द्रले छनोट गरेको विज्ञ टोलीले बनाइएको प्रश्नावली हिमाल, पहाड, तराई वा अत्यधिक धेरै विद्यार्थी भएका र न्यून शिक्षक विद्यालय रहेका सबै विद्यालयलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यतामा परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
तर इआरओले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे जानकारी छैन भनेर पन्छिन मात्रै खोज्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकको प्रवृत्तिमा पनि सुधार हुनु जरुरी छ। केन्द्रबाट के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् र त्यसको उपलब्धि कस्तो छ भन्ने विषयमा सोधीखोजी गर्ने काममा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई जागरुक गराउनु पर्छ। इआरओले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमबारे सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, परीक्षण गरिएका विद्यालय रहेका स्थानीय तहका शिक्षा शाखा र सम्बन्धित विद्यालयसँग सम्बन्धित पक्षलाई पनि अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने देखिन्छ। किनकि केन्द्र सरकारको स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कक्षा एकदेखि १२ सम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको संवैधानिक अधिकार बोकेर बसेको स्थानीय तहलाई झन् यसमा अझ जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। विद्यालय सुधारको सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रममा सम्बन्धित तहका शिक्षा कार्यालयलाई टाढा राख्ने विषय कल्पना पनि गरिनुहुन्न।
कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा अवलम्बन गरिएका विधिको सम्बन्धमा पनि प्रशस्तै गुनासा आउने गरेको छ। कुनै विद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाई मात्रै बोलाएर विद्यालय कार्य सम्पादनको फाराम भर्न लगाइएको तथा कुनैमा विद्यार्थीका साथै विद्यालय वरपरका जनतासँग पनि सोधपुछ गर्ने गरिएको अवस्था छ। कतै भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत जानकारी नगराएको पाइयो। यो अवस्थाको अन्त्य गरेर कमसेकम सबै ठाउँमा एकै प्रकारको विधि अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। इआरओबाट अध्ययनमा जाने विज्ञ टोलीमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा डाक्टरलाई मात्रै अध्ययनमा पठाउँदा उनीहरूले पर्याप्त समय नदिने र छोटो समयका लागि गएर अध्ययन गर्दा नतिजा प्रभावकारी नआउने अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीय स्तरमा क्रियाशिल विज्ञ तथा शिक्षाविद्लाई पनि प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
इआरओले तयार पारेको सूचकले विद्यालय सञ्चालन भएको जग्गाको लालपुर्जा, खेलमैदान प्रयोगशालालगायत भौतिक संरचनालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। थुप्रै विद्यालय समाजले दानमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको तर जग्गा नामसारी हुन सकेको छैन। जसका कारण कतिपय विद्यालय शैक्षिक गुणस्तरको हिसाबले निकै अब्बल भए पनि कार्यसम्पादन परीक्षणको नतिजामा निकै पछाडि पर्ने गरेका छन्। अधिकांश विद्यालयको जग्गाको अहिले पनि लालपुर्जा छैन। विद्यालयको नाममा भौतिक सम्पत्ति नरहनुले पनि कार्यसम्पादनमा विद्यालय चुकेको देखियो। तसर्थ सूचकका बारेमा पनि लचकता अपनाउनु जरुरी छ। पढाइ र सिकाइस्तर अब्बल भए पनि भौतिक संरचनाका कारण कारण उनीहरू कहिल्यै पनि माथि आउन नसक्ने अवस्था छ। त्यस्ता विद्यालयलाई न्याय दिलाउन पनि सूचकमा पनि परिमार्जन आवश्यक छ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्ने परीक्षण केका लागि भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ। बर्सेनि करोडौँ रकम खर्च गरेर परीक्षण गरिन्छन् तर तिनको नतिजा दराजमा थन्किने अवस्था राम्रो होइन। परीक्षणको नतिजाका आधारमा विद्यालयबिच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि जोड्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा परीक्षणका लागि गरिएको लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिन्छ।
गोरखापत्रका शिक्षा पत्रकार हुनुहुन्छ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
