नेपालीको महान् पर्व तिहार सुरु भएको छ । तिहारको धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका विशिष्टतासँगै अर्थतन्त्रको आयाममा पनि आफ्नै महत्व छ । तिहारका पाँच दिनलाई यमपञ्चक भनिन्छ । त्यस क्रममा लक्ष्मी पूजा आज पर्छ । लक्ष्मी भनेको लक्ष्यसमेत हो । यसरी हेर्दा धनधान्यकी देवीको रूपमा पुजनीय लक्ष्मी व्यक्ति, समाज र समग्र देशकै लक्ष्य पनि हो । देशकै आर्थिक समृद्धि हुँदा त्यसमा हरेक नागरिकले फाइदा पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । आर्थिक समृद्धिका निम्ति लगानी आवश्यक पर्छ । लगानीका आयाममा अर्थशास्त्रले उत्पादनका साधनको आवश्यकतालाई औँल्याएको छ । उत्पादनको साधनमा पनि सबैभन्दा मुख्य साधन पुँजी नै हो । अहिले मुलुक परिवर्तनका दिशामा अग्रसर छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने नवयुवा पुस्ताको विद्रोहले निश्चित राजनीतिक दिशा निर्देश गरेको छ । अन्तरिम सरकार बनेको छ । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तोकी त्यस अनुरूपका तयारी अगाडि बढेको छ । राजनीतिले आफ्नो दिशा निर्देश गरिरहँदा मुलुकी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठुलो चुनौती छ । यो चुनौतीलाई वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पहिलो दिनदेखि नै सामना गर्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भगीरथ प्रयास गरेको देखिन्छ ।
वर्तमान सरकारले मितव्ययिता र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान अगाडि बढाएको छ । विशेष गरी भदौ २४ गते क्षति भएको सरकारी तथा निजी क्षेत्रको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका निम्ति कोष नै स्थापना गरिएको छ । कोषमा सहयोग जुट्ने क्रम अगाडि बढेको छ । स्रोतको सन्दर्भमा यति बेला मुलुकका बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना पूरा भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले ११ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता मौजुद छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग भएको यो रकम लगानीयोग्य रकम हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर न्यून विन्दुमा लैजाँदै छन् । मुद्दती तथा बचत निक्षेपमा ब्याजदर तल्लो विन्दुमा गएसँगै लगानीका निम्ति पनि ब्याजदर घट्न थालेको छ । न्यून ब्याजदरमा लगानी प्राप्त हुन सक्नु भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति लगानी अवसरसमेत हो ।
अर्थतन्त्रमा लगानीको वृद्धिबाट मात्र रोजगारी स्थापना गर्न सकिन्छ । देशभित्र रोजगारीको न्यूनताकै कारण देशबाट ८० लाखभन्दा बढी युवा बिदेसिन बाध्य छन् । लगानी अभिवृद्धि गर्न अर्थतन्त्रमा कानुनीलगायतका सुधार गरिए पनि गत वर्षदेखि नै अपेक्षित लगानी बढ्न सकेन, त्यसैले तरलता निरन्तर बढ्दै गयो । तरलता एकै पटक अहिले मात्र बढेको होइन । यसमा अनेक कारण छन् र ती कारणको निराकरण गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । लगानी बढ्न नसक्नुमा मुख्य अवरोध सुशासनको अभाव हो । देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको अभाव पनि हो । भुक्तभोगीका अनुसार लगानीकर्ताले पाइला पाइलामा झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारका कारण अपेक्षा गरिएको लगानी चालु आव आरम्भ भएपछि पनि हुन सकेन । कर्जाको माग बढ्न सकेन । यो आवका निम्ति गत जेठ १५ गते ल्याइएको बजेट विस्तारकारी नै थियो । त्यसले कर्जा लगानी बढ्ने सङ्केत पनि नदेखिएको होइन तर अपेक्षा गरे अनुसार लगानी बढ्न सकेन । जेनजी विद्रोहपछि लगानी सङ्कुचनमा अझ अलग परिस्थिति सिर्जना भयो ।
चालु आवको दोस्रो महिनासम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसके पनि व्यापारिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक सङ्केत देख्न थालिएको थियो । बैङ्कहरूमा प्रतीतपत्र खुल्ने क्रम बढेको थियो । यो क्रममा भदौ २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछि केही अवरोध आयो । त्यसयता चाडपर्व पनि सुरु भयो । असोजको १७ देखि २० गतेसम्म देशको मध्य तथा पूर्वी भेगको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध हुन पुग्यो । आपूर्ति व्यवस्थामै प्रतिकूल असर पर्न गयो । असहज अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले पनि लगानीको माग बढ्न सकेन । विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषणसमेत बढिरहेको छ । चाडपर्वमा आर्थिक चलायमान भएका कारणलगायतबाट आयले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगातार बढिरहेको छ । निक्षेप बढेसँगै ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । लगानीयोग्य रकमलाई मौद्रिक अर्थतन्त्रमा तरलता भन्ने गरिन्छ । तरलता मात्र होइन अहिले अधिक तरलता भन्न मिल्ने अवस्थातिर मौद्रिक संरचना अगाडि बढेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा असोज अन्तिमसम्ममा कुल निक्षेप झन्डै ७५ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । निक्षेप र कर्जाबिचको अनुपात ७४.५९ प्रतिशतले लगानी त्यस अनुरूप बढ्न नसकेको देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था भए पनि अनुपात निरन्तर फराकिलो हुँदै छ । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम बढ्दो क्रममा छ ।
अधिक तरलताको अवस्था अहिले एकाएक देखिन थालेको होइन । अघिल्लो आवदेखि नै लगानीको वातावरण बिग्रन थालेको हो । ब्याजदर घट्न थालेपछि लगानी बढ्नुपर्ने हो । उल्टो हुँदै छ । न्यून ब्याजदरमा पनि लगानीमा अवरोध छ । अघिल्लो आवमा अपेक्षित लगानी बढेन । फलस्वरूप गएको जेठ मसान्तसम्म छ खर्ब रुपियाँ हाराहारी तरलता रहेकोमा यता निरन्तर बढ्दै गएर ११ खर्ब नाघेको छ । अधिक लगानी चुनौती पनि हो तर वर्तमान सरकारले सही नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यसले चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छ । अधिक तरलता पुँजी लगानीमा रूपान्तरण हुन सक्छ । त्यसले रोजगारी र उत्पादन बढाउन सक्छ ।
विगतमा भूकम्प, कोभिडलगायतले लगानीको वातावरण बन्न सकेन । बरु घरजग्गा, सेयरलगायतका अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी बढ्न थाल्यो । ती लगानी कतिपय अनुत्पादकसमेत बन्न पुगे । अहिले त विश्वभर नै लगानीमा अलमल र समस्या छ । त्यसैले विश्वका धेरै केन्द्रीय बैङ्कले पुँजी सुरक्षाका निम्ति पहेँलो धातु सुनमा लगानी बढाइरहेका छन् । विश्वका धेरै देशको मुद्रा अवमूल्यन हुने जोखिमका कारण केन्द्रीय बैङ्कहरू सुनमा लगानी बढाउन बाध्य छन् तर विश्व परिवेशभन्दा नेपालको अवस्था केही भिन्न छ । देशभित्रै लगानी बढाई आयात न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन बढाउन सक्ने अवसरसमेत सिर्जना भएको छ । त्यसका निम्ति यतिबेला उपयुक्त नीतिको पर्खाइ छ ।
उदार नीति, प्रभावकारी सुशासन, प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति, युवाप्रेरित अर्थतन्त्र आदिले मात्र लगानी अभिवृद्धि गर्न सक्ने छ । वर्तमान सरकारको कार्यभार निर्वाचनमै मूल रूपमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ तर अर्थतन्त्रका आयाम क्रियाशील बनाउन सकिएन भने समाजको मौजुदा निराशा चिर्न सकिन्न, निर्वाचनको राम्रो वातावरण पनि बन्न कठिन छ । राजनीतिक दलहरूले पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि गर्नेखालका कदम अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । सरकारले कच्चा पद्धार्थ एवं पुँजीगत वस्तु आयातमा सहजता ल्याउने गरी नीति र योजना अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । क्षति भएको निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माणका निम्ति दिएका छुट सुविधाले लगानी बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो सन्दर्भमा सिङ्गापुरका राष्ट्रपति थार्मान सनमुगारात्नमको ताजा व्यक्त विचार महìवपूर्ण देखिन्छ । एउटा विपन्न मुलुकबाट विगत पाँच छ दशकमा अति सम्पन्न मुलुक बनेको सिङ्गापुरले लिएका नीति, योजना र अनुभव धेरै मुलुकलाई महत्वपूर्ण नै हुन्छ ।
सिङ्गापुरका राष्ट्रपति थार्मानले आर्थिक विकासका लागि खुलापनमा लगानी केन्द्रित गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सुझाव दिनुभएको छ । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको वार्षिक बैठकका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा रहनुभएका अर्थमन्त्री खनालसँगको शिष्टाचार भेटमा उहाँले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । राष्ट्रपति थार्मानले देशको तीव्र आर्थिक विकासको मानव पुँजी, पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार र खुलापनमा लगानी केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । यो सिङ्गापुरको अनुभवको आधारमा समेत आधारित छ । नेपाली युवाको मूल ध्येय देशभित्रै अवसर पाउन सक्ने मूलभूत चाहना हो । जेनजी विद्रोहको अन्तरउद्देश्य पनि यही हो ।
कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी बढाउने सक्ने धेरै आयाम छन् । कृषि वस्तुको आयात निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । पुनर्निर्माणका क्षेत्रसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अवसर सिर्जना गरिनु पर्छ । न्यून ब्याजदरले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई लगानीको अनुपम अवसर सिर्जना गरेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्न पनि सस्तो ब्याजदर अहिले उपलब्ध हुने अवस्था छ । युवालाई सस्तो ब्याजदरमा उद्यम गर्न सक्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा ल्याएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ ।
युवाले नै प्रवर्धन गर्न सक्ने उद्यम व्यवसाय अगाडि बढाउन पनि तत्काल प्रयास अगाडि बढाउनु पर्छ । सिप र तालिमका अवसर प्रदान गरिनु पर्छ । नवप्रर्वतनमा जोड दिई उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउन सक्ने वातावरणका निम्ति अहिलेको अधिक तरलता उपयोगी हुन सक्छ । उद्यमव्यवसायमा युवाप्रेरित कार्यक्रमको सिर्जनात्मक खोज अन्वेषण आवश्यक छ । परम्परागत कतिपय उद्यम व्यवसायमा अति न्यून तलबमानले पनि युवा श्रमको शोषण भइरहेको छ । डाक्टर र नर्सले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेकोे यथार्थता छ । यो अवस्थामा युवाले अरूको उद्यम व्यवसायमा होइन, आफैँ उद्यम व्यवसाय स्थापना गरी रोजगार र स्वरोजगारका दिशामा अग्रसर हुन सक्ने दिशामा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । यसमा सरकारको सहयोग वाञ्छनीय छ । त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको अधिक तरलता वास्तवममा चुनौती होइन, लगानीका निम्ति अवसर पनि हो ।
नवपुस्ता सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विशेष दखल राख्ने पुस्ता हो । उनीहरू शैक्षिक योग्यताभन्दा बढी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दखल राख्न सक्छन्, राखिरहेका छन् । उनीहरू देशका आर्थिक विकाससँग बढी चिन्तित छन् । देशभित्र सूचना प्रविधिको अवसर सिर्जना गर्न सकिने अनेक अध्ययनले देखाएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उपयोग गरेर सूचना प्रविधिका उत्पादन विश्वभर निर्यात गर्न सकिने छ । अहिले पनि बाह्य कम्पनीका कतिपय काम आउट सोर्सका रूपमा नेपाली युवाले नेपालमै बसेर गरिरहेका छन् । सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीसमेत ल्याउन सक्ने गरी देशभित्रै कम्पनी स्थाना गर्न सक्ने सहज मार्ग प्रशस्त गरिनु पर्छ । सिङ्गापुरले बैङ्क, वित्त, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा खुलापन उपयोग गरी केही दशकमै आर्थिक विकासको तीव्र गति पक्रन सक्यो । नेपालले यस्ता बाह्य अनुभवबाट धेरै सिक्नुपर्ने छ । अहिलेको अधिक तरलतालाई लगानीमा रूपान्तरण गरी देशभित्रै आय, उत्पादन र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिनु पर्ने छ ।