आधिकारिक ट्रेड युनियनको सान्दर्भिकता

सामान्यतः कामदार वा श्रमिकले आफ्नो हक र हित रक्षाका लागि स्थापना गरेको सङ्गठन नै ट्रेड युनियन हो । अठारौँ शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै श्रमिक र व्यवस्थापनबिचको सम्बन्धबाट ट्रेड युनियन अवधारणाको विकास भएको हो । त्यसैले यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको उपज पनि भन्ने गरिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा एक किसिमको अभ्यास भइसकेपछि सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने कुरा उठ्न थाल्यो । 

कर्मचारीलाई बौद्धिक कामदारका रूपमा लिन र उनीहरूलाई पनि कामदारको परिभाषामा राख्न थालिएपछि बिसौँ शताब्दीको सुरुतिर फ्रान्सले सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीलाई सङ्गठित हुने अधिकार दिएको थियो । त्यसपछि बेलायत, अमेरिका र भारतमा निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिइयो । नेपालमा भने २००७ सालपूर्वदेखि यससम्बन्धी केही अभ्यास भए पनि २०१७ सालको राजनीतिक कदमसँगै यसमा पूर्ण रूपमा विराम लाग्यो । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ ले केही हदसम्म सङ्गठित हुने अधिकार दिएको देखिन्छ तर सो पर्याप्त थिएन । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई पेसागत सङ्घ सङ्गठन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने अधिकार दिएकोमा सो ऐनमा २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनले मात्र निजामती सेवामा पूर्ण रूपमा ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थासमेत गरेको छ । नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । 

व्यवस्थापनबाट गरिने असहज र विभेदयुक्त व्यवहारको सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गर्न, आफ्नो आर्थिक एवं सामाजिक हित अभिवृद्धि गरी साङ्गठनिक उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन, आफ्ना विचार, अनुभव, सुखदुःख एकापसमा आदानप्रदान गर्न र मर्यादित कामको प्रत्याभूतिबाट समाजमा मर्यादित जीवन बिताउन एवं पेसाप्रतिको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न कामदार एवं कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने गर्दछन् । 

यसका लागि कामदार एवं कर्मचारीको आर्थिक हित प्रवर्धन गर्नु, सेवाको सुरक्षाको माध्यमद्वारा कर्मचारी एवं कामदारको वृत्ति विकासमा जोड दिनु, कार्य वातावरण सुधारको माध्यमद्वारा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, व्यवस्थापकीय विधा एवं प्रविधिमा आएको परिवर्तनप्रति सदस्यलाई एकाकार गराइनु पर्छ । वृत्ति विकासको सुनिश्चिततातर्फ जोड दिनु, उत्पादकत्व बढाउन, सेवा प्रभावकारी बनाउनु र कार्यकुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरी सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नेतर्फ आफ्ना सदस्यलाई अभिप्रेरित गर्नु ट्रेड युनियनका आधारभूत कार्य हुन् । यिनै अभिप्रायले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था भएको हो । 

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारको अभ्याससँगै कर्मचारी हकहित र पेसागत उन्नयनका लागि भन्दा पनि घोषित या अघोषित रूपमा राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्थाको रूपमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन स्थापना र क्रियाशील हुन थाले । त्यसपछि ट्रेड युनियनलाई स्थापनाको मर्म र पेसागत धर्मप्रति उत्तरदायी र साझा पेसागत सङ्गठनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । फलस्वरूप आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ ले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप विस्तृत र विस्तारित बनाएको छ । दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७ क मा निजामती कर्मचारीको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको दर्ता, निर्वाचन र पदाधिकारीसम्बन्धी तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने विषय र प्रक्रिया तथा नियम ११७ ख मा कर्मचारी सम्बन्ध समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष र महासचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

निजामती सेवालगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रदान गरिएको ट्रेड युनियन अधिकार कार्यान्वयनका लागि श्रम ऐन, २०७४, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा सम्बद्ध नियमावलीसमेतले नीतिगत तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, श्रम विभाग तथा श्रम कार्यालयले संस्थागत आधार प्रदान गरेका छन् । उपर्युक्त नीतिगत तथा संस्थागत पृष्ठभूमिमा निजामती कर्मचारीका आधा दर्जन बढी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन दर्ता भई क्रियाशील छन् । 

यसैबिच २०७३ सालमा जिल्ला, विभागीय र केन्द्रीय स्तरमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भई ट्रेड युनियनहरू गठन भएपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाले संस्थागत रूप लिएको मान्न सकिन्छ । विभिन्न तहमा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएपछि कर्मचारीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, कर्मचारी हकहितका विषयमा सरकारसँग माग राख्ने र निजामती सेवालाई सक्षम र सुदृढ बनाउने विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक सुझाव एवं सहयोग गर्नुपर्ने हो तर सो अनुसार हुन सकेको देखिँदैन । चारवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदावधि २०७७ जेठमा सकिए पनि हालसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन । 

निजामती सेवामा गरिएको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था भएको हो । कर्मचारी ट्रेड युनियनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई भूमिकाविहीन बनाइनुले यसलाई छायामा मात्र पारेको छैन, यसको अस्तित्व र औचित्य नै सङ्कटमा परेको छ र एक किसिमले भन्ने हो भने आधिकारिक ट्रेड युनियन गन्तव्यहीनता अवस्थामा छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई आलङ्कारिकझैँ बनाएर राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू नै क्रियाशील देखिन्छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिकालाई खुम्च्याइदिएका छन् । चाहे प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका विषयमा होस् वा अन्य कर्मचारी सरोकारसम्बन्धी विषयमा होस् । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले गरेको कसरत र देखाएको सक्रियतामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको कहीँ कतै संलग्नता र सहभागिता देखिँदैन । 

देशको सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारी हकहितसँग गहिरो सरोकार रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि निजामती कर्मचारीको तर्फबाट पहल, प्रतिनिधित्व गर्ने र रचनात्मक सुझाव एवं सल्लाह दिने अधिकार एवं दायित्व प्रथमतः आधिकारिक ट्रेड युनियनको नै हो । यसमा सो युनियन बेखबर छ वा यसका जन्मदाता ट्रेड युनियनहरूले नै छायामा पारेका हुन्, त्यो समय क्रममा उजागर हुँदै जाला नै । यसले निजामती सेवामा बहुयुनियनको बोलवाला र राजनीतीकरण आगामी दिनमा पनि यथावतै रहने र निजामती सेवालाई व्यावसायिकता हैन, विकृति पथमा हिँडाउन चाहनेहरूका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने देखिन्छ । 

संविधानले नै सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नु र सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, उत्तरदायी, व्यावसायिक र नागरिकमैत्री बनाई नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउनु अहिले अपरिहार्य र चुनौतीपूर्ण दुवै छ । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको र यसका प्रमुख आयाममध्ये एउटा महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको प्रशासनिक सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गरी घरघरमा सेवा र समृद्धिलाई टेवा दिन निजामती सेवामा विद्यमान ट्रेड युनियन अभ्यासलाई परिष्कृत गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । विद्यमान अवस्था एवं अभ्यासको सूक्ष्म विश्लेषण, विज्ञहरूसँगको सघन एवं व्यापक परामर्श, ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल र सेवाग्राही वर्गसमेतको राय लिई अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । 

सबै तहका सार्वजनिक सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा विभिन्न ट्रेड युनियनबाट निर्वाचित हुने विद्यमान व्यवस्था यथावतै राखे पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भइसकेपछि सो युनियनले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको सबलीकरणका लागि सुरुका केही वर्षमा पदाधिकारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, आचारसंहिताको निर्माण र परिपालनाको अनुगमन जस्ता कार्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नु पर्छ । 

अन्त्यमा तीनवटै तहका सरकारी सेवालाई सबल, सक्षम, जनउत्तरदायी र व्यावसायिक बनाई नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवामा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्छ । सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका सरकारको रचनात्मक सहयोगीका रूपमा रहनु पर्दछ ।

लेखक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।