रोगप्रतिरोधी बाली ‘कोदो’

कोदो एक पोषणयुक्त र रोगप्रतिरोधी अन्न बाली हो, जसले नेपाल, भारत, अफ्रिका र दक्षिणपूर्व एसियामा खाद्य सुरक्षा र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्दै आएको छ । कोदो जलवायु अनुकूलित बाली हो । यसले बर्सातको समयमा माटोको संरक्षण गर्छ । सुक्खा र अल्प वर्षा (वार्षिक ८००–१२०० मिलिमिटर) र उर्वराशक्ति कम भएको माटोमा पनि सहजै फल्न सक्ने बाली हो कोदो । समुद्र सतहबाट ३०० मिटर देखि ३००० मिटरसम्मको उचाइमा कोदो खेती गर्न सकिन्छ । १२० दिनदेखि १८० दिनको अवधिमा पाक्ने बाली धानभन्दा छोटो अवधिमा तयार हुन्छ । प्रतिहेक्टर एक हजार किलोसम्म उत्पादन क्षमता भएको कोदो उन्नत व्यवस्थापनमा ३३०० केजीसम्म फलेका उदहारण छन् ।

नेपालमा दुई लाख ७१ हजार हेक्टरमा खेती भइरहेकोमा हरेक वर्ष यसको क्षेत्रफल घट्दै गइरहेको छ तर उत्पादन ३.०४ बाट बढेर ३.३ टन प्रतिहेक्टर पुगेको पाइन्छ । कोदो लगाउने मुख्य क्षेत्रमा पहाडी जिल्ला पर्छन् । कतिपय जिल्लामा त धानपछिको प्रमुख बाली कोदोलाई लिने गरिन्छ । यद्यपि नेपालका सबै जिल्लामा कोदो खेती गरिन्छ । बसाइँसराइ श्रम अभाव युवा जनशक्ति पलायनलगायतका कारणले कोदो खेती घट्दै गएको हो । उत्पादन प्रक्रिया सजिलो भए पनि दाना छुट्याउन परम्परागत ढुङ्गे चक्कीमा निर्भर हुनु पर्दा किसानको प्राथमिकतामा कोदो खेती नपर्ने गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले धेरै उत्पादन दिने पाँच वटाभन्दा बढी रोगप्रतिरोधी जातको विकास गरेका छन् भने झन्डै दुई सयभन्दा बढी प्रजातिका १२०० परिग्रहण संरक्षणमा छन् । अनुदानको नाममा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले बहुराष्ट्रिय निगमद्वारा उत्पादित बिउहरू बाँड्दा रैथाने बालीहरू लोप हुँदै गएका छन । त्यसमाथि बजारले गर्ने नियोजित हस्तक्षेपले नेपालको कृषि जैविक विविधतामाथि निरन्तर सङ्कट पैदा गरिरहेकै छ ।

११ प्रतिशत प्रोटिन (धानभन्दा तीन गुणा बढी), १० प्रतिशत फाइबर (चामलभन्दा ५० गुणा बढी), खनिज क्याल्सियम, फलाम, म्याग्नेसियम जस्ता पोषणले भरिपूर्ण कोदोमा मधुमेह नियन्त्रण, मोटोपन घटाउने, घाउ चाँडो निको पार्ने जस्ता गुणहरू पनि रहेका हुन्छन् । परम्परागत खानामा ढिँडो (दलिया), रोटी, खोले  (अन्नको सुप), रक्सी र जाँड बनाउँदा प्रयोग हुने गर्छ । सहर बजारका होटेल रेस्टुरेन्टहरूमा कोदो मिश्रित सेल रोटी ढिँडो र स्वस्थकर वैकल्पिक खानाहरू लोकप्रिय हुँदै गएका छन् । व्यवसायीहरूले उपभोक्ताको चाहना अनुसारका परिकारहरू उत्पादन गर्न थालेका छन् । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले ८५ करोड रुपियाँको कोदो आयात गरेको थियो । गाउँमा उत्पादन घट्ने र सहरमा खपत बढ्ने प्रक्रियाले कोदोको आयात बर्सेनि बढिरहेको छ । कोदोको रक्सी लिम्बु, किराँत, राई, तामाङ, गुरुङ, नेवार, थारू, मगर, शेर्पा र शिल्पी समुदायको ऐतिहासिक सामाजिक र सांस्कृतिक महत्वको वस्तु हो । सांस्कृतिक पहिचानसँगै विशेष गरी पहाडी भूगोलमा बस्ने मानिसहरू र जनजाति समुदायले मनाउने पर्व र संस्कारसँग पनि कोदो जोडिएको छ । कोदो जति पुरानो भयो रक्सीको लागि त्यति राम्रो मानिन्छ । 

उद्योग मन्त्रालयले रैथाने उत्पादनमा आधारित मदिरा तथा पेयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री प्रवर्धन गर्ने मार्गचित्र नै बनाएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि रैथाने मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्यले एउटा अध्ययन नै गरेको थियो । तथापि मदिरा ऐन, २०३१ घरायसी प्रयोजनबाहेक रैथाने मदिराको व्यावसायिक उत्पादनमा त्यति उदार देखिँदैन । त्यसै गरी पोषण सुधारका नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूले बाँड्ने गिरिराज कुखुराले फुल पार्ने तर ओथारो नबस्ने हुनाले पोषणको कार्यक्रम सकिएलगत्तै गाउँघरका कुखुरा सकिने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् । केही पालिकाले सुत्केरी महिलालाई कोसेली स्वरूप अन्डा, कुखुरा, घिउका डब्बाहरू बाँड्ने गरेका छन तर कोदो, फापर, चिनो, कागुनो जस्ता पोषिलो आहारमार्फत पोषण सुरक्षा गर्ने कुरा प्राथमिकता पर्न सकेको छैन । पश्चिम पहाडी जिल्लामा सुत्केरीलाई गाईको घिउ र सक्खरमा पकाएको कोदोको परिकार खुवाउने चलन लगभग लोप भइसकेको छ । बजारले मान्छेको दिमागसम्म नै आफ्नो पहुँच विस्तार गरिसकेको हुँदा चाउमिन चाउचाउलगायतका जङ्कफुडप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । सचेतनासँगै उपभोक्ताको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै पोषण शक्ति भएका रैथाने बालीहरूलाई बजारिया खाद्य वस्तुहरूमा समावेश गराउने रणनीति आजको आवश्यकता भएको छ । 

सन् २०२१ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५ औँ सभाले ‘खाद्य पोषण सुरक्षा वातावरण तथा ग्रामीण रूपान्तरणमा कोदो जन्य बाली’ भन्ने नारासहित सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा एसिया र अफ्रिका महादेशका ६० भन्दा बढी देशको समर्थनमा छिमेकी मुलुक भारतले प्रस्ताव गरेको हो तर लगभग २५ देशमा मात्रै कोदोको खेती गरिन्छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै कोदो उत्पादन गर्ने मुलुक भारत हो । यस हिसाबले नेपाल १३ औँ स्थानमा पर्छ । वार्षिक १७ मिलियन टन कोदो उत्पादन गर्ने भारतले विश्वव्यापी रूपमा कुल क्षेत्रफलको ४० र उत्पादनको २० प्रतिशत कोदो उत्पादन गर्ने गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेसँगै नेपालले पनि सन् २०२३ को जनवरी १ तारिखका दिन कोदोजन्य बाली वर्षको शुभारम्भ गरेको थियो । नेपालमा गत वर्ष दुई लाख ६६ हजार ७१ हेक्टरमा तीन लाख ३९ हजार मेट्रिक कोदो उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले २०७५ सालदेखि गरेको कोदो दिवस र साउन १५ केन्द्रित छलफलहरू र २०७७ देखि महासङ्घ र कृषि पत्रकारको सङ्गठन अनाजको संयुक्त पहलमा भएका कोदो बहस तथा पैरवीको निरन्तरताले पनि २०८२ असार २३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवस घोषणा गर्न बल मिलेको छ । कोदो खेती प्रवर्धनका लागि गएको केही वर्षदेखि १३३ वटा पालिकालाई उपलब्ध गराएको सङ्घीय अनुदानले पनि स्थानीय सरकारलाई कोदो खेतीको प्रवर्धनमा अभिप्रेरित गरेको छ ।

गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकाको सत्रौँ नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि लोक कल्याणकारी किसान कोष मार्फत घैया, कोदो, मास, भटमास र तिललगायतका रैथाने बालीहरूको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिने कुरा उल्लेख गरेको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले कोदो खेती प्रवर्धन गर्न किसान केन्द्रित कार्यक्रम लागु गरेको छ । गत वर्ष मात्रै कोदोजन्य बाली प्रवर्धनसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर उत्पादनका आधारमा ४२४ किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान रकम वितरण गरेर उत्पादन गरेको थियो । चालु आवमा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अधिकतम प्रतिरोपनी १८०० सम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने गरी ३२ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । 

यसै गरी मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि कोदो, फापर, जुनेलोलगायतका रैथाने बालीहरूलाई प्रवर्धन गर्न प्रतिरोपनी २५०० रुपियाँसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रम चालु आवमा पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ । रैथाने बालीलाई उपभोग मात्रै होइन किसानको आम्दानीको स्रोत नगदेबाली बनाउने अभियानमा पालिका देखिन्छ । पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाले आव २०८१/८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँझो जमिनमा कोदो खेतीको सुरुवात गरेको थियो । बेरोजगार युवालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्ने यस्तो कार्यक्रमले २०० रोपनी क्षेत्रफलमा २५ जनाको युवाको रोजगार र १६ मुरी कोदो तथा नल बिक्रीबाट नगरपालिकाले ९६ हजार रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हटेसँगै पालिकाले यसलाई निरन्तरता दिएको पाइँदैन । कोभिडको समय अर्थात् २०७७ मा डोटीको चौरपट्टी गाउँपालिकाले ‘फलाएको कोदो कुट्याको चामल’ कार्यक्रम ल्याएर कोदो खेतीलाई प्रवर्धन गरेको थियो । एक किलो कोदो बराबर एक किलो नै चामल दिने हुँदाबिचको मूल्य पालिकाले अनुदान दिने नीति लिएको थियो । कोदोसँग चामल साट्न पाइने भएकाले किसान कोदो खेतीतर्फ आकर्षित देखिएका थिए । यसै गरी म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका, बाजुराको बडीमालिका गाउँपालिकालगायत थुप्रै पालिकाले कोदोको उत्पादन र परिकारलाई बढावा दिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । 

कृषियोग्य जमिनको सङ्कुचनसँगै बढ्दो खाद्य सङ्कटलाई सामना गर्ने हैसियत भएको बाली कोदोको प्रवर्धनमा सबै तहका सरकार गम्भीर ढङ्गले लाग्न जरुरी छ । कम लागतमा गर्न सकिने खेती भएकाले साना किसानका आम्दानी र जलवायु जोखिम कम गर्ने वैकल्पिक बालीको रूपमा कोदोलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा कोदोको बिउ राख्नेदेखि उत्पादन र प्रशोधनसम्म महिलाको प्रमुख भूमिका महत्वपूर्ण छ । जैविक प्रविधिमा आधारित रहेर खेती गर्न सकिने बाली भएकाले यसले कृत्रिम रसायन र विषको प्रयोगबाट हुने अनेकौँ क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्छ । कोदोले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । यसको उत्पादन बढाउन उन्नत जात, सहज प्रशोधन प्रविधि र बजार पहुँच आवश्यक छ । राष्ट्रिय भोज र हरेक तहका सरकारी कार्यक्रममा राष्ट्रिय पहिचानसहित कोदोका परिकार अनिवार्य गरिनु पर्छ । 

स्वास्थ्य चेतना बढेसँगै यो ‘गरिबको खाना’ भन्दा ‘स्मार्ट अन्न’ को रूपमा पुनःपरिभाषित हुँदै छ । तहगत सरकारले किसानलाई उन्नत बिउ चुट्न फल्नका लागि यन्त्र उपकरण र उचित मूल्यसहितको बजारीकरणमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्नु पर्छ । स्मार्ट फुडको रूपमा अस्पतालले पनि बिरामीलाई प्रयोग गराउन सुरु गरेकाले जनमानसमा कोदोको महìव अझै बढेर गएको छ । मौजुदा परिकारमा कोदोको सम्मिश्रण र उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न सक्ने परिकारको विविधीकरण आवश्यक छ । उत्पादनका हिसाबले पर्यावरण र उपभोगका हिसाबले पोषणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कोदो बाली नेपालको खाद्य सुरक्षाको कवच बन्न सक्छ ।