गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, साउन १६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गठन हुने तयारीमा रहेको मिडिया काउन्सिललाई सरकारबाट अलग राख्न नसकिने बताउनुभएको छ । आज प्रेस चौतारी नेपालसहित वरिष्ठ पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री गुरुङले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मिडिया काउन्सिलका लागि सबै संरचनाहरु सरकारले बनाइदिने तर सरकारको मातहतभन्दा बाहिर राख्न नसकिने भन्दै उहाँले सरकार मातहत रहे पनि काउन्सिललाई स्वायत्त चरित्रको संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । पत्रकारलाई नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्ने काम मात्र सरकारले गर्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । स्वतन्त्रताको नाममा पत्रकारलाई पनि छाडा हुने छुट नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रेस स्वतन्त्रता र स्वायत्तताप्रति संवेदनशील हुँदै मिडिया काउन्सीललाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्नरत रहेको बताउनुभयो । छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाका पदाधिकारी तथा सम्पादकहरुको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाँउलेले मिडिया काउन्सील विधेयकले पत्रकारलाई आचारसंहिता पालना गराउने, पत्रकारको गुनासो सुन्ने नियकायको रुपमा स्थापित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रशारण (पिएसबी) का अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पूर्व न्यायाधीश वा वरिष्ठ पत्रकारलाई काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउनेगरी मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनुभयो । पत्रकारले आचारसंहिता मान्दैन भन्ने छुट नरहेको भन्दै उहाँले पत्रकारलाई स्वनियमनको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नितु पण्डीतले मिडिया काउन्सील पत्रकारको न्यायलयजस्तै भएकाले यसको मर्यादितभन्दा स्वनियममा अभिप्ररित गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले पत्रकारको लागि बनाउन लागिएको मिडिया काउन्सील विधेयकलाई पत्रकारले नै अपनत्व गर्ने बनाउन छलफल आवश्यक रहेको सुनाउनुभयो । छलफलमा प्रेस चौतारीका पूर्व अध्यक्षहरु गणेश बस्नेत, राजेन्द्र अर्याल, नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरी, अकोरावका उपाध्यक्ष मिलन गाहा, सञ्चारिका समूहका उपाध्यक्ष वसन्ती बास्तोला, पत्रकार उज्ज्वल चौलागाई, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामा लगायतले काउन्सिलमा सुधार्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
