धन्यवाद दिनै पर्छ सरकारलाई !

नेपालमा सन् १९५१/५२ अर्थात् विक्रम संवत् २००८ सालमा पहिलो बजेट वर्षको अन्त्यमा रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । कच्चा नछोड्नू, जम्मा नजोड्नू भन्ने ठाडो आदेशमा अर्थ व्यवस्था चलिरहेको बेलाको यो एउटा युगान्तकारी कदम थियो । तत्पश्चात् पहिले सन् वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएकोमा पछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारीपश्चात् संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा “नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नेछन्” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट गत जेठको १५ गते पेस भइसकेको छ । कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड छुट्याइएको छ । साधारण खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने १७ प्रतिशतको हाराहारीको बजेट मात्रै विकास खर्चमा राखिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षमा अर्थशास्त्रीबाट यथोचित क्रिया प्रतिक्रिया बहस छलफल हुने नै छ । 

आव ०५७/०५८ तिरको कुरा हो जस्तो लाग्छ, निकासा पुकासा गरी खर्चबर्चको चेक काट्ने पदाधिकारी अरू नै भए पनि अनुसन्धान तथा योजना शाखा र भौतिक योजना शाखा प्रमुखलाई समेत सर्वोच्च अदालतको बजेट निर्माण गरी पेस गर्ने कार्यमा सामेल गराउने पुरानै प्रचलन सर्वाेच्च अदालतमा थियो । शाखा प्रमुखको नाताले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल भएको नाताले अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा पनि जाने गरिन्थ्यो । त्यति बेलाको कुरा सुन्दा अहिले अचम्म लाग्छ होला । 

जिल्ला अदालतको भैपरी शीर्षकमा १७९ रुपियाँ मात्रै निकासा हुने गरेको रहेछ । त्यसबाट केकस्तो भैपरी कार्यको सम्बोधन हुन्थ्यो होला सोचनीय विषय थियो । अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङ (सीमा) ५–१० प्रतिशतसम्म मात्रै विगत बजेटमा वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो । अधिकतम १० प्रतिशत अर्थात् १७.९० रुपियाँ थप वृद्धि भई १९६.९० रुपियाँ पैसासम्म त्यो शीर्षकमा निकासा हुन सक्ने अवस्था थियो । साधारणतर्फ बजेटको अवस्था यस्तो थियो भने विकास बजेटको त नामो निशानै थिएन । विकास बजेटको त नाम सुन्नसमेत कोही पनि तयार हुँदैनथे । सिधै भन्ने गरिन्थ्यो न्यायालय निर्माण मन्त्रालय हो र विकास बजेट माग गर्ने भनिन्थ्यो । 

निर्मलकुमार ढुङ्गाना केही समय सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम रजिष्ट्रार हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँ पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदबाट अवकाश हुनुभयो । त्यसबखत बजेटको पूर्वतयारी क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा विकास बजेट हुन्छ भने न्यायालयमा किन हुँदैन श्रीमान् भनी तर्क राख्दा उहाँले ठिक हो भन्नुभयो । त्यसै अनुसार बजेट बनाउनुहोस् भन्ने कुरा भयो । अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा प्रमुख विदेशमा समेत गई अध्ययन गरेको विद्वान् व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । विकास बजेट बनाउन उहाँ पहिलेदेखि नै तयार हुनुहुन्थेन । बेला त्यस्तै गुज्रिरहेको थियो । रजिष्ट्रारको आदेशपछि उहाँ तयार त हुनुभयो तर हामीसँग विकास बजेट निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि तयार थिएन । परम्परागत शैलीकै बजेट लिएर अर्थ मन्त्रालयमा छलफलका लागि गयौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट छलफलको समयमा कार्ययोजना ल्याउनूस् बजेट लैजानूस् भनेकाले २० पृष्ठको कार्ययोजना बनाई पेस गर्दा मनग्ये निकासा भएको थियो । उक्त कार्ययोजना निर्माणमा संलग्न मेरा मित्र अनुसन्धान शाखा प्रमुख दयानाथ खरेल जो पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश हुनुभयो, उहाँले न्यायालयका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयमा गई लडेर बजेट ल्यायो खर्च गर्ने बेलामा मनपरी गरेपछि के भनेर मुख देखाउने हो भनेर छलफलमा जान मान्नुभएन । लेखा शाखाको मित्रका साथ छलफलमा सामेल भयौँ । 

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखमा हुनुहुन्थ्यो– युवराज भुसाल, जो पछि सचिवबाट अवकाश हुनुभयो भने संवैधानिक निकाय हेर्ने अधिकृत हुनुहुन्थ्यो मेरो पुरानो मित्र दुर्गा आचार्य, जो अदालत शुद्धीकरण सुझाव समितिको सदस्यसमेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई अदालतको अवस्थाबारे राम्रोसँग थाहा थियो । त्यसैले हाम्रो अवस्था तपाईंलाई राम्रो थाहा छ, मागबमोजिमको बजेट न्यायालयलाई दिनु पर्छ भन्दा हेरौँला, के गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । छलफल क्रममा हेर्दै जाँदा कानुनबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ५३ लाख रहेछ । अदालतबाट जम्मा ५० लाख माग गरिएको रहेछ । अनि दुर्गा सरले ठट्यौलीपारामा भन्नुभयो, “लौ भन्नुहोस् मागबमोजिम बजेट राखौँ कि यथार्थ हुने गरी छलफल गराैँ ?” एक छिन त म अवाक् भएँ । मागमा अडिने कुरामा हामी नै अडिन सकिएन । त्यसपछि शीर्षक ‘वाइज’ बजेट हेर्ने सहमति गरियो । 

शीर्षक ‘वाइज’ बजेट हेर्दै जाँदा भैपरी आउने शीर्षकमा १७९ रुपियाँ रहेको देखियो । शतप्रतिशत वृद्धि गर्दा पनि अर्थ र औचित्य देखिएन । अनि दुर्गा सरले साधारण बजेट त्यत्तिकै बढाउन सकिँदैन, विकास बजेट बनायो भने पाँच वर्षमा पाँचको २५ गराउन सकिन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि हामी विकास बजेट कसरी निर्माण गर्ने भन्ने छलफलमा केन्द्रित भयौँ । अनि साधारण बजेट शीर्षक अन्तर्गतको फर्निचर, मेसिनरी औजार, सवारीसाधन, भवन निर्माण तथा जग्गा खरिदलाई विकास बजेट अन्तर्गत राखेर सर्वोच्च अदालतको विकास बजेट अर्थ मन्त्रालयमा तयार गरियो । 

हाम्रो तहमा भएका सहमतिकै आधारमा त्यो अन्तिम हुने कुरा थिएन । जुन कुरा हामीले गर्न खोजेका थियौँ । त्यो त्यति सरल र सहज कुरा पनि थिएन । खास गरी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सहमत हुनुपथ्र्याे । 

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सहमत नभई त्यो सम्भवै थिएन । त्यसै क्रममा बजेट महाशाखा प्रमुख युवराज भुसाललाई सर्वोच्च अदालतका उच्च पदस्थसँग भेट गराई छलफल गराउने क्रममा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा छलफल हुँदै जाँदा माथि उठाएका सबै विषयमा सहमति भयो । ट्याक्सीको किर्ते भर्पाइबारे मैले एउटा विषय उठाएँ । बनाउने प्रचलनलाई एउटा नीति बनाएर भर्खरै बन्द गरिएको छ । गाडी मर्मतको अवस्था पनि लगभग त्यस्तै छ । त्यसकारण राज्यले जुन तहसम्मको पदाधिकारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउने हो, गाडीको तालाचाबी नै दिने । मासिक मर्मत खर्च तथा इन्धनबापत पाउने रकमसमेत नगदै दिने । सरुवा भई जहाँ गए पनि त्यही सवारीसाधन लिएर जाने व्यवस्था ग-यो भने गाडीको स्याहारसम्भार राम्रो हुनुका साथै असीमित र अवास्तविक मर्मत खर्च एउटा निश्चित सीमाभित्र आउँछ । ह्रासकट्टी गरी अवकाश हुँदा उक्त सवारीसाधन साथै लैजान पाउने व्यवस्था भएमा पुराना गाडीको डम्पिङसाइट र लिलामी गर्नुपर्ने समस्या पनि स्वतः समाधान हुने देखिन्छ । 

 त्यस वर्ष साधारणतर्फ पनि बजेटमा हुन सक्नेसम्म यथार्थपरक बनाउँदै लगियो । बजेट छलफलको अन्तिमतिर साह्रै राम्रो छलफल भयो । तपार्इं बेलायत, अस्ट्रेलिया कुन मुलुक पढ्न जानुहुन्छ, लाग्ने खर्चको बजेट राखिदिन्छौँ भनी दुर्गा सरले भन्नुभयो । मैले उक्त प्रस्तावप्रति धन्यवाद दिँदै भने मैले मागेको दिनुहुन्छ भने म एउटा कुरा माग्छु दिनुहुन्छ भन्दा उहाँले हुन्छ भन्नुभयो । अनि मैले न्यायालयभित्र रहेको असमानता हटाउनुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालत र तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीले लुगा भत्ता पाउने व्यवस्था थियो । अञ्चल अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीले त्यो सुविधा पाइरहेका थिएनन् । सर्वाेच्च अदालतबाट वर्षैपिच्छे निरीक्षणमा जाँदा त्यही गुनासोसहितको निवेदनको मुठो बोकेर आइन्थ्यो । क्षेत्रीय अदालत र अञ्चल अदालत गाभेर पुनरावेदन अदालत बनाएपछि पहिले पाएकाले पनि नपाउने स्थिति बन्यो । त्यसकारण सर्वोच्च  अदालतमा जस्तै गरी पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीका लागि लुगा भत्ता राखिदिनुहोस् भनेपछि कति रहेछ भनी हेर्दा पुनरावेदन अदालतमा ३५७ जना र जिल्ला अदालतमा ६०१ गरी जम्म ९५८ जना र अन्य न्यायाधीकरणमा समेत गरी १२०० जनालाई दिनुपर्ने हुन्छ भन्दा सबैलाई एकैचोटि सम्भव नहोला, अहिलेलाई पुनरावेदन तहमा दिने र अर्काे वर्ष जिल्ला अदालत र अन्य न्यायाधीकरणलाई दिउँला भन्ने सहमति भयो । पछिल्लो वर्षबाट सबैले त्यो सुविधा पाए पनि । 

त्यो आर्थिक वर्षमा साधारणतर्फ पनि मनग्ये बजेट वृद्धि भयो भने साधारणतर्फ भए सरकारको नीति अनुसार निकासै नहुने शीर्षकमा विकास बजेटको शीर्षक अन्तर्गत हुनाले विकासतर्फ मात्रै पाँच करोड बजेट थप निकासा भयो । त्यही २० बुँदे जुन मित्र दयानाथ खरेल र पङ्क्तिकार एक साथ मिलेर बनाइएको थियो, त्यही कार्ययोजनाको जगमा कामु रजिष्ट्रार निर्मल ढुङ्गानाको सहमति र अर्थ मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख युवराज भुसाल तथा दुर्गा आचार्यको सहयोगमा अदालतमा पनि विकास बजेट आउन थाल्यो । अहिले बनेका ठूला भवन र अन्य साधन स्रोतको जुन सुविधा छ, त्यसैको परिणम हो । हामीले बजेट छलफल क्रममा पहिलेदेखि उठाएको त्यो कुरा यस वर्षको बजेटको बुँदा नं. ४९ मा “सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धनबापत नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 

सरकारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डका आधारमा एकमुष्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्था सुरुवात गरिने छ” भनी समेटिएको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । कार्यान्वयन जे जसरी होला हामीले २०र२२ वर्ष पहिलेदेखि उठाएको तर ओझेलमा परेको कुरा ढिलै भए पनि आज आएर सैद्धान्तिक रूपमै सही विषयवस्तुलाई स्वीकार गरेकाले यस मानेमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ किनभने यसले सवारी साधनसम्बन्धी बेथिति र अनियमितता अन्त्य गर्छ । प्र्रशासन यन्त्रमा बेथिति र अनयिमितता घट्नु पनि सुशासनको एउटा कडी हो । सुशासनबिना मुलुकको समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । सुशासनका दृष्टिले बजेटको यो बुँदा नं. ४९ दीर्घकालीन महत्वको रहेको छ ।

लेखक उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।