मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ। छ महिनालाई सरकारको समीक्षाको अवधि मान्ने प्रचलन हामीकहाँ छैन तर यो सम्मानित संसद्मा विश्वासको मत माग्दै गर्दा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा हरेक पटक रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुने वाचा गरेको थिएँ । त्यही वाचा पूरा गर्न म अहिले रोस्ट्रममा उभिएको छु।
विगत छ महिनामा सरकारका उपलब्धिको सूची एकदमै लामो छ। मन्त्रालयहरूले त्यो सूची तयार गरेका पनि छन्। यसबिचमा अत्यन्त लोकतान्त्रिक र उत्साहजनक ढङ्गले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अहिले म मन्त्रालयगत विवरणमा प्रवेश गरेर एकदमै लामो समय लिन चाहन्नँ। त्यो विवरण सम्मानित संसद् र सञ्चारकर्मी साथीहरूका लागि उपलब्ध हुने नै छ। म सरकारका उपलब्धि, सोच र गन्तव्यलाई सङ्क्षेपमा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो सम्मानित संसद्ले मलाई सरकारको नेतृत्व दिँदै गर्दा देश श्रीलङ्काजस्तै आर्थिक सङ्कटमा जाने भाष्य निर्माण भइरहेको थियो। त्यो भाष्य बौद्धिक वर्गमा मात्र सीमित थिएन, आमनागरिकसम्म पुगेको थियो। टेलिभिजन र मोबाइलका स्क्रिनमा छाइरहेको श्रीलङ्काको तस्बिरले सिङ्गो देशलाई आशङ्कित र त्रसित बनाएको थियो। अहिले जतिसुकै निराशावादी पनि श्रीलङ्काको दुःस्वप्नबाट जागिसकेको छ, किनकि यसबिचमा अर्थतन्त्र धेरै गतिशील भएको छ। म यसलाई सरकारको उपलब्धिमा मात्र सीमित गर्न चाहन्नँ, राष्ट्रकै उपलब्धि मान्दछु ।
अहिले सबैजसो आर्थिक सूचक सकारात्मक छन्। पछिल्लो छ महिनायता कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अब हामी ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सुरक्षित अवस्थामा छौँ। यसै गरी कुल वस्तु व्यापार घाटामा १५.२ प्रतिशतले कमी आएको छ। विप्रेषण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। गत वर्षको यो अवधिका तुलनामा पर्यटक सङ्ख्या दोब्बर बढी भएको छ। बैङ्क दर र ब्याजदर घटेको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार भएको छ । चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेपछि राजस्व परिचालनमा सुधार आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम नाफा गएका छन् भने नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था पनि सुधारउन्मुख छ ।
संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालन गरिएको छ। ठुला सम्भावित लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अग्रसरताका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। यसबिचमा करिब ३५ अर्ब वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। उद्योग क्षेत्रमा २७४ परियोजनामार्फत करिब ३५ अर्ब नै वैदेशिक लगानी र करिब १५ हजार रोजगारी सुनिश्चित भएको छ। लगानी बोर्डबाट ९५४.३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी विभिन्न छ वटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु. एक खर्ब ६७ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ । आर्थिक सुधारकै परिणामस्वरूप कम्तीमा २० हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी रु. दुई खर्ब पाँच अर्ब लगानीका २८४ नयाँ स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् । उत्तरी नाकातर्फ रसुवागढी, हिल्सा, कोदारीस्थित अध्यागमन कार्यालय सुचारु भएका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशीलतासँगै फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासनको उद्देश्यसहितको अहिलेको बजेटबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, देशभित्रै आय र रोजगारीका अवसरहरूको प्रत्याभूतिमा सरकार प्रतिबद्ध छ। आउँदो वर्ष आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण भई उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने मेरो विश्वास छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
मैले संसद्मा सङ्कल्प गरेको थिएँ, सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुने छ। मैले सरकारको यसबिचको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि व्यवस्थाप्रति जनतामा जगाएको भरोसालाई मानेको छु। देशमा एउटा भिआइपी कल्चर स्थापित भइरहेको थियो। हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो। त्यसले जनतामा ठुलो असन्तोष र आक्रोश जन्माइरहेको थियो। त्यो असन्तोषले लोतकन्त्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको थियो तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा विश्वास जागेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित गरेको छ। उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित भएको छ। यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण सुरु भएको छ। संसद् र आमजनसमुदायलाई म यही रोस्ट्रमबाट विश्वास दिलाउँछु, यो शुद्धीकरण अब रोकिने छैन । हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् । मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको छ । वर्षौंदेखिको विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाइँमा मलाई संसद् र जनताको अझ धेरै समर्थन चाहिएको छ । बेथितिको दुष्चव्रm नभत्काएसम्म न देश अघि बढ्ने छ, न लोकतन्त्र । म सङ्कल्प गर्छु, कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो डुङ्गुर भत्काइछाडिने छ । लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामथ्र्य छ र सरकार त्यो दिशामा व्रिmयाशील छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
पछिल्ला निकै वर्षदेखि किसानले कहिल्यै समयमा मल पाएनन्। मलको हाहाकार हरेक वर्ष समाचारका स्थायी शीर्षक बन्दै आए तर परिस्थिति उही रह्यो। मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सम्मानित संसद्मा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, अब मलको हाहाकार हुन दिइने छैन। त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएको र यस आर्थिक वर्षमा साढे अठहत्तर हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको छ। यसबाहेक एक लाख ९५ हजार नौ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई एक लाख ४५ हजार नौ सय मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्यमा वितरण नै भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समयमै रासायनिक मल व्यवस्थापन गर्न रु. ३० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । देशमै मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ भने भर्खरैको भारत भ्रमणका व्रmममा पनि मैले यो विषय उठाएको छु ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आवश्यक संरचनाको मर्मत सम्भार सम्पन्न भई बाह्रै महिना नियमित पानी वितरणको सुनिश्चितता गरिएको छ। यो अवधिमा विभिन्न आयोजनामार्फत एक लाख ६६ हजार थप जनसङ्ख्यालाई प्रशोधित खानेपानीको प्रत्याभूति गरिएको छ। भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणमा तीव्रता ल्याइएको छ। गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न थप १३ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन भई विश्लेषण प्रव्रिmया सुरु भएको छ । महिलामाथि हुने हिंसामा शून्य सहनीशलताको नीति अपनाउँदै राज्यका तर्फबाट पीडितलाई संरक्षण सहायता दिइएको छ । मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरवा चरवालगायत समस्याको दिगो र शीघ्र समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई व्रिmयाशील बनाइएको छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
म विस्तृतमा जान चाहन्नँ तर, संसद्लाई यति चाहिँ जानकारी गराउँछु कि यसबिचमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। यसबिचमा ४०८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थपिएको छ। थप तीन प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने विद्युत्मा शतप्रतिशत जनताको पहुँच हुने सबै आधार तयार भएको छ।
राष्ट्रियस्तरका विकास अयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा अन्तरनिकाय समन्वयलगायत समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। दिगो विकासका लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरवलोकन गरिएको छ भने विकासम्बन्धी बेग्लै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
भर्खरैको मेरो औपचारिक भारत भ्रमण अत्यन्त सफल भएको छ। भ्रमणमा नेपाल र भारतबिच दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ। यो देशका लागि अत्यन्त ऐतिहासिक र दूरगामी महìवको सम्झौता हो। त्यही क्रममा फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट र तल्लो अरूण ६६९ मेगावाट निर्माण गर्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन (४०० केभी) को शिलान्यास भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबिच ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल, भारत तथा
बङ्गलादेशबिच विद्युत् बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा छ। तेस्रो देशसँग विद्युत् निर्यातको बाटो खोल्ने यो प्रक्रिया नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म विश्वस्त छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
हरेक वर्ष हामी समाचारमा पढ्थ्यौँ, शैक्षिक सत्रको आधा समय बित्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन् तर यस पटक भने तिनै सञ्चारमाध्यममा हामीले हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्मका दुर्गम जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्रअगावै पाठ्यपुस्तक पुगेको समाचार पढ्यौँ। भर्नाकै दिन कलिला विद्यार्थीले मुस्कुराउँदै किताब समातेका सुन्दर तस्बिर पत्रिकामा हेर्दा माननीयहरू पनि पक्कै खुसी हुनुभयो।
केही महिनाअघिसम्म विद्यार्थीहरू नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन भक्तपुरको सानो ठिमीमा मध्यरातदेखि कम्बल बोकेर लाइनमा बसेका समाचार आउँथे। विदेशमा पढ्न हिँडेका युवा विद्यार्थीमा त्यो यातनाले व्यवस्था र अवस्थाप्रति पक्कै वितृष्णा जगाउँथ्यो। अहिले त्यो सर्टिफिकेट आफ्नै मोबाइलमा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ।
राहदानी लिन त्यस्तै सकस थियो। बिचौलियालाई हजारौँ तिरेर र हप्तौँ लाइन बसेर ठुलो प्रतीक्षापछि मात्र राहदानी हात पथ्र्यो। अहिले राहदानी विभागअगाडि कुनै भिड देखिँदैन। आवेदन दिन अब कुनै बिचौलिया चाहिँदैन, आफ्नै मोबाइलबाट चौबिसै घण्टा आवेदन दिन सकिन्छ। पहिल्ला सात महिनामा मात्रै १८ लाख चार सय ३१ विद्युतीय राहदानी वितरण भएको छ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि ठुलो सुधार भएको छ। पुस ११ सम्म दैनिक ७ हजारको सङ्ख्यामा छपाइ हुने परिचयपत्र अहिले दुई सिफ्टमा १५ हजारको सङ्ख्यामा छापिइरहेको छ। ५३ जिल्लाका ५५४ स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गरी करिब एक करोड ३० लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन भएको छ। बढी भिडभाड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टाइम कार्ड एवं टोकन प्रणाली लागु गरिएको छ। अध्यागमन कार्यालयमा अध्यागमन सूचना प्रणाली ‘नेपालपोर्’ लागु भएको छ भने हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्युआर कोडसहितको सिस्टम जेनेरेटेड भिसा लागु गरिएको छ । विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणाली थप पाँच वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लागु भएको छ ।
विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट निश्चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ। कागजमुक्त, नगदमुक्त र लाइनमुक्त देश निर्माणका लागि मैले यसबिचका सुधारलाई साङ्केतिक तर एकदमै महत्वपूर्ण मानेको छु।
सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ। सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदान गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिँदै छ। यसले लाखौँ गरिब परिवार लाभान्वित हुने छन्। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको सुरक्षित हवाई उद्धार बढाइएको छ। कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र बन्दै छ । भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तिलगङ्गा अस्पताललाई मानित विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय भइसकेको छ । सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै नयाँ मेडिकल कलेजहरू थपिँदै छन् । सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधीहरू राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत तत्कालका लागि १८ प्रकारका औषधी उत्पादनको आवश्यक तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा परामर्श दिन टेलिमेडिसिन सेवा सुरु भइसकेको छ।
आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ। रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति तथा पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापना तयारीका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ।
मित्रराष्ट्र टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा सहयोगस्वरूप स्वास्थ्य उपकरण, न्यानो कपडा, बेबी फुडलगायतका २२ टन राहत सामग्री पठाइएको छ। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएका मुलुकको सङ्ख्या १८१ पुगेको छ। प्रतिनिधि सभामा सात र राष्ट्रिय सभामा दुई गरी नौ वटा विधेयक दर्ता गरिएका छन्। यसै गरी आठ वटा कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ भने ११ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। विभिन्न विषयका १७ वटा नियमावली, तीन वटा गठन आदेश र पाँच वटा निर्देशिकाको तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
संसद्को पहिलो सम्बोधनमा मैले सङ्कल्प गरेको थिएँ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि राज्यको उपेक्षा अब अन्त्य हुने छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सम्मानित बनाउन यसबिचमा महìवपूर्ण र ऐतिहासिक काम भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब दुई लाख नागरिक केही महिनाकै बिचमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनु आफैँमा ऐतिहासिक हो। यसरी आबद्ध व्यक्तिको कदाचित भवितव्यबाट निधन भएमा परिवारलाई पेन्सन र सन्तानलाई शैक्षिक वृत्तिको व्यवस्था भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई अब धेरै हदसम्म झन्झट र बिचौलियामुक्त बनाइएको छ । श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका क्रममा श्रमिकहरूले झेल्दै आएको सास्ती अन्त्य भएको छ। पूरै अवधिका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई विदेशबाट नै अनलाइन प्रणालीबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैगरी सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको छ।
श्रमिकका गुनासो, ठगी र अन्य समस्यालाई तत्परताका साथ सम्बोधन गर्न विदेशस्थित नियोगमा श्रमसम्बन्धी बेग्लै सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा चौबिसै घण्टा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ र त्योसँगै ¥यापिड रेस्पोन्स टास्क फोर्स गठन गरिएको छ।
यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका १०९४ जना मृतकका कामदार परिवारलाई करिब ५८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। अङ्गभङ्ग भएका ३१२ कामदारलाई नौ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ। यसबिचमा विदेशी भूमिमा समस्यामा परेका १५६ जना नागरिकको उद्धार गरिएको छ। रोजगारीका क्रममा अशक्त भएका कामदारका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति स्वरूप दुई करोड ३३ लाख ७४ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय गौरवलगायत सबै विकास आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन र अनुगमन गरिनुका साथै प्रक्रियागत झन्झट हटाउन पहल गरिएको छ। नतिजाका आधारमा पुरस्कृत र दण्ड दिने नीति लिई आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।
जनयुद्ध तथा विभिन्न जनआन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गता भएकाको निःशुल्क उपचार, सम्मान तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएका समस्या हल गर्न नीतिगत तयारी भइरहेको छ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यो सँगै अब नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुला भएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेका आठ हजार चार सय ७१ शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ।
रसुवागढी, हिल्सा कोदारीस्थित अध्यागमन कार्यालयहरू सुचारु भएका छन्। बाइस वटा नयाँ बोर्डर आउट–पोष्टहरू स्थापना भएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार भएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सघन प्रयासका साथै नेपाली क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरूलाई नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएको छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज यो अवसरको प्रयोग गरेर म अपिल गर्न चाहन्छु, केही हुँदैन र अवस्था बदलिँदैन भन्ने हीनभावनाबाट माथि नउठेसम्म यो देशले आफैँमाथिको विश्वास फर्काउन सक्दैन। म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा अठार घण्टासम्म लामो लोडसेडिङ थियो। केही महिनामै हामीले लोडसेडिङ मुक्त उज्यालो नेपाल बनायौँ र आज केही वर्षमै भारत र बङ्गलादेशलाई समेत बिजुली बेच्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून बनाएर दसौँ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने उत्साहजनक बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। यति उज्यालो भविष्यको यति नजिक यसअघि हामी कहिल्यै थिएनौँ।
तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुन्छ। हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ, कतै हामीबिच विषय विज्ञताभन्दा निन्दाबाजी त हाबी भइरहेको छैन ? जनताका वास्तविक मुद्दाहरू हराउँदै गएर सतही सस्ता विषयले त महत्व पाइरहेका छैनन् ? कतै हामी राजनीतिज्ञ पनि सामाजिक सञ्जालका खहरे तालीका लागि विवेक र सीमा मिचिरहेका त छैनौँ ? कतै हाम्रै व्यवहारले राजनीतिको चरित्र र चेहरा त कमजोर भइरहेको छैन ?
यो सत्य हो, लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ हुँदैन, त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिन्छ। मतदाताका रूपमा देशमा एउटा नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको छ, जसलाई युद्ध देख्नु परेन। बिहान एक गाग्री पानीका लागि तीन घण्टा खोला धाउनु परेन। विद्यालय पुग्न तीन चार घण्टा पैदल हिँड्नु परेन। त्यो पुस्ताले यो देशमा कुनै दिन इन्टरनेट र टेलिफोन काटेर, एयरपोर्ट र सडकसम्म बन्द गरेर देशमा चलाइएको शाही शासन देखेन। सञ्चार गृहमै पसेर बर्दीधारी सैनिकहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने, के देखाउने र के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास आज सोसल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन। आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैँ भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित गर्न खोजिँदै छ। बिस वर्षअघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिँदै छ। सुशासनमा समस्याले यो अवस्था सिर्जना भएको हो। सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको शुद्धीकरणका लागि सिङ्गो संसद् एक ठाउँमा उभिने छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
हाम्रो सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ। चौतर्फी अविश्वास खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाविरुद्ध मोह भङ्ग पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको छ। संसद्सँगै पनि मेरो गुनासो छ। भर्खरैको मेरो भारत भ्रमणमा वर्षौंदेखि रोकिएको नेपाल–भारत पारबहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण भयो। भारत र तेस्रो विश्वसम्म विद्युत् निर्यातका लागि ऐतिहासिक ब्रेक थ्रु भएको छ तर हामीले यति ठुला उपलब्धिलाई छाडेर मुर्रा राँगो हो कि भैँसी भन्ने विवादमा संसद्को लामो समय लियौँ। यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने प्रभावबारे यो सम्मानित संसद् गम्भीर होस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिएको छ। संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन्। समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहने छ। विकास निर्माणमा तीव्रता, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निरूपण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बनबाट राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षाका लागि सरकारको प्रतिबद्धता म फेरि दोहो¥याउँछु।
अन्त्यमा, सरकारलाई निरन्तर साथ र सहयोगका लागि आमजनसमुदाय, प्रशासनयन्त्र, संसद्, गठबन्धनका सहयात्री, सञ्चार जगत्, मित्रराष्ट्र र सबै राजनीतिक दलप्रति आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि यसको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछु। आउँदा दिनमा यो सम्मानित संसद्मा राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक जीवनका अझ धेरै उत्साहजनक र सुखद सूचकाङ्क पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अहिलेलाई बिदा हुन्छु।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा भए गरेका कार्यकाबारे प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ।
