लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त नै समान सहभागिता हो । जबसम्म राज्यको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिला निर्णय प्रक्रियाको किनारामा हुन्छन्, तबसम्म त्यो लोकतन्त्र अपूरो र लँगडो रहन्छ । नेपालको संविधानले दक्षिण एसियामै गर्व गर्नलायक समावेशी व्यवस्था गरेको छ । धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधान जारी भएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा र दुई वटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा देखिएको चित्र भने विरोधाभासपूर्ण छ । कागजमा हामी क्रान्तिकारी देखिन्छौँ तर व्यवहारमा अझै पनि पितृसत्तात्मक जडता र दलीय सिन्डिकेटको घेरा तोड्न सकेका छैनौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उभिँदै गर्दा हामीले महिला सहभागितालाई केवल संवैधानिक कोटा पु¥याउने यान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र हेर्ने कि राज्य सञ्चालनको हिस्सेदारका रूपमा स्विकार्ने भन्ने गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा महिलाको हिस्सा ५१.०२ प्रतिशत छ । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ छ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा यो सङ्ख्या बढेर सम्मानजनक स्थितिमा पुग्नुपर्नेमा केवल नौ जना (१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये) मा सीमित भयो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरण गर्दा करिब ९० प्रतिशत पुरुष उम्मेदवार खडा गरे । यसले के देखाउँछ भने दलहरू महिलालाई आरक्षित कोटा (समानुपातिक) मा मात्र थन्क्याउन चाहन्छन्, खुला प्रतिस्पर्धामा पत्याउँदैनन् । यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को नतिजा हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी पालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला छन् तर प्रमुख कार्यकारी पद (प्रमुख र अध्यक्ष) मा महिलाको उपस्थिति पाँच प्रतिशत पनि छैन ।
विश्व आर्थिक मञ्चको ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट अनुसार राजनीतिक सशक्तीकरणमा नेपालको स्थान तुलनात्मक रूपमा सुधारोन्मुख देखिए पनि यो मुख्यतया ३३ प्रतिशतको अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले मात्र हो । नीतिगत नेतृत्व र मन्त्रीपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति अझै पनि दक्षिण एसियाली औसतभन्दा माथि उठ्न सङ्घर्षरत छ । अध्ययनले देखाएका छन्, कि जब महिला निर्णायक तहमा पुग्छन, बजेट विनियोजनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सामाजिक सुरक्षाले प्राथमिकता पाउँछन् । पुरुष नेतृत्वले अक्सर ठुला पूर्वाधार (बाटो, पुल) मा ध्यान दिँदा महिला नेतृत्वले मानवीय विकास सूचकाङ्क सुधार्ने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले महिला नेतृत्व भएका संस्थामा भ्रष्टाचार कम हुने र पारदर्शिता बढी हुने देखाएका छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि महिलाले नेतृत्व गरेका स्थानीय न्यायिक समिति बढी प्रभावकारी र न्यायपूर्ण देखिएका छन् । उनीहरूमा जिम्मेवारी बोध र जवाफदेहिताको मात्रा उच्च पाइएको छ ।
महिला नेतृत्वले केवल महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन । एउटी महिला नेताले दलित, जनजाति, अपाङ्गता, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको पीडालाई पुरुष समकक्षीभन्दा बढी गहिराइमा महसुस गर्न सक्छिन् । महिला नेतृत्व सामाजिक र आर्थिक समावेशिताको कडी हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो छ । एउटा सामान्य उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै कुनै पनि ठुला दलको पदाधिकारी बैठक हेर्ने हो भने त्यहाँ महिलाको उपस्थिति नगन्य हुन्छ । टिकट बाँड्ने संसदीय बोर्डमा महिला नभएपछि टिकट वितरण न्यायपूर्ण हुने कुरै भएन । दलको संरचना नै यस्तो बनाइएको छ कि महिला सधैँ कार्यकर्ता मात्र रहून, नेता नबनून ।
सार्वजनिक जीवनमा जतिसुकै सफल भए पनि घरको व्यवस्थापनको जिम्मा अझै पनि महिलाकै काँधमा छ । राजनीति २४ घण्टे ड्युटी हो तर पारिवारिक सहयोगबिना महिलालाई यसमा टिक्न गाह्रो छ । त्यसमाथि चरित्र हत्या, सामाजिक सञ्जालमा हुने दुव्र्यवहार र चारित्रिक लाञ्छनाले सक्षम महिलालाई राजनीतिबाट विकर्षित गरिरहेको छ । आगामी निर्वाचनमा साँचो अर्थमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने हो भने टालटुले सुधारले पुग्दैन, प्याराडाइम सिफ्ट आवश्यक छ । अब समानुपातिकमा मात्र ३३ प्रतिशत होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि हरेक दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता ऐनमै संशोधन गरेर यो व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ । यसो भएमा मात्र महिलाले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आफूलाई खार्ने मौका पाउँछन् ।
राजनीतिलाई पुँजीपतिको कब्जाबाट मुक्त गर्न र महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच बढाउन राज्यकोषबाट निर्वाचन खर्चको बहस अब चलाउनै पर्छ । कम्तीमा पनि महिला उम्मेदवारका लागि धरौटी मिनाहा र प्रचारप्रसारको निश्चित अनुदान राज्यले उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । दलित, महिला वा सीमान्तकृत वर्गका लागि निश्चित निर्वाचन क्षेत्रहरू आरक्षण गर्ने र त्यसलाई हरेक निर्वाचनमा चक्रीय आधारमा परिवर्तन गर्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ । यसले निश्चित क्षेत्रमा महिला–महिलाबिच मात्र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ, जसले स्वतः महिला नेतृत्व उत्पादन गर्छ । महिला नेतृत्वको प्रश्न दया वा करुणाको विषय होइन, यो संवैधानिक हक र राज्यको आवश्यकता हो ।
