स्वास्थ्यसेवाको पहुँच

यो साता विश्वले मानव अधिकार दिवस र सबैका लागि स्वास्थ्य दिवस मनाएको छ । यी दिवसले प्रत्येक व्यक्तिका अविच्छिन्न नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित नागरिक स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारलाई पुनः पुष्टि गर्छन् । यस वर्षको मानव अधिकार दिवसको नारा ‘हाम्रा दैनिक आवश्यकताहरू’ ले मानव अधिकारहरू हाम्रो दैनन्दिन जीवनमा सकारात्मक, अपरिहार्य र सबैका लागि प्राप्तयोग्य हुनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । यसै वर्षको सबैका लागि स्वास्थ्य दिवसको नारा ‘महँगो स्वास्थ्य खर्च ? हामी थाकिसक्यौँ !’ ले स्वास्थ्य सेवामा उच्च आर्थिक लागतका कारण विश्वभरका प्रमुख र जोखिममा परेका समुदायले भोगिरहेको गम्भीर चुनौतीतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछ । यसमा एचआइभी, क्षयरोग र मलेरिया भएका, जोखिममा रहेका वा प्रभावित लाखौँ मानिस पनि समावेश छन् ।

सन् २०१५ मा विश्व समुदायले दिगो विकास लक्ष्यमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य र कल्याणको अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्यसेवाबाट पूर्ण रूपमा आवृत्त हुन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षमा सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा कवरेज सूचकाङ्कमा भएको प्रगति स्थिर बनेको छ, जहाँ अधिकांश देशमा सेवा कवरेजमा सुधार नभएको वा झन् कमजोर भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त करिब चौथाइ जनसङ्ख्याले स्वास्थ्यसेवामा पहुँचका लागि आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेका छन् । करिब एक अर्ब मानिसले अत्यधिक व्यक्तिगत खर्च बेहोर्नु परेको छ भने ३४४ मिलियन मानिस स्वास्थ्यसेवाको लागतकै कारण झन् गहिरो गरिबीमा धकेलिएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रगति भए तापनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्र अझै पनि एचआइभी, क्षयरोग र मलेरियाको महामारीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित छ । यस क्षेत्रका धेरै देशमा यस्ता कानुन अझै कायम छन् जसले प्रमुख र जोखिममा रहेका समुदायको स्वास्थ्यसेवामा समान र न्यायोचित पहुँचमा अवरोध पु¥याउँछन् । एसिया प्यासिफिक नेटवर्क अफ सेक्स वर्कर्सकी क्षेत्रीय संयोजक फेयरी अब्दुलघानी भन्नुहुन्छ, “मानव अधिकार लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर रूपमा पछाडि परेको छ । धेरै देशमा अझै पनि यौन व्यवसाय, लागुऔषध प्रयोग र समलैङ्गिक व्यवहारलाई अपराधीकरण गरिएको छ । महामारीहरू अन्यायबाट जन्मिन्छन्, सबैका लागि स्वास्थ्यतर्फको प्रगति मानव अधिकार उल्लङ्घन र विद्यमान असमानता समाधानसँगै अघि बढ्नु पर्छ । स्वास्थ्य प्रविधि र विशेषज्ञतामा यति ठुलो प्रगति भइसकेको अवस्थामा गरिबी, सीमान्तीकरण र विभेदबाट प्रभावित समुदाय कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने नैतिक दायित्व हामीमाथि छ ।”

एचआइभी, क्षयरोग र मलेरियाविरुद्ध लड्ने विश्वव्यापी कोष कम तथा मध्यम आय भएका देशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुदान प्रदान गर्ने सबैभन्दा ठुलो बहुपक्षीय संस्था हो । सरकार, निजी क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज र समुदायसँग सहकार्य गर्दै यस संस्थाले मानव अधिकार र सबैका लागि स्वास्थ्यको प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । ग्लोबल फन्डका कार्यक्रमले कलङ्क, विभेद र लिङ्ग, यौनिक झुकाव, लैङ्गिक पहिचान, कानुनी हैसियत र राष्ट्रियताका आधारमा हुने अपराधीकरण जस्ता मानव अधिकारसम्बन्धी अवरोधलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्छन् ।

एचआइभी, क्षयरोग र मलेरियाको नियन्त्रणमा ग्लोबल फन्डले हासिल गरेको उल्लेखनीय प्रगतिले सन् २००० देखि २०२१ सम्म सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा कवरेज सूचकाङ्कमा भएको कुल सुधारको ७० प्रतिशत योगदान गरेको छ । यसले सन् २०२३ को अन्त्यसम्म अनुमानित २.९ अर्ब अस्पताल भर्ना दिन बचाएको, ५.५ अर्ब बाह्य उपचार भ्रमण टारेको र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीका लागि १०३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खर्च बचत गरेको छ । नोभेम्बर २१ मा सम्पन्न ग्लोबल फन्डको आठौँ पुनः पूर्तिसम्बन्धी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता अपेक्षा अनुसार आउन सकेन । १८ अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्यमा जम्मा ६३ प्रतिशत (११.३४ अर्ब डलर) मात्र सङ्कलन भएको छ, जसले लाखौँ जीवन र दशकौँको रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य कवरेज विस्तार र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रगतिलाई गम्भीर जोखिममा पारेको छ ।

सबैका लागि स्वास्थ्य २०३० नागरिक समाज सहभागिता संयन्त्रका सल्लाहकार समूह सदस्य तथा हेल्थ एन्ड ग्लोबल पालिसी इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष जोजी सुगावाराले “सबैका लागि स्वास्थ्य हासिल गर्नु केवल स्वास्थ्यको अधिकार सुरक्षित गर्नु मात्र होइन, हाम्रो सामूहिक सुरक्षा, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि आवश्यक छ । हालैका बजेट कटौती र दीर्घकालीन लगानीको अभावले सबैका लागि स्वास्थ्य र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने यात्रालाई गलत दिशामा धकेलेको छ । सन् २०३० सम्म पाँच वर्ष मात्र बाँकी छ । विश्व नेताहरूले पुनः वैश्विक स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनै पर्छ ।” डिसेम्बर ६, २०२५ मा जापानको टोकियोमा आयोजित सबैका लागि स्वास्थ्य उच्चस्तरीय फोरममा सबैका लागि स्वास्थ्य ज्ञान हबको औपचारिक शुभारम्भ गरियो । यस मञ्चले स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विकास साझेदारलाई स्वास्थ्य वित्तीयकरण र प्रणाली सुधारमा सहकार्य र नवप्रवर्तनबारे रणनीतिक संवादको अवसर प्रदान ग¥यो । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका कम्बोडिया, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया यस पहल अन्तर्गत स्वास्थ्य वित्तीयकरणको समता, समन्वय र प्रभावकारिता सुधार गर्न सहयोग प्राप्त गर्ने देशहरू हुन् ।

नेपालको स्वास्थ नीति, बिमा प्रबन्ध र व्यवस्थापनका विद्यमान चुनौतीले सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाको पहुँचलाई अन्योलमा पारेको छ । वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा अभियानलाई पनि दृष्टिगत गरेर हाम्रो घरेलु प्रबन्ध मिलाउँदै गुणस्तरीय सेवाको उपलब्धता र पहुँचको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।