ठाकुरप्रसाद आचार्य
म्याग्दी, पुस ८ गते । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको रत्नेचौर–भकुण्डे सडक कालोपत्र गरेको तीन महिनामै उप्किएको छ । ठेकदारको लापरबाहीका कारण सडकका विभिन्न स्थानमा कालोपत्र उप्किँदा खाल्डाखुल्डी परेका छन् । ठेकदारले कमसल खालको कालोपत्रे गरेकाले चाँडै नै उप्किएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । कालोपत्र उप्किएपछि स्थानीयहरुले विरोध जनाउँदै फेरि कालोपत्र गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित बेनी नगरपालिका– १ रत्नेचौरदेखि वडा नम्बर २ भकुण्डे जोड्ने सडकको उपल्लाचौर–अर्जम–बिमिराबोट खण्डको सडकमा हालै डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गरिएको थियो ।
सडकमा बिच्छ्याइएको चिप्स नसमातेको र सडक खाल्डाखुल्डी बनेको बेनी नगरपालिका, १ का वडा सदस्य ताराप्रसाद थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सडक कालोपत्र गरेको तीन महिना पनि भएको छैन । सबैतिर कालोपत्र उप्किएर बिजोग भएको छ । कमसल खालको कालोपत्र भएकाले फेरि कालोपत्र गर्न भने पनि सम्बन्धित निकायले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।’’
पटक–पटक गुनासो राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि स्थानीयहरु बुधबार सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ घेराउ गर्न जाने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उपल्लाचौर–अर्जम–बिमिराबोट खण्डमा हालै दोस्रो चरणको कालोपत्र सकिएको थियो । बिमिराबोट–भकुण्डे–तमाने खण्डको सडकमा कालोपत्रका लागि संरचना तयार पारेर बेस र सबबेस राख्ने तयारी भएको छ ।
बेनी नगरपालिका– २ का वडाध्यक्ष अध्यक्ष यामबहादुर कार्कीले सडक निर्माणमा भएको लापरबाहीका बारेमा अनुगमन समितिले लिखित पत्र पठाउँदा समेत बेवास्ता भएको बताउदै पुनः एक पटक सडक डिभिजन र ठेकेदारलाई बिग्रिएको सडकलाई सुधार गर्न लगाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख र प्राविधिक सहितको टोलीलाई कालोपत्र सडकको अनुगमन गर्न अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।
सात किलोमिटर सडक विस्तार, नाली, टेवा पर्खाल निर्माण, घुम्ती तथा ग्रेड सुधार गरेर कालोपत्रका लागि सञ्चालित योजनाको आधाभन्दा बढी भाग दोस्रो चरणको पनि कालोपत्र भइसकेको छ । नौ मिटर फराकिलो बनाइएको सडकमा सात मिटर चौडाइका दरले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्ने सम्झौता छ ।
उक्त योजना निर्माण गर्न वि.स. २०७९ भदौ ६ गते गजेन्द्र–नयाँबाटो जेभीले २३ करोड ३२ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३० महिनाको ठेक्का अवधि भएको योजनाको म्याद २०८२ फागुनसम्म थप भएको छ ।
