ताजा जनादेशको तयारी

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ताजा जनादेश नै शासनको मुख्य आधार हो । जननिर्वाचित संस्थाको सहभागिताबिना कुनै कर लगाउन पाइँदैन भन्ने बेलायतीले दुई शताब्दीअघि विकसित गरेको धारणाबाटै निर्वाचनको जग बसेको हो । बेलायतमा कानुन संसद्ले बनाउँथ्यो । सरकार निर्माण पनि संसद्बाटै हुन्थ्यो । यही संसदीय प्रणाली धेरैतिर विस्तार भयो । नेपालले संसदीय प्रणालीमै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । भदौ २३ र २४ गते नवपुस्ता अर्थात् जेनजी आन्दोलनपछि देश अप्रत्याशित नयाँ राजनीतिक मार्गचित्रमा अगाडि बढ्न थालेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज देशकै मुख्य कार्यसूची बनेको छ । देशभित्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य निर्माण गर्न सक्ने फराकिलो आधार बनाउनुपर्ने जेनजी माग र भावना अब राजनीतिको मूल मार्ग बन्न थालेको छ । जेनजीले चाहेको सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र फराकिलो आर्थिक विकासप्रति कुनै पनि राजनीतिक दलको असहमति छैन । विकसित राजनीतिक आयामसँगै बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाई अगाडि बढेको छ । देश क्रमिक रूपमा निर्वाचनमा हुमिएको छ । राजनीतिक पार्टी तीव्र रूपमा आन्तरिक साङ्गठिनक तयारीसँगै जनतामा पुग्दै छन् । जनतासँग पुग्नु भनेको आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची मतदातासम्म पु¥याउनु हो । पुराना राजनीतिक दल आफ्नै संस्थागत मर्मतसम्भारसँगै जनमतसम्म पुग्दै छन् भने नयाँ राजनीतिक दल अनेक कार्यसूचीसहित उदाएका छन् ।

नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलका सबै खालका सक्रियता आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेरै भइरहेको छ । राजनीतिक दल जनमानसमा आफ्ना कार्यसूची लैजाने क्रममा अनेक रणनीति अवलम्बन गर्छन् । तिनका रणनीति प्रत्यक्ष र परोक्ष हुन्छन् । कतिपयले सरकारको विरोध गरेर जनतामा आफू लोकप्रिय बन्ने चाहना राख्छन् । कतिपयले सरकारको समर्थन गर्दै जनमत आफ्ना पक्षमा बनाउन खोज्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारको विरोध गरेर जनतामा जाने बाटो बनाएको देखिन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको समर्थन गर्दै जनमत आफूतिर तान्न खोजिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस आफ्ना कार्यसूची जनतामा लैजाँदै छ । सरकारको समर्थन र विरोधाभासमा ऊ पस्न चाहेको छैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव भाँड्न खोज्नेप्रति कडा हुँदै छ । हुन पनि अब चुनावको विरोध गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति धोका दिनु हो । कतिपय जानी नजानी चुनावको विरोधमा लागेको पनि देखिन्छ । कतिपय जेनजीकै अगुवा पनि चुनावसँग बेग्लै मत राख्दै छन् । यो अस्वाभाविक छ र जेनजी विद्रोहको मूल भावनाविपरीत पनि छ । ताजा जनादेशपछि आउने विधायिकाबाटै संविधान संशोधनलगायतबाट मुलुकको दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्नुपर्ने छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भन्नुभए झैँ मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा आफूले सय दिनमा सम्पादन गरेका कामबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खरेलले सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सरकार र जनता सबैतिर अहिले चुनावको वातावरण छाएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन भन्नु जनतालाई मूल कार्यसूचीबाट विषयान्तर गर्नु खोज्नु पनि हो । यस्तो कार्य निहित स्वार्थका रणनीति पनि हुन सक्छ । पूर्वसरकारको नेतृत्वले भदौ २३ र २४ गतेको जनधनको क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ तर त्यस्तो जिम्मेवारी अरूको थाप्लोमा पार्ने कुचेष्टासमेत देखिएको छ । त्यसैले पनि निर्वाचनको वातावरण नबनेको भ्रम छर्न खोजिएको हुनु पर्छ । सरकारले पहिलो सय दिनमा धेरै आयाम अगाडि बढाउँदै सुशासनका मानक सिर्जना गरी चुनावको वातावरण बनाएको स्पष्ट छ । यसमा धेरै अपव्याख्या जरुरी छैन । फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई विधिवत् अस्वीकार नगरेको कुरा निर्वाचन आयोगमा सबै दलको दर्ताबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको तयारी पूरा भएको छ । सधैँ झैँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाइ गर्न लागेको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले मौखिक र पत्रमार्फत मतपत्र छपाइका लागि तयारी अवस्थामा रहन केन्द्रलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसै अनुसार केन्द्रले मतपत्र छपाइका लागि चार वटा अत्याधुनिक छापाखाना र २५० जना जनशक्तिसमेत तयारी अवस्थामा राखिसकेको छ । मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक कागज, मसीलगायत मेसिनका लागि चाहिने अन्य पार्टपुर्जाको पनि केन्द्रले जोहो गरेको छ । अब मुलुक निर्वाचनमय बनेकाले ताजा जनादेशको कुनै विकल्प मान्य छैन ।