- मतदातालाई पनि सजिलो होस् भनेर दुई अक्षरको तारा चुनाव चिह्न बनाएका हौँ ।
- जेनजी आन्दोलन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचाररहित सुशासनयुक्त नेपाल र राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति भएको हो ।
- नयाँ जनमतका निम्ति हुन लागेको चुनाव भएकाले यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले लिएका छौँ ।
- चुनावमा जुन दलले धेरै सिट ल्याउँछ उसैको सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतासहित जान्छौँ ।
- हामीले ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म युवा उम्मेदवार उठाउने तयारी गरेका छौँ ।
- निकट भविष्यमा पार्टीको मूल नेतृत्वमा महिला आउँछन् ।
- जनभावना जितेर देशलाई अगाडि बढाउने एजेन्डा ल्याउनुस्, अघि बढ्नुस् । कुनै स्टन्टले राजनीति हुँदैन ।
- शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको विधिबाट कार्यकारीमा जान सकिन्छ ।
- सरकारको मुख्य कार्यभार चुनाव हो, दूरगामी महत्वका रणनीतिक प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय गर्ने सोच राख्नु हुँदैन ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायसहित सम्पूर्ण निकाय तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन दत्तचित्त भएर लागेका छन् । राजनीतिक दल पनि निर्वाचनमा जान आतुर छन् । निर्वाचनको तयारी, चुनावी एजेन्डा, संविधान संशोधनलगायत विविध विषयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालसँग गोरखापत्रका लागि नारद गौतम र वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फुट्ने, जुट्ने र चुनाव चिह्न फेर्ने क्रम जारी छ । यस्तो परिस्थितिमा फागुन २१ को चुनावी तयारी कस्तो हुँदै छ ?
एउटा विरासत, पटक पटकको टुटफुट, फेरि एकता, फेरि विभाजनको विरासतबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढेको छ । यो पटक फुटले होइन, एकताले निर्वाचन चिह्न परिवर्तन गरेका छौँ । मतदातालाई पनि सजिलो होस् भनेर दुई अक्षरको तारा चुनाव चिह्न बनाएका हौँ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाले सहादत प्राप्त गरे । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको चुनाव यसअघिको चुनावभन्दा के कुरामा फरक होला ?
जेनजी आन्दोलन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचाररहित सुशासनयुक्त नेपाल र राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति भएको हो । भदौ २३ गते राज्यबाट दमन भयो । भदौ २४ गते विध्वंसात्मक भयो, एक ढङ्गले भन्दा प्रतिक्रान्ति । जेनजी आन्दोलनको जगमा नागरिक सरकार बन्यो । सरकारले आफ्नो कार्यकालको छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ जनमतका निम्ति हुन लागेको चुनाव भएकाले यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले लिएका छौँ ।
चुनावमा युवा, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यहाँको पार्टीले के कस्तो रणनीति र तयारी गर्दै छ ?
हामीले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान समावेशी चरित्रको छ । संविधानले नै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, पिछडिएको क्षेत्र सबैको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएका विषय पार्टीमा धेरै युवा प्रतिनिधित्वलाई नेतृत्वमा पु¥याउने हो । त्यस्तो विषयमा आआफ्ना पार्टीका नीति हुन्छन् । यस पटक अलि दबाबमूलक ढङ्गले उठेको छ । हामी आफैँ पनि आन्दोलनमा लाग्दा युवा थियौँ । विगतका आन्दोलनमा युवा थिएनन् भन्ने होइन, अहिले परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दागर्दै मान्छेको उमेर बढ्दै गयो । हामीले पार्टीबाट चुनावमा आधाभन्दा बढी युवा अर्थात् जेनजी उमेरको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । कानुनी रूपमा निर्वाचनमा उठ्न २५ वर्ष उमेर पुग्नु पर्छ । हामी ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म युवा उम्मेदवार उठाउने तयारीमा छौँ ।
पटक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भइसकेकालाई अबको चुनावमा उम्मेदवार बनाउनुहुन्न भन्ने प्रस्ताव यहाँको पार्टीमा दर्ता भएको छ । के उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउँछ ?
हामी नीति नै बनाएर उठ्नै पाइँदैन भनेर जाँदैनौँ । निर्वाचन, कानुन र दलमा नीति बनाएर जाँदैनौँ । एउटै व्यक्ति धेरै पटक चुनाव उठ्न हु्ँदैन, नउठ्दा हुन्छ भन्ने मान्यता हो । केही साथीले पार्टीमा प्रस्तावका रूपमा राख्नुभएको छ । हुबहु जस्ताको तस्तै नहोला । हाम्रो पार्टीबाट आगामी चुनावमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नयाँ र युवा उम्मेदवार हुने छन् ।
मैले तीन पटक निर्वाचन लडिसकेँ । तेस्रो पटक उठ्दा मैले अब प्रत्यक्ष चुनाव नउठ्ने घोषणा गरेकी थिएँ । समानुपातिकतिर गएमा पार्टीको नीतिभित्र पर्छु । अबको चुनावमा युवा र नयाँ साथीलाई मेरो क्षेत्रमा चुनावको तयारी गर्न भनिसकेको छु । युवा साथीलाई जिताउन डटेर लाग्ने छु ।
त्यसो भए तपाईं राजनीतिको पुस्तान्तरणको पक्षमा हुनुहुन्छ ?
मेरो क्षेत्रमा मभन्दा युवा, नयाँ साथी उठोस् भनेर मैले अघिल्लो निर्वाचनमै भनेको हो । उतिबेलै तयारी थाल्नुहोला भनेको थिएँ । झन् चुनाव घोषणा भएपछि साथीहरू आफ्नै ढङ्गले लागि राख्नुभएको हुन सक्छ ।
तपाईंकै पार्टी संयोजकले ‘कुरा सुन्नु बुढाको आगो ताप्नु बुढाको’ भनेर अभिव्यक्ति दिइराख्नुभएको छ । उक्त अभिव्यक्तिले पुरानै नेता नेतृत्वमा हुँदा आन्दोलनको भावनाविपरीत हुने हो कि भन्ने चिन्ता भयो नि ?
आन्दोलन भनेको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा र राष्ट्रिय एजेन्डा मात्रै नभएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन र पारदर्शितासहित राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चित पनि हो । फागुनमा हुने चुनावमा जसले धेरै सिट ल्याउँछ उसैको सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतासहित जान्छौँ । हामीले बनाएको यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै पार्टीको बहुमत आउन गाह्रो छ यदाकदा आए मात्रै हो, नभए बहुमत एउटै पार्टीको हुने अवस्था हुँदैन । त्यसो गर्दा पाँच वर्षसम्म कुनै पार्टीको सरकार टिक्ने अवस्था छैन । अहिले प्रधानमन्त्री भएकालाई हेर्नुभयो भने नौ महिना, १८ महिना कुनै प्रधानमन्त्री पटक पटक गरेर पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छैन । कुनै प्रधानमन्त्रीले तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पाँच वर्ष पुगेको छैन ।
पार्टीको नेतृत्व विचारले गर्ने हो । विचार, राजनीतिक एजेन्डा, कार्यदिशा र त्यसको साङ्गठनिक नेतृत्वको हिसाबले गर्ने हो । हामी कम्युनिस्ट युवा, प्रौढ र अलि परिपक्व भएको नेतृत्वको समायोजनबाट पार्टी चलाउँदा नयाँले सिक्छन्, पुराना अलि परिपक्व हुँदै जान्छन् भन्ने मान्यताले अघि बढेका छौँ । आफ्नो जीवनको एउटा कालखण्डमा धेरै ठुलो योगदान गरेर अनुभव हासिल गरेको नेतृत्व एकै चोटी चटक्क छोडेर जाने भन्ने हुँदैन ।
गोरखापत्रमै भर्खर रिपोर्टरमा नियुक्त भएको पत्रकारलाई एकै पटक सम्पादक या अध्यक्ष बनाउनुभयो भने संस्था चल्दैन । संस्थाको नेतृत्व गर्ने क्षमता पुग्दैन । युवा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने, सिक्दै जाने र पुरानाले छोड्दै जाने विधि नै सही हो । नेतृत्वमा सबै खालका प्रतिभा, पुरानो अनुभव र नयाँको समायोजन गरेर जान सकियो भने पार्टी मजबुत हुन्छ ।
तपाईंको पार्टी यति धेरै टुक्रामा विभाजित भयो कि धेरै युवा नेता बाहिरिएको अवस्था छ । राजनीतिबाट किनारा लागेका पुराना नेतालाई जोडेर एकता गर्दा कसरी जनमत लिन सक्नुहुन्छ ?
होइन, एकतापछि बनेको हाम्रो पार्टीमा २० प्रतिशत युवालाई केन्द्रीय समितिमा राखेका छौँ । केन्द्रीय समितिमा २० देखि ४० वर्षका युवालाई सङ्गठनमा राखेका छौँ । पार्टीमा सबै जेनजीको उमेरबाट प्रवेश गरेर आएको पङ्क्ति छ । ४० देखि ५० वर्षका समूहका ६० प्रतिशत हुनुहुन्छ । पार्टीमा नयाँलाई नयाँ ढङ्गले प्रवेश गराउँदै जाने र पुरानाले छोड्दै जाने प्रक्रिया चलिरहने छ ।
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र सङ्घर्षमा ठुलो जनधनको क्षति भयो । धेरै मान्छेले सहादत प्राप्त गरे । धेरै घाइते, अपाङ्ग भए । त्यसले देशमा ठुलो परिवर्तन पनि ल्यायो । तपाईंहरूले माओवादसँगै चुनाव चिह्न छोड्नुभयो । यो निर्णयले माओवादी आन्दोलनलाई न्याय गरेको ठहरिन्छ ?
हामीले न्याय गरेका छौँ । माओवादी आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धि र इतिहास जगेर्ना गर्दै समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउँदै छौँ । हामी महाधिवशेसनसम्म पुग्दा माओवाद विचारको कसरी अवलम्बन गर्ने भनेर निष्कर्षमा पुग्ने छौँ । पार्टीको नाम एकताका कारणले फेरेका हौँ । यो रूप पक्ष हो, सार पक्षमा भनेको आज नेपाल जहाँ छ त्यही १० बर्से सङ्घर्षले गर्दा भएको हो । ‘जनयुद्ध’ हामीले माओको विचार र माओको युद्ध विधिलाई अवलम्बन गरेर हाम्रो मौलिकतामा सञ्चालन गरेर आजको नेपाल यो अवस्थामा आइपुगेको हो । युद्ध हुँदैन थियो भने आजको नेपाल यो अवस्थामा आउने थिएन । युद्धकै जगमा १२ बुँदे सम्झौता, १९ दिने जनआन्दोलन भएपछि त्यसको कुल समायोजनबाट नेपाल सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्न पुगेको हो । युद्धलाई कसैले मेटाएर पनि मेटिँदैन, कसैले बिर्सिन्छु भनेर पनि बिर्सिन सकिँदैन । त्यो एउटा विशिष्ट र एउटा अपूर्व व्रmान्ति थियो । यो एउटा वर्ग सङ्घर्षको उच्चतम रूप थियो ।
युद्धमा बलिदान गर्ने सहिदहरू महान् हुन्, त्यसमा योगदान गर्ने घाइते, अपाङ्गता भएका, बेपत्ता सबैको कुल योग र सहभागी र समर्थन गर्ने जनता सबैको कुल योगबाट आजको नेपाल भएको हो । विचारमा समाजवादी कार्यदिशा बनाएर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो ।
माओवादी केन्द्रभन्दा नयाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा कार्यशैली, विचार, सिद्धान्तमा के के फरक हुन्छ ?
राजनीतिमा मूल कुरा विचार र कार्यदिशा हुन्छ । विचारमा एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र कार्यदिशाका हिसाबले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हाम्रो ध्येय हो । हिजो एउटा भूमिगत, गाउँकेन्द्रित युद्ध थियो । अब समाजवाद चाहिँ मूल रूपमा राजधानी, ठुला सहरकेन्द्रित भएर अघि बढ्ने छ । सहरलाई केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्ने आन्दोलन हो, त्यसैले हिजोको जस्तो कार्यदिशाले हुँदैन ।
अब नयाँ कार्यशैली चाहिन्छ । मजदुर, किसान, उत्पीडित समुदाय, महिला, दलित, जनजाति, सहरका गरिब, विपन्न, सुकुमवासी, निम्न वर्गका मान्छे र समाज परिवर्तन चाहने बौद्धिक मध्यम वर्गलाई समेटेर अगाडि बढेपछि समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्छौँ ।
तपाईं तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष हुनुभयो । तपाईंको पार्टीमा महिला कहिलेसम्ममा अध्यक्ष होला ?
हामी निर्वाचनपछि महाधिवेशनमा जाने भनेका छौँ । पार्टीको एकता महाधिवेशनसम्म कति सम्भव हुन्छ, हेरौँ । महिलाले यो महाधिवेशनमा भएन भने त्यसपछिका महाधिवेशनसम्म मूल नेतृत्व लिन सक्ने क्षमताको विकास गर्ने छन् । जुनसुकै राजनीतिक दल त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व महिला कि पुरुष भनेर हुँदैन । राजनीतिक, वैचारिक, साङ्गठनिक अनि क्षमताले अरूलाई भन्दा आफूलाई श्रेष्ठ देखाउनुपर्ने हुन्छ । महिला भएर मात्रै पार्टी चल्दैन । योग्य र क्षमतावान् नेता भए मात्रै पार्टी चल्ने हो ।
राजनीतिमा धेरै ढिलो गरेर महिला आउन पाएका हुन् । सबैभन्दा धेरै महिला माओवादीमा प्रवेश गरेर सक्रिय भएका थिए । माओवादी युद्धले पैदा गरेको नेतृत्व तलदेखि माथिसम्म आउँदा नेतृत्वको एउटा चेन बनेको छ । महिला नेतृत्वले क्षमता विकास गर्ने अवसर पाउनुभएको छ । निकट भविष्यमा महिला पार्टीको मूल नेतृत्वमा आउँछन् ।
सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने नेपालको प्रतिबद्धता छ, के यो सम्भव छ ?
सम्भव बनाउनु पर्छ । मत ४० प्रतिशत होइन ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु पर्छ । महिला जनसङ्ख्या ५० प्रतिशत छ, मतदाता पनि ५० प्रतिशत नै छ, उम्मेदवार ५० प्रतिशत किन नहुने ? महिला भनेर दिने हो भने ५० प्रतिशत नै हुनु पर्छ । अबको आन्दोलनको एजेन्डामा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु पर्छ । राज्यका सबै तहमा महिला सहभागिता उत्तिकै हुनु पर्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक दल धमाधम उदाएका छन्, धेरै दल दर्ता पनि भएका छन् । पुराना दलले गर्न सकेनन् भन्ने नयाँको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा युवालाई आकर्षण गरेर पुराना दल कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?
हामीले जनताको पक्षमा र राष्ट्रको हितमा नीति बनाएर त्यसलाई एजेन्डाकै रूपमा स्थापित गरेरै जाने हो । परिवर्तनको नेतृत्व गरेर राष्ट्रलाई अग्रगामी दिशामा लैजान्छु भन्ने हाम्रो पार्टीभन्दा अर्को कुनै प्रगतिशील पार्टी छ भन्ने लाग्दैन । एउटा कालखण्डबाट मान्छे उदाउँछन्, अहिले उदाएकाको न कुनै इतिहासको विरासत छ न कुनै भिन्न ढङ्गको कार्यदिशा नै । हामीले युद्ध हुँदै जनआन्दोलनबाट नेपाललाई समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मैदान बनाएका छौँ, जो पनि आउन सक्नुहुन्छ । जनभावना जितेर देशलाई अगाडि बढाउने एजेन्डा ल्याउनुस्, अघि बढ्नुस् । कुनै स्टन्टले राजनीति हुँदैन ।
राजनीति जहिले पनि वर्गीय हुन्छ । यो स्टन्ट गर्नेहरू कुन वर्गका हुन् । श्रमजीवी वर्गका हुन कि श्रमचोरका ? जनताका पक्षधर हुन् कि विरोधी ? युवा नेता युवाकै मत मात्रै पाएर निर्वाचित हुन सक्दैन । त्यहाँ पनि सबै उमेर समूह चाहिन्छ । युवा हुनु कुनै एजेन्डा होइन, एउटा उमेर मात्रै हो तर मुख्य कुरा नेतृत्व गर्ने भनेको विचारले हो । कार्यदिशा, कार्यक्रम, कार्यनीति, रणनीति हो । यो समग्र लिएर आएको युवा नेता कोही देखेको छैन ।
सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा महिला नेतृ हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला भोगेका चुनौती र अहिलेको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
म खुसी नै व्यक्त गर्छु । किनकि म एउटा परिवर्तनको लक्ष्य लिएर राजनीतिमा होमिएको थिएँ । हामी जनगणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएर मृत्यु वा मुक्ति भनेर युद्धमा गएका थियौँ । पटक पटक मृत्युका खतरा मिनेट होइन सेकेन्ड भरमा सामना गरेर बाँचेका क्षण छन् । एजेन्डाका हिसाबले गणतन्त्रको एजेन्डा राखेका थियौँ, सफल भयौँ । समावेशिता र सङ्घीयताको एजेन्डा राख्यौँ, सफल भयौँ । परिवर्तनको अभ्यास गर्दै जाने कुराले सार्थकता हासिल गरेको महसुस गर्छु । परिवर्तन तलबाट अलि माथि आउँदा त्यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ । सँगसँगै समस्या र चुनौती पनि हुने रहेछन् । अहिले देश पुरानोभन्दा कयौँ गुणा नयाँ ठाउँमा आएको छ । फेरि यतिले पुग्दैन, सबैलाई थप परिवर्तन चाहिएको छ । हाम्रो आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएर मात्रै अहिलेका आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । त्यही सङ्व्रmमणकाल जस्तो स्थितिमा गुज्रेका छौँ । अहिलेकै अवस्थामा बसेर कसैका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिँदैन ।
संविधानमा संशोधनका कुरा पटक पटक उठे, कुन कुन विषय संशोधन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
हामीले संविधान जारी गर्ने बेला नोट अफ डिसेन्ट राखेर यो संविधान सहमति र सम्झौताको संविधान हो भनेका थियौँ । हाम्रा एजेन्डालाई नोट अफ डिसेन्ट राखेर जसरी पनि संविधान घोषणा गर्नु पर्छ भनेर हामी आएका थियौँ । निर्वाचन प्रणाली असाध्यै खर्चिलो र भड्किलो भएको छ, सबैले सहभागिता जनाउन सक्दैनन् । प्रतिनिधित्वको हिसाबले एक पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने अर्को समानुपातिकबाट आउँदा दुइटा वर्ग जस्तो हुन्छ भनेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्छ भनेर असहमति दर्ज गरेका हौँ ।
धैरै राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका महिला, मजदुर, किसान, गरिब केही पनि आफूसित स्रोतसाधन बनाउन नसकेका पार्टीका नेताहरू, जनताका प्रतिनिधि बनेर जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सबैले फेस गर्न नसक्ने अवस्था छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएमा नेता होस् कि कार्यकर्ता, जुनसुकै समुदायबाट गए पनि समान प्रकारले जान सक्छ । शासकीय रूपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाऔँ, अझ हामीले राष्ट्रपति नै भनेका थियौँ । सहमति र सम्झौतामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जो भए पनि मान्न तयार थियौँ तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जसले पाँच वर्ष शासन चलाओस् । अहिले छ महिना, नौ महिनामा सरकार फेरिने जो परिस्थिति बनेको छ, त्यसको अन्त्य गर्ने थियो । मन्त्रीमण्डल बनाउँदा केवल चुनाव जितेर आएका मात्रै होइन खास विषय विज्ञलाई समेत समेटेर सरकार बनाउने ढङ्गले जानु पर्छ भन्ने थियो तर त्यस्तो हुन सकेन ।
सङ्घीयता अनुसार तीन तहका सरकार छन् । प्रदेशको सङ्ख्या बढी भयो, कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने काम मात्रै भयो भन्ने गरिन्छ । प्रदेश सरकारलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?
अहिले प्रदेश सरकारसँग बजेट छ, खर्च गर्न वा कार्यान्वयन गर्न आफ्नो कर्मचारी छैन । सङ्घीय सरकारले कर्मचारी कहिलेकाहीँ पठाउँछ । ती कर्मचारी गएर हाजिर हुन्छन्, फर्किन्छन् स्थिर भएर बस्न मान्दैनन् । प्रदेशमा आफ्नो कर्मचारी छैन । प्रदेशको आफ्नो सुरक्षा जनशक्ति छैन । सङ्घीय निजामती ऐन पास नभएका कारणले प्रदेशले आफ्नो प्रादेशिक निजामती ऐन बनाउन पाएका छैनन् । जसका कारण आफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन् । पूर्ण रूपमा आफ्नो कर्मचारी नभएपछि आफ्नो काम गर्न र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । संविधानले प्रदेश प्रहरी हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा प्रहरी पठाउने, प्रहरी समायोजन गर्ने कुरा पनि रोकेर राखिएको छ । प्रदेशमा स्रोत छ सुरक्षा छैन । प्रदेशका कामकारबाही कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी छैनन् । त्यसैले प्रदेशले पूर्ण रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् ।
जेनजी अगुवाले आन्दोलनपछि संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् । निर्वाचन अघि संशोधन हुनु पर्छ भनेर दबाब दिएका छन् । संविधान संशोधन कुन विधिबाट हुनुपर्ला ?
निर्वाचनअघि संविधान संशोधनको कुरा सकियो । अहिले संविधान संशोधन गर्ने सपना देखेर पूरा हुँदैन । उहाँहरू चुनावमा संविधान संशोधनका एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ । सबै राजनीतिक दलले आआफ्ना एजेन्डा लिएर जान्छन् । फागुन २१ गते हुने चुनावमा जितेर आएपछि सरकार गठन हुन्छ । बहुमत हुनेले एजेन्डासहित संसद्बाट पास गरेपछि संविधान संशोधन हुन्छ ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था नेपाल जस्तो संवेदनशील भूगोल भएको देशमा जटिलता आउँछ कि ?
प्रश्न उठेका छन् । केही देशका अनुभव पनि छन् । राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केही विधि बनाउनु पर्छ । जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएमा संसद्को भूमिका ‘कन्ट्रोल’ गर्ने हुनु प¥यो । अमेरिका जस्तो भिटो लगाउने पनि चल्दैन । फेरि हाम्रो जस्तो तीन महिना वा छ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा पनि ठिक हुँदैन । सामान्यतया जनताको मतप्रति घात नगर्ने, राष्ट्रको हितविपरीत जान नसक्ने ढङ्गले विधिविधान बनाएर कार्यकारीमा जानु पर्छ । हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक भएको देशमा सधैँ एउटै जाति, एउटा समुदाय र जाने व्यवस्था गर्नु हुँदैन । हामी कार्यकारी भूमिकामा गएका छैनाैँ । अब एजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा जाँदै छौँ । जब जान्छौँ त्यतिखेर काम, कर्तव्य र अधिकारका विधिविधान बनाएर जान्छौँ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको विधिबाट कार्यकारीमा जान सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गरेर उसले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । सुरक्षाका केही जटिल प्रश्न पनि उठेका छन् । यहाँको विचारमा निर्वाचन आयोगको तयारी र सुरक्षाको संवेदनशीलताको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
प्रहरीको मनोबल गिराइएको थियो । न बस्ने चौकी, न लगाउने लुगा, न अफिस । अहिले बिस्तारै उठेर प्रहरी यो अवस्थामा आएको छ । बिस्तारै ढुक्कको वातावरण बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोग सधैँका निम्ति तयार छौँ भनेको छ । सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने भान भएको छ । सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिएर, सहकार्यलाई एकदम गाढा बनाएर जानु पर्छ । जनतामा जाने भनेको दल नै हो । विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ, शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै निष्पक्ष, भयरहित, स्वतन्त्र र निर्बाध रूपमा चुनाव सम्पन्न हुने हो । यो सरकारको मुख्य कार्यभार चुनाव हो । सरकारले दूरगामी महìवका रणनीतिक प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय गर्ने सोच राख्नु हुँदैन । चुनाव आउन ७३ दिन मात्रै बाँकी रहेकाले युद्ध स्तरमा काम हुने गरी अघि बढ्नु पर्छ ।
भिडियो तथा तस्बिर : मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
