असार २६ मा बसेको त्रिवि सभा बैठकमा कुलपतिका हैसियतमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम रोकेर बजेट मात्र पास गर्ने निर्णय गर्नुभयो । त्रिवि पदाधिकारीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले १८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजारको बजेट पास गर्ने निर्णय गराउनुभएको थियो । यसरी नीति तथा कार्यक्रम पास नगरी बजेट ल्याउनु गलत भएको भन्दै सिनेट सदस्यले विरोध जनाएका पनि थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट तय भएको दाबी गर्दै बजेट मात्रै पास गरिएको बताउनुभयो । त्यस बेला रोकिएको नीति तथा कार्यक्रम त्रिवि उकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले पाँच महिनापछि १० मङ्सिरमा प्रस्तुत गरेसँगै पारित भयो ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले त्रिविमा कस्तोसम्म अवस्था निम्त्याएको थियो भन्ने अर्को उदाहरण हो, तत्कालीन उपकुलपति प्राडा केशरजङ्ग बरालको राजीनामा । कुलपति प्रधानमन्त्री ओलीले नीतिगत कुरामा प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप र हरेक क्षेत्रमा असहयोग गरेको भन्दै त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राडा बरालले चैत २०८१ मा पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । उपकुलपतिले लिएर गएको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नपाउने, कार्यक्रममा यो राख, यो नराख भनेर कुलपतिबाट हस्तक्षेप बढ्न थालेपछि काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको प्राडा बरालले बताउनुभएको थियो ।
विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोलाई कसरी नेतृत्वले थेचरो बनाएको छ भन्ने अर्को उदाहरण हो, सिनेट बैठक । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहले प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा सिनेट बैठकका लागि चार पटकसम्म काठमाडौँ आएर फर्किनु परेको थियो । उहाँको भनाइमा कुलपति र सहकुलपतिमा राजनीतिक व्यक्ति राख्ने परम्पराले उच्च शिक्षालाई ध्वस्त बनाएको छ ।
कुलपति प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविको गरिमालाई कुन हदसम्म कमजोर बनाउनु भएको रहेछ भन्ने यी दृष्टान्तबाटै प्रस्ट हुन्छ । कुलपतिको यस्तो व्यवहारले विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप उजागर हुन्छ । हुन त विश्वविद्यालयको साख गुम्ने खतरा बढेको भन्दै यसलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था बनाउन उच्च राजनीतिक नेतृत्वले मौखिक प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले त मौखिक मात्र होइन, १२ कात्तिक २०७९ मा सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रको दस्ताबेजमै प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कांग्रेसको घोषणापत्रमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भए प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको थियो ।
चुनावपछि कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग कांग्रेस नेतृत्वले विश्वविद्यालय सुधारका लागि चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको त्यस्तो प्रतिबद्धताबारे ध्यानाकर्षण गराएको सार्वजनिक जानकारीमा आएन । यति मात्र होइन, पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेसका कुनै मन्त्री वा नेताले यो विषयलाई उठान गर्नु जरुरी नै ठानेनन् । चुनावका बेला भोट बटुल्न यी र यस्ता कुनै पनि विषयमा प्रतिबद्धता जनाउने अनि कार्यान्वयन गर्ने बखत मौन बस्ने यस्तो प्रवृत्तिले सिङ्गो दलप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ । विश्वास टुट्दै जान्छ ।
जिम्मेवार दल र तिनको नेतृत्वले ‘सार्वजनिक खपत’ का लागि विश्वविद्यालय सुधारका कुरा गरे पनि तदनुकुल व्यवहार नदेखिएको यसबाटै प्रस्ट हुन्छ । अर्थात् विश्वविद्यालयको शासकीय संरचना परिवर्तन गर्र्न कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले अग्रसरता लिएका छैनन् । सार्वजनिक खपत’ का लागि कुरा मात्र गर्ने नेतृत्वले विश्वविद्यालय सुधारका लागि सिन्कोसमेत नभाँचेपछि विश्वविद्यालयको भविश्यप्रति चिन्तित नागरिक अगुवाले दुई वर्षअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर उच्च शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न अभिभावकको भूमिका निभाउन आग्रह गरेका थिए ।
विश्वविद्यालय सुधारका लागि पछिल्लो समय २४ मङ्सिरमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ३१ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको बताउनुभयो । त्यसअघि त्रिवि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले एउटा प्रधानमन्त्रीले डोकोभरि सारा विश्वविद्यालयको भारी बोकेर हिँड्न नसक्ने भएकाले विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनु पर्छ भनेर सुधारको थालनी भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका लागि ऐन संशोधन गरेर प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपतिको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतका उच्च नेतृत्व र अन्य सरोकारवालासँग गरेको छलफलपछि लिने नीतिबाट नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतीकरणको परम्परा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय विज्ञ कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाएको पनि छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत विज्ञ व्यक्ति कुलपतिमा छनोट हुने गृहकार्य गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
हाल मुलुकमा ११ वटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय छन् भने सात वटा प्रदेशस्तरमा । केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था विश्वविद्यालय ऐनमै छ । यसै गरी प्रदेश विश्वविद्यालयमा प्रदेश प्रमुख कुलपति हुने व्यवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पनि प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुन्छन् । ती सबैमा कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था छ । यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारमा भागबन्डा गर्दै आएका छन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । नेपाल विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत विज्ञ व्यक्ति कुलपतिमा छनोट हुने व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालय सुधारका नाममा बेला बेलामा यस्ता योजना अघि सारिएको भए पनि कार्यान्वयमा प्रगति हुन नसकेको तितो विगत छँदैछ । पूर्ववर्ती दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्रिविमा मेरिटका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्दै दरखास्तसमेत आह्वान गरेको थियो । सरकारले भागबन्डाका आधारमा त्रिविमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । दलीय स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादा मेट्ने दिशामा राजनीतिक नेतृत्व नै अग्रसर भएको यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति उत्पादनशील र क्षमतावान् नभएको गुनासो सर्वत्र छ । पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो । स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भनेर विद्यार्थीलाई आश्वस्त पार्नु र त्यस अनुसार नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको प्रमुख दायित्व हुनु पर्छ । आजको प्रमुख समस्या भनेकै यही हो । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुगेकाले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्राज्ञिक उन्नयन भन्दा पनि व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका छन् । जसका कारण बर्सौंदेखि विश्वविद्यालयमा विकृति र विसङ्गतिको थुप्रो लागेको छ । नयाँ पदाधिकारीले त्यस्तो थुप्रो हटाउनेभन्दा पनि थप्ने काम गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयमा योग्य र क्षमतावान प्राध्यापक पछाडि पर्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । अनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तिनै अक्षम र अयोग्यको भिडमा अल्मलिएका छन् । यसले शैक्षिक संस्थामा द्वन्द्व बढाउने र त्यसबाट अन्ततः स्वार्थी समूह हावी हुन पुगेको छ । जबकि गुणस्तरको सबालमा प्रश्न उठेका बेला विश्वविद्यालयका नेतृत्वको ध्यान पठनपाठनमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । जसबाट जिज्ञासु र क्षमतावान् विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो जनशक्तिले देश विदेशका हरेक क्षेत्रमा फरक पहिचान बनाउन सक्ने छन् । विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउने जे जति पात्र थिए, छन् उनीहरू नेपालको शैक्षिक इतिहासमा कलङ्कित हुने छन् । त्यस कारण विगतका अनुभवबाट सिक्दै विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउन प्रधानमन्त्री कुलपति रहने विद्यमान व्यवस्था हटाउन मात्र सके पनि त्यो कदम विश्वविद्यालयमा विद्यमान त्यस्ता बेथिति अन्त्यको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।
