धान खेतीमा क्रान्ति

नेपाल कृषिका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको देश हो तर दुर्भाग्य हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर चिनाउन अप्ठेरो लाग्ने अवस्था भइसकेको छ। कृषिमा दिन प्रतिदिन परनिर्भर बढ्दै छ। कृषियोग्य जमिन मासिँदै र बाँझिँदै छन्। मानिसहरू जति जति गाउँबाट सहरतिर बसाइँ सरेका छन्, त्यति त्यति कृषि उत्पादन पनि खुम्चँदै गएको छ। धान खेतीका लागि पनि अरू खेती जस्तै बीउ, भूमि, कृषि औजार, किसान, भूमिमाथिको अधिकार आदि महत्वपूर्ण विषय हुन्। 

कृषि बालीमध्ये मुख्य बालीका रूपमा रहेको धानका लागि नेपाल पकेटक्षेत्र जस्तो हो तर दुर्भाग्य धानमा पनि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था बढ्दै छ। पछिल्ला वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा धानको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आयात बढिरहेको छ। यहीँ उत्पादन गरेर धान/चामलको आयात कम गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ। 

विसं २०२० को दशकसम्म नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश थियो तर ४०/५० वर्षको अन्तरालमा नेपाल धानमा निकै कमजोर बनेको छ। २०७७/७८ मा आइपुग्दा सबैभन्दा कम धान उत्पादन गर्ने देशको रूपमा नेपाल रहेको छ। विगत पाँच वर्ष अर्थात् २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्ममा भएको धानको उत्पादनमा २०७८/७९ मा सबभन्दा न्यून उत्पादन भयो। त्यस्तै २०७९/८० मा पनि उत्पादन न्यून नै भयो। धान थन्क्याउने समयमा असिना र हावासहितको पानीले क्षति हुँदा उत्पादन घटेको थियो। २०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन भएको थियो। त्यस्तै २०७९/८० केही बढेर करिब ६० लाख १५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। त्यसअघि २०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। आव २०७५/७६ मा धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो हुन सकेन। यो वर्ष मनसुनले राम्रो साथ दिएको हुँदा धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। पछिल्ला वर्षमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको पाइन्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षमा खेतीयोग्य जमिन खुम्चिँदै गइरहेको छ। 

आव २०७८/७९ मा चैतसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरका ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३०८ केजी धान आयात भएको थियो। त्यस्तै २०७९/८० मा ५५ करोड ८२ लाख ४५ हजार केजी धान आयात भएको छ। २०७८/७९ को अघिल्लो सात महिनामा १३ अर्बको धान आयात भएको देखिन्छ। २०७८ चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजार रुपियाँ बराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार ४११ केजी सेमी पलिस चामल आयात भएको छ। यसै गरी २०७८ चैतसम्म पलिस नगरिएको चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजार रुपियाँ बराबरको छ करोड तीन लाख ५८ हजार ४५३ केजी चामल आयात भएको छ। तथ्याङ्क हेर्दा २०७८/७९ को चैतसम्म ६० अर्बका खाद्यान्न आयात भएको छ। 

धानको उत्पादन घट्दा चामल कारखानाहरू पनि बन्द हुन पुगेका छन्। विदेशबाट चामल आयात बढ्दा नेपालका करिब पाँच हजार चामल कारखाना बन्द भएका छन्। धानको आपूर्ति व्यवस्थापन गरेर चामल आयात कम गर्न सकिन्छ। देशमा धानको उत्पादन घटेको कारणले चामल मिलहरू बन्द हुँदा बिचौलियालाई मात्र फाइदा भएको छ। यसले मिल सञ्चालक र किसान मर्कामा परेका छन्। देशले वार्षिक रूपमा ३० अर्बभन्दा बढी रुपियाँको चामल आयात गर्दै आएको छ। खाद्य पोषणका आधारमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १३८ किलो चामल आवश्यक पर्छ। विगत केही वर्षअघिदेखि लगातार चामल, धान र धानका बीउ आयात बढ्दै गएको छ। आव २०७८/७९ चैतसम्ममा धानको बीउ मात्र २४ करोड ८३ लाख ६९ हजार रुपियाँ बराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार ७८९ केजी आयात भएको छ। ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा विनिमय गरी विदेशबाट चामल आयात गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, नेपाललाई नै नपुगेको धान अवैध रूपमा विदेश निर्यात भइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न, स्वदेशी धानचामल मिलहरू र त्यहाँबाट उत्पादन हुने भुसलाई उपयोग गरी बोइलर मेसिन चलाउने उद्योगका एकाइहरू विस्थापन हुने क्रमलाई रोक्न र ती मिलहरूमा आश्रित मजदुरको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न तथा वैदेशिक व्यापार घाटा न्यून गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षले चासो दिन जरुरी देखिन्छ। 

हाल नेपालको कुल आवश्यकता ८० लाख मेट्रिक टनको ६० प्रतिशत धान पनि आपूर्ति व्यवस्थापन छैन। वैध वा अवैध तरिकाले छिमेकी देश भारतबाट चामलको आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन भइरहेको तथ्य बाहिरिएको छ। नेपालमा उत्पादन भएको धानको उचित मूल्य नपाउँदा व्यापारीमार्फत भारतमा अवैध रूपमा धान पनि निकासी हुने गरेकोले यसतर्फ सरकारले चासो दिनु आवश्यक छ। 

धान उत्पादन धेरै कुरासँग जोडिएको हुन्छ। धानको उत्पादन बढ्नुमा धान बालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनुलाई पनि मुख्य कारण मानिन्छ। रासायनिक मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशङ्कर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना सात वटा र तीन सुपर जोनबाट बृहत् रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ। त्यसकारण यस्ता विषयमा सरकारले चासो दिनु पर्छ। किसानलाई सहज हुने गरी सरकारी निकायले काम गर्नु पर्छ। यसो गर्दा नेपालमा धानको आपूर्ति व्यवस्थापन गरेर चामल आयात कम गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ नेपालमा अभियान नै चलाएर बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्नु पर्छ। तराईका फाँटहरूमा सकेसम्म धान उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। 

लेखक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य हुनुहुन्छ।