डा. सुमनकुमार रेग्मी
डा. सुमनकुमार रेग्मी
भारतले नेपालबाट जाने केही वस्तुमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाएको भने पनि बेलाबेलामा समस्या हुने गर्छ । दुई देशबिचको व्यापार सन्धि अनुसार भारतमा निर्यात हुने वस्तुमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन तर बिच–बिचमा भारतले प्रमुख निकासीजन्य वस्तुमा ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको देखिन्छ । विगतमा उदाहरणका रूपमा चिया, कफी, जुट जस्ता वस्तुहरू देखिए । हाल के अवस्था छ ? त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपाल–भारत व्यापारमा भन्सार छुट भन्ने अर्कोतिर ३०–३५ प्रतिशतको कच्चा पदार्थ र श्रम सम्मिश्रणले गर्दा केही नेपाली वस्तु भारतमा निकासी गर्दा ४ देखि १२ प्रतिशतसम्मको भन्सार भारतमा लागिआएको छ । यस्तो नेपाली निकासी वस्तुका भारतमा निकासी ह्वात्तै कसरी बढ्छ ?
भारतीय पक्षबाटै २१७ मध्ये ११७ वस्तुमा यस्तो शुल्क कुनै बेला हटाइसकिएको बताइएको थियो तर नेपाली व्यवसायीहरूले १६२ वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क नहटाइएको बताउँदै आएका देखिन्थे । भारतमा वा अरू कुनै देशमा विदेशी वस्तु आफ्नो देशमा आएर स्वदेशी उत्पादनमा असर पर्न गए ‘काउन्टर भेलिङ ड्युटी’ लगाउने गरिन्छ । भारतमा अत्यधिक माग भएको नेपाली निकासी वस्तुहरू जस्तै : अलैँची र अदुवा जस्ता वस्तुहरूमा विगतमा ‘क्वारेन्टाइन’ परीक्षणका रूपमा समय खर्च भएर ती वस्तुहरू बिग्रिने गरेको छ र यस्तो कार्य भविष्यमा पनि दोह¥याउने अवस्था आउन सक्ने छ, यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ । भारतले नेपालको प्रयोगशालामा भएको जाँचलाई मान्यता दिने गरेको छैन ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । भारतसँग नेपालको कुल बाह्य व्यापारको करिब ६७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ तर २०७२/७३ मा केही परिवर्तन देखा परेको छ । नेपालले भारतीय कृषि वस्तुलाई लिई आएको कृषि सुधार शुल्क नलिने प्रतिबद्धता २०६८ सालमै गरेको थियो । नेपाली वस्तुमा भारतले लिँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउन मञ्जुर ग¥यो । तै पनि २०७३ सम्म पनि नेपालको निकासी भारतमा ह्वात्तै बढ्न सकेको थिएन । भारतले १६२ नेपाली वस्तुमा लिँदै आएको अतिरिक्तm भन्सार महसुल हटाए भनिए पनि बेला–बेलामा यस्ता शुल्क भारतले लिने गरिएको देखिन्छ । कृषि सेवा शुल्क हटाएका कारण नेपालको बजारमा भने भारतीय कृषि वस्तुले सहज प्रवेश पाउने छ । करिब केही दशकअघि भारतीय सस्तो धान प्रवेशले नेपाली धान उत्पादन प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको थियो ।
भारतले सार्क–साफ्टा अन्तर्गत सबै दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा दिइसकेकाले नेपाली उत्पादनमा अतिरिक्त शुल्क हटे पनि नेपालको निकासी भारतमा ह्वात्तै बढ्ने देखिँदैन । भारतले बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र भुटानलाई नेपाल जस्तै भन्सार शुल्क नतिरी आफ्नो देशमा प्रवेश दिने भनिसकेको छ तर भारतसँगको सार्कका हरेक देशसँंग भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताले साफ्टाको पूर्ण कार्यान्वयनलाई ठुलो असर गरेको छ । त्यसर्थ नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्नु पर्दछ । नेपालले भारतबाट भन्साररहित सहुलियत पाउन नेपाली श्रम, पुँजी, कच्चापदार्थ गरी कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नेपालकै हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन र साफ्टा जस्ता बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सङ्गठनको सदस्य हुनुका साथै धेरै देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता भए पनि निर्यात बढ्न नसक्नुका कारण आपूर्ति क्षमता कमजोर हुनु नै हो । दक्षिण एसियाको सबै देशलाई यस्तो छुट दिइसकेपछि नेपाललाई गैरभन्सार अवरोध नलाग्नुपर्ने हो । भारतले अतिरिक्त शुल्क हटाइदिएकाले अब लाग्दैन भने पनि बराबर नेपालको निम्ति यो अतिरिक्त भन्सार शुल्क पटक–पटक चर्चामा आउँछ, किन हो ? यसैका कारण नेपालको निकासी बढ्न सक्दैन । अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भारतसँगको धेरै वर्षको पर्खाइपछि नेपालले दक्षिणी छिमेकी देशसँग र तेस्रो देशसँग व्यापार गर्दा सबै किसिमका रेल ढुवानी खुला गरिएको छ । साथै भारतीय बन्दरगाहसम्म रेल ढुवानी सेवा ओहोर–दोहोर गरेर नेपाललाई तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न अधिकार प्राप्त भइसकेको छ तर विराटनगर र वीरगन्जमा मात्र चेक पोस्ट र सुक्खा बन्दरगाहको सुविधा छ । यसअघि भारतले बन्द रेल्वे ढुवानी मात्र प्रदान गरेको थियो । सन् २००४ को दुई देशबिचको रेल्वे सम्झौताले वीरगन्ज आइसिडीबाट मात्र र कोलकाता–हल्दिया बन्दरगाहबाट सीमित रेल ढुवानी प्रदान गरेको थियो ।
दुई देशबिच ओपेन र फ्ल्याटसहित सबै प्रकारका वागनबाट स्वतन्त्र रूपमा नेपालको आइसिडी–आइसिपी र प्रदत्त बन्दरगाहबाट प्रयोग गर्न सहमति भइआएको छ । सन् २००९ मा भएको यस्तो सहमतिले नेपालको आयातकर्ताले ‘डिपर भेसल’ मार्फत अटोमोडेट प्रक्रिया भई बिशाखापटनम बन्दरगाह हुँदै सामान आयात गर्न सक्ने छन् । यसले पारवहन खर्च घटने विश्वास लिइएको थियो । अब त बिशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोगमा आएको छैन । १९९९ र २००९ मा भएका पारवहन सम्झौता २०८० जेठमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला एकीकृत रूपमा सम्झौता भइसकेको छ ।
नेपाल र भारतबिच बेलाबेलामा द्विपक्षीय रेल सम्झौता हुने गरेको थियो । रेलसम्बन्धी सहमति गरिएका व्यवस्था ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मार्फत कार्यान्वयनमा आउने गरेको थियो । अद्यपि २०८० जेठको पारवहन सम्झौता पनि रेल सेवामा नयाँ थप आयाम हुँदै गएमा रेल सम्झौतामा नयाँ व्यवस्था नवीकरण हँुदै जान्छ । नेपालमा रेल विकास र यससम्बन्धी हेर्न रेल विभाग गठन भइसकेको छ तर भारतसँग सहमति भएपश्चात् पनि नयाँ व्यापार सम्झौतामा उल्लेख नभएका कारण नेपालले रोहनपुर–सिंहनाबाद रेलसेवा बङ्गलादेशसम्मका निम्ति प्रयोग गर्न र नेपालको ढुवानी आइसिडी र आइसिपीमार्फत कोलकाता र बिशाखापटनम बन्दरगाहको प्रयोगमा वञ्चित हुनु परेको छ । २०८० जेठको पारवहन सम्झौताले यस्ता समस्या समाधान गर्ने विश्वास छ ।
नेपालको प्रयोगमा खुला र फ्लाट ट्र्याक वेगनमार्फत ढुवानी सुविधा प्रयोगमा आएमा नेपालले झोल पदार्थ, क्लिङ्कर, कोइला र अरू वस्तुहरूको ओसार–पसारमा सुविधा हुनेछ भनिएको थियो तर नेपालको प्रस्तावित पाँच वटै आइसिडी–आइसिपीसँंगको रेल सञ्जाल भविष्यमा भारतको रेल सञ्जालसँग जोडिन आवश्यक छ । अहिले वीरगन्ज र विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहमा जोडिएको छ । नेपालले थप पूर्वाधारको विकास गर्न पनि आवश्यक छ ।
नेपाल–भारतबिच बेलाबेलामा व्यापार प्रक्रिया सरलीकरण गर्न छलफल गर्ने गरेका छन् । व्यापार र पारवहन प्रक्रिया सरलीकरण गर्न दुई देशबिचका पदाधिकारीबिच भेटघाट बेलाबेलामा हुने गरेको छ । नेपालका व्यापारिक सरोकारहरूले हल्दिया बन्दरगाहमा भोग्न परेको झन्झट भारतको भनाइमा नेपालकाहरूले नबुझेका पनि हुन सक्छन् तर नेपाली सरोकारहरूले त्यस्तो घटनालाई झन्झट नै बुझ्ने गरेको देखिएको छ । बेलाबेलामा नेपाल–भारत उच्चस्तर अधिकारीबिच कोलकाता बन्दरगाह भएर आउने–जाने नेपाली सामानप्रति देखिने प्रक्रियागत कठिनाइ समाधान गर्न भेटघाट हुने गरिएको छ । यी नेपालका अधिकारीहरूले कोलकाता र बिशाखापटनम बन्दरगाहमा भोग्नु परेका भन्सार प्रक्रिया, सुविधा र कठिनाइबारे अध्ययन–अवलोकन गरी स्थितिको जानकारी लिँदै आएका छन् । यस्ता नेपालका त्यसतर्फ जाने अधिकारीहरूमा फ्रेट सङ्घ र मल्टी मोडेल बोर्डका पनि छन् । यस्ता पदाधिकारीबाट बन्दरगाहमा गरिएका भ्रमणका स्थिति बाहिर प्रकाशमा आउनुपर्ने हो ।
लेखक व्यापारिक क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ ।
