सङ्घीय राज्य व्यवस्था स्थापित भएको कान्छो मुलुक नेपालले सैद्धान्तिक रूपमा आर्थिक सङ्घीयता अङ्गीकार गरेको छ। तीन तहको सरकार रहेको नेपालमा सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएका बजेटले नेपालमा सङ्घीयता लागु हुँदै गएको आभास भएको छ। संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट र नयाँ संविधानका रूपमा नेपालको संविधानलाई मानिन्छ। यद्यपि यस संविधानमा केही सीमा र बाध्यता नरहेका होइनन्। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा’ भन्ने अवधारणा अनुसार स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो भने सबै प्रदेश सरकारलाई पनि समृद्ध पार्दै राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्न राजकीय शक्तिको बाँडफाँटमा बजेट सार्वजनिकीकरणले दिशानिर्देशक गरेको छ।
सङ्घीय राज्य व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक बजेटले वित्तीय सङ्घीयताको सुदृढीकरण, सबलीकरण र सुशासन कायम गर्न थप सहयोग पु¥याएको छ। दोस्रो पटक संविधानतः सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका), राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। यसबाट जनतामा उत्साह सञ्चार हुनुका साथै संविधान कार्यान्वयन हुँदै जनताको ठुलो त्याग र तपस्याबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। यसले नेपालको शिशुकालमा रहेको सङ्घीयता र गणतन्त्र जस्ता नयाँ राजनीतिक राज्य व्यवस्थालाई हुर्काउन र बढाउनमा थप टेवा पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सङ्घीय सरकारले ४२ अर्ब ५२ करोड रुपियाँले आकार घटाएर १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको सुरु बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप असार १ गते छ वटा प्रदेश र कोशी प्रदेशले जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले असार दोस्रो साता आ–आफ्ना बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
सम्बन्धित प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आ–आफ्ना प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशले तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ प्रदेशमा बजेट घटेर आए पनि कर्णाली प्रदेशमा बढेको छ। जहिले पनि न्यून बजेट हुने कर्णालीमा बजेटको आकार सामान्य रूपमा बढे पनि त्यसको दीर्घकालीन महत्व र असर पर्ने देखिन्छ।
आर्थिक वर्षको बागमती प्रदेशको बजेट ६२ अर्ब ७० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपियाँ छ। कोशी प्रदेशमा ३४ अर्ब २४ करोड, मधेश प्रदेशमा ४४ अर्ब ११ करोड, लुम्बिनी प्रदेशमा ४० अर्ब ४७ करोड, गण्डकी प्रदेशमा ३३ अर्ब ४२ करोड, कर्णाली प्रदेशमा ३३ अर्ब ३७ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३६ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ छ। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको ६२ अर्ब ७० करोड रुपियाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम २९ अर्ब २६ करोड रुपियाँ छ। यसरी हेर्दा अन्यको तुलनामा बागमतीको दोहोरो वा डेढ गुणासम्म बढी देखिन्छ।
यस्तै असार १० गते सार्वजनिक भएको स्थानीय तहका आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि सार्वजनिक भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १४ करोडले बढी देखिन्छ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ५० करोड पाँच लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि त्यसमा १५ करोड रुपियाँ थपेर ल्याएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ११ करोड रुपियाँ बढीको बजेट ल्याएको छ। महानगरले छ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यी तीन वटा महानगरले साबिकभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्।
यस्तै पोखरा महानगरले आर्थिक वर्षका लागि सात अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा ८९ करोड ४० लाख रुपियाँ कम भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८९ करोड ४० लाख रुपियाँले कमी छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटलाई काठमाडौँ जिल्लाको सानो भूगोल रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछ्याएको देखिन्छ। करिब आठ अर्ब मात्र महानगरको बजेट यसपालि कमी भएको देखिन्छ। यता चार वटै महानगरपालिकाको बजेट जोडे पनि काठमाडौँ महानगरको बजेटको आकार भेट्टाउन सकिएको छैन।
यसरी सात वटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको पाँच वटा महानगरपालिकाका बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सङ्घीयताको मूल मर्म अनुसार बजेट सार्वजनिक भएको छ। नेपालको हालको सङ्घीयताका मोडेल प्रशासनिकसहित आर्थिक सामथ्र्यलाई आधार मानेर राज्यको पुनर्संरचनामा आधारित वित्तीय सङ्घीयताको मूल मर्म र धर्मसँग अन्तरनिहित छ।
प्रदेश सरकारका बजेटले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय कोरोनाका कारणले देखिएका समस्या समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ जोड दिएको छ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा प्रदेश अनुसार उत्पादनलक्षित कार्यव्रmम पनि समावेश छन्।
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता र समावेशिताको मुद्दासहित नेपालको संविधान, २०७२ ले स्पष्ट रूपमा दिशानिर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ। यसले सङ्घीयता र गणतन्त्रले आर्थिक रूपमा बर्बाद गरेको भन्दै मुलुकलाई पुरानै लयमा फर्काउनु पर्छ भन्ने प्रतिक्रान्तिकारी सोच र चिन्तनलाई कसिलो झापड दिएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा निर्दिष्ट नयाँ नेपालको मार्गचित्र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदै गएको छ।
सङ्घीय राज्य व्यवस्था भनेको देशभित्र रहेका विभिन्न भाषिक समुदाय, जातीय समुदाय, धार्मिक समुदाय, सांस्कृतिक समुदायबिचमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा अन्तरनिहित राज्यसत्ताको राजकीय शक्ति मात्र नभएर आर्थिक शक्तिको बाँडफाँट पनि हो। त्यसको प्रतिविम्बन प्रादेशिक र पालिका स्तरका बजेट हुन्।
राजकीय शक्तिको विभाजन भूगोल, अर्थ, सम्पदा, राजस्व, सुरक्षालगायतमा हुन्छन्। सङ्घीयता भन्नु नै केन्द्रमा रहेका विगतका केही अधिकारबाहेक सबै अधिकार प्रदेश वा स्वायत्त राज्य र स्थानीय सरकारलाई प्राधिकार दिनु हो। उपरीसंरचना अन्तर्गत सेना, परराष्ट्र, मुद्रा, ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, औद्योगिक संरचना, जलविद्युत्, कर प्रणाली र अविशिष्ट अधिकार सङ्घीय सरकार मातहत राख्ने र अरू सबै प्रकारका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्न दिने उत्तम विधि नै सङ्घीयता हो।
विगतका केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले बजेट नदिँदा कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रको विकास र समृद्धि सम्भव भएन। अहिले कर्णाली प्रदेशले प्रशासनिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति, कला, सम्पदा, भाषा र स्थानीयस्तका विकास आयोजनामा हातेमालो गरेर सङ्घीयताको भावना अनुरूप आफूलाई ढालेको छ। विगतमा विकट र दुर्गम मानिने कर्णाली अहिले सुगम र समृद्धशाली बन्दै आएको छ।
राजनीतिक भूगोलको विभाजनसँगै समुचित राजस्व बाँडफाँट नै सङ्घीय राज्यलाई स्वतन्त्र र समृद्ध पार्ने हतियार हो। सङ्घीयतामा प्रदेश राज्य र स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक हुने भएकाले जनताको प्राथमिकता बुझ्न सकिने, सरकारले वितरण गर्ने सङ्घीय कोषलाई प्रयोग गर्न राज्य र स्थानीय सरकारमा भर पर्न सकिने र अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, दलित आदिलाई प्रेरणा दिन र उनीहरूको वृत्ति विकास गर्न सकिने अवधारणा राखिएका हुन्छन्।
बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक र बहुसंस्कृतिसँगै बहुक्षेत्रीयता भएका देशमा त्यहाँ रहेका उत्पीडित जाति, भाषी, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका समुदायले राजनीतिक र आर्थिक रूपमा पनि आ–आफ्ना पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधि हो। त्यसका लागि केन्द्रीय राज्यसत्ताका अधिकार बाँडफाँट मात्र होइन, सङ्घीय सरकार सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने गरी प्रादेशिक बजेट जनताको घरघरमा पु¥याउने विधि पनि हो, सङ्घीयता। सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्मबमोजिम सुशासन कायम गर्दै सबै जाति, जनजाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिङ्गको भावना अनुसार राजनीतिक अधिकार प्रत्याभूत गरेर आर्थिक सामथ्र्यमा आधारित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको आर्थिक सन्तुलनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ।
संविधानतः नेपालमा पहिचानजनित अधिकारसहितको सङ्घीय ढाँचा निषेध भइसकेकाले आर्थिक सामथ्र्यसहितको अधिकारलाई नयाँ कोणबाट सङ्घीयताको मोडेललाई विकसित गर्न सकिन्छ। सङ्घीयतालाई सिर्फ प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा विकासवादी मोडलका रूपमा हेर्ने हो भने पनि प्रदेशको बजेट बढाउन आवश्यक छ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मार्गनिर्देश गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख नयाँ नेपाल निर्माण गर्न मुलुकलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा दरिलो पार्न आवश्यक छ। त्यसका लागि कानुनमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउनु पर्छ। समयमै नयाँ कानुन बनाउनु पर्छ। राजनीतिक अधिकारसहित पहिचानका विविध आयाममा मतभिन्नता रही आएको सन्दर्भमा वित्तीय सङ्घीयताको माध्यमबाट जसरी बजेट सार्वजनिकीरण र बजेट कार्यान्वयन भएका छन्, त्यसले नेपालमा चुनौती हुँदाहुँदै पनि सङ्घीयताको रूप र सारमा कार्यान्वयन भइरहेको मान्न सकिन्छ।
लेखक गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक हुनुहुन्छ।
