डा. टीकाराम पोखरेल
डा. टीकाराम पोखरेल
नेपाल केही दशकदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ भन्नलाई लुकाइरहनुपर्ने विषय छैन। भ्रष्टाचार छैन भनेर कुनै निकायले दाबी गरे पनि त्यो दाबी कोही पत्याउनेवाला छैन।
तथ्याङ्कले नै देखाउँछ कि नेपाल विश्वका सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा पर्दछ। ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वका भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल ११० औँ स्थानमा छ।
यो तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा एक किसिमले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। यसले सामाजिक मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। घुमाउरो बाटोबाट नै किन नहोस् भ्रष्टाचारले कानुनी मान्यता पनि प्राप्त गरेको छ। भ्रष्टाचार गरेर जम्मा गरेको सम्पत्तिलाई व्यक्तिको सम्पत्ति मानेर राज्यले त्यसमा कर लिनु भनेको त्यस्तो सम्पत्तिमाथिको कानुनी मान्यता नै हो। नेपालमा सबैभन्दा छिटो संस्थागत भएको कुनै कुरा छ भने त्यो भ्रष्टाचारले पाएको मान्यता हो। कुनै क्रान्ति रफ्तारमा भएको छ भने त्यो भ्रष्टाचार क्रान्ति नै हो।
हाम्रो समाजको चरित्र यस्तो छ कि कोही व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा छ भने समाजमा त्यो मान्छे घृणित हुँदैन गन्यमान्य हुन्छ। घृणित र बहिष्कृत त समाजका ती हुन्छन् जो गाँस, बास, कपास जुटाउनसमेत सक्षम छैनन्। कोही भ्रष्टाचारी व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी हो भनेर अदालतले नै किटान नगरेसम्म उसको समाजिक हैसियत समाजमा उच्च छ। प्रसस्त सम्पत्ति भएपछि उसले उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई हात लिन सक्ने भयो। राजनीतिक दलका नेतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने भयो। पैसाकै बलमा उसले शक्तिकेन्द्रमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने नै भयो। शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएपछि उसलाई राज्यले छुन सक्ने भएन, बरु उसले राज्य संयन्त्रलाई हल्लाउन सक्ने भयो।
कर्मचारी सरुवा गर्दा राम्रो स्थानमा सरुवा माग्ने र गरिदिनेलाई समान्य रूपमा लिन थालियो। राम्रो स्थान भनेको के ? कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयभन्दा बढी तलब दिने कुनै कार्यालय छैन भने कहाँ राम्रो र कहाँ नराम्रो ? यो राम्रोको सूचक हो अवैध आर्जन गर्ने ठाउँ, अर्थात् भ्रष्टाचार। खुलमखुला धेरै आर्थिक कारोबार हुने कार्यालयलाई राम्रो कार्यालय भन्ने र त्यसमा सरुवा हुन ठुलो कसरत हुन्छ भने यसले भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिएन र ?
दोष कर्मचारीको मात्र होइन, राजनीतिक दल वा नेताबिच मन्त्रालय भागबन्डा हुँदा राम्रो मन्त्रालय चाहियो भनिन्छ। राम्रो मन्त्रालयको सूचक के ? जहाँ धेरै बजेट हुन्छ, पैसा चलाउने ठाउँ हुन्छ र परियोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय हुन्छ, नेताको बुझाइमा त्यो नै राम्रो मन्त्रालय न हो। जनताको सेवा गर्न त सबै मन्त्रालय उत्तिकै आवश्यक र महत्वपूर्ण छन्। कुनै मन्त्रालय बेकामे छन् भने त्यस्ता मन्त्रालय किन बनाइयो। बेकामे छैनन् भने किन दलको वा नेताको छनोटमा परेन ? भ्रष्टाचार गर्न पाउन वा नपाउने सूचककै आधारमा त राम्रो र नराम्रो भन्ने भाष्य निर्माण भएको हो।
आर्थिक कारोबार बढी हुने मालपोत, कर र भन्सार कार्यालयमा सबैभन्दा बढी कर्मचारीको आकर्षण हुनुको कारण अवैध आर्जनबाहेक के नै हुन सक्छ र ? सेवा नै गर्नलाई त कर र भन्सार नै किन चाहियो र ? कि भन्नुप¥यो कि जनताबाट भन्सार र कर लिनु मात्र राष्ट्र सेवा हो, अरू काम राष्ट्र सेवाभित्र पर्दैन, त्यसैले हाम्रा सच्चा राष्ट्रसेवक कर्मचारी कर, भन्सार र मालपोतमा सरुवा हुन मरिहत्ते गरिरहेछन्।
कालो बादलमा चाँदीको घेरा
संसारमा सधैँ सबै कुरा बेठिक मात्र हुँदैनन्। हरेक कुराको सीमा हुन्छ, सीमा नाघेपछि त्यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। गीतामा कृष्णले त्यसै भनेका होइनन्– ‘.... धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।’ अधर्मले सीमा नाघेपछि त्यसको नष्ट गर्न कुनै न कुनै शक्तिको उदय हुन्छ नै। भ्रष्टाचारले थिलथिलो पारेको देशमा विगत केही महिनायता दुई चर्चित काण्डमा छानबिन सुरु भयो। पहिलो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र दोस्रो ललिता निवास काण्ड।
ललिता निवास काण्ड पहिले पनि खोलेर बन्द गरी पुनः खोलिएको हो। भुटानी शरणार्थी प्रकरण सबैभन्दा धेरै उच्चपदस्थ एकै पटक छानबिनमा परेको घटना हो। यो छानबिन अगाडि बढ्दै जाँदा आमनागरिकले भने भ्रष्टाचारको कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा रहेको अनुभूति गरेका छन्। को कति दोषी र कति निर्दोष छन्, तथ्य प्रमाण हेरी अदालतले भन्ला। दोषी कोही नछुटून् र निर्दोष कोही नफसुन भन्नेमा अदालत सचेत हुने नै छ। अहिले प्रहरी र गृह प्रशासनले जे काम गरेको छ त्यो कामप्रति भने आमसर्वसाधारणको समर्थन देखिएको छ।
देशको धब्बाको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि केही घटनामाथिको छानबिनले मात्र पुग्दैन। दलका नेताको दैनिक घर खर्च कसरी चल्छ ? के तिनले पाउने मासिक तलबले तिनको खर्च धानेको होला ? अझ तलब नै नपाउने नेताको कसरी चल्छ ? तलब र आयले धानेको छैन भने त्यो खर्चको स्रोत के हो, पारदर्शी हुनु पर्दैन ? पारदर्शी नहुने हो भने त्यो भ्रष्टाचार होइन र ? यो कुरा कर्मचारीको हकमा पनि लागु हुन्छ। कर्मचारीको कमाइभन्दा बढी खर्च गर्ने स्रोत कहाँबाट आउँछ ? पाउने तलब र जीवनशैली बिच त आकाश पाताल फरक छ। त्यसो त निजी क्षेत्रका व्यक्तिको जीवनशैली कसरी त्यस्तो भव्य भएको छ ? व्यापार व्यवसायमा सधैँ घाटा देखाएर कर तिने गाह्रो मान्ने तर जीवनशैली भव्य बनाउने कामले भ्रष्टाचारको गन्ध आउँदैन र ?
अब गरौँ सुशासन क्रान्ति
भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको ठाउँमा सुशासन क्रान्ति सहज छैन तर सम्भव छ। सुशासन कायम गर्न एक दुई काण्डको पर्दाफासले मात्र पुग्दैन। यहाँ थाहा पाएका काण्ड धेरै छन्। थाहा नपाएका काण्ड अझ धेरै छन्। यी काण्डका पर्दाफास गर्दा लहरो तान्दा पहरो गर्जिने डर छ। जुनसुकै काण्डमा पनि साना माछा भर्ने तर ठुला माछा सधैँ उम्किने सम्भावना छ। हरेक व्यक्ति कतै न कतै कुनै न कुनै कारोबार र व्यवहारमा मुछिने भय व्याप्त छ। भ्रष्ट को को हुन् भन्नुभन्दा पनि स्वच्छ चाहिँ को छ भनेर शिला खोज्नुपर्ने स्थिति छ।
सजिलो छैन भनेर पछि हट्ने छुट अब सरकारलाई छैन। हात हालिसकेपछि गर वा मरको स्थितिमा अब सरकारसँग गर्नुको विकल्प छँदै छैन। भ्रष्टाचारले नागरिकका गाँस, बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषयलाई मात्र प्रभाव नपारी सिङ्गो लोकतन्त्र र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा पारिरहेको छ । देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने कुनै कारण छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो शत्रु निरङ्कुशतन्त्र होइन, लोकतन्त्रको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। व्यक्ति होइन, भ्रष्ट प्रवृत्ति र संस्कृतिको अन्त्य हुनु पर्छ। सुशासन क्रान्तिबाट मात्र यो कुरा सम्भव छ।
लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता हुनुहुन्छ।
