गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २७ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल मर्यादित श्रमको एजेन्डाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधनका क्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सोमबार जेनेभा, स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधनका क्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले सुरक्षित, मर्यादित र नैतिक श्रमको सर्तसहित निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारको सहकार्यमा स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमशक्ति तयार गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी न्यायोचित र नैतिक आपूर्ति शृङ्खला, सिप मान्यता र श्रम गतिशील प्रशासनका लागि सक्रिय छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई हामी विकल्प नभई, साझा समृद्धि, समानता र शान्तितर्फको हाम्रो उत्तरदायित्वका रूपमा हेर्छौं ।”
नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तारमा पछिल्ला केही वर्षदेखि उल्लेखनीय प्रगति गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।प्राकृतिक प्रकोप, कोभिड महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, संरचनागत श्रम बजारको समस्या र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमबिच पनि यी उपलब्धि हासिल भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
“विकास केवल वृद्धि मात्र होइन, न्याय र समानताको साथमा हुनु पर्छ । त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण ‘अधिकारसहितको रोजगारी, समावेशी विकास र गरिमायुक्त समृद्धि’ मा आधारित छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापना गरेको बताउँदै उहाँले यस दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशक’ घोषणा गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा विकास सहकार्यमार्फत रोजगारप्रधान क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । “यसलाई सहयोग पु¥याउन हामीले राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्दै भविष्य उन्मुख सिप विकास केन्द्र बनाएका छौँ,” श्रममन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “डिजिटल, हरित र उद्यमशीलतामा आधारित सिपमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।”
उहाँका अनुसार नेपालले औपचारिक रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित समग्र सुधार एजेन्डा अघि बढाइरहेको बताउँदै श्रम निरीक्षण, रोजगारी मिलान, सिप प्रोफाइलिङ, उद्योग दर्ता र श्रम विवाद समाधानका लागि एकीकृत प्रणाली स्थापना गरेको छ ।
श्रम आप्रवासन नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको एक महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी आवश्यकताबाट प्रेरित श्रम आप्रवासनभन्दा अघि बढेर, सचेत, सशक्त र सम्मानजनक विकल्पको मोडेलतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।”
मन्त्री भण्डारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य, प्रसूति, उद्धार तथा राहत, व्यावसायिक चोट, अपाङ्गता र पेन्सन सुविधा समेटिएको पनि जानकारी गराउनुभयो । सामाजिक न्यायको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने सरकारको सङ्कल्प अनुसार असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र फर्केका आप्रवासी श्रमिकलाई पनि समेट्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय संरचना अनुरूप सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता सबैको प्रतिनिधित्व रहने श्रम प्रशासन प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जेठ १९ देखि सुरु भएको सम्मेलन ३० गतेसम्म चल्ने छ । यसअघिका जारी सेसनमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।
सोही अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिल्बर्लट एफ. हाउङ्वो र मन्त्री भण्डारीबिच नेपालको श्रम बजार र श्रमशक्तिको विषयमा छलफल भएको छ । साउदी अरेबियाको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला उपमन्त्री डा. तारिक अल हमदसँग नेपाल र साउदी अरबको श्रमसम्बन्धी विषयमा द्विपक्षीय छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
